केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने पंजाब के लुधियाना में विजयादशमी उत्सव में भाग लिया और 'चिट्टा' के प्रतीकात्मक रावण का दहन किया
स्रोत: PIB (पत्र सूचना कार्यालय) · मूल पढ़ें ↗
सारांश
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने २० अक्टूबर २०२६ को लुधियाना में विजयादशमी पर्व में भाग लिया, जहाँ उन्होंने ‘चिट्टा’ (मादक पदार्थ) से बने रावण के पुतले का प्रतीकात्मक दहन किया। उन्होंने पंजाब में उन परिवारों से मुलाकात की जिन्होंने नशे के खिलाफ लड़ाई में अपने बेटों को खो दिया था, कहा कि संबंधित एक
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- एनसीबी की स्थापना १९८६ में एनडीपीएस अधिनियम, १९८५ के अधीन की गई, और यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
- सीबीआई अपनी शक्तियाँ दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (डीएसपीई) अधिनियम, १९४६ से प्राप्त करती है, और यह अपने स्वयं के किसी समर्पित अधिनियम द्वारा गठित वैधानिक निकाय नहीं है।
- डीएसपीई अधिनियम की धारा ६ के अंतर्गत, सीबीआई को उस राज्य में जाँच करने के लिए राज्य सरकार की सहमति (सामान्य या मामला-विशिष्ट) आवश्यक है, क्योंकि ‘पुलिस’ सातवीं अनुसूची की राज्य सूची के प्रवेश २ के अंतर्गत आती है।
- अनुच्छेद ३७० और ३५क, जो जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा और भिन्न भू-स्वामित्व नियम देते थे, अगस्त २०१९ में निरस्त/प्रभावहीन कर दिए गए।
आँकड़े और विवरण
- लुधियाना रामलीला समिति २०० वर्षों से रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन कर रही है।
- अमित शाह ने पंजाब के तीन स्थानों पर उन परिवारों से मुलाकात की जिन्होंने नशे के धंधे के खिलाफ लड़ाई में अपने बेटों को खो दिया था।
- पंजाब सरकार ने तीन संबंधित हत्याओं में से एक मामला सीबीआई को सौंपा है; गृह मंत्री ने शेष दो को सौंपने का आग्रह किया।
- घोषित लक्ष्य: ३१ दिसंबर २०२९ तक पूर्ण रूप से नशामुक्त पंजाब।
- नागरिक एनसीबी की टोल-फ्री हेल्पलाइन के माध्यम से नशे के धंधे की सूचना सरकार तक पहुँचा सकते हैं।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
पाकिस्तान सीमा से आने वाले मादक पदार्थों की तस्करी मार्गों पर पंजाब की स्थिति इसे केवल कानून-व्यवस्था का मामला नहीं, बल्कि एक आवर्ती आंतरिक सुरक्षा और नार्को-आतंकवाद संबंधी चिंता बनाती है। चूँकि ‘पुलिस और जन शांति’ राज्य सूची (प्रवेश २) में आते हैं, केंद्रीय एजेंसियाँ किसी राज्य की आपराधिक जाँच में सीधे प्रवेश नहीं कर सकतीं — उन्हें उस राज्य की सहमति चाहिए। यही संरचनात्मक विशेषता है कि एक केंद्रीय मंत्री का सार्वजनिक रूप से राज्य सरकार से हत्या की जाँच सीबीआई को सौंपने का ‘आग्रह’ करना स्वयं में एक संघवाद-प्रासंगिक घटना है, न कि केवल एक सुरक्षा घोषणा।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस३ — आंतरिक सुरक्षा: नार्को-आतंकवाद और सीमावर्ती राज्यों में मादक पदार्थों की तस्करी; जीएस२ — राजनीति: कानून प्रवर्तन में केंद्र-राज्य सहयोग।
पृष्ठभूमि
नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी)
- यह क्या है:
- भारत की केंद्रीय नोडल एजेंसी जो मादक पदार्थ कानून प्रवर्तन का समन्वय करती है।
- स्थापना:
- १७ मार्च १९८६, एनडीपीएस अधिनियम, १९८५ के पूर्ण क्रियान्वयन को सक्षम बनाने हेतु।
- महत्व:
- मादक पदार्थ प्रवर्तन के लिए खंडित, राज्य-दर-राज्य प्रयासों के बजाय भारत को एक समन्वय प्राधिकरण देने के लिए इसका सृजन किया गया।
केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई)
- यह क्या है:
- भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराधों और राज्यों या न्यायालयों द्वारा निर्दिष्ट गंभीर अपराधों की जाँच के लिए भारत की प्रमुख एजेंसी।
- स्थापना:
- १९६३ में भारत सरकार के एक कार्यकारी संकल्प द्वारा; इसे दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (डीएसपीई) अधिनियम, १९४६ से अपनी वैधानिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं — यह अपने किसी समर्पित अधिनियम द्वारा निर्मित निकाय नहीं है।
- महत्व:
- चूँकि पुलिस राज्य का विषय है, डीएसपीई अधिनियम की धारा ६ के अनुसार सीबीआई को उस राज्य के भीतर जाँच करने से पहले राज्य की सहमति — सामान्य (स्थायी) या मामला-विशिष्ट — आवश्यक है; हाल के वर्षों में कई राज्यों ने सामान्य सहमति वापस ले ली है, जिससे मामला-दर-मामला सिफ़ारिश (जैसा यहाँ पंजाब से माँगा गया है) ही परिचालन मार्ग बन गया है।
अतिरिक्त संदर्भ
हाल के वर्षों में कई राज्य सरकारों ने सीबीआई को दी गई ‘सामान्य सहमति’ वापस ले ली है, जिससे प्रत्येक जाँच के लिए मामला-विशिष्ट सहमति आवश्यक हो गई है — पंजाब के इस अनुरोध में दिखाई देने वाला केंद्र-राज्य तनाव सीबीआई की अधिकारिता को लेकर चल रही व्यापक, निरंतर संघवादी बहस का हिस्सा है।
मेन्स के आयाम
- आंतरिक सुरक्षा में केंद्र-राज्य समन्वय: राज्य-स्तरीय अपराधों के लिए सीबीआई को मामले सौंपना राज्य के राजनीतिक सहयोग पर निर्भर करता है, जो मामलों के राजनीतिक रूप से संवेदनशील होने पर विवादास्पद हो सकता है।
- पंजाब की नार्को-आतंकवाद चुनौती: पाकिस्तान सीमा से निकटता मादक पदार्थों की तस्करी को सीमावर्ती राज्यों में कट्टरपंथीकरण/आतंक-वित्तपोषण की व्यापक चिंताओं से जोड़ती है।
- लक्ष्य-निर्धारण द्वारा शासन: किसी सार्वजनिक त्योहार के दौरान एक तिथिबद्ध लक्ष्य (‘२०२९ तक नशामुक्त पंजाब’) घोषित करना, निगरानी क्षमता और उसके पालन बनाम प्रतीकात्मक संदेश पर प्रश्न उठाता है।
- संघवाद और कानून प्रवर्तन: एक केंद्रीय मंत्री का सार्वजनिक रूप से भिन्न दल की राज्य सरकार पर संवेदनशील हत्या की जाँच केंद्रीय एजेंसी को स्थानांतरित करने का दबाव बनाना — इसकी राजनीतिक गतिशीलता।
- नागरिक-रिपोर्टिंग तंत्र (एनसीबी हेल्पलाइन) मादक पदार्थ-विरोधी प्रवर्तन में विकेंद्रीकृत खुफिया-संकलन उपकरण के रूप में।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस३, १५ अंक:** “भारत के सीमावर्ती राज्यों में मादक पदार्थों की तस्करी उतनी ही सुरक्षा चुनौती है जितनी कि सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती। पंजाब के संदर्भ में भारत की मादक-विरोधी प्रवर्तन संरचना में संस्थागत और संघीय चुनौतियों का परीक्षण कीजिए।”
संबंधित विषय
- एनडीपीएस अधिनियम, १९८५ और इसके संशोधन
- गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल मादक पदार्थ तस्करी मार्ग
- सीबीआई स्वायत्तता बहस और राज्यों द्वारा ‘सामान्य सहमति’ की वापसी
- नार्को-आतंकवाद और सीमा सुरक्षा बल का कार्यादेश
विषय: GS3
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