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स्रोत: द हिंदू, 30 अक्टूबर 2026
सारांश
- लेखक का तर्क है कि भारत ने बोर्ड और विश्वविद्यालय परीक्षाओं के ऊपर प्रवेश और भर्ती परीक्षाओं की परतें चढ़ा दी हैं। इन परतों में पैसा लगता है, तनाव पैदा होता है और पर्चा लीक की समस्या बनी रहती है। बार-बार परीक्षाएँ रद्द होने से सार्वजनिक परीक्षाओं पर जनता का भरोसा कमज़ोर हुआ है।
- वे सुझाव देते हैं कि प्रवेश, छात्रवृत्ति और भर्ती का आधार मानकीकृत और मॉडरेट किए गए स्कूल-समापन तथा विश्वविद्यालय परिणामों को बनाया जाए। अंकों को मॉडरेट करने के लिए हर निकास-स्तर पर अधिकतम एक राष्ट्रीय अभिरुचि परीक्षा रखी जाए।
- यह लेख ऐसे समय आया है जब संसद ने अनुचित साधनों के विरुद्ध कानून को सख़्त किया है और जुलाई २०२६ में एक नई उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित हुई है। उन्हें संदेह है कि यह सुधार और पहले के सुधार "डिज़ाइन की मूल खामी" को दूर कर पाएँगे।
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, २०२४: १२ फ़रवरी २०२४ को अधिनियमित, २१ जून २०२४ से लागू। अपराध संज्ञेय, गैर-जमानती और अशमनीय हैं। अभ्यर्थी इसके दंडात्मक प्रावधानों के दायरे से बाहर हैं। अनुसूचित पाँच प्राधिकरण हैं यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड, आईबीपीएस और एनटीए।
- संशोधन विधेयक, २०२६: ३० जुलाई २०२६ तक संसद से पारित। इसमें विशेष त्वरित न्यायालय, जाँच, विचारण और अपील की समय-सीमा, विशेष कार्य बल और कठोर दंड जोड़े गए हैं (देखें २ख)।
- एनटीए: २०१७ में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, १८६० के तहत सोसाइटी के रूप में स्थापित। गैर-सांविधिक, शिक्षा मंत्रालय के अधीन। जेईई (मेन), नीट-यूजी, सीयूईटी, यूजीसी-नेट और अन्य परीक्षाएँ कराती है।
- लेख में उल्लिखित परीक्षाएँ और उनके पूर्ण रूप:
- जेईई: संयुक्त प्रवेश परीक्षा। नीट: राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा। नाटा: वास्तुकला में राष्ट्रीय अभिरुचि परीक्षा। क्लैट: सामान्य विधि प्रवेश परीक्षा। सीयूईटी: सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा। सीयूईटी-पीजी: स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए।
- गेट: अभियांत्रिकी में स्नातक अभिरुचि परीक्षा। कैट: सामान्य प्रवेश परीक्षा। नेट: राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (शोध के इच्छुकों के लिए)।
- भर्ती निकाय: यूपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग, एसएससी और आईबीपीएस (बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान)।
- राधाकृष्णन समिति (२०२४): इसकी अध्यक्षता इसरो के पूर्व अध्यक्ष के. राधाकृष्णन ने की। इसने डिजी-एग्ज़ाम (डिजीयात्रा की तर्ज़ पर) और एनटीए के पुनर्गठन का प्रस्ताव दिया।
- शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है (स्थायी पाठ्यपुस्तकीय तथ्य)।
आँकड़े और विवरण
- लेख के अनुसार "लाखों" भारतीय युवा परीक्षाओं की "शृंखला" का सामना करते हैं। लेख में चार चरणों की परतें गिनाई गई हैं:
- स्नातक प्रवेश: बोर्ड के साथ जेईई, नीट, नाटा, क्लैट, सीयूईटी, संस्थान-विशिष्ट परीक्षाएँ।
- स्नातकोत्तर: गेट, कैट, सीयूईटी-पीजी, विश्वविद्यालय-स्तरीय परीक्षाएँ।
- शोध: नेट।
- भर्ती: यूपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग, एसएससी, आईबीपीएस।
- गिनाई गई विफलताएँ: पर्चा लीक, फ़र्ज़ी अभ्यर्थी, अंकों में हेरफेर और "योग्यता का घालमेल", जिनके कारण बार-बार परीक्षाएँ रद्द हुईं। हर रद्दीकरण से सार्वजनिक धन की बर्बादी होती है, प्रवेश और भर्ती में देरी होती है और विश्वास घटता है।
- लेख की समयरेखा: २०२४ में पूर्व अंतरिक्ष वैज्ञानिक की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा एनटीए की समीक्षा; जुलाई २०२६ में एक और उच्चाधिकार प्राप्त समिति; कानून को सख़्त करने का प्रस्ताव।
- लागत का बोझ: भारी खर्च का बोझ गरीब और वंचित परिवारों पर असमान रूप से पड़ता है। परीक्षाएँ क्षमता या परिश्रम की बजाय तैयारी पर खर्च करने की सामर्थ्य को पुरस्कृत करती हैं।
- प्रक्रिया की जटिलताएँ: सीट आवंटन के लिए केंद्रीकृत काउंसलिंग प्रक्रिया को और जटिल बना देती है।
- सामाजिक परिणाम: कई राज्यों में अलग-अलग पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं।
- उल्लेखनीय अनुपस्थिति: लेख में अभ्यर्थियों, लागत या लीक के कोई आँकड़े नहीं हैं, और न ही २०२६ की समिति या संशोधित कानून का नाम दिया गया है। वैश्विक चलन का उसका दावा किसी नामित देश से पुष्ट नहीं है।
- लेख में सुधार के प्रस्ताव:
- सामान्यीकरण, साझा मॉडरेशन ढाँचे, बाहरी लेखा-परीक्षा और समय-समय पर अंक-समकरण के माध्यम से बोर्ड और विश्वविद्यालय परीक्षाओं का मानकीकरण।
- मॉडरेट किए गए स्कूल-समापन परिणामों पर प्रवेश।
- शैक्षणिक प्रदर्शन और पिछले रिकॉर्ड के आधार पर छात्रवृत्तियाँ।
- सत्यापित शैक्षणिक रिकॉर्ड और संरचित साक्षात्कार के आधार पर भर्ती।
- हर निकास-स्तर पर अधिकतम एक राष्ट्रीय शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा, जिसका उपयोग केवल बोर्ड या विश्वविद्यालय के अंकों को मॉडरेट करने में हो।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
- शिक्षा समवर्ती सूची में है। यह पाठ्यपुस्तकीय स्थायी तथ्य है। संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं, और राज्य अपने बोर्ड, विश्वविद्यालय तथा लोक सेवा आयोग चलाते हैं। इसी कारण राष्ट्रीय स्तर पर मानकीकरण राजनीतिक रूप से कठिन है।
- सार्वजनिक परीक्षाएँ "द्वारपाल" की भूमिका निभाती हैं। इनका उद्देश्य सीमित सीटों और पदों का निष्पक्ष आवंटन है। इनसे अवसर की समानता (अनुच्छेद १४ और १६) का प्रश्न भी उठता है, और यह भी कि एक ही बैठक में मापी गई योग्यता वास्तव में योग्यता है या नहीं।
- प्रारंभिक परीक्षा स्तर का स्थैतिक आधार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, २०२४ तथा उसके आसपास का संस्थागत तंत्र है: एनटीए, यूपीएससी, एसएससी और अन्य।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस२ – शासन/सामाजिक न्याय: शिक्षा क्षेत्र के विकास और प्रबंधन से जुड़े मुद्दे; सांविधिक और विनियामक निकाय; सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप। जीएस२ – राजव्यवस्था: शासन की समस्या पर विधायी प्रतिक्रिया। जीएस४ – नीतिशास्त्र: सार्वजनिक परीक्षाओं में सत्यनिष्ठा और योग्यता।
पृष्ठभूमि
राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए)
लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, २०२४
अतिरिक्त संदर्भ
- २०२६ की समिति नीलेकणि के नेतृत्व वाला कार्यबल है। २६ जुलाई २०२६ को प्रधानमंत्री ने नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में परीक्षा सुधारों पर उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल की घोषणा की। इसका अधिदेश अगली पीढ़ी के सुधार सुझाना है: लीक-रोधी, प्रौद्योगिकी-आधारित, सुरक्षित, पारदर्शी और छेड़छाड़-रोधी परीक्षाएँ। जुलाई २०२६ की इसी सुधार मुहिम में एनटीए के ४७ अधिकारियों की सेवाएँ समाप्त की गईं।
- २०२४ की समिति ("पूर्व अंतरिक्ष वैज्ञानिक" वाली):
- यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा २०२४ में गठित उच्च-स्तरीय विशेषज्ञ समिति थी, जिसकी अध्यक्षता इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ. के. राधाकृष्णन ने की। यह नीट-यूजी २०२४ और यूजीसी-नेट की अनियमितताओं के बाद बनी।
- इसकी रिपोर्ट में १०१ सिफारिशें थीं।
- इसने एनटीए में स्थायी विषय-विशेषज्ञ, सरकारी परीक्षा केंद्र तथा राज्य/ज़िला समन्वय समितियों की सिफारिश की। साथ ही आधार-आधारित बायोमेट्रिक्स वाली डिजी-एग्ज़ाम, एन्क्रिप्टेड पर्चा संचरण, सीसीटीवी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता निगरानी, तथा कंप्यूटर-आधारित और अनुकूली परीक्षण की ओर चरणबद्ध बदलाव की सिफारिश की।
- इसने सुझाया कि एनटीए केवल प्रवेश परीक्षाएँ कराए, भर्ती परीक्षाएँ नहीं।
- इसने प्रस्ताव दिया कि परीक्षाएँ चुनावों की तरह कराई जाएँ, जिनमें राज्य तंत्र और हर केंद्र पर पीठासीन अधिकारी हों।
- इसने निजी कोचिंग उद्योग की निगरानी और मानक स्कूली शिक्षा को सुदृढ़ करने का सुझाव दिया।
- एनटीए ने २०१८ से अब तक २४४ परीक्षाएँ कराई हैं। पंजीकृत अभ्यर्थी ६७ लाख (२०१९–२१) से बढ़कर १२२ लाख (२०२२–२३) हो गए।
- २०२६ तक अधिकांश सिफारिशें लागू या क्रियान्वयनाधीन बताई गईं।
- मुद्दा फिर क्यों ज्वलंत है: ३ मई को आयोजित नीट-यूजी २०२६ परीक्षा, जिसमें २२ लाख से अधिक अभ्यर्थी बैठे थे, पर्चा लीक के आरोपों के बाद १२ मई २०२६ को एनटीए ने रद्द कर दी और मामला सीबीआई को सौंपा गया। पुनः परीक्षा २१ जून २०२६ को निर्धारित की गई। संपादकीय में इसका उल्लेख नहीं है।
- "कानून को सख़्त करना": यह संशोधन विधेयक, २०२६ है।
- इसे २७ जुलाई २०२६ को लोकसभा में पेश किया गया, २९ जुलाई को लोकसभा ने और ३० जुलाई २०२६ को राज्यसभा ने पारित किया।
- इसमें कारावास न्यूनतम पाँच वर्ष, जो दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और अधिकतम जुर्माना ₹१० लाख से बढ़ाकर ₹५० लाख किया गया है।
- सेवा प्रदाताओं के लिए अधिकतम जुर्माना ₹१ करोड़ से ₹५ करोड़ और प्रतिबंध की अवधि चार से आठ वर्ष हो जाती है।
- संगठित अपराध के लिए न्यूनतम सज़ा पाँच से बढ़कर सात वर्ष (दस वर्ष तक) हो जाती है, और अधिकतम जुर्माना ₹१० करोड़ है।
- केंद्र अपराधों की जाँच के लिए विशेष कार्य बल गठित कर सकता है।
- जाँच आरोप-पत्र दाखिल होने के दो माह के भीतर और विचारण तीन माह के भीतर पूरा होना चाहिए। हर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को एक सत्र न्यायालय को विशेष त्वरित न्यायालय के रूप में नामित करना होगा, और विशेष लोक अभियोजकों का प्रावधान है।
- अपील समयबद्ध है: निर्णय, दंडादेश या आदेश के ९० दिन बाद उच्च न्यायालय कोई अपील स्वीकार नहीं करेगा, और उच्च न्यायालय को यथासंभव अपील स्वीकार किए जाने के तीन माह के भीतर उसका निपटारा करना है। इस विधेयक को अब राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल चुकी है।
- मंत्री ने बताया कि २०२४ के अधिनियम के तहत ५२ प्राथमिकियाँ दर्ज की गई हैं।
मेन्स के आयाम
- डिज़ाइन की खामी, केवल क्रियान्वयन की विफलता नहीं:
- २०२४ की राधाकृष्णन समीक्षा, २०२६ का कार्यबल और संशोधित कानून, सभी व्यवस्था के संचालन को ठीक करने का प्रयास करते हैं।
- लेखक पूछते हैं कि क्या परतें बनाना ही असली समस्या है। २०२४ की समीक्षा के बाद भी एनटीए की कठिनाइयाँ बनी रहीं, इसलिए उन्हें सुधारों के कारगर होने पर संदेह है।
- सरकार के दृष्टिकोण से इसका अंतर ध्यान देने योग्य है, जो मौजूदा परीक्षाओं को ही ठीक करने का है: कठोर दंड, तकनीकी सुरक्षा और पुनर्गठित एनटीए।
- मूल औचित्य ढह गया: अलग परीक्षाओं का औचित्य बोर्डों के असमान मानकों और बोर्डों में कदाचार को बताया गया था। लेखक कहते हैं कि नई परतों में वही खामियाँ हैं। पर्चा लीक और रद्दीकरण (२ख के अनुसार नीट-यूजी २०२६) यही दिखाते हैं।
- समता और सामाजिक न्याय: कोचिंग का खर्च सामर्थ्यवान को लाभ देता है। राधाकृष्णन समिति ने स्वयं कोचिंग उद्योग की निगरानी की सिफारिश की थी। ग्रामीण, गरीब और वंचित अभ्यर्थी नुकसान में रहते हैं, जिसका सीधा संबंध अनुच्छेद १४ और २१क तथा अवसर की समानता से है।
- सीखने के परिणाम:
- विद्यार्थी "छन्नियों को पार करने के लिए पढ़ते हैं"। कक्षा-शिक्षण की जगह कोचिंग की रटंत ले लेती है और बोर्ड परीक्षा औपचारिकता बन जाती है।
- इससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० के लक्ष्य, जैसे समग्र, योग्यता-आधारित मूल्यांकन, कमज़ोर होते हैं।
- मानसिक स्वास्थ्य: किशोरावस्था "तैयारी की मैराथन" में बदल जाती है, जिससे तनाव और आघात पैदा होते हैं।
- संघवाद और विश्वास: लेखक शिक्षकों के बहु-वर्षीय मूल्यांकन के प्रति अविश्वास की तुलना बार-बार विफल रही केंद्रीकृत एजेंसियों पर भरोसे से करते हैं। उनका सुझाया उपाय राज्य बोर्डों और विश्वविद्यालयों को बेहतर बनाना है, जो राज्य के विषय हैं। यह मानकीकरण, सामान्यीकरण और बाहरी लेखा-परीक्षा से जुड़ता है।
- प्रतिवाद (विश्लेषणात्मक):
- बोर्डों और राज्यों में बोर्ड के अंकों में बड़ा अंतर रहता है, और अंक-स्फीति का जोखिम है। मॉडरेशन ढाँचा विश्वसनीय होना चाहिए।
- शीर्ष संस्थानों (आईआईटी, एम्स) की सीमित सीटों के लिए साझा पैमाना चाहिए, और बोर्ड स्वयं लीक से मुक्त नहीं हैं।
- हर निकास-स्तर पर एक राष्ट्रीय अभिरुचि परीक्षा वही समस्याएँ वापस ला सकती है।
- प्रवेश परीक्षाओं की जगह स्कूल के अंक रखने से कक्षा १२ का दाँव और ऊँचा हो सकता है।
- यूपीएससी/एसएससी द्वारा भर्ती केवल योग्यताओं का नहीं, अभिरुचि का भी परीक्षण करती है, इसलिए रिकॉर्ड और साक्षात्कार से व्यक्तिनिष्ठता का जोखिम है।
- आगे की राह:
- त्वरित विचारण के साथ लोक परीक्षा अधिनियम का सख़्त प्रवर्तन (२०२६ का संशोधन)।
- कम, पर बेहतर परीक्षाएँ: बहु-चरणीय या बहु-सत्र परीक्षण, प्रवेश परीक्षाओं का सामंजस्य (जैसा राधाकृष्णन समिति ने सुझाया), और भार को बोर्ड परिणामों की ओर ले जाना।
- कोचिंग की निगरानी।
- परीक्षण एजेंसी की स्वतंत्र लेखा-परीक्षा और सांविधिक दर्जा।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस२ (शिक्षा/शासन), १५ अंक:** "प्रवेश और भर्ती परीक्षाओं के प्रसार ने योग्यता को कक्षा-शिक्षण की बजाय कोचिंग पर खर्च करने की क्षमता का फलन बना दिया है। भारत में परीक्षा-परतें घटाने के पक्ष की समालोचनात्मक परीक्षा कीजिए और चर्चा कीजिए कि क्या हाल के कानूनी और संस्थागत सुधार अंतर्निहित समस्याओं का समाधान करते हैं।"
संबंधित विषय
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० (योग्यता-आधारित मूल्यांकन, बोर्ड परीक्षा सुधार, साझा प्रवेश परीक्षा)
- लोक परीक्षा अधिनियम, २०२४ और २०२६ का संशोधन; राज्यों के पर्चा-लीक-रोधी कानून; व्यापम तथा अन्य लीक प्रकरण
- एनटीए, यूपीएससी, एसएससी और लोक सेवा आयोग (यूपीएससी/राज्य लोक सेवा आयोग पर अनुच्छेद ३१५ से आगे)
- कोचिंग का विनियमन; विद्यार्थियों का मानसिक स्वास्थ्य (कोटा जैसी चिंताएँ)
- अवसर की समानता (अनुच्छेद १४, १६, २१क); समवर्ती सूची और शिक्षा में संघवाद
विषय: GS2राजव्यवस्था
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