स्रोत: PIB (पत्र सूचना कार्यालय) · मूल पढ़ें ↗
सारांश
आठ दिवसीय शिल्प समागम मेला २०२६ का शुभारंभ २१ अक्टूबर २०२६ को गुवाहाटी में हुआ। इसका आयोजन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया गया है, ताकि वंचित समुदायों के कारीगरों को अपने हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों को सीधे आम जनता को बेचने का मंच प्रदान किया जा सके। यह आयोजन मैसूरु में आयोजित
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- शिल्प समागम मेला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा तीन राष्ट्रीय निगमों — एनएसएफडीसी (अनुसूचित जातियाँ), एनएसकेएफडीसी (सफाई कर्मचारी) और एनबीसीएफडीसी (अन्य पिछड़े वर्ग/विमुक्त जनजातियाँ) — के लाभार्थियों के लिए आयोजित किया जाता है।
- भारत-ट्यूलिप का पूर्ण रूप "पारंपरिक कारीगर उत्थान आजीविका कार्यक्रम" है, जिसे २०२४ में प्रारंभ किया गया और एनबीसीएफडीसी द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
- यह मेला "सबका साथ, सबका विकास" के प्रतिपादित सिद्धांत से निर्देशित है।
आँकड़े और विवरण
- गुवाहाटी संस्करण: ८ दिन (२१–२८ अक्टूबर २०२६), फार्म गेट, खानापारा, प्रातः ११ बजे से रात्रि ९ बजे तक।
- मेले में ७५ कारीगर भाग ले रहे हैं, जिनमें ३१ महिलाएँ शामिल हैं; हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों की लगभग ४० किस्मों का प्रदर्शन किया जा रहा है।
- पहला संस्करण (मैसूरु, दसरा प्रदर्शनी मैदान) ९ दिनों तक चला और १९ अक्टूबर २०२६ को संपन्न हुआ।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
यह मेला भारत की कल्याण-योजना अभिकल्पना में एक बदलाव को दर्शाता है — विशुद्ध वित्तीय सहायता (ऋण, सब्सिडी) से हटकर एकीकृत आजीविका सहायता की ओर, जिसमें ऋण, कौशल प्रशिक्षण और अब सीधी बाज़ार/ई-कॉमर्स पहुँच शामिल है — उन समुदायों के लिए, जिनकी आर्थिक वंचना ऐतिहासिक रूप से जाति या व्यावसायिक स्थिति से जुड़ी रही है।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस२ — सामाजिक न्याय: अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, सफाई कर्मचारियों और विमुक्त जनजातियों के लिए कल्याण योजनाएँ; जीएस३ — अर्थव्यवस्था: कारीगरों की आजीविका तथा बाज़ार-संपर्क/डिजिटल-पहुँच संबंधी हस्तक्षेप।
पृष्ठभूमि
एनएसएफडीसी, एनएसकेएफडीसी और एनबीसीएफडीसी (तीन राष्ट्रीय निगम)
- यह क्या है:
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन भारत सरकार के वित्तीय निगम, जो विशिष्ट वंचित समूहों को रियायती ऋण और आजीविका सहायता प्रदान करते हैं — एनएसएफडीसी अनुसूचित जातियों के लिए, एनएसकेएफडीसी सफाई कर्मचारियों/मैनुअल स्कैवेंजरों तथा उनके आश्रितों के लिए, और एनबीसीएफडीसी अन्य पिछड़े वर्गों तथा विमुक्त/घुमंतू जनजातियों के लिए।
- स्थापना:
- ये १९९० के दशक में केंद्र सरकार की कंपनियों के रूप में स्थापित किए गए थे, ताकि मुख्यधारा की बैंकिंग से ऐतिहासिक रूप से बाहर रहे समूहों तक लक्षित वित्त पहुँचाया जा सके (प्रत्येक निगम की सटीक स्थापना तिथि यहाँ किसी विश्वसनीय स्रोत से पुष्ट नहीं है)।
- अधिदेश:
- अपने-अपने लक्षित समूहों के लिए ऋण, कौशल प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास और विपणन सहायता।
भारत-ट्यूलिप
- यह क्या है:
- "पारंपरिक कारीगर उत्थान आजीविका कार्यक्रम" — मंत्रालय के लक्षित समूहों के कारीगरों के लिए एक डिजिटल-बाज़ार-पहुँच पहल।
- स्थापना:
- २०२४ में प्रारंभ; तीनों राष्ट्रीय निगमों की ओर से एनबीसीएफडीसी द्वारा कार्यान्वित।
- अधिदेश:
- कारीगरों को शिल्प कौशल और बाज़ार-तत्परता सुधारने का प्रशिक्षण देना, तथा उन्हें घरेलू और अंतरराष्ट्रीय ई-कॉमर्स/बी२सी (व्यवसाय-से-उपभोक्ता) प्लेटफार्मों से जोड़ना।
मेन्स के आयाम
- वंचित कारीगर समुदायों के लिए केवल-ऋण वाली कल्याण योजनाओं से एकीकृत आजीविका सहायता (ऋण + कौशल + बाज़ार-संपर्क + डिजिटल पहुँच) की ओर संक्रमण।
- पारंपरिक कारीगरों के लिए आवधिक भौतिक प्रदर्शनियों से आगे बाज़ार-पहुँच बढ़ाने में ई-कॉमर्स एकीकरण (भारत-ट्यूलिप) की भूमिका।
- सामाजिक न्याय का औचित्य: ऐतिहासिक रूप से हाशियाई समूहों का लक्षित आर्थिक सशक्तिकरण, केवल औपचारिक नहीं बल्कि वास्तविक (सारभूत) समानता के साधन के रूप में।
- स्थिरता संबंधी चिंता: क्या ये मेले आवर्ती दृश्यता-आयोजन मात्र हैं, या संरचनात्मक बाज़ार-संपर्क (जैसा कि ट्यूलिप का प्रयास है) वास्तव में संस्थागत होते हैं।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस२, १० अंक:** "भारत में हाशियाई समुदायों के आर्थिक सशक्तिकरण में एनएसएफडीसी, एनएसकेएफडीसी और एनबीसीएफडीसी जैसे राष्ट्रीय निगमों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। क्या शिल्प समागम मेला और भारत-ट्यूलिप जैसे बाज़ार-संपर्क हस्तक्षेप पारंपरिक कारीगरों के लिए सतत आजीविका सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त हैं?"
संबंधित विषय
- पीएम विश्वकर्मा योजना और एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी)
- स्किल इंडिया मिशन
- मैनुअल स्कैवेंजर के रूप में नियोजन का निषेध अधिनियम, २०१३ (एनएसकेएफडीसी के लक्षित समूह से संबद्ध)
- विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों का कल्याण (इदाते आयोग)
विषय: GS2
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