केंद्र के कदमों का लद्दाख के लिए क्या अर्थ है? (गृह मंत्रालय का मसौदा प्रस्ताव, सांकू ज़िला, केडीए/एलएबी द्वारा अस्वीकृति)
स्रोत: द हिंदू, 25 अक्टूबर 2026
सारांश
- १५–१६ अक्टूबर को केंद्र ने लद्दाख में दो कदम उठाए। गृह मंत्रालय की एक उप-समिति ने ३२ पृष्ठों का मसौदा प्रस्ताव लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी), केडीए और अन्य नागरिक समाज समूहों के साथ साझा किया। उपराज्यपाल प्रशासन ने सांकू को लद्दाख का ८वाँ ज़िला घोषित किया।
- एलएबी और केडीए ने मसौदे को सैद्धांतिक रूप से अस्वीकार कर दिया। उनका कहना है कि यह २२ मई की वार्ता और जुलाई में जारी कार्यवृत्त से हटकर है, और विधायिका तथा अनुच्छेद ३७१ के रक्षोपायों के स्तर तक नहीं पहुँचता। केडीए ने चेतावनी दी कि यदि गृह मंत्रालय २२ मई के एजेंडे पर नहीं लौटा तो सड़कों पर आंदोलन होगा।
- पूर्व सांसद थुपस्तान छेवांग की अध्यक्षता वाले प्रतिद्वंद्वी संगठन लद्दाख नागरिक समाज मंच ने गृह मंत्रालय की रूपरेखा का स्वागत किया। इससे लद्दाख के नागरिक समाज में आपसी तनाव पैदा हो गया है।
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- लद्दाख: जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, २०१९ के तहत ३१ अक्टूबर २०१९ से केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू-कश्मीर के विपरीत इसमें विधायिका नहीं है।
- छठी अनुसूची: अनुच्छेद २४४(२) और २७५(१); असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्र; ज़िला परिषद में अधिकतम ३० सदस्य, अधिकतम ४ मनोनीत; कानूनों के लिए राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक।
- अनुच्छेद ३७१ भाग २१ में है। ३७१क = नागालैंड, ३७१च = सिक्किम, ३७१छ = मिज़ोरम। मूल अनुच्छेद ३७१ महाराष्ट्र/गुजरात के विकास बोर्डों से संबंधित है।
- अनुच्छेद २४०: कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति, जिसका प्रयोग लद्दाख के लिए होता है।
- एलएएचडीसी-लेह (१९९५) और एलएएचडीसी-कारगिल (२००३); प्रत्येक में ३० सदस्य (२६ निर्वाचित, ४ मनोनीत); मुख्य कार्यकारी पार्षद को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है।
- अनुच्छेद २३९कक = दिल्ली की विधायिका के लिए विशेष उपबंध।
- जुलाई के कार्यवृत्त में उल्लिखित विशिष्ट (अनूठा, अनुकूलित) मॉडल प्रस्तावित शासन ढाँचा है।
- लद्दाख के दो ज़िले, लेह (बौद्ध-बहुल) और कारगिल (शिया मुस्लिम-बहुल), १९४७ के हैं। सांकू ८वाँ ज़िला है।
आँकड़े और विवरण
- मसौदा प्रस्ताव: ३२ पृष्ठ; १५ अक्टूबर को साझा किया गया; ज़िले की घोषणा १६ अक्टूबर को; एलएबी/केडीए ने १५ अक्टूबर को लेह में अपना समझौता ज्ञापन का मसौदा सौंपा।
- लद्दाख की जनसंख्या लगभग ३.५ लाख और क्षेत्रफल ५९,१४६ वर्ग किमी है। २०२६ से पहले इसमें २ ज़िले थे।
- इस वर्ष छह नए ज़िले: सांकू, शाम, नुब्रा, चांगथांग, ज़ांस्कर, द्रास। प्रत्येक ज़िले के लिए एक पर्वतीय परिषद की योजना है, जिसमें प्रत्येक में २६ निर्वाचित सदस्य होंगे।
- २२ मई की वार्ता; कार्यवृत्त जुलाई में जारी हुए। इनमें कहा गया है कि राज्य का दर्जा "दीर्घकालिक आकांक्षा" बना हुआ है और कार्यकारी, वित्तीय तथा विधायी शक्तियों वाला केंद्र शासित प्रदेश-स्तरीय निर्वाचित निकाय निर्धारित किया गया है।
- निर्वाचित कार्यपालिका अपने विषयों पर सिविल सेवकों का पर्यवेक्षण और मूल्यांकन करेगी। कार्य-संचालन नियम निर्वाचित निकाय और उपराज्यपाल की भूमिकाएँ परिभाषित करेंगे।
- एलएबी/केडीए का आरोप है कि यह नेफा जैसी व्यवस्था है, जो क्षेत्रीय परिषद के अधिक निकट है और जिसमें शक्तियाँ उपराज्यपाल के प्रशासन में केंद्रित हैं।
- केडीए के सह-अध्यक्ष असगर अली करबलाई (पूर्व विधायक) ने लद्दाख के सांसद हाजी हनीफ़ा और सज्जाद कारगिली के साथ बात की। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर में नेफा जैसी एजेंसियाँ "७० वर्ष पहले" थीं, और इसे २२ मई से पीछे की ओर फिसलना बताया।
- उन्होंने लद्दाख प्रशासन पर नौतोड़ भूमि, शराब लाइसेंस, शिक्षा में निजीकरण और "खोखली" पंचायतों तथा पर्वतीय परिषदों से जुड़ी अधिसूचनाओं की क्षेत्र में "बाढ़" लाने का आरोप लगाया।
- उन्होंने गृह मंत्रालय/प्रशासन के रवैये की तुलना फ़िरौनों से की, जो भय, धमकी और डराने-धमकाने का सहारा लेते थे।
- केडीए का कहना है कि मसौदा नौकरशाही को प्रस्तावित विधायिका से ऊपर का स्थान देता है और शक्तियाँ उपराज्यपाल, राष्ट्रपति और नौकरशाही में निहित करने के लिए अनुच्छेद २४० का सहारा लेता है।
- पंचायतों, नगरपालिकाओं और पर्वतीय परिषदों (त्रि-स्तरीय) के चुनाव "आने वाले महीनों में" कराने की योजना है।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, २०१९ के बाद से लद्दाख बिना विधायिका वाला केंद्र शासित प्रदेश है। क्षेत्रीय स्वायत्तता के लिए संविधान तीन मोटे ढाँचे देता है:
- विधायिका-युक्त केंद्र शासित प्रदेश (दिल्ली/पुदुचेरी जैसा, अनुच्छेद २३९क/२३९कक);
- छठी अनुसूची की स्वायत्त परिषदें (पूर्वोत्तर के जनजातीय क्षेत्र);
- अनुच्छेद ३७१ जैसे विशेष उपबंध (विशेष राज्यों के लिए असममित संघवाद)।
विवाद इस बात पर है कि लद्दाख को कौन-सा ढाँचा मिले, या कौन-सा विशिष्ट (अपने आप में अनूठा) मिश्रित ढाँचा। व्यावहारिक प्रश्न यह हैं कि भूमि, नौकरियों और नौकरशाही पर नियंत्रण किसका होगा, और अंतिम निर्णय उपराज्यपाल का होगा या निर्वाचित निकाय का।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस२ — राजव्यवस्था: केंद्र शासित प्रदेशों और क्षेत्रों के लिए विशेष उपबंधों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान; पाँचवीं एवं छठी अनुसूची; संघीय ढाँचा और असममित संघवाद; स्थानीय स्वशासन (पर्वतीय परिषदें, पंचायतें)।
पृष्ठभूमि
छठी अनुसूची (अनुच्छेद २४४(२) एवं २७५(१))
अनुच्छेद ३७१ (भाग २१) — कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध
लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदें (एलएएचडीसी)
विधायिका-रहित केंद्र शासित प्रदेश
उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी), २०२३
अतिरिक्त संदर्भ
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पर्वतीय परिषदों का विस्तार: सितंबर २०२६ में उपराज्यपाल ने सभी ज़िलों में पर्वतीय परिषदें विस्तारित करने की अधिसूचना को मंज़ूरी दी, यानी लेह और कारगिल से आगे नए बनाए गए ज़िलों तक। २०२६ के संशोधन विनियम ने परिषदों को जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, १९८९ के अंतर्गत ज़िला पंचायतों के समतुल्य शक्तियाँ दीं और परिषद चुनावों को केंद्र शासित प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन रखा।
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खुले डिज़ाइन प्रश्न: गृह मंत्रालय का मसौदा नागरिक समाज से सुझाव माँगता है कि परिसीमन जनसंख्या-आधारित हो या क्षेत्र-आधारित, महिला आरक्षण ३३% हो या ५०%, और केंद्र शासित प्रदेश का निकाय सीधे चुना जाए या एलएएचडीसी के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से।
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मसौदे की प्रकृति: एक व्याख्यात्मक लेख के अनुसार प्रस्तावित निकाय निर्दिष्ट विषयों पर विनियम बनाएगा, जिसके लिए उपराज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक होगी। यह दस्तावेज़ परामर्श हेतु मसौदा है, अंतिम निर्णय नहीं।
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चार-सूत्री माँग: पूर्ण राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची के रक्षोपाय, पृथक लद्दाख लोक सेवा आयोग, और दो संसदीय सीटें (लेह और कारगिल)।
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अनुच्छेद ३७१ट के बारे में बताया गया विचार: व्याख्यात्मक लेखों के अनुसार गृह मंत्रालय ने अनुच्छेद २४० के अंतर्गत विनियमों के साथ-साथ लद्दाख के लिए अनुच्छेद ३७१ के तहत एक नया अध्याय (अनुच्छेद ३७१ट) प्रस्तावित किया है। एलएबी/केडीए का कहना है कि १५ अक्टूबर का मसौदा उन्हें वादे के अनुसार अनुच्छेद ३७१ के रक्षोपाय नहीं देता।
मेन्स के आयाम
- संघवाद / असममिति: लद्दाख असममित संघवाद की सीमाओं की परीक्षा लेता है। अनुच्छेद ३७१ राज्यों के लिए बना है और केंद्र शासित प्रदेश-स्तर का मॉडल नया होगा, इसलिए संवैधानिक संशोधन या वैधानिक मार्ग आवश्यक है। टकराव नेफा जैसी प्रशासनिक स्वायत्तता वाली क्षेत्रीय परिषद (शक्तियाँ उपराज्यपाल/राष्ट्रपति में निहित) और वास्तविक विधि-निर्माण क्षमता वाली विधायिका के बीच है।
- लोकतांत्रिक कमी: २०१९ से क्षेत्र का संचालन नौकरशाही और उपराज्यपाल कर रहे हैं। पर्वतीय परिषदों की भूमिका घटी है, और सिविल सेवकों पर निर्वाचित निकाय का नियंत्रण एक मूल माँग है। जुलाई के कार्यवृत्त ने सैद्धांतिक रूप से इसे स्वीकार किया था।
- रणनीतिक और पारिस्थितिक दाँव: रणनीतिक महत्त्व वाला सीमावर्ती केंद्र शासित प्रदेश, नाज़ुक शीत मरुस्थलीय पारिस्थितिकी, और बाहरी लोगों के हाथों भूमि व नौकरियाँ खोने की आशंकाएँ। छठी अनुसूची या अनुच्छेद ३७१ का संरक्षण इन्हीं का उत्तर देने के लिए है।
- बँटे हुए हितधारक: एलएबी (लेह, बौद्ध-बहुल) और केडीए (कारगिल, शिया मुस्लिम-बहुल) एकजुट हैं। नागरिक समाज मंच ने गृह मंत्रालय की रूपरेखा का स्वागत किया है, और यह विभाजन भुनाया जा सकता है या बढ़ सकता है। सांकू और अन्य नए ज़िलों की जनसांख्यिकी और अपेक्षाएँ असमान हैं।
- ज़िलों के माध्यम से शासन: ५९,१४६ वर्ग किमी के क्षेत्र में छोटे ज़िले प्रशासन को जनता के निकट लाते हैं। यह विकेंद्रीकरण का लाभ है, परंतु आलोचक इसे वास्तविक राजनीतिक शक्ति का विकल्प बताते हैं। परिषदों के "खोखली" होने का केडीए का आरोप अविश्वास को दर्शाता है।
- विश्वास और प्रक्रिया: गृह मंत्रालय का अपना कार्यवृत्त बनाम उसका बाद का मसौदा। २२ मई के आश्वासनों और १५ अक्टूबर के मसौदे के बीच की विश्वसनीयता-खाई दिखाती है कि वार्ता-आधारित समाधानों में लिखित, हस्ताक्षरित परिणाम क्यों महत्त्वपूर्ण हैं।
- आगे की राह: विधायिका-समर्थित विशिष्ट मॉडल, स्पष्ट कार्य-संचालन नियम, संरक्षित भूमि और नौकरियाँ, सशक्त परिषदें, और चरणबद्ध राज्य-दर्जा वार्ता।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस२, १५ अंक:** "लद्दाख की राज्य के दर्जे और छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की माँग का उत्तर अनुच्छेद ३७१ के अंतर्गत 'विशिष्ट' मॉडल और ऐसे मसौदे से दिया गया है जिसे स्थानीय निकाय नेफा जैसी व्यवस्था कहते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रीय स्वायत्तता के संवैधानिक विकल्पों का परीक्षण कीजिए और लद्दाख के लिए उनकी पर्याप्तता का मूल्यांकन कीजिए।"
संबंधित विषय
- अनुच्छेद ३७० का निरसन और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, २०१९
- पाँचवीं बनाम छठी अनुसूची; स्वायत्त ज़िला परिषदें; परिषदों की शक्तियों पर १२५वाँ संशोधन विधेयक
- अनुच्छेद ३७१क–३७१ञ; असममित संघवाद
- अनुच्छेद २३९क / २३९कक और दिल्ली–उपराज्यपाल विवाद
- ७३वाँ/७४वाँ संशोधन (पंचायतें और नगरपालिकाएँ)
- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और छठी अनुसूची की सिफ़ारिशें
विषय: GS2राजव्यवस्था
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