रुबियो ने भारत को अमेरिकी और वेनेजुएला का तेल खरीदने का प्रस्ताव दिया
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स्रोत: द हिंदू, 21 अक्टूबर 2026
सारांश
- अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने मुंबई में विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात की। उन्होंने भारत को "रिफाइनिंग महाशक्ति" कहा और बताया कि बातचीत में भारत द्वारा अमेरिकी तेल की खरीद पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि दोनों देश लंबे समय से अटके मुक्त व्यापार समझौते को पूरा करने के "बहुत-बहुत करीब" हैं।
- संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नाह्यान भी उपस्थित थे। जयशंकर ने दोनों से अलग-अलग मुलाकात की, फिर ऊर्जा, संपर्क (कनेक्टिविटी) और समकालीन घटनाक्रमों पर त्रिपक्षीय बैठक की।
- रुबियो ने जामनगर जाने की योजना बनाई, ताकि रिलायंस की सुविधा में परिशोधित (रिफाइन) होने वाले और अधिक वेनेजुएला के तेल पर चर्चा कर सकें।
- 'फ्रीडम २५०' कार्यक्रम में रुबियो ने कहा कि राष्ट्रीय हित के मूल मुद्दों पर भारत और अमेरिका "पूरी तरह एकमत" हैं। रुबियो ने ताज महल पैलेस होटल में २६/११ के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद दोनों पक्षों ने आतंकवाद-रोधी सहयोग पर बल दिया।
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- आई२यू२ = भारत, इज़रायल, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका (२०२१ में गठित, "पश्चिम एशियाई क्वाड"); यह अब्राहम समझौतों के बाद बना।
- आईएमईसी की घोषणा नई दिल्ली में २०२३ के जी२० शिखर सम्मेलन में हुई। इसके दो गलियारे हैं: पूर्वी और उत्तरी। इसे बीआरआई के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।
- क्वाड: भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। रुबियो की पिछली भारत यात्रा मई में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक (दिल्ली) के लिए थी।
- २६/११ के हमले: २६ नवंबर २००८, मुंबई। जयशंकर के अनुसार, तहव्वुर राणा को ट्रंप प्रशासन ने भारत प्रत्यर्पित किया।
- होर्मुज़ जलडमरूमध्य: तेल का अवरोध-बिंदु (लेख के अनुसार तेहरान ने नाकाबंदी की है)।
आँकड़े और विवरण
- भारत के तेल सेवन में रूसी तेल का हिस्सा लगभग ४५–५०% है। पिछले महीने रूस, अमेरिका और वेनेजुएला के तेल ने मिलकर भारत के आयात का दो-तिहाई हिस्सा बनाया।
- रुबियो ने कहा कि अमेरिका एफटीए के "बहुत-बहुत करीब" है और "कुछ ही मदें शेष" हैं। तनाव के कारण: एच-१बी वीज़ा रोकने के अमेरिकी कदम, रूसी तेल पर प्रतिबंधों की धमकी (जिसे फ़िलहाल रोका गया है) और विलंबित एफटीए।
- रुबियो की यात्रा: पाँच महीनों में भारत की दूसरी यात्रा (पहली मई में क्वाड बैठक के लिए थी) और मुंबई की पहली यात्रा। उन्होंने कहा कि जयशंकर इस वर्ष चार बार अमेरिका गए हैं। यह उस आलोचना का उत्तर था कि उन्होंने जयशंकर को दिल्ली जाने के बजाय मुंबई "तलब" किया।
- जयशंकर अबू धाबी की यात्रा के चार दिन बाद मुंबई में अब्दुल्ला से मिले। संयुक्त अरब अमीरात के साथ त्रिपक्षीय बैठक की घोषणा पहले नहीं की गई थी।
- जामनगर की यात्रा दो दिन की है, जिसमें रिलायंस रिफाइनरी और वनतारा पशु सुविधा शामिल हैं। रुबियो ने कहा कि रिलायंस की पहले वेनेजुएला में उपस्थिति थी और वे देखना चाहते हैं कि "रुकावट क्या है"।
- अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर की अमेरिका–भारत–संयुक्त अरब अमीरात सहयोग (ऊर्जा, व्यापार, प्रौद्योगिकी, क्षेत्रीय संपर्क) पर टिप्पणियों में आई२यू२ या आईएमईसी का उल्लेख नहीं था।
- २६/११: १६६ पीड़ित, जिनमें छह अमेरिकी नागरिक शामिल थे।
- रुबियो ने गठबंधन को "असाधारण" बताया। उन्होंने प्रौद्योगिकी के "सुपर इंटेलिजेंस" युग का लाभ उठाने की बात कही।
- जयशंकर ने कहा कि विश्व व्यवस्था में परिवर्तन हो चुका है और प्रत्येक पक्ष अपने राष्ट्रीय हित का अनुसरण करता है। उन्होंने व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश और ऊर्जा को नए क्षेत्र बताया।
- जयशंकर ने कहा कि भारत साझेदारों से आतंकवाद के प्रति शून्य सहनशीलता की अपेक्षा करता है और तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण का स्वागत किया। अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के वक्तव्य में २००८ के हमलों के आरोपों का सामना कर रहे व्यक्तियों का उल्लेख था।
- रुबियो ने 'फ्रीडम २५०' में संबोधन दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित थे।
- रूसी तेल के बारे में पूछे जाने पर रुबियो ने कहा कि वे भारत की विविधीकरण में "पर्याप्त प्रगति" देखकर "प्रसन्न" हैं और अमेरिका तथा वेनेजुएला और अधिक ऊर्जा की आपूर्ति कर सकते हैं। उनके अनुसार रिलायंस की रिफाइनिंग क्षमताएँ "पर्याप्त" हैं।
- रुबियो ने भारत को सबसे अधिक आबादी वाला देश, सबसे बड़ा लोकतंत्र, व्यापार और रक्षा साझेदार, "मज़बूत सामरिक साझेदार" और क्वाड का सदस्य बताया। अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के वक्तव्य में "आतंकी नेटवर्कों को ध्वस्त करने" और "पीड़ितों को न्याय दिलाने" पर बल दिया गया।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
- भारत अपना अधिकांश कच्चा तेल आयात करता है। आपूर्ति स्रोतों (रूस, खाड़ी, अमेरिका, वेनेजुएला) के निर्णयों में ऊर्जा सुरक्षा, कीमत और विदेश नीति का मेल रहता है।
- अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता तेल की खरीद और शुल्कों (टैरिफ) से जुड़ी रही है। भारत की "सामरिक स्वायत्तता" का अर्थ है अमेरिका और रूस, दोनों में से किसी को औपचारिक रूप से छोड़े बिना संतुलन साधना।
- पश्चिम एशिया के लघु-पक्षीय समूह (आई२यू२, आईएमईसी) संपर्क और ऊर्जा के लिए भारत, अमेरिका और खाड़ी देशों को जोड़ते हैं। ईरान और होर्मुज़ जलडमरूमध्य के आसपास का संघर्ष इन व्यवस्थाओं पर दबाव डालता है।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस२ – अंतर्राष्ट्रीय संबंध: द्विपक्षीय संबंध (भारत–अमेरिका), भारत को प्रभावित करने वाले समूह (क्वाड, आई२यू२, आईएमईसी); जीएस३ – अर्थव्यवस्था: ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार समझौते; जीएस२/जीएस३ – आतंकवाद-रोधी सहयोग।
पृष्ठभूमि
आई२यू२
भारत–मध्य पूर्व–यूरोप आर्थिक गलियारा (आईएमईसी)
अतिरिक्त संदर्भ
- कोचिंग साइटों के सारांशों में २ फरवरी २०२६ को घोषित भारत–अमेरिका व्यापार समझौते का वर्णन है। बताई गई शर्तें: भारतीय वस्तुओं पर प्रभावी शुल्क ५०% से घटाकर १८% किया गया और अतिरिक्त २५% दंडात्मक शुल्क (जो भारत के रूसी तेल आयात से जुड़ा था) हटा दिया गया। बताया गया कि भारत रूसी तेल की खरीद घटाने या रोकने और अमेरिका तथा संभवतः वेनेजुएला की ओर जाने पर सहमत हुआ। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च फरवरी २०२६ की घोषणा को अंतरिम समझौते का ढाँचा बताता है, जो व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) की ओर चल रही वार्ताओं का हिस्सा है। लेख में वर्णित "बहुत विलंबित" समझौता यही लंबित प्रक्रिया प्रतीत होती है, किंतु इसका सटीक वैधानिक स्वरूप किसी विश्वसनीय स्रोत से पुष्ट नहीं है।
- अगस्त २०२५ में अमेरिका ने भारत की रूसी तेल खरीद के कारण २५% दंडात्मक शुल्क जोड़ा, जिससे कुल शुल्क ५०% हो गया।
- ६ मार्च २०२६ को अमेरिकी वित्त विभाग ने भारतीय रिफाइनरियों को समुद्र में पहले से मौजूद रूसी कच्चा तेल खरीदने की अनुमति देने वाली ३० दिन की छूट जारी की। यह पश्चिम एशिया के उस संघर्ष के दौरान हुआ, जिसने वैश्विक तेल आपूर्ति को बाधित किया।
- भारत अपने कच्चे तेल के लगभग ४०–५०% और एलएनजी के लगभग ६०% के लिए मध्य पूर्व पर निर्भर है। भारतीय रिज़र्व बैंक के मिंट स्ट्रीट मेमो (२०१८ के आँकड़ों पर आधारित) के अनुमान के अनुसार कच्चे तेल में प्रत्येक १० अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल की वृद्धि तेल आयात घाटे में लगभग १२.५ अरब अमेरिकी डॉलर जोड़ती है, जो जीडीपी का लगभग ४३ आधार अंक है।
- रियायती रूसी कच्चे तेल से अमेरिकी या वेनेजुएला के तेल की ओर जाने से भारत का आयात बिल बढ़ सकता है और चालू खाता घाटा (सीएडी) प्रभावित हो सकता है।
- भारत और अमेरिका ने "मिशन ५००" का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत द्विपक्षीय व्यापार को २०३० तक दोगुने से अधिक बढ़ाकर ५०० अरब अमेरिकी डॉलर करना है।
- इससे पहले रुबियो ने अमेरिकी सांसदों से कहा था कि दोनों पक्ष लंबे समय से प्रतीक्षित व्यापार समझौते को पूरा करने से केवल कुछ सप्ताह दूर हैं।
मेन्स के आयाम
- ऊर्जा कूटनीति: रुबियो का प्रस्ताव भारतीय रिफाइनरों के लिए अमेरिकी और वेनेजुएला के कच्चे तेल को जोड़ता है। रुबियो ने भारत की विविधीकरण में "पर्याप्त प्रगति" पर "प्रसन्नता" जताई। फिर भी रूसी तेल अब भी लगभग ४५–५०% सेवन का हिस्सा है, और पिछले महीने रूस, अमेरिका तथा वेनेजुएला ने मिलकर दो-तिहाई आयात की आपूर्ति की। किसी भी बदलाव से कीमत और चालू खाता घाटे के जोखिम बने रहते हैं (देखें २ख)। यह भारत को अमेरिकी शुल्क और प्रतिबंधों के दबाव के बीच सामरिक स्वायत्तता को संतुलित करने की ओर धकेलता है।
- व्यापार–कूटनीति संबंध: एफटीए को "बहुत-बहुत करीब" बताया गया है, फिर भी यह विलंबित है। घर्षण के बिंदु (एच-१बी प्रतिबंध, रूसी तेल पर प्रतिबंधों की धमकी) दिखाते हैं कि आर्थिक और सामरिक मुद्दे आपस में जुड़े हैं।
- दबाव में लघु-पक्षीय समूह: अमेरिका–ईरान युद्ध और होर्मुज़ की नाकाबंदी के कारण संयुक्त अरब अमीरात को निर्यात और व्यापार संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। त्रिपक्षीय बैठक ने ऊर्जा और संपर्क में रुचि का संकेत दिया, किंतु अमेरिकी राजदूत की टिप्पणियों में आई२यू२ या आईएमईसी का कोई उल्लेख नहीं था, जो संकेत दे सकता है कि ये ढाँचे फ़िलहाल प्राथमिकता में नहीं हैं।
- आतंकवाद-रोधी तालमेल: २६/११ की श्रद्धांजलि और राणा का प्रत्यर्पण अभिसरण को दर्शाते हैं। जयशंकर का यह कथन कि भारत साझेदारों से शून्य सहनशीलता की "अपेक्षा करता है", एक स्पष्ट कूटनीतिक संदेश है।
- प्रतीकात्मकता और असमानता: आलोचकों ने कहा कि जयशंकर को मुंबई "तलब" किया गया। रुबियो ने जयशंकर की चार अमेरिकी यात्राओं और पाँच महीनों में अपनी दूसरी यात्रा का उल्लेख करके उत्तर दिया। भारत–अमेरिका संबंधों में प्रतीकात्मकता का महत्व है।
- कॉर्पोरेट पहलू: रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी इस योजना के केंद्र में है। इससे विदेश नीति निजी रिफाइनरों और प्रतिबंधों के अनुपालन के प्रश्न से जुड़ती है।
- आगे की राह: किसी एक स्रोत पर अत्यधिक निर्भर हुए बिना आपूर्ति का विविधीकरण, दीर्घकालिक अनुबंध, सामरिक भंडार, और पश्चिम एशियाई संपर्क परियोजनाओं का पुनरुद्धार।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस२, १५ अंक:** "भारत के ऊर्जा संबंधी विकल्प संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ उसके संबंधों का एक प्रमुख तत्व बन गए हैं। चर्चा कीजिए कि भारत वाशिंगटन के साथ व्यापार वार्ताओं, ऊर्जा सुरक्षा और सामरिक स्वायत्तता के बीच संतुलन कैसे साध सकता है।"
संबंधित विषय
- भारत की कच्चे तेल के आयात की टोकरी, सामरिक पेट्रोलियम भंडार और प्रतिबंध-संबंधी मुद्दे (काटसा)
- क्वाड, आई२यू२, आईएमईसी और भारत की एक्ट वेस्ट नीति; अब्राहम समझौते
- भारत–संयुक्त अरब अमीरात सीईपीए और खाड़ी देशों से संबंध; होर्मुज़ जलडमरूमध्य और ईरान संघर्ष
- शुल्क (टैरिफ), पारस्परिक व्यापार, एच-१बी वीज़ा, द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) की वार्ताएँ
विषय: GS2अर्थव्यवस्था
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