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मणिपुर में राष्ट्रपति शासन फिर से लगाया जाए, कुकी-ज़ो संगठनों की माँग (भाजपा पर कांग्रेस का हमला)

GS2पूरा नोटप्रकाशित: · अपडेट:

स्रोत: द हिंदू, 22 अक्टूबर 2026

सारांश

  • कुकी-ज़ो संगठनों ने माँग की कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन फिर से लगाया जाए। उनका दावा है कि मार्च २०२६ से अब तक कम से कम ३२ कुकी-ज़ो लोग मारे गए हैं और राष्ट्रपति शासन के दौरान किसी भी कुकी-ज़ो नागरिक की हत्या नहीं हुई। उन्होंने विधायिका सहित अलग केंद्रशासित प्रदेश की अपनी माँग भी दोहराई।
  • कांग्रेस ने अलग से भाजपा-नीत केंद्र सरकार पर शांति बहाल करने में विफल रहने का आरोप लगाया। यह आरोप ताज़ा हिंसा में चार नागरिकों के मारे जाने की खबर के बाद लगाया गया।

UPSC प्रासंगिकता: प्रासंगिकता: ✅ जीएस२ — राजव्यवस्था: केंद्र–राज्य संबंध, अनुच्छेद ३५५/३५६; जीएस३ — आंतरिक सुरक्षा

प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य

  • अनुच्छेद ३५५ (संघ का कर्तव्य), अनुच्छेद ३५६ (राज्य में आपात/राष्ट्रपति शासन), अनुच्छेद ३६५ (संघ के निदेशों का अनुपालन न करना)।
  • राष्ट्रपति शासन का दोनों सदनों द्वारा दो माह के भीतर अनुमोदन; अधिकतम तीन वर्ष; एक वर्ष से आगे के लिए ४४वें संशोधन का प्रतिबंध।
  • एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (१९९४): अनुच्छेद ३५६ की न्यायिक समीक्षा।
  • विधायिका सहित केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली, पुदुच्चेरी और जम्मू-कश्मीर के लिए पहले से मौजूद हैं। किसी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश का गठन या परिवर्तन संसद द्वारा अनुच्छेद ३ के अंतर्गत किया जाता है।
  • लेख में नामित नागा और कुकी संगठन: एनएससीएन-आईएम (नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, इसाक-मुइवा गुट), जेडयूएफ-कामसन, यूएनसी (संयुक्त नागा परिषद)।
  • मणिपुर: राष्ट्रपति शासन १३ फरवरी २०२५ को लगा; ४ फरवरी (२०२६) को वापस लिया गया, लेख के अनुसार।

आँकड़े और विवरण

  • मार्च २०२६ से कम से कम ३२ कुकी-ज़ो लोग मारे गए, जिनमें दो गर्भवती महिलाएँ और १० अन्य महिलाएँ शामिल हैं। इनका आरोप एनएससीएन-आईएम और जेडयूएफ-कामसन के सदस्यों पर लगाया गया है (कुकी-ज़ो महिला मंच, दिल्ली)।
  • १४ कुकी-ज़ो गाँवों में लगभग ५५ घर जला दिए गए।
  • कुकी-ज़ो परिषद के प्रवक्ता गिंज़ा वुआलज़ोंग ने कहा कि राष्ट्रपति शासन के दौरान किसी भी कुकी-ज़ो नागरिक की हत्या नहीं हुई। परिषद चाहती है कि "कुकी-ज़ो लोगों की सुरक्षा, संरक्षा और गरिमा के हित में" केंद्रीय शासन फिर से लगाया जाए।
  • दोहराई गई माँग: विधायिका सहित एक केंद्रशासित प्रदेश, मौजूदा व्यवस्था में भरोसा घटने का हवाला देते हुए।
  • "मणिपुर सुरक्षा की समस्या नहीं, राजनीतिक समस्या है।"
  • आर्थिक कठिनाई के दावे: कांगपोकपी, उखरुल, कामजोंग और नोनी/तमेंगलोंग के लोंगपी क्षेत्र के कुकी-ज़ो बहुल इलाकों में कीमतें पहुँच से बाहर हैं। कामजोंग के चस्साद और आइशी गाँवों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाया गया। कांगपोकपी के कोटलेन और लीलोन के गाँवों की आपूर्ति बाधित की गई। यूएनसी पर आरोप है कि वह नामदिलोंग और सेनापति में कांगपोकपी शहर जाने वाले सामान को रोक रही है। पेट्रोल २५० रुपये प्रति लीटर और रसोई गैस ५,००० रुपये प्रति सिलेंडर बताई गई है।
  • ३ मई २०२३ से हुई हिंसा में ३५० से अधिक मौतें (द हिन्दू, कुकी-ज़ो पक्ष के हवाले से)। खड़गे ने ३०० से अधिक का उल्लेख किया।
  • मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से तीन प्रश्न पूछे और ताज़ा हिंसा में चार नागरिकों की हत्या की निंदा की।
  • २४,५३० लोग अब भी राहत शिविरों में हैं। प्रधानमंत्री लगभग २९ माह तक मणिपुर नहीं गए।
  • खड़गे का आरोप: राष्ट्रपति शासन लगाने, मुख्यमंत्री बदलने और भाजपा सरकार को फिर से स्थापित करने से शांति नहीं आई। उन्होंने श्री शाह द्वारा जून २०२३ में गठित शांति समिति के बारे में भी पूछा।

स्थैतिक–गतिशील संबंध

  • अनुच्छेद ३५५ केंद्र पर यह कर्तव्य डालता है कि वह प्रत्येक राज्य को आंतरिक अशांति से बचाए और संविधान के अनुसार शासन सुनिश्चित करे। जब राज्य का तंत्र संवैधानिक रूप से कार्य न कर सके, तब अनुच्छेद ३५६ उपाय है।
  • यहाँ माँग यह है कि ४ फरवरी २०२६ को निर्वाचित सरकार बहाल होने के बाद केंद्र फिर से अनुच्छेद ३५६ का प्रयोग करे। यह बहस जातीय संघर्ष में राष्ट्रपति शासन के एक उपकरण के रूप में प्रयोग और उसकी सीमाओं, दोनों को दिखाती है।
  • अलग प्रशासन या केंद्रशासित प्रदेश की माँग से अनुच्छेद ३ के अंतर्गत पुनर्गठन और राज्यों के क्षेत्र एवं दर्जे पर केंद्र की शक्तियों के प्रश्न उठते हैं।

पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस२ – राजव्यवस्था: संघ–राज्य संबंध; आपातकालीन उपबंध (अनुच्छेद ३५५, ३५६); न्यायिक समीक्षा (एस.आर. बोम्मई); जीएस३ – आंतरिक सुरक्षा: जातीय संघर्ष, गैर-राज्य तत्व।

पृष्ठभूमि

राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद ३५६)

मणिपुर का हाल का इतिहास

अतिरिक्त संदर्भ

  • प्रतिसंहरण के बाद हुए शपथ ग्रहण में दो उपमुख्यमंत्रियों के नाम घोषित हुए, भाजपा की नेमचा किपगेन और नागा पीपुल्स फ्रंट की लोसी दिखो।
  • संसद ने २०२५ की उद्घोषणा की पुष्टि की। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा कि मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद किसी भी दल ने सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया।

मेन्स के आयाम

  • अनुच्छेद ३५५ बनाम ३५६: राज्यों की रक्षा का केंद्र का कर्तव्य इस बात से स्वतंत्र है कि राज्य में सरकार है या नहीं। कुकी-ज़ो माँग दिखाती है कि २०२५ के राष्ट्रपति शासन को एक समुदाय ने सुरक्षा के दौर के रूप में देखा, जबकि निर्वाचित सरकार उसका भरोसा बरकरार नहीं रख सकी है।
  • जातीय संघर्ष का विस्तार: यह २०२३ में मैतेई–कुकी-ज़ो संघर्ष के रूप में शुरू हुआ था और अब इसमें नागा–कुकी-ज़ो टकराव भी शामिल है। इससे पता चलता है कि कोई एक समाधान सभी समुदायों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता, और सुरक्षा उपायों के साथ राजनीतिक समाधान आवश्यक है।
  • आर्थिक नाकेबंदी: प्रभावित क्षेत्रों में पेट्रोल २५० रुपये और रसोई गैस ५,००० रुपये होने के साथ प्रतिबंध और बाधित आपूर्ति दिखाते हैं कि आर्थिक युद्ध संघर्ष को कैसे और गहरा करता है। राजमार्गों और आपूर्ति की सुरक्षा शासन का विषय है।
  • अलग प्रशासन की माँग: विधायिका सहित केंद्रशासित प्रदेश के लिए अनुच्छेद ३ के अंतर्गत संसद की कार्रवाई आवश्यक होगी, और इसके मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता तथा पड़ोसी राज्यों के जातीय दावों पर प्रभाव होंगे।
  • राजनीतिक जवाबदेही: कांग्रेस का हमला केंद्र की रणनीति, प्रधानमंत्री की लगभग २९ माह की राज्य से अनुपस्थिति और शांति समिति के भविष्य पर प्रश्न उठाता है। उद्धृत आँकड़े दलों के दावे हैं।
  • आगे की राह: सभी समुदायों के साथ विश्वसनीय राजनीतिक संवाद, निशस्त्रीकरण और सीमा पर बाड़बंदी, राहत शिविरों में रह रहे लोगों का पुनर्वास, आपूर्ति मार्गों की बहाली, और अनुच्छेद ३५६ का बोम्मई के अनुरूप केवल अंतिम उपाय के रूप में प्रयोग।

संभावित मेन्स प्रश्न

**जीएस२/जीएस३, १५ अंक:** "मणिपुर संकट के आलोक में अनुच्छेद ३५५ और ३५६ के संवैधानिक दायरे की विवेचना कीजिए। क्या दीर्घकालिक जातीय संघर्ष के प्रति राष्ट्रपति शासन का पुनः लगाया जाना पर्याप्त प्रतिक्रिया है?"

संबंधित विषय

  • आपातकालीन उपबंध (भाग १८); अनुच्छेद ३५६ पर सरकारिया और पुंछी आयोग
  • एस.आर. बोम्मई और रामेश्वर प्रसाद मामले
  • अनुच्छेद ३ (पुनर्गठन) और अनुच्छेद ३७१ग (मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्र)
  • सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम और पूर्वोत्तर में जातीय संघर्ष
  • नागा शांति प्रक्रिया

विषय: GS2राजव्यवस्था

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