परिसीमन: भाजपा के लिए दोनों हाथों में लड्डू, कांग्रेस के सीमित विकल्प (संपादकीय विश्लेषण)
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स्रोत: द हिंदू, 24 अक्टूबर 2026
सारांश
- यह संपादकीय परिसीमन, यानी राज्यों के बीच लोकसभा सीटों के पुनर्वितरण, पर भाजपा और कांग्रेस के सामने मौजूद विकल्पों की पड़ताल करता है। केंद्र ने उन सटीक प्रस्तावों का खुलासा नहीं किया है जिन्हें वह कानून का रूप देना चाहता है।
- १६ अक्तूबर २०२६ को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अप्रैल के बाद चौथी बार प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। उन्होंने प्रस्तावों के अंतिम रूप लेने से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाने की माँग की। १९ अक्तूबर को संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने उत्तर दिया कि सरकार ने कांग्रेस का सहयोग बार-बार माँगा है और अन्य विपक्षी दलों से परामर्श किया है। लेखक इस उत्तर का अर्थ यह निकालते हैं कि केंद्र ब्योरा बताए बिना ही कानून लाएगा।
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- अनुच्छेद ८१: लोकसभा की संरचना (अधिकतम ५५०: ५३० राज्य + २० संघ राज्यक्षेत्र); अनुच्छेद ८२: प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन; अनुच्छेद १७०: राज्य विधानसभाएँ; अनुच्छेद ८०: राज्यसभा में अधिकतम २५० सदस्य; अनुच्छेद ३६८: संशोधन की प्रक्रिया।
- ४२वें संशोधन (१९७६) ने सीटों को १९७१ की जनगणना पर स्थिर किया; ८४वें (२००१) ने रोक को २०२६ के बाद की पहली जनगणना तक बढ़ाया; ८७वें (२००३) ने सीमाओं के लिए २००१ की जनगणना का उपयोग किया; १०६वाँ (२०२३) महिला आरक्षण।
- लोकसभा की वर्तमान संख्या ५४३ है, जो अनुच्छेद ८१ की ५५० की सीमा से कम है। परिसीमन आयोग: सांविधिक निकाय, जिसकी अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश करते हैं।
- तीसरा परिसीमन (१९७३) १९७१ की जनगणना के बाद हुआ। चौथे (२००२) में सीमाएँ नए सिरे से खींची गईं, पर राज्यों के बीच सीटों की हिस्सेदारी अपरिवर्तित रही।
- बहुमत की अवधारणाएँ: साधारण बहुमत का अर्थ है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के ५०% से एक अधिक। विशेष बहुमत का अर्थ है कुल सदस्यता का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई।
आँकड़े और विवरण
- खड़गे का १६ अक्तूबर २०२६ का प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र अप्रैल के बाद उनका चौथा पत्र था, जिसमें परिसीमन प्रस्तावों के अंतिम रूप लेने और संसद में प्रस्तुत होने से पहले सर्वदलीय बैठक की माँग की गई थी।
- रिजिजू का १९ अक्तूबर का उत्तर: मार्च और अप्रैल में खड़गे को पत्र, खड़गे तथा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से चर्चा, और कई अन्य विपक्षी दलों से परामर्श। इसमें सटीक प्रस्तावों का खुलासा नहीं किया गया।
- अप्रैल २०२६: सरकार ने कहा कि वह ८५० तक की संख्या वाली विस्तारित लोकसभा में प्रत्येक राज्य का वर्तमान अनुपात बनाए रखेगी, जिसका अर्थ है सीमा में ५०% से अधिक की वृद्धि।
- बाद के विधेयकों में २०११ की जनगणना पर आवंटन की अपेक्षा थी; विरोधाभास उजागर हो गया और विधेयक असफल रहे।
- कांग्रेस का प्रतिप्रस्ताव: ५४३ सीटों और वर्तमान वितरण पर बने रहना। इसके लिए भी संवैधानिक संशोधन चाहिए, जिसे लेखक "आगमन पर ही मृत" (डेड ऑन अराइवल) कहते हैं।
- वर्तमान स्थिति में संविधान के अनुसार २०२७ की जनगणना पर राज्यों के बीच पुनर्आवंटन आवश्यक है। संशोधन के बिना, वर्तमान प्रावधानों के अंतर्गत संभव ५५० सीटों का पुनर्आवंटन किया जा सकता है, जिससे हिंदी पट्टी के राज्यों को लाभ होगा।
- द्रमुक ऐसे परिसीमन का समर्थन करेगी जो कुल आकार चाहे जो हो, वर्तमान अनुपात बनाए रखे, पर वह स्पष्टता चाहती है कि इसे कानूनी रूप कैसे दिया जाएगा।
- लेखक द्वारा गिनाए गए भाजपा के संभावित गणित: राष्ट्रीय वैधता के लिए प्रायद्वीपीय भारत को हाशिये पर न धकेलना; वर्तमान पुरुष सांसदों को हटाए बिना ५०% अधिक सीटें जोड़कर महिला कोटा लागू करना; अगले आम चुनाव से पहले कथित रूप से सीमाओं में हेरफेर (गेरीमैंडरिंग) की गुंजाइश; और अपनी सामाजिक अभियांत्रिकी में जाति-आधारित प्रतिनिधित्व के लिए स्थान।
- लेखक का निष्कर्ष: भाजपा के पास दो अच्छे विकल्प हैं (संशोधन पारित होने पर उसे अतिरिक्त सीटें मिलती हैं; विफल होने पर अधिक सीटें उसके गढ़ों की ओर खिसकती हैं), जबकि कांग्रेस के पास दो बुरे विकल्प हैं (अपरिवर्तित हिस्सेदारी पर बड़ा सदन, जिसके लिए ऐसा संशोधन चाहिए जिसका मसौदा भाजपा ने बनाया ही नहीं है; या उसी आकार का सदन जिसमें नवीनतम जनगणना पर पुनर्आवंटन हो और केरलम तथा तमिलनाडु की सीटें तेज़ी से घटें)।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
- अनुच्छेद ८२ में प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा सीटों के आवंटन के पुनः समायोजन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का प्रावधान है। इसकी प्रक्रिया संसद परिसीमन अधिनियमों के माध्यम से तय करती है, जो परिसीमन आयोग का मार्गदर्शन करते हैं। पुनः समायोजन तभी प्रभावी होता है जब विद्यमान लोकसभा भंग हो जाती है। अनुच्छेद १७० राज्य विधानसभाओं के लिए यही व्यवस्था करता है।
- अनुच्छेद ८१(१) लोकसभा में राज्यों से अधिकतम ५३० और संघ राज्यक्षेत्रों से २० सदस्यों की सीमा तय करता है। अनुच्छेद ८१(२) के अनुसार सीटें "जहाँ तक साध्य हो" प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के अनुपात में होनी चाहिए।
- संपादकीय की "वास्तविक बहस" यह है कि सदन का कितना विस्तार हो और सीटें राज्यों के बीच कैसे बाँटी जाएँ। सीमा या आवंटन के नियम में किसी भी बदलाव के लिए अनुच्छेद ३६८ के अंतर्गत संवैधानिक संशोधन चाहिए, जिसमें विशेष बहुमत लगता है (कुल सदस्यता का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई)। संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व से जुड़े बदलावों के लिए आधे राज्य विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी चाहिए (पाठ्यपुस्तकीय प्रावधान)।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस२ — राजनीति: संसद (संरचना, संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया); संघीय संतुलन; परिसीमन आयोग; महिला आरक्षण (१०६वाँ संशोधन); अनुच्छेद ८१/८२/१७०।
पृष्ठभूमि
परिसीमन और परिसीमन आयोग
महिला आरक्षण (१०६वाँ संशोधन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम)
अतिरिक्त संदर्भ
- असफल रहे विधेयक (पीआरएस, दृष्टि, विज़न आईएएस): १६ अप्रैल २०२६ को प्रस्तुत संविधान (१३१वाँ संशोधन) विधेयक, २०२६ में लोकसभा की अधिकतम सीमा ५५० (५३० राज्य + २० संघ राज्यक्षेत्र) से बढ़ाकर ८५० (८१५ + ३५) करने का प्रस्ताव था। १७ अप्रैल २०२६ को यह लोकसभा में गिर गया; इसे विशेष बहुमत के लिए आवश्यक ३५२ मतों के मुकाबले २९८ मत मिले। इसके बाद सहयोगी परिसीमन विधेयक, २०२६ और संघ राज्यक्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, २०२६ निरर्थक हो गए। परिसीमन विधेयक में नवीनतम प्रकाशित जनगणना की अपेक्षा थी, जिसका आशय २०११ की जनगणना था। यह संपादकीय के उस वर्णन से मेल खाता है जिसमें विधेयकों में २०११ की जनगणना पर आधारित आवंटन की अपेक्षा बताई गई है।
- अनुपात क्यों मायने रखते हैं (पीआरएस): विधेयक में प्रत्येक राज्य को उसकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें देने के सिद्धांत पर लौटने की माँग थी। पीआरएस के उदाहरण के अनुसार, यदि लोकसभा की वर्तमान संख्या यथावत रहती और सीटें २०११ की जनगणना पर आवंटित होतीं, तो तमिलनाडु ३९ से घटकर ३२ और केरल २० से घटकर १५ पर आ जाता। उत्तर प्रदेश ८० से बढ़कर ८९, बिहार ४० से बढ़कर ४६ और राजस्थान २५ से बढ़कर ३० हो जाता। पीआरएस आगे कहता है कि कुल सीटें बढ़ने पर भी सापेक्ष हिस्सेदारी में यह बदलाव बना रहता। संपादकीय इसी विरोधाभास को रेखांकित करता है: अप्रैल में अनुपात अपरिवर्तित रखने का वादा किया गया, जबकि विधेयकों का आधार २०११ की जनगणना थी।
- राज्यसभा अनुपात पर प्रभाव (पीआरएस): यदि लोकसभा की सीटें ५०% बढ़ती हैं (५४३ से ८१५), तो लोकसभा:राज्यसभा अनुपात २.२:१ से बढ़कर ३.३:१ हो जाएगा। इससे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा की सापेक्ष हिस्सेदारी घटेगी और संयुक्त बैठक में लोकसभा की शक्ति बढ़ेगी।
- प्रतिनिधित्व का अंतर (इनसाइट्स ऑन इंडिया): केरल का एक सांसद लगभग १४ लाख मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि उत्तर प्रदेश या बिहार में यह संख्या लगभग १९ लाख है।
- तमिलनाडु का रुख (फोरमआईएएस): ५४३ सीटें, राज्यवार वर्तमान वितरण और २.२:१ का अनुपात यथावत रखा जाए, तथा महिला आरक्षण २०२९ से भावी परिसीमन से जोड़े बिना लागू किया जाए। यह संपादकीय में बताए गए कांग्रेस के रुख से मिलता-जुलता है।
मेन्स के आयाम
- पारदर्शिता और प्रक्रिया: अप्रैल से राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष के चार पत्र, और ऐसा उत्तर जो पूर्व संपर्क का उल्लेख करता है पर विषय-वस्तु नहीं बताता, यह दर्शाते हैं कि विधायी प्रक्रिया परामर्शी नहीं है। लेखक को "चुपचाप" कानून बनाने की मंशा दिखती है, जो एक संघीय प्रश्न पर जन-बहस से वंचित करती है।
- संघीय संतुलन: उत्तर–दक्षिण की खींचतान इसका मूल है। रोक ने जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाने वाले राज्यों को पुरस्कृत किया। लेखक का तर्क है कि अनुपात बहुमत निर्धारण में प्रत्येक राज्य के सापेक्ष प्रभाव को सुरक्षित रखते हैं। विरोधियों का तर्क है कि सदन बढ़ने के साथ निरपेक्ष संख्या का अंतर बढ़ता है, क्योंकि बहुमत की गणना निरपेक्ष संख्या में होती है।
- संवैधानिक विरोधाभास: सरकार ने अनुपात अपरिवर्तित रखने का वादा किया, किंतु ऐसे विधेयक प्रस्तुत किए जिनमें २०११ की जनगणना पर आधारित आवंटन अपेक्षित था। लेखक के अनुसार इससे उसका अपना वादा असंवैधानिक हो जाता। इससे विश्वसनीयता कमज़ोर होती है, और लेखक यह नहीं कह सकते कि यह अक्षमता थी या छल।
- महिला आरक्षण: लेखक इसे परिसीमन की बहस में ध्यान भटकाने वाला मुद्दा मानते हैं, पर यह भी मानते हैं कि वर्तमान पुरुष सांसदों को हटाए बिना कोटा लागू करने का सार्वजनिक रूप से बताया गया तरीका ५०% विस्तार ही है।
- राजनीतिक अर्थव्यवस्था: सामाजिक अभियांत्रिकी और जाति-आधारित प्रतिनिधित्व अधिक सीटों की माँग पैदा करते हैं। कांग्रेस की "भाजपा के हर संशोधन को हराओ" रणनीति की कीमत तब चुकानी पड़ती है जब स्वाभाविक परिणाम जनगणना-आधारित पुनर्आवंटन हो, जो केरलम और तमिलनाडु की सीटें घटाए और भाजपा को कांग्रेस तथा वामदलों को दोष देने का अवसर दे।
- बड़ा सदन: तार्किक और विचार-विमर्श संबंधी दबाव; मंत्रिपरिषद लोकसभा के १५% तक हो सकती है, इसलिए बड़े सदन का अर्थ बड़ी कार्यपालिका भी हो सकता है। १५% की यह सीमा (अनुच्छेद ७५(१क)) ९१वें संशोधन (२००३) द्वारा लाई गई थी। पीआरएस का अनुमान है कि ५०% बड़ा सदन (५४३ से ८१५) अनुमेय मंत्रिपरिषद को ८१ से बढ़ाकर १२२ कर देगा। कोचिंग स्रोतों में सुझाए गए विकल्पों में भारित प्रतिनिधित्व का सूत्र (जिसके लिए बड़ा संवैधानिक संशोधन चाहिए) और जनसांख्यिकीय प्रदर्शन की कसौटी को केवल ५४३ से अधिक सीटों पर लागू करना शामिल हैं।
- आगे की राह: मसौदा विधेयकों का खुलासा हो; सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए; धीमी वृद्धि वाले राज्यों की सीटों की निरपेक्ष संख्या को सुरक्षित रखने वाले सूत्र पर विचार हो; और महिला कोटे को परिसीमन से स्वतंत्र रूप से २०२९ से कानूनी रूप देने पर विचार हो।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस२, १५ अंक:** "२०२७ की जनगणना के बाद होने वाला परिसीमन घनी आबादी वाले और जनसांख्यिकीय रूप से स्थिर राज्यों के बीच संघीय संतुलन को बदलने का खतरा पैदा करता है। संसद के समक्ष मौजूद संवैधानिक विकल्पों का परीक्षण कीजिए और ऐसा आगे का रास्ता सुझाइए जो प्रतिनिधित्व की समानता और संघीय निष्पक्षता में सामंजस्य बिठाए।"
संबंधित विषय
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विषय: GS2राजव्यवस्था
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