जेल की चट्टान, कठघरे में 'अन्य' — ओडिशा में बॉक्साइट खनन-विरोधी प्रदर्शनों पर पुलिस कार्रवाई
स्रोत: द हिंदू, 31 अक्टूबर 2026
सारांश
- डॉ. रैंडल सेक्वेरा और दलित कार्यकर्ता लक्ष्मण नायक को १६ अक्टूबर को ओडिशा के कालाहांडी जिले में गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारियाँ अप्रैल में रायगड़ा में हुई एक झड़प से जुड़ी थीं। दोनों में से कोई भी प्राथमिकी में नामजद २६ ग्रामीणों में शामिल नहीं था। उन्हें प्राथमिकी में दर्ज १०० अनाम "अन्य" की श्रेणी से उठाया गया।
- कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह एक सुनियोजित पैटर्न है। नियमगिरि/पूर्वी घाट क्षेत्र में बॉक्साइट खनन का विरोध कर रहे ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं के विरुद्ध आपराधिक मामलों और अनाम "अन्य" की श्रेणी का उपयोग किया जाता है। पुलिस का कहना है कि दंगे के मामलों में "अन्य" जोड़ना सामान्य प्रक्रिया है और यह बाद में की जाने वाली पहचान पर आधारित होती है।
- इस क्षेत्र में बॉक्साइट परियोजनाओं (नाल्को, आदित्य बिड़ला, ओडिशा खनन निगम, वेदांता, अदाणी) की होड़ लगी है। २६ अक्टूबर को डोंगरिया कोंध महिलाओं सहित ग्रामीणों ने गिरफ्तारियों और खनन योजनाओं के विरुद्ध मार्च निकाला।
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- डोंगरिया कोंध: ओडिशा की नियमगिरि पहाड़ियों का विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह; देवता नियम राजा। भारत में ७५ ऐसे समूह हैं, ओडिशा में १३।
- नियमगिरि निर्णय: १८ अप्रैल २०१३ (सर्वोच्च न्यायालय); ग्राम सभा की सहमति; वन अधिकार अधिनियम, २००६।
- वन अधिकार अधिनियम, २००६ अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के वन अधिकारों को मान्यता देता है। पेसा, १९९६ पंचायत संबंधी प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों (पाँचवीं अनुसूची) तक विस्तारित करता है।
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३: धारा १७३ (प्राथमिकी), धारा १७५ (अन्वेषण); भारतीय न्याय संहिता की धारा १०९(१) (हत्या का प्रयास), १९१(२) (दंगा)।
- नाल्को: खान मंत्रालय के अधीन नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम। ओडिशा खनन निगम: ओडिशा सरकार के स्वामित्व वाला निगम।
- बॉक्साइट = एल्युमिनियम का कच्चा माल। पूर्वी घाट के जिले कालाहांडी, रायगड़ा, कोरापुट में भारत का अधिकांश बॉक्साइट है (भारतीय खनिज वार्षिकी २०२३ के अनुसार)।
- गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार: २०१७ में प्रफुल्ल सामंतरा को प्रदान किया गया (लेख के अनुसार)।
- पीयूडीआर = पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स (नई दिल्ली का नागरिक स्वतंत्रता संगठन)।
- जिला कलेक्टर के २०२५ के उस आदेश को, जिसमें २५ लोगों के रायगड़ा में दो माह तक प्रवेश पर रोक लगाई गई थी, उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया।
आँकड़े और विवरण
- गिरफ्तारी: डॉ. रैंडल सेक्वेरा (३९) और लक्ष्मण नायक (३१, दलित कार्यकर्ता) को १६ अक्टूबर को रात लगभग ११ बजे भवानीपटना (कालाहांडी का मुख्यालय) के हिलटाउन में एक किराए के मकान से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने गिरफ्तारियों को १९२ दिन पहले हुई झड़प से जोड़ा (७ अप्रैल के तड़के, जब सिजिमाली बॉक्साइट भंडार के निकट कंटमाल के ग्रामीणों ने पुलिस के प्रवेश का विरोध किया था)।
- प्राथमिकी सं. ८५/२०२६ (काशीपुर थाना, रायगड़ा): २६ ग्रामीण नामजद; कंटमाल कस्बे के १०० अनाम "अन्य"। झड़प के दिन पाँच शिकायतें दर्ज हुईं (तीन पुलिसकर्मियों द्वारा, दो मजिस्ट्रेटों द्वारा)।
- सेक्वेरा: भारतीय न्याय संहिता की धारा १०९(१) और १९१(२) के अंतर्गत मामला दर्ज; उन्हें आरोपों की जानकारी चिकित्सा जाँच के बाद गिरफ्तारी ज्ञापन थमाए जाने पर ही मिली। उड़ीसा उच्च न्यायालय उसी घटना के लिए प्राथमिकी सं. ८७/२०२६ में उन्हें पहले ही अग्रिम जमानत दे चुका था। पुलिस के अनुसार वे आठ मामलों में नामजद हैं। वे २०२५ में रायगड़ा में दो माह के लिए प्रवेश से प्रतिबंधित किए गए २५ लोगों में भी थे; उच्च न्यायालय ने वह आदेश रद्द कर दिया।
- नायक: उनका नाम दो अन्य प्राथमिकियों में है, जिनकी उन्हें जानकारी है; पुलिस के अनुसार उनके विरुद्ध १६ मामले हैं।
- सेक्वेरा की पृष्ठभूमि: एमबीबीएस (सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज, बेंगलुरु), आंतरिक चिकित्सा में स्नातकोत्तर (सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर)। उन्होंने ग्रामीण तमिलनाडु में ट्राइबल हेल्थ इनिशिएटिव के साथ, फिर झारखंड और ओडिशा में काम किया। उनके अवलोकनों से संकेत मिला कि चालू खदानों के निकट रहने वाले निवासियों में गैर-खनन क्षेत्रों के निवासियों की तुलना में त्वचा रोग अधिक थे। उनके माता-पिता २६ अक्टूबर को रायगड़ा जेल में उनसे मिलने गए।
- पुलिस का पक्ष (रायगड़ा के पुलिस अधीक्षक राज प्रसाद): दंगे के मामलों में "अन्य" सामान्य प्रक्रिया है, क्योंकि शिकायतकर्ता सभी अभियुक्तों को एक साथ नहीं पहचान सकता। चेहरों की पहचान बाद में सीसीटीवी या प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों से होती है। प्राथमिकियाँ ग्रामीणों की शिकायतों पर आधारित हैं और पुलिस "नियम-पुस्तिका के अनुसार चलती है"।
- कार्यकर्ताओं का पक्ष: बिश्वप्रिय कानूनगो इसे "धमकाने का माहौल" बताते हैं और विधिक प्रणाली को डराने, यातना को लंबा खींचने और असहमति को चुप कराने का औज़ार कहते हैं। शरण्या नायक का कहना है कि पुलिस ने अपने अधिकार को "हथियार बना लिया" है। प्रफुल्ल सामंतरा पूछते हैं कि क्या यह "पुलिस राज्य" नहीं है।
- पीयूडीआर के आँकड़े: कालाहांडी और रायगड़ा में बॉक्साइट खनन के प्रतिरोध को लेकर तीन वर्षों में ४३ मामले, जिनमें १०० से अधिक आदिवासी और दलित जेल भेजे गए। ८ मार्च से ८ अप्रैल के बीच २४ तक को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, २१७ को अभियुक्त नामजद किया गया और १,१४० को "अन्य" के रूप में सूचीबद्ध किया गया। कुछ ही मामलों में दोषसिद्धि हुई है और अधिकांश में मुकदमे शुरू नहीं हुए हैं।
- लिंगराज आज़ाद (६२, सलाहकार, नियमगिरि सुरक्षा समिति): २५ मार्च से जेल में; आठ मामले दर्ज; आठ में से पाँच प्राथमिकियों में उनका नाम नहीं है (वे "अन्य" में से एक के रूप में गिरफ्तार हुए)। आठ में से सात में उन्हें जमानत मिल चुकी है। आरोपों में हत्या का प्रयास, दंगा और लूट शामिल हैं। उनके पुत्र अल्लाराम क्राइस्ट कुमार का कहना है कि हर बार जमानत मिलने पर पुलिस उन्हें किसी और मामले में दर्ज कर देती है।
- लाद्दा सिकाका (अध्यक्ष, नियमगिरि सुरक्षा समिति): ११ मामले; सात में जमानत अर्जियाँ दाखिल; उनके वकील नरेंद्र मोहंती के अनुसार अभिलेख कक्ष में रिकॉर्ड नहीं मिल सके। ११ सितंबर को, दो पुराने मामलों में जमानत मिलने के बाद, उन्हें रोककर वाहन से खींचकर बाहर निकाला गया और कोई गिरफ्तारी ज्ञापन नहीं दिखाया गया। वकीलों ने पुलिस और न्यायालय से उनके विरुद्ध सभी मामलों की सूची माँगी है।
- नारिंग देई माझी (३५, सागबारी, प्रस्तावित सिजिमाली खदान के निकट): २ अगस्त २०२५ को रायगड़ा जिला मुख्यालय अस्पताल से उस समय ले जाई गईं जब उनकी बहू का प्रसव होने वाला था; छह प्राथमिकियाँ; छह माह बाद रिहा। नायक का कहना है कि तीन वर्षों में प्रतिरोध करने वालों के विरुद्ध ४० से अधिक मामलों में से नारिंग (खनन-विरोधी स्वर) की केवल एक शिकायत दर्ज हुई और १८ माह बाद भी पुलिस ने अन्वेषण शुरू नहीं किया था।
- बॉक्साइट का भूगोल: भारतीय खनिज वार्षिकी २०२३ के अनुसार, कालाहांडी, रायगड़ा और कोरापुट में भारत के ५१% बॉक्साइट भंडार हैं और ये भारत के ७४.६४% बॉक्साइट का उत्पादन करते हैं। ओडिशा के ९५% से अधिक बॉक्साइट संसाधन पूर्वी तट क्षेत्र में हैं। यहाँ ४४ निक्षेप हैं, जिनमें से अधिकांश कालाहांडी, रायगड़ा, कोरापुट और मलकानगिरि में फैली १००-किलोमीटर की पट्टी में हैं।
- परियोजनाएँ (भंडार, दस लाख टन में): नाल्को — पंचपटमाली ३१० (कोरापुट, दशकों से खनन जारी), पोट्टांगी १११ (तैयारी जारी)। आदित्य बिड़ला समूह — बाफलीमाली १९६.९८ (रायगड़ा; एल्युमिना रिफाइनरी), मालीपर्वत १५.०६ (कोरापुट; अभी शुरू नहीं)। ओडिशा खनन निगम — कोडिंगमाली ७७.५ (रायगड़ा/कोरापुट)। वेदांता — सिजिमाली ३११ (पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त; रायगड़ा/कालाहांडी), करलापाट २४८ (पसंदीदा बोलीदाता)। अदाणी समूह — कुत्रुमाली १२७.७३७ (पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए जन-सुनवाई अभी नहीं हुई), बालदा २२.१३ (कोरापुट)।
- विरोध-प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि: प्रतिरोध की शुरुआत २००३ से होती है, जब ओडिशा खनन निगम ने ब्रिटेन स्थित वेदांता रिसोर्सेज के साथ करार किया। नियमगिरि सुरक्षा समिति दो दशकों से सक्रिय है।
- अगस्त २०२६: सेवानिवृत्त सिविल सेवकों और पुलिस अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी से भेंट कर संचयी पारिस्थितिक और सामाजिक प्रभावों का हवाला देते हुए खनन रोकने का अनुरोध किया।
- २६ अक्टूबर: डोंगरिया कोंध महिलाओं सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने मुनिखोल पंचायत से मुनिगुड़ा तहसील कार्यालय तक मार्च किया। कार्तिक माझी (खंडुआलमाली सुरक्षा समिति) ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की देखरेख में १३ वर्ष पहले ११२ गाँवों की ग्राम सभाओं ने खनन को अस्वीकार कर दिया था और अब नए सिरे से प्रयास किए जा रहे हैं।
- सामंतरा ने कहा कि उन्हें और मेधा पाटकर को रायगड़ा से जबरन वापस भेज दिया गया, क्योंकि प्रशासन नहीं चाहता था कि ग्रामीणों को दाँव पर लगी बातों की जानकारी मिले।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
यहाँ दो स्थैतिक सूत्र मिलते हैं। पहला, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आपराधिक प्रक्रिया: प्राथमिकी कैसे दर्ज होती है (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा १७३), बाद में किसे अभियुक्त जोड़ा जा सकता है, और गिरफ्तारी के समय कौन-से रक्षोपाय लागू होते हैं (गिरफ्तारी के आधार, गिरफ्तारी ज्ञापन, जमानत)। दूसरा, भूमि और वनों पर जनजातीय अधिकार: नियमगिरि के निर्णय ने खनन के लिए वन भूमि के अन्यत्र उपयोग में ग्राम सभा की सहमति को केंद्रीय बना दिया। लेख का आरोप है कि पहले का उपयोग करके दूसरे को कमजोर किया जा रहा है।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस२ – राजव्यवस्था: मौलिक अधिकार (अनुच्छेद २१, २२), आपराधिक प्रक्रिया और पुलिस की जवाबदेही; पाँचवीं अनुसूची, पेसा १९९६, वन अधिकार अधिनियम २००६ (जनजातीय अधिकार); जीएस३ – पर्यावरण/अर्थव्यवस्था: खनन बनाम संरक्षण, पर्यावरण प्रभाव आकलन, जन-सुनवाई; जीएस२ – सामाजिक न्याय: संवेदनशील वर्ग (विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह)।
पृष्ठभूमि
प्राथमिकी और "अनाम अभियुक्त" की प्रथा (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३)
नियमगिरि, डोंगरिया कोंध, वन अधिकार अधिनियम और पेसा
अतिरिक्त संदर्भ
- खाखा समिति ने ज़ोर दिया कि राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए निगरानी करनी चाहिए कि ग्राम सभा की सहमति स्वतंत्र रूप से ली जाए। उसने यह भी कहा कि ग्राम सभा की सहमति जाली बनाने के मामलों में दंड मिलना चाहिए।
- समिति ने यह भी कहा कि जनजातीय भूमि की हानि रोकने के लिए नियुक्त अधिकारी तेज़ी से परियोजना प्राधिकारियों के वार्ताकार माने जाने लगे हैं और इसे रोका जाना चाहिए।
मेन्स के आयाम
- आपराधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग: "अन्य" की श्रेणी पुलिस को बाद में अभियुक्त जोड़ने की सुविधा देती है। पीयूडीआर के अनुसार ८ मार्च से ८ अप्रैल के बीच २१७ नामजद लोगों के सामने १,१४० लोग "अन्य" के रूप में सूचीबद्ध किए गए। आज़ाद का नाम उनकी आठ में से पाँच प्राथमिकियों में नहीं है; जमानत मिलने के बाद बार-बार मामले दर्ज करना (आठ में से सात में जमानत मिली) संकेत देता है कि प्रक्रिया ही दंड बन गई है। इससे अनुच्छेद २१ और २२ तथा रिमांड के समय न्यायिक निगरानी की आवश्यकता का प्रश्न उठता है।
- चयनात्मक पंजीकरण: ४० से अधिक मामलों में से खनन-विरोधी की केवल एक शिकायत दर्ज हुई और १८ माह में उसका अन्वेषण नहीं हुआ। नायक के अनुसार यह शिकायतकर्ता की हैसियत के आधार पर पक्षपात दर्शाता है। मामलों के अभिलेखों का न मिलना (सिकाका) और गिरफ्तारी ज्ञापन के बिना गिरफ्तारी (डी.के. बसु रक्षोपाय) इस चिंता को और बढ़ाते हैं।
- पुलिस का पक्ष: पुलिस अधीक्षक के अनुसार यह प्रथा दंगे के मामलों में मानक है और सीसीटीवी तथा प्रत्यक्षदर्शियों पर आधारित है; स्वयं झड़प में हत्या के प्रयास के आरोप शामिल थे। यहाँ संतुलन व्यवस्था बनाए रखने और असहमति की रक्षा के बीच साधना है।
- जनजातीय अधिकार और सहमति: नियमगिरि ने ग्राम सभा की सहमति को केंद्र में रखा (वन अधिकार अधिनियम, पेसा, पाँचवीं अनुसूची)। उसी पूर्वी घाट क्षेत्र में नई खनन योजनाएँ यह प्रश्न उठाती हैं कि सहमति माँगी जा रही है या उसे दरकिनार किया जा रहा है। सहमति और अधिकारियों की तटस्थता पर खाखा समिति की चेतावनियाँ प्रासंगिक हैं।
- विकास बनाम पारिस्थितिकी: इस क्षेत्र में भारत के ५१% बॉक्साइट भंडार हैं और यह देश के ७४.६४% बॉक्साइट का उत्पादन करता है। परियोजनाओं (नाल्को, ओडिशा खनन निगम, वेदांता, अदाणी, आदित्य बिड़ला) की गति से संचयी प्रभावों की चिंता उठती है, जिसे सेवानिवृत्त सिविल सेवकों और पुलिस अधिकारियों ने रेखांकित किया। खदानों के निकट त्वचा रोगों का सेक्वेरा का अवलोकन स्वास्थ्य प्रभावों से जुड़ता है।
- भयाक्रांत करने वाला प्रभाव और विधि का शासन: २५ लोगों के विरुद्ध २०२५ का निष्कासन जैसा आदेश (उच्च न्यायालय द्वारा रद्द) और कार्यकर्ताओं को प्रवेश से रोकना वाणी और आवागमन पर प्रशासनिक प्रतिबंध के पैटर्न का संकेत देते हैं (अनुच्छेद १९)।
- आगे की राह: "अन्य" जोड़ने पर दिशानिर्देश (गिरफ्तारी के समय विशिष्ट साक्ष्य, समय-सीमा में पहचान), गिरफ्तारी ज्ञापन और मामलों की सूची अनिवार्य करना, मामलों की स्वतंत्र जाँच, ग्राम सभा की सहमति का कठोर अनुपालन, नई खदानों से पहले संचयी प्रभाव आकलन, और दोनों पक्षों को निष्पक्ष सुनवाई।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस२, १५ अंक:** "ओडिशा में खनन-विरोधी कार्यकर्ताओं की हाल की गिरफ्तारियों के संदर्भ में परीक्षण कीजिए कि प्राथमिकियों में अनाम 'अन्य' की श्रेणी का उपयोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कैसे प्रभावित कर सकता है। ऐसी परिस्थितियों में ग्राम सभा की सहमति के नियमगिरि सिद्धांत की रक्षा कैसे की जा सकती है?"
संबंधित विषय
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा १७३, ललिता कुमारी (२०१३), जमानत और अग्रिम जमानत; डी.के. बसु (१९९७)
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विषय: GS2राजव्यवस्था
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