BrainParrot

अरुणाचल प्रदेश में रैली: सियांग मेगा बाँध के खिलाफ आंदोलन के दौरान हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों की रिहाई की माँग

GS3पूरा नोटप्रकाशित: · अपडेट:

स्रोत: द हिंदू, 30 अक्टूबर 2026

सारांश

गुरुवार को ईटानगर में युवा एवं सामाजिक संगठनों ने एकजुटता रैली निकाली। रैली में सियांग क्षेत्र में २३–२४ अक्टूबर को हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा करने की माँग की गई। ये प्रदर्शन प्रस्तावित ११,२०० मेगावाट की सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना (एसयूएमपी) के विरोध में हैं। इस परियोजना को यारलुंग सांगपो पर चीन के मेगा बाँध के जवाब के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अशांति ऊपरी सुबनसिरी तक फैल गई है, जहाँ १,६०५ मेगावाट की सुबनसिरी अपर परियोजना प्रस्तावित है। अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम ने मुख्यमंत्री से संवाद शुरू करने का आग्रह किया है।

UPSC प्रासंगिकता: प्रासंगिकता: ✅ जीएस३ — पर्यावरण (बड़े बाँध, विस्थापन); जीएस२ — संघवाद/जनजातीय अधिकार; भारत–चीन जल सुरक्षा

प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य

  • एसयूएमपी: अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदी पर प्रस्तावित, क्रियान्वयन एजेंसी एनएचपीसी (पूर्व-व्यवहार्यता चरण)। सियांग अरुणाचल में यारलुंग सांगपो का भारतीय नाम है।
  • सियांग + दिबांग + लोहित → ब्रह्मपुत्र (असम)।
  • एनएचपीसी: पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने का दायित्व इसी एजेंसी को सौंपा गया है। चीन की सीमा से लगे ऊपरी सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी अपर जलविद्युत परियोजना ("मेंगा बाँध", १,६०५ मेगावाट) को भी एनएचपीसी आगे बढ़ा रहा है।
  • ऊपरी सुबनसिरी जिला अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल की राजधानी ईटानगर है।
  • यारलुंग सांगपो पर चीन की परियोजना: सीमा पार ६०,००० मेगावाट।
  • सियांग बेसिन पूर्वी हिमालय में है (भूकंपीय क्षेत्र ५)।

आँकड़े और विवरण

  • हिरासत: २३–२४ अक्टूबर को सियांग क्षेत्र में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद ३० से अधिक लोग हिरासत में लिए गए।
  • रैली: युवा एवं सामाजिक संगठनों द्वारा गुरुवार (२९ अक्टूबर) को ईटानगर के इंदिरा गांधी पार्क में आयोजित।
  • एसयूएमपी की क्षमता: ११,२०० मेगावाट, जबकि चीन की परियोजना ६०,००० मेगावाट की है।
  • हिंसा: लगभग एक सप्ताह पहले भीड़ ने एनएचपीसी कार्यालय में आग लगा दी और दो विधायकों सहित तीन नेताओं के घरों में तोड़फोड़ की। पुलिस के साथ झड़पों में कम से कम चार महिलाएँ घायल हुईं।
  • प्रसार: आंदोलन ऊपरी सुबनसिरी (१,६०५ मेगावाट की सुबनसिरी अपर परियोजना) तक पहुँच गया। सोमवार को १२ घंटे के बंद के दौरान जिला मुख्यालय सहित कई क्षेत्रों से हिंसा की सूचना मिली।
  • प्रदर्शनकारियों की माँगें:
  • भूमि, नदियों, स्वदेशी पहचान और अधिकारों की रक्षा;
  • एसयूएमपी को रद्द करना;
  • सियांग से सुरक्षा बलों को हटाना;
  • "क्षेत्र का सैन्यीकरण" करके किए जा रहे पूर्व-व्यवहार्यता सर्वेक्षण को रोकना।
  • प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे बाँधों के विरुद्ध नहीं हैं। वे स्वयं को "शांतिप्रिय भारतीय" बताते हैं, जिनके साथ दोयम दर्जे के नागरिकों जैसा व्यवहार किया जाता है।
  • सरकार का पक्ष: एसयूएमपी से चीन की परियोजना का प्रभाव न्यूनतम होगा।
  • अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम: उसने मुख्यमंत्री पेमा खांडू से सियांग स्वदेशी किसान मंच और अन्य हितधारकों के साथ संवाद करने की अपील की, ताकि गलतफहमियाँ कम हों और स्थिति न बिगड़े।

स्थैतिक–गतिशील संबंध

बड़े भंडारण वाले बाँधों में सामरिक एवं ऊर्जा संबंधी लक्ष्यों का टकराव स्थानीय अधिकारों और पारिस्थितिकीय सुरक्षा से होता है। इनकी वैधता विश्वसनीय पूर्व-व्यवहार्यता सर्वेक्षणों और पर्यावरणीय मूल्यांकन पर निर्भर करती है। साथ ही प्रभावित स्वदेशी समुदायों से सार्थक परामर्श भी आवश्यक है। उसी नदी तंत्र, यारलुंग सांगपो–ब्रह्मपुत्र, पर चीन द्वारा ऊपरी धारा में बाँध निर्माण से सुरक्षा और जल-कूटनीति का आयाम जुड़ जाता है। भारत एक जवाबी भंडारण परियोजना आगे बढ़ा रहा है, जिससे स्थानीय भूमि का मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न बन जाता है।

पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस३ — पर्यावरण: पर्यावरण प्रभाव आकलन, विस्थापन, बड़ी जलविद्युत परियोजनाएँ, हिमालयी पारिस्थितिकी। जीएस२ — शासन: जनजातीय समुदायों के अधिकार, विकास परियोजनाओं में परामर्श। जीएस२ — अंतरराष्ट्रीय संबंध: सीमापारीय नदियाँ, भारत–चीन।

पृष्ठभूमि

सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना (एसयूएमपी)

सियांग / यारलुंग सांगपो / ब्रह्मपुत्र

अतिरिक्त संदर्भ

  • परियोजना क्षेत्र भूकंपीय क्षेत्र ५ में है, जिससे भूकंप, जलाशय-जनित भूकंपीयता, भूस्खलन और संभावित हिमनद झील विस्फोट बाढ़ को लेकर चिंताएँ बढ़ती हैं।
  • एक व्याख्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार एसआईएफएफ और आदि बन्ने केबांग के नेतृत्व में जमीनी विरोध प्रदर्शनों ने एनएचपीसी को आवश्यक पूर्व-व्यवहार्यता सर्वेक्षण करने से रोक दिया था।
  • जिस क्षेत्र के डूबने की आशंका है, वहाँ आदि जनजाति रहती है। यह एक स्वदेशी समुदाय है, जिसका सियांग से गहरा जुड़ाव है।
  • एक कोचिंग-साइट की व्याख्या का तर्क है कि सियांग पर बुनियादी ढाँचा अंतरराष्ट्रीय जल कानून के तहत भारत के पूर्व-उपयोग के दावों को मज़बूत करेगा।

मेन्स के आयाम

  • सामरिक तर्क बनाम स्थानीय सहमति: सरकार एसयूएमपी को चीन की ६०,००० मेगावाट की यारलुंग सांगपो परियोजना के जवाबी भंडारण के रूप में प्रस्तुत करती है, जिसका अर्थ है कि इसके पीछे सुरक्षा और जल-कूटनीति का तर्क है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पूर्व-व्यवहार्यता सर्वेक्षण सैन्यीकरण के बीच किया जा रहा है, जिससे विश्वास कमज़ोर होता है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे बाँधों के विरुद्ध नहीं हैं, परंतु सरकार को उनके अस्तित्व को खतरे में डालने वाली विशाल संरचनाएँ थोपने नहीं देंगे।
  • विस्थापन और पहचान: जलाशय से आदि समुदाय की भूमि डूब जाएगी। माँगें भूमि, नदियों, संस्कृति और मौलिक अधिकारों पर केंद्रित हैं। यह जनजातीय क्षेत्रों के लिए संवैधानिक संरक्षण, सहमति के मानदंडों और पुनर्वास से जुड़ता है।
  • तनाव बढ़ने की गतिशीलता: एनएचपीसी कार्यालय में आगजनी, तीन नेताओं (दो विधायकों) के घरों में तोड़फोड़, चार महिलाओं का घायल होना, ३० से अधिक की हिरासत और ऊपरी सुबनसिरी में बंद। दूसरी परियोजना (१,६०५ मेगावाट का मेंगा बाँध) तक फैलाव दर्शाता है कि यह शिकायत अलग-थलग नहीं, बल्कि क्षेत्रीय है।
  • पर्यावरणीय जोखिम: पूर्वी हिमालय भूकंपीय रूप से सक्रिय है (क्षेत्र ५)। चिंताओं में जलाशय-जनित भूकंपीयता, भूस्खलन और हिमनद-झील बाढ़ शामिल हैं। इसलिए वैज्ञानिक एवं पारदर्शी पूर्व-व्यवहार्यता और पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रक्रिया अनिवार्य है।
  • संघीय और राजनीतिक पहलू: स्थानीय विधायकों पर दबाव और नागरिक समाज की आवाज़ (अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम) द्वारा मुख्यमंत्री पेमा खांडू से संवाद की माँग यह दर्शाती है कि जिस सीमावर्ती राज्य में केंद्र के सामरिक हित हैं, वहाँ राज्य स्तर पर राजनीतिक मध्यस्थता आवश्यक है।
  • आगे की राह: हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई या समीक्षा, सैन्यीकरण-रहित एवं परामर्शात्मक सर्वेक्षण प्रक्रियाएँ, केबांग परिषदों को मान्यता, विश्वसनीय स्वतंत्र पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव आकलन, तथा किसी भी स्वीकृति से पहले लाभ-साझेदारी और पुनर्वास की प्रतिबद्धताएँ।

संभावित मेन्स प्रश्न

**जीएस३ / जीएस२, १५ अंक:** "पूर्वी हिमालय में बड़े बाँधों को ऊपरी धारा की चीनी परियोजनाओं के जवाब के रूप में उचित ठहराया जा रहा है, किंतु उन्हें स्वदेशी समुदायों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। चुनौतियों का परीक्षण कीजिए और सुझाइए कि भारत सामरिक अनिवार्यताओं को स्थानीय अधिकारों तथा पारिस्थितिकीय सुरक्षा के साथ कैसे संतुलित कर सकता है।"

संबंधित विषय

  • पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रक्रिया और जन-सुनवाई
  • वन अधिकार अधिनियम, २००६ और जनजातीय समुदायों की सहमति; पाँचवीं/छठी अनुसूची (अरुणाचल किसी में नहीं आता), अनुच्छेद ३७१ज (अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष उपबंध) और पारंपरिक संस्थाएँ
  • ब्रह्मपुत्र बेसिन और भारत–चीन नदी-आँकड़ा साझाकरण तंत्र
  • पूर्वोत्तर में जलविद्युत नीति; एनएचपीसी और नीपको
  • भूकंपीय क्षेत्र और जलाशय-जनित भूकंपीयता

विषय: GS3पर्यावरण

ये नोट्स कैसे लिखे और जाँचे जाते हैं →

30 अक्टूबर 2026 के सभी करंट अफेयर्स → · UPSC करंट अफेयर्स हिंदी में