केरल लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने की राज्यपाल की सिफ़ारिश; केपीएससी परीक्षा की जाँच
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स्रोत: द हिंदू, 28 अक्टूबर 2026
सारांश
- केरलम विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पिनरई विजयन का कहना है कि विपक्ष, पूर्व राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा केरल लोक सेवा आयोग (केपीएससी) के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने की "एकतरफ़ा" सिफ़ारिश पर विधानसभा में चर्चा की माँग करेगा। प्रथम पृष्ठ के संकेत-अंश (०१३) में भी यही माँग दी गई है।
- अलग से, राज्य ने उच्च न्यायालय को बताया कि केपीएससी द्वारा आयोजित योजना बोर्ड परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जाँच "तेज़ी से" आगे बढ़ रही है।
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- अनुच्छेद ३१५–३२३ (भाग १४, अध्याय २): लोक सेवा आयोग।
- अनुच्छेद ३१५: संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद ३१६: सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि। अनुच्छेद ३१७: पदमुक्ति और निलंबन। अनुच्छेद ३२०: कार्य। अनुच्छेद ३१८: सेवा की शर्तों का विनियमन राज्यपाल/राष्ट्रपति द्वारा।
- राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, किंतु उन्हें केवल राष्ट्रपति हटा सकता है।
- कदाचार के आधार पर हटाने के लिए अनुच्छेद १४५ की प्रक्रिया के अनुसार उच्चतम न्यायालय की जाँच आवश्यक है।
- राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को केवल उच्चतम न्यायालय को संदर्भ भेजे जाने के बाद ही निलंबित कर सकता है।
- उच्चतम न्यायालय की जाँच के बिना हटाने के आधार: दिवालियापन, पद के बाहर सवेतन नियोजन, मानसिक या शारीरिक दुर्बलता।
- राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य का कार्यकाल: छह वर्ष या ६२ वर्ष की आयु, जो पहले हो।
- तुलना: अनुच्छेद ३२४(५) (मुख्य निर्वाचन आयुक्त), अनुच्छेद १२४(४) (उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश) और अनुच्छेद १४८ (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) में न्यायाधीशों को हटाने का प्रतिमान अपनाया गया है, जबकि लोक सेवा आयोग के सदस्यों के लिए उच्चतम न्यायालय की जाँच का प्रतिमान है।
आँकड़े और विवरण
- पिनरई विजयन (भाकपा (मार्क्सवादी), नेता प्रतिपक्ष, केरलम विधानसभा) का कहना है:
- विपक्ष पूर्व राज्यपाल आर.वी. आर्लेकर की "एकतरफ़ा" सिफ़ारिश पर विधानसभा में चर्चा की माँग करेगा।
- समाचारों के अनुसार राष्ट्रपति को यह सिफ़ारिश राज्य के इतिहास में पहली बार की गई है।
- आरोप है कि राज्यपाल ने लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली पर राज्य की जाँच पूरी होने से पहले ही अत्यधिक शक्तियों का प्रयोग किया। जारी अपराध शाखा की जाँच में अब तक अध्यक्ष या सदस्यों की ओर से कोई चूक नहीं मिली है।
- उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया कि वह इस कार्रवाई को स्वीकार न करे, और राज्यपालों के माध्यम से भाजपा-नीत केंद्र द्वारा कथित रूप से किए जा रहे "कानूनी उल्लंघनों" का समर्थन करने के प्रति आगाह किया।
- उच्च न्यायालय (न्यायमूर्ति ए. बदरुद्दीन):
- राज्य ने बताया कि केपीएससी की योजना बोर्ड परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जाँच "तेज़ी से" आगे बढ़ रही है।
- वास्तविक शिकायतकर्ता वी.एस. जयलाल को आपत्तियाँ दाखिल करने का समय दिया गया।
- न्यायालय को बताया गया कि आयोग ने कथित अनियमितताओं के लिए दो व्यक्तियों को निलंबित किया है।
- राज्य ने पूछा कि यदि आयोग आरोपों पर कार्रवाई कर रहा है तो वह प्राथमिकी रद्द कराने का प्रयास कैसे कर सकता है।
- केपीएससी ने अपने कर्मचारियों के विरुद्ध अभियोजन की सरकारी मंज़ूरी और प्राथमिकी को रद्द कराने के लिए न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया था।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
- स्थैतिक अवधारणा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करता है, किंतु संविधान राज्यपाल को हटाने की शक्ति नहीं देता। आयोग की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद ३१७ द्वारा कड़ाई से नियंत्रित है।
- राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, फिर भी उन्हें केवल राष्ट्रपति हटा सकता है।
- कदाचार के आधार पर हटाना राष्ट्रपति के आदेश से होता है। इसके लिए राष्ट्रपति के संदर्भ पर उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद १४५ की प्रक्रिया के अनुसार जाँच करके यह प्रतिवेदित करे कि हटाया जाना उचित है।
- सेतु। समाचार में राज्यपाल ने राष्ट्रपति को सिफ़ारिश भेजी। कदाचार के मामले में संवैधानिक मार्ग राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय को संदर्भ भेजने से होकर जाता है। लेख में यह नहीं बताया गया कि कौन-सा वैधानिक मार्ग अपनाया गया। विपक्ष का कहना है कि इस सिफ़ारिश ने राज्य की जाँच को दरकिनार कर दिया। संघीय तनाव इसलिए उभरता है कि राज्य की अपनी अपराध शाखा की जाँच में अब तक कोई चूक नहीं मिली है (विजयन का दावा)।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस२ — राजव्यवस्था: संवैधानिक निकाय (संघ लोक सेवा आयोग/राज्य लोक सेवा आयोग), राज्यपाल की शक्तियाँ और विवेकाधिकार, केंद्र–राज्य संबंध, संवैधानिक पदधारकों की जवाबदेही।
पृष्ठभूमि
लोक सेवा आयोग (भाग १४, अध्याय २)
अनुच्छेद ३१७ के अंतर्गत पदमुक्ति
अतिरिक्त संदर्भ
- अनुच्छेद ३१७ के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय का हालिया संदर्भ (२०२५)।
- अनुच्छेद ३१७(१) के अंतर्गत संदर्भ संख्या १/२०२३, अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य मेपुंग तदर बागे के संबंध में (२०२५ आईएनएससी १०४७) में न्यायालय ने राष्ट्रपति के संदर्भ पर विचार किया।
- यह संदर्भ सहायक अभियंता (सिविल) मुख्य परीक्षा के २०२२ के प्रश्नपत्र लीक से उत्पन्न हुआ। राज्यपाल ने २ दिसंबर २०२२ को उच्चतम न्यायालय को संदर्भ भेजने का अनुरोध किया था और संदर्भ भेजे जाने के बाद राज्यपाल ने अनुच्छेद ३१७(२) के अंतर्गत सदस्य को निलंबित कर दिया।
- अनुच्छेद ३१७(१) के संदर्भों की सुनवाई उच्चतम न्यायालय नियमावली के आदेश ४३ के अंतर्गत होती है।
- २८ अगस्त २०२५ को न्यायालय को सदस्य के लीक से जुड़े होने का कोई साक्ष्य नहीं मिला। उसने माना कि कदाचार सिद्ध नहीं हुआ और निलंबन रद्द करने की सिफ़ारिश की।
- न्यायालय ने कहा कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों को केवल अनुच्छेद ३१७ का अनुपालन करके ही हटाया जा सकता है, सामान्य विभागीय जाँच के माध्यम से नहीं।
- संविधान सभा की मंशा। संविधान सभा की बहसों के न्यायालय के पाठ के अनुसार निर्माता आयोग की स्वायत्तता चाहते थे, इसलिए उन्होंने पदमुक्ति की विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की।
- पूर्ववर्ती संदर्भ। विशेष संदर्भ संख्या १/१९८३, जो (१९८३) ४ एससीसी २५८ में प्रतिवेदित है, पहला अवसर था जब न्यायालय ने अनुच्छेद ३१७(१) के संदर्भ पर विचार किया। यह पंजाब लोक सेवा आयोग के उस सदस्य से संबंधित था जिस पर अध्यक्ष को थप्पड़ मारने का आरोप था।
- खोज-परिणामों से यह पुष्टि नहीं होती कि केरल में की गई सिफ़ारिश औपचारिक रूप से अनुच्छेद ३१७ के संदर्भ के रूप में भेजी गई है या नहीं।
मेन्स के आयाम
- संवैधानिक निकायों की स्वतंत्रता। अनुच्छेद ३१७ जानबूझकर राज्य सरकार और राज्यपाल, दोनों को लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने की शक्ति से वंचित करता है। मार्ग यह है कि उच्चतम न्यायालय की जाँच के बाद राष्ट्रपति हटाए। यदि राज्य की अधूरी जाँच को दरकिनार करने वाली कोई सिफ़ारिश इस मार्ग को लाँघती है, तो संवैधानिक औचित्य पर प्रश्न उठते हैं।
- राज्यपाल की भूमिका। राज्यपाल के पास नियुक्ति की और (सीमित) निलंबन की शक्तियाँ हैं, किंतु वह संविधान के अधीन कार्य करता है। यहाँ विजयन का आरोप है कि भाजपा-नीत केंद्र राज्यपालों के माध्यम से "कानूनी उल्लंघन" कर रहा है, और वे राज्य सरकार से इस कार्रवाई को स्वीकार न करने का आग्रह करते हैं।
- दो समानांतर मार्ग। राज्यपाल की सिफ़ारिश (संवैधानिक पदमुक्ति का मार्ग) तथा अपराध शाखा की जाँच और प्राथमिकी व अभियोजन-मंज़ूरी पर उच्च न्यायालय की परीक्षा (आपराधिक विधि का मार्ग) साथ-साथ चल रहे हैं। कदाचार के लिए उच्चतम न्यायालय का निष्कर्ष आवश्यक है। अकेला आपराधिक मामला सदस्यों को पद से नहीं हटाता।
- भर्ती की सत्यनिष्ठा। योजना बोर्ड परीक्षा में कथित अनियमितताएँ योग्यता-आधारित भर्ती पर चोट करती हैं, जो लोक सेवा आयोग का मूल अधिदेश है। दो व्यक्तियों का निलंबन आंतरिक कार्रवाई का संकेत है।
- विधायी जवाबदेही। विधानसभा में चर्चा की माँग राज्यपाल की कार्रवाइयों की जाँच के संघीय और विधायी मार्ग को दर्शाती है।
- आगे की राह।
- अनुच्छेद ३१७ के संदर्भ का मार्ग अपनाया जाए (राष्ट्रपति → उच्चतम न्यायालय की जाँच → राष्ट्रपति का आदेश)।
- पहले जाँच पूरी की जाए।
- "कदाचार" क्या है, इसे संहिताबद्ध किया जाए।
- परीक्षा संचालन में आंतरिक सतर्कता को सुदृढ़ किया जाए।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस२, १५ अंक:** "लोक सेवा आयोगों को राजनीतिक और कार्यपालिका के दबाव से सुरक्षित रखने का उद्देश्य है। उनके सदस्यों को हटाने के लिए संवैधानिक सुरक्षा-उपायों और इस संबंध में राज्यपाल की भूमिका का परीक्षण कीजिए।"
संबंधित विषय
- अनुच्छेद ३१५–३२३; संघ लोक सेवा आयोग बनाम राज्य लोक सेवा आयोग की संरचना; अनुच्छेद ३२० के कार्य
- अनुच्छेद १२४(४), अनुच्छेद १४८, अनुच्छेद ३२४(५) के पदमुक्ति प्रतिमान
- राज्यपाल की शक्तियाँ (अनुच्छेद १५३–१६७, २००–२०१) और केंद्र–राज्य संबंध; सरकारिया और पुंछी आयोग
- भर्ती सुधार और परीक्षा-लीक संबंधी कानून (लोक परीक्षा अधिनियम, २०२४)
- संबंधित नोट: विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) नोट (००५) में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का प्राइमर
विषय: GS2राजव्यवस्था
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