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चुनाव प्राधिकरण मतदाता जागरूकता पर एकाधिकार नहीं जमा सकते: सर्वोच्च न्यायालय

GS2पूरा नोटप्रकाशित:

स्रोत: द हिंदू, 3 नवंबर 2026

सारांश

  • मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के एक आदेश को रद्द कर दिया। आयोग ने नागरिक समाज समूहों को राज्य में पंचायत चुनावों से पहले मतदाताओं तक पहुँचने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।
  • न्यायालय ने कहा कि मतदाता जागरूकता अभियानों पर निर्वाचन प्राधिकरणों का कोई एकाधिकार नहीं है। वे उन कार्यकर्ताओं को राजनीतिक रूप से पक्षपाती भी नहीं मान सकते, जो निर्वाचन में भागीदारी बढ़ाने के लिए स्थानीय समुदायों के साथ काम करते हैं।
  • न्यायालय ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग भ्रष्ट आचरणों को विनियमित कर सकता है, परंतु मतदाता जागरूकता कार्य पर एकाधिकार नहीं रख सकता।

UPSC प्रासंगिकता: प्रासंगिकता: ✅ जीएस२ — राजव्यवस्था: राज्य निर्वाचन आयोग, स्थानीय स्वशासन, मौलिक स्वतंत्रताएँ, न्यायपालिका

प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य

  • अनुच्छेद २४३ट (भाग ९, ७३वें संशोधन अधिनियम, १९९२ द्वारा अंतःस्थापित) पंचायत की निर्वाचक नामावलियों और चुनावों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित करता है। अनुच्छेद २४३यक नगरपालिकाओं के लिए इसके समकक्ष है (भाग ९क, ७४वाँ संशोधन)।
  • राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है। आयुक्त को केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भाँति ही हटाया जा सकता है, और नियुक्ति के बाद उसकी सेवा शर्तों में उसके अहित में परिवर्तन नहीं किया जा सकता।
  • अनुच्छेद २४३ण पंचायतों से संबंधित निर्वाचन मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप को वर्जित करता है। परिसीमन/सीट आवंटन संबंधी कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। पंचायत चुनावों को केवल निर्वाचन याचिका द्वारा ही चुनौती दी जा सकती है।
  • धारा १६३ बीएनएसएस, २०२३ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ का स्थान लेती है। यह कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्ति है, जिसकी दो माह की सीमा है जिसे राज्य बढ़ा सकता है।
  • स्वीप (व्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम) भारत निर्वाचन आयोग का प्रमुख मतदाता शिक्षा कार्यक्रम है। यह २००९ से चल रहा है और २०१० में इसका नाम स्वीप रखा गया।
  • राज्य के कानून के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग स्थानीय निकाय चुनावों के लिए भारत निर्वाचन आयोग की निर्वाचक नामावलियों को अपना सकते हैं या अपनी स्वयं की तैयार कर सकते हैं।
  • अनुच्छेद १९(१)(क) (वाक्-स्वातंत्र्य), १९(१)(ख) (शांतिपूर्ण सम्मेलन) और १९(१)(ग) (संगम या संघ) वे मौलिक स्वतंत्रताएँ हैं, जो तब प्रभावित होती हैं जब प्राधिकरण नागरिक समाज द्वारा मतदाता संपर्क को रोकते हैं। ये मानक उपबंध हैं, लेख से नहीं लिए गए हैं।

आँकड़े और विवरण

  • पीठ: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची शामिल थे।
  • याचिकाकर्ता: अरुणा रॉय सहित कार्यकर्ता, जिनकी ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण उपस्थित हुए।
  • समूह का आकार: भूषण ने कहा कि समूह "२० से अधिक लोग नहीं" था, अर्थात् यह एक छोटा संपर्क प्रयास था।
  • राज्य निर्वाचन आयोग का पक्ष: राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने संदेह जताया कि कार्यकर्ता "किसी और के इशारे पर" काम कर रहे थे। उसके अधिवक्ता ने कहा कि आयोग स्वयं पहले से मतदाता जागरूकता अभियान चला रहा है।
  • पीठ की प्रतिक्रिया: राज्य निर्वाचन आयोग के अपने अभियानों का अर्थ यह नहीं कि कोई अन्य प्राधिकरण मतदाता जागरूकता का कार्य नहीं कर सकता। यदि नागरिक समाज समूह भ्रष्ट आचरण में लिप्त होते हैं, तो राज्य निर्वाचन आयोग उन्हें विनियमित कर सकता है, परंतु वह मतदाता जागरूकता पर एकाधिकार नहीं रख सकता।
  • याचिकाकर्ताओं का पक्ष:
  • उन्होंने कहा कि यह पहल विशुद्ध रूप से जनहित में थी और इस पर निषेधात्मक आदेश लगा दिए गए।
  • जब तक शांति भंग न हो, चुनावों से पहले धारा १६३ नहीं लगाई जानी चाहिए।
  • यह आदेश पूर्ण प्रतिबंध के समान था।
  • मतदाताओं को उनका संदेश रिश्वत ठुकराने और पंचायती राज चुनावों में निष्पक्ष रूप से भाग लेने का था।
  • उल्लेखनीय रूप से अनुपस्थित: जैसा कि रिपोर्ट किया गया है, राज्य निर्वाचन आयोग का आदेश संदेह पर आधारित था। लेख में समूहों द्वारा पक्षपात या भ्रष्ट आचरण का कोई साक्ष्य नहीं बताया गया है।

स्थैतिक–गतिशील संबंध

पंचायतों के चुनाव एक संवैधानिक निकाय, राज्य निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद २४३ट के अंतर्गत कराता है। उसकी "अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण" की शक्ति निर्वाचक नामावलियों और चुनावों के संचालन तक विस्तृत है। इससे मतदाता शिक्षा केवल राज्य का एकाधिकार नहीं बन जाती। सूचित भागीदारी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का हिस्सा है, और नागरिक समूह इसे वैध रूप से बढ़ावा दे सकते हैं, बशर्ते वे भ्रष्ट आचरण या पक्षपातपूर्ण प्रचार में संलग्न न हों। कोई भी प्रतिबंध, जैसे धारा १६३ का निषेधात्मक आदेश या अनुमति से इनकार, वास्तविक सामग्री (लोक व्यवस्था को खतरा या कदाचार के साक्ष्य) पर आधारित होना चाहिए, मंशा के संदेह पर नहीं।

पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस२ — राजव्यवस्था: संवैधानिक/सांविधिक निकाय (राज्य निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद २४३ट); पंचायती राज; मौलिक अधिकार (अनुच्छेद १९) तथा निर्वाचन लोकतंत्र में नागरिक समाज की भूमिका; जीएस२ — शासन: नागरिक समाज और गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका।

पृष्ठभूमि

राज्य निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद २४३ट / २४३यक

धारा १६३, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), २०२३

मेन्स के आयाम

  • संवैधानिक भूमिका बनाम एकाधिकार: अनुच्छेद २४३ट राज्य निर्वाचन आयोग को चुनावों के संचालन का अधिकार देता है, नागरिक शिक्षा पर विशिष्ट स्वामित्व नहीं। विनियमन की अनुमति है, एकाधिकार की नहीं।
  • सद्भावना की उपधारणा: न्यायालय ने सामुदायिक कार्यकर्ताओं को राजनीतिक रूप से पक्षपाती मानने से इनकार किया। प्रतिबंधों के लिए ठोस आधार चाहिए, किसी छिपे "किसी और" के संदेह से काम नहीं चलेगा।
  • स्वतंत्र और निष्पक्ष स्थानीय चुनाव: नागरिक समाज के रिश्वत-विरोधी और भागीदारी संबंधी संदेश राज्य निर्वाचन आयोग के स्वच्छ चुनावों के अपने लक्ष्य में सहायक हैं। ग्रामीण मतदाताओं, महिलाओं और वंचित समूहों को प्रायः जन-संपर्क से सबसे अधिक लाभ होता है।
  • आनुपातिकता और अनुच्छेद १९: लगभग २० लोगों के एक छोटे समूह पर पूर्ण प्रतिबंध, जबकि शांति भंग होना सिद्ध नहीं हुआ, अनुच्छेद १९ के युक्तियुक्त निर्बंधन की कसौटी से मेल खाना कठिन है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि धारा १६३ का प्रयोग केवल तभी होना चाहिए जब शांति भंग हो।
  • लोकतंत्र में नागरिक समाज: नागरिक समाज समूह निगरानीकर्ता और सहायक दोनों की भूमिका निभाते हैं। अरुणा रॉय सूचना का अधिकार आंदोलन और मजदूर किसान शक्ति संगठन से जुड़ी हैं। जोखिम यह है कि अत्यधिक व्यापक सरकारी संदेह नागरिक भागीदारी को हतोत्साहित कर सकता है।
  • आगे की राह: मतदाता जागरूकता के लिए पारदर्शी मान्यता/अनुमति ढाँचा दिया जाए। उसमें निष्पक्षता का वचनपत्र शामिल हो। विनियमन की अनुमति केवल विशिष्ट उल्लंघनों के लिए हो। राज्य निर्वाचन आयोग और नागरिक समाज की साझेदारियों को प्रोत्साहित किया जाए, जैसे भारत निर्वाचन आयोग स्वीप के माध्यम से नागरिक समाज संगठनों के साथ करता है।

संभावित मेन्स प्रश्न

**जीएस२, १० अंक:** "निर्वाचन प्राधिकरण स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के संरक्षक हैं, परंतु उनका मतदाता जागरूकता पर एकाधिकार नहीं हो सकता। पंचायत चुनावों में नागरिक समाज की भूमिका पर सर्वोच्च न्यायालय की हालिया टिप्पणियों के आलोक में परीक्षण कीजिए।"

संबंधित विषय

  • ७३वाँ संशोधन: पंचायती राज संस्थाएँ, अनुच्छेद २४३ट और २४३ण; राज्य वित्त आयोग
  • भारत निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद ३२४) बनाम राज्य निर्वाचन आयोग; भारत निर्वाचन आयोग बनाम राज्य की निर्वाचक नामावलियाँ
  • स्वीप, नोटा, आदर्श आचार संहिता; जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ के अंतर्गत भ्रष्ट आचरण
  • विरोध और शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार: अनुच्छेद १९(१)(ख), अनुच्छेद १९(३) के अंतर्गत युक्तियुक्त निर्बंधन; धारा १६३ बीएनएसएस बनाम धारा १४४ दंड प्रक्रिया संहिता
  • नागरिक समाज और सूचना का अधिकार आंदोलन (मजदूर किसान शक्ति संगठन)

विषय: GS2राजव्यवस्था

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