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स्रोत: द हिंदू, 21 अक्टूबर 2026
सारांश
- चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने १८ नवंबर से सुरंग खोदने वाली मशीनों (टीबीएम) तथा उच्च-तुंगता वाले भूभाग में प्रयुक्त अन्य भारी मशीनरी पर निर्यात नियंत्रण लागू करने की घोषणा की। मंत्रालय ने इसके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया।
- इन प्रतिबंधों का असर भारत को होने वाले निर्यात पर पड़ने की संभावना है। "चीन के साथ विवादित संवेदनशील देशों और क्षेत्रों" को निर्यात करने वालों के लिए लाइसेंस आवश्यक है। अन्य देशों के लिए प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु पूर्व पंजीकरण अनिवार्य है।
- यह घोषणा बीजिंग द्वारा ४० अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों पर व्यापक नियंत्रणों की घोषणा के कुछ ही दिनों बाद आई। उसी दिन कुछ ड्रोनों पर भी नियंत्रणों की घोषणा की गई।
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- चीन का वाणिज्य मंत्रालय चीन का वाणिज्य विभाग संभालने वाला मंत्रालय है।
- नियंत्रित मदें: सुरंग खोदने वाली मशीनें, वॉकिंग एक्सकेवेटर और ३,००० मीटर से अधिक ऊँचाई पर प्रयुक्त पठारी प्रकार की आर्द्र शॉटक्रीट मशीनें। सभी को दोहरे उपयोग वाली बताया गया है।
- "चीन के साथ विवादित संवेदनशील देशों और क्षेत्रों" को निर्यात के लिए लाइसेंस आवश्यक है। अन्य गंतव्यों के लिए प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु पूर्व पंजीकरण आवश्यक है।
- ड्रोन नियंत्रण (उसी दिन): मानवरहित विमानों के ऑटोपायलट; तीन घंटे या उससे अधिक सहनशीलता वाले मानवरहित विमान या मानवरहित वायुपोत; कुछ मानवरहित विमान इंजन; ३०० किलोमीटर या उससे अधिक परास वाले मानवरहित विमान।
- दोहरे उपयोग वाली मदें: ऐसी वस्तुएँ जिनके नागरिक और सैन्य, दोनों अनुप्रयोग हैं।
आँकड़े और विवरण
- प्रभावी तिथि: १८ नवंबर (घोषणा सोमवार को हुई)।
- चीन ने उन देशों को सूचित किया था जिनके साथ उसके निर्यात-नियंत्रण संवाद तंत्र हैं।
- कुछ दिन पहले, बीजिंग ने ४० अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों पर व्यापक निर्यात नियंत्रणों की योजना की घोषणा की थी, जिनमें कुछ उन्नत सौर विनिर्माण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता मंच शामिल हैं।
- चीन से टीबीएम आयात में कठिनाइयाँ २०२४ में शुरू हुईं। उसी वर्ष अक्टूबर में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भारत आए जर्मनी के उप-चांसलर रॉबर्ट हेबेक के समक्ष यह मुद्दा सार्वजनिक रूप से उठाया। उन्होंने बताया कि चीन एक जर्मन कंपनी द्वारा चीन में बनाई गई टीबीएम के निर्यात को रोक रहा था।
- भारत ने टीबीएम की सीमा शुल्क निकासी में देरी का मुद्दा चीन के समक्ष उठाया है। इन मशीनों के लिए भारत आयात पर निर्भर है।
- टीबीएम मेट्रो परियोजनाओं और सीमावर्ती क्षेत्रों सहित महत्वपूर्ण सुरंग-निर्माण परियोजनाओं के काम आती हैं।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
- राज्य दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं पर निर्यात नियंत्रण का प्रयोग उन मदों को सीमित करने के लिए करते हैं जिनका उपयोग नागरिक और सैन्य, दोनों कार्यों में होता है। घोषित उद्देश्य अप्रसार और सुरक्षा है।
- यहाँ नियंत्रण उन पूंजीगत वस्तुओं पर लगे हैं जो भारत को मेट्रो और सीमावर्ती सुरंगों के लिए चाहिए। इससे पता चलता है कि आपूर्ति-शृंखला पर निर्भरता किस प्रकार भू-राजनीतिक दबाव का साधन बन सकती है ("अंतर-निर्भरता का हथियारीकरण")।
- भारत के लिए ऐसा दबाव मेक इन इंडिया और उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन जैसी नीतियों के अंतर्गत स्वदेशीकरण की आवश्यकता को और पुष्ट करता है। यह आयात-स्रोतों के विविधीकरण का भी समर्थन करता है।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस३ – अर्थव्यवस्था: अवसंरचना, औद्योगिक नीति, आयात-निर्भरता; जीएस२ – भारत और पड़ोसी देश/द्विपक्षीय संबंध; जीएस३ – सुरक्षा: सीमा अवसंरचना।
पृष्ठभूमि
दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं पर निर्यात नियंत्रण
सुरंग खोदने वाली मशीन (टीबीएम)
पठारी प्रकार की आर्द्र शॉटक्रीट मशीनें
अतिरिक्त संदर्भ
- ये नियंत्रण १८ नवंबर २०२६ से प्रभावी होंगे और इनमें निर्दिष्ट मशीनरी, पुर्जे तथा पुनर्विनिर्माण प्रौद्योगिकियाँ शामिल हैं।
- वैश्विक टीबीएम बाज़ार में चीनी निर्माताओं की हिस्सेदारी लगभग ७०% है। चीन ने २०२५ में लगभग ७९३ मिलियन अमेरिकी डॉलर की सुरंग-निर्माण मशीनरी का निर्यात किया।
- भारत को २०२४ से चीन से टीबीएम आयात करने में देरी का सामना करना पड़ा है। प्रभावित परियोजनाओं में मेट्रो प्रणालियाँ और मुंबई–अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल गलियारा शामिल हैं।
- २०२४ से चीनी सीमा शुल्क विभाग ने भारतीय परियोजनाओं के लिए टीबीएम के निर्यात को बार-बार रोका है। इसमें जर्मनी की हेरेनकनेख्त द्वारा अपनी चीन स्थित इकाई में बनाई गई मशीनें भी शामिल हैं।
- जनवरी–सितंबर २०२६ में भारत–चीन व्यापार घाटा बढ़कर १०५.९३ अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि चीन को भारत का निर्यात ४०.७% बढ़ा।
- भारत की प्रतिक्रिया: उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग १०० महत्वपूर्ण मध्यवर्ती वस्तुओं और पूंजीगत वस्तुओं के स्वदेशीकरण को आगे बढ़ा रहा है। बताया गया है कि तमिलनाडु में एक टीबीएम विनिर्माण सुविधा स्थापित की गई है, जिसमें उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है; इसके वाणिज्यिक स्तर पर संचालित होने की पुष्टि नहीं हुई है।
- गैलियम, जर्मेनियम और ग्रेफाइट पर चीन के पूर्व निर्यात नियंत्रणों (२०२३ से) ने दिखाया कि आपूर्ति का संकेंद्रण अर्धचालक, बैटरी और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रों को किस प्रकार प्रभावित कर सकता है।
मेन्स के आयाम
- अंतर-निर्भरता का हथियारीकरण: खनिजों (गैलियम, जर्मेनियम और ग्रेफाइट पर २०२३ के प्रतिबंध) के बाद अब चीन रणनीतिक पूंजीगत वस्तुओं पर रोक लगा रहा है। हेरेनकनेख्त प्रकरण (२०२४) ने दिखाया कि चीन में बनी विदेशी ब्रांड की मशीनें भी बीजिंग के दबाव के दायरे में आती हैं।
- अवसंरचना और सुरक्षा: टीबीएम और उच्च-तुंगता वाली शॉटक्रीट मशीनें मेट्रो और सीमावर्ती सुरंग-निर्माण के काम आती हैं। देरी से शहरी परिवहन और हिमालयी क्षेत्र में सैन्य रसद की गति धीमी पड़ती है।
- समय-निर्धारण और संकेत: ये प्रतिबंध ४० प्रौद्योगिकियों की योजना के कुछ ही दिनों बाद और ड्रोन नियंत्रणों के साथ-साथ आए। इससे प्रौद्योगिकी और उद्योग पर व्यापक शिकंजा कसे जाने का संकेत मिलता है। "विवादित संवेदनशील देशों और क्षेत्रों" की शब्दावली उन राज्यों की ओर लक्षित है जिनका चीन के साथ सीमा-विवाद है, जिनमें व्यवहार में भारत भी आता है।
- आर्थिक निर्भरता: वैश्विक टीबीएम बाज़ार पर चीन का दबदबा है और चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा अब भी बहुत बड़ा है। इससे भारत की परियोजना लागत और समय-सीमाएँ जोखिम में पड़ती हैं।
- नीतिगत प्रतिक्रिया: स्वदेशीकरण (उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की १०० मदों की सूची, तमिलनाडु का टीबीएम संयंत्र), यूरोप, जापान और अन्य देशों से आपूर्ति, भंडारण, तथा पूंजीगत वस्तुओं के लिए उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन जैसी योजनाएँ। चुनौतियों में प्रौद्योगिकी का अंतर, घरेलू माँग का पैमाना और क्षमता-निर्माण में लगने वाला समय शामिल हैं।
- कूटनीति: भारत ने यह मुद्दा द्विपक्षीय रूप से तथा तीसरे देशों के माध्यम से उठाया (२०२४ में गोयल ने जर्मनी के हेबेक के साथ)। चीन इन उपायों को राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा और अप्रसार सहित अपने अंतरराष्ट्रीय दायित्वों की पूर्ति के रूप में प्रस्तुत करता है।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस३/जीएस२, १५ अंक:** "सुरंग खोदने वाली मशीनों जैसी महत्वपूर्ण मशीनरी पर चीन के निर्यात नियंत्रण आपूर्ति-शृंखलाओं के हथियारीकरण को दर्शाते हैं। भारत की अवसंरचना और सामरिक हितों पर इसके प्रभावों का परीक्षण कीजिए तथा लचीलापन विकसित करने के उपाय सुझाइए।"
संबंधित विषय
- मेक इन इंडिया, उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजनाएँ, पूंजीगत वस्तुओं में आत्मनिर्भर भारत; उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग
- भारत–चीन व्यापार घाटा, सीमा अवसंरचना (अटल सुरंग, जोजिला), मुंबई–अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल
- महत्वपूर्ण खनिज और दुर्लभ मृदा आपूर्ति शृंखलाएँ; निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाएँ (वासेनार व्यवस्था)
- भारत–जर्मनी संबंध (हेरेनकनेख्त प्रकरण)
विषय: GS2अर्थव्यवस्था
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