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कोलकाता दुर्गा पूजा पंडाल भगदड़ (१९ मृत): भीड़ प्रबंधन, जवाबदेही और विशेष जाँच दल

GS3पूरा नोटप्रकाशित: · अपडेट:

स्रोत: द हिंदू, 19 अक्टूबर 2026

सारांश

  • शनिवार रात उत्तरी कोलकाता (गिरीश पार्क क्षेत्र) के चोरबागान सार्वजनीन दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ मचने से १९ लोगों की मृत्यु हो गई।
  • बारिश के कारण भीड़ पंडाल में घुस आई। इसके बाद आयोजकों ने भ्रामक घोषणा की कि ढाँचा गिर सकता है, और निजी सुरक्षा कर्मियों ने सीटियाँ बजाईं। इससे दहशत फैल गई।
  • पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा है कि वह कलकत्ता उच्च न्यायालय के किसी कार्यरत न्यायाधीश की अध्यक्षता में विशेष जाँच दल (एसआईटी) की माँग करेगी। साथ ही उसने उत्सव की शेष अवधि के लिए भीड़ प्रबंधन संबंधी निर्देश जारी किए हैं।
  • रविवार को पूजा समिति के सचिव और उपाध्यक्ष सहित सात लोगों को गिरफ़्तार किया गया। पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेकर मामला दर्ज किया है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा १०५ शामिल है।

UPSC प्रासंगिकता: प्रासंगिकता: ✅ जीएस३ — आपदा प्रबंधन (मानव-निर्मित भीड़ आपदाएँ); जीएस२ — शासन, संघवाद और न्यायपालिका

प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य

  • एनडीएमए आपदा प्रबंधन अधिनियम, २००५ के अंतर्गत वैधानिक निकाय है, और सामूहिक जमावड़े वाले स्थलों पर भीड़ संबंधी उसकी २०१४ की मार्गदर्शिका राज्यों और आयोजकों के लिए बाध्यकारी न होने वाला ढाँचा है।
  • बीएनएस धारा १०५ = हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव-वध का दंड, जो भारतीय दंड संहिता की धारा ३०४ का स्थान लेती है। पुलिस ने इसी के अंतर्गत स्वतः संज्ञान लेकर मामला दर्ज किया।
  • लोक व्यवस्था और पुलिस राज्य सूची के विषय हैं, इसलिए पश्चिम बंगाल सरकार प्रतिक्रिया का नेतृत्व कर रही है।
  • इस मामले में राज्य के मुख्य सचिव कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर उच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश की अध्यक्षता में एसआईटी गठित करने का अनुरोध करेंगे।
  • बिजोया (विजयादशमी) दुर्गा पूजा के समापन का प्रतीक है।

आँकड़े और विवरण

  • मृतकों की संख्या: रविवार को १९। प्रथम पृष्ठ की रिपोर्ट के अनुसार मृतकों में ४ बच्चे और ११ महिलाएँ थीं।
  • पृष्ठ ४ की रिपोर्ट, पुलिस की सूची का हवाला देते हुए, बताती है कि १९ में से १३ महिलाएँ थीं, जिनमें दो नाबालिग (दोनों १७ वर्ष की) थीं।
  • पृष्ठ ४ पर पीड़ितों का विवरण:
  • तीन लड़के: आयु ७ वर्ष (बिहार से), १३ वर्ष (अगरपाड़ा, उत्तर २४ परगना) और १४ वर्ष (पूर्व बर्धमान)।
  • युवतियाँ: दो की आयु १८ वर्ष, और चार २० तथा ३० के आयु-वर्ग में।
  • सबसे अधिक आयु के पीड़ित: विकास भट्टाचार्य (६६ वर्ष, सालकिया, हावड़ा) और दिलीप घोष (५९ वर्ष, बड़ानगर, उत्तर २४ परगना)।
  • जिलावार वितरण: उत्तर २४ परगना से ७, दक्षिण २४ परगना से १, नदिया से १, तथा कोलकाता, हुगली, हावड़ा और पूर्व बर्धमान से २-२। कई पीड़ित कोलकाता के बाहर से आए दर्शक थे।
  • लगभग २५ लोग घायल हुए, जिनमें से १४ को अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता के पंडालों के भ्रमण की अपनी योजना रद्द करने के बाद वहाँ घायलों से भेंट की।
  • गिरफ़्तारियाँ: घटना के बाद १४ लोगों को हिरासत में लिया गया और रविवार को ७ को अभिरक्षा में लिया गया। इनमें चोरबागान सार्वजनीन दुर्गा पूजा समिति के सचिव और उपाध्यक्ष शामिल हैं।
  • मुआवज़ा: प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को ₹२५ लाख।
  • मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भवानी भवन में वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा:
  • पुलिस अधिक भीड़ वाले पंडालों के लिए भीड़ प्रबंधन के नए दिशानिर्देश जारी करेगी।
  • आवश्यकता पड़ने पर पूजाओं में प्रवेश सीमित किया जा सकता है।
  • कोलकाता पुलिस के अधिकारियों को एसआईटी से बाहर रखा जाएगा, क्योंकि उनकी भूमिका पर प्रश्न उठ रहे हैं।
  • निरीक्षण: अग्निशमन विभाग और पुलिस के अधिकारियों ने पंडालों का दौरा किया और आयोजकों से भीतर रोशनी बढ़ाने का आग्रह किया।
  • कुछ पंडाल अस्थायी रूप से बंद रहे और रविवार को फिर खुले। बिजोया के आयोजन बिना धूमधाम के होंगे।
  • संपादकीय से:
  • राज्य में पंडालों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में २५% बढ़कर ५७,००० से अधिक हो गई।
  • राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद यह पहली दुर्गा पूजा थी।
  • चोरबागान की थीम "ध्वनि से परे" थी, जिसमें भीतर पड़ने वाले प्रकाश को नियंत्रित करने के लिए प्रवेश और निकास संकरे बनाए गए थे।
  • आसपास की गलियाँ इतनी संकरी हैं कि दो कारें एक साथ नहीं निकल सकतीं।
  • मुख्यमंत्री के अपने संकेत के अनुसार, पंडाल पर अनुभवी पुलिसकर्मी नहीं, बल्कि केवल अस्थायी होमगार्ड तैनात थे।
  • मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस ने पीड़ितों को अस्पताल पहुँचाने में मदद की। स्वास्थ्य मंत्री शारदवत मुखर्जी और मंत्री तापस राय ने शोक-संतप्त परिवारों से भेंट की, और मुख्यमंत्री भी उनसे मिलने की योजना बना रहे हैं।
  • एक शोक-संतप्त पिता, विनोद हलदर (रिक्शा चालक), ने न्यू टाउन की अपनी १७ वर्षीय बेटी को खो दिया।

स्थैतिक–गतिशील संबंध

  • भगदड़ खतरे की धारणा, स्थान की कमी या अफ़वाह से उत्पन्न आवेगपूर्ण सामूहिक दौड़ है। यह मानव-निर्मित और काफ़ी हद तक रोकी जा सकने वाली आपदा है, जो योजना की विफलताओं से पैदा होती है, प्राकृतिक संकटों से नहीं।
  • लोक व्यवस्था और पुलिस राज्य के विषय हैं (सातवीं अनुसूची, सूची २)। इसलिए आयोजन की अनुमति, पंडालों को लाइसेंस देना और पुलिसिंग राज्य तथा स्थानीय प्रशासन का दायित्व है।
  • केंद्र केवल परामर्शी ढाँचे उपलब्ध कराता है, जैसे आपदा प्रबंधन अधिनियम, २००५ के अंतर्गत एनडीएमए के दिशानिर्देश, जिन्हें राज्यों को अपनाना और लागू करना होता है।
  • आयोजकों की आपराधिक देयता बीएनएस में निहित है। प्रणालीगत जवाबदेही न्यायिक या एसआईटी जाँच में निहित है।

पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस३ – पर्यावरण/आपदा प्रबंधन: मानव-निर्मित आपदाएँ, भीड़ प्रबंधन, एनडीएमए की भूमिका; जीएस२ – राजव्यवस्था: केंद्र-राज्य संबंध तथा पुलिस और लोक व्यवस्था (राज्य के विषय), जाँचों पर न्यायिक निगरानी, कार्यपालिका की जवाबदेही; जीएस४ – नीतिशास्त्र: प्रशासनिक जवाबदेही तथा तमाशे और सुरक्षा के बीच तनाव।

पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) और उसके भीड़ प्रबंधन दिशानिर्देश

बीएनएस की धारा १०५ (हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव-वध)

अतिरिक्त संदर्भ

  • व्याख्यात्मक लेखों में कहा गया है कि राज्य सरकारों और स्थानीय प्राधिकारियों ने एनडीएमए के भीड़ प्रबंधन दिशानिर्देशों को ठीक से लागू नहीं किया है।
  • सुझाए गए सुधारों में कठोर दंड, निर्माण या अग्नि-सुरक्षा के उल्लंघन पर लाइसेंस रद्द करना तथा आकस्मिक जाँच और निरीक्षण शामिल हैं।
  • वर्तमान व्याख्यात्मक लेखों में सुरक्षित अधिभोग सीमा तय करने और स्थल की क्षमता के अनुसार प्रवेश नियंत्रित करने पर बल दिया गया है।
  • इनमें अस्थायी ढाँचों, विद्युत प्रतिष्ठानों और अवरोधकों के निरीक्षण पर भी बल दिया गया है।
  • पीआईबी की त्योहारी मौसम संबंधी परामर्शिका (२०१६) भगदड़ को ऐसी मानव-निर्मित आपदा बताती है जो निराधार अफ़वाहों या झुंड-जैसे व्यवहार से भड़क सकती है। यह यहाँ अफ़वाह जैसी "ढाँचा गिर सकता है" वाली घोषणा से मेल खाता है।

मेन्स के आयाम

  • कारण (तात्कालिक):
  • लौटते मानसून में शाम को अचानक हुई बारिश, गरज और बिजली के साथ, ने लोगों को पंडाल में धकेल दिया।
  • संकरे प्रवेश/निकास वाला पंडाल तब ख़तरनाक होता है जब लोग चलना बंद कर दें। सामान्यतः दर्शक पंडालों में चलते हुए गुज़रते रहते हैं।
  • आयोजकों की ढाँचा गिरने की घोषणा और निजी सुरक्षा कर्मियों की सीटियों ने दहशत फैलाई। संपादकीय के अनुसार ढाँचे की सुरक्षा को लेकर आशंका उचित थी, पर सही प्रतिक्रिया भीड़ को नियंत्रित ढंग से हटाना थी।
  • कारण (संरचनात्मक):
  • संपादकीय का तर्क है कि उत्सव को भव्य और तमाशेदार बनाने की होड़ ने सुरक्षित प्रबंधन प्रथाओं को किनारे कर दिया होगा।
  • पुलिस की तैनाती अनुभवी और प्रभावी ढंग से नहीं की गई थी, और आयोजक अचानक उमड़ी भीड़ का पूर्वानुमान लगाने में विफल रहे।
  • रिपोर्टों में आयोजन-विशिष्ट भीड़ योजना का उल्लेख नहीं है। एनडीएमए के ढाँचे में ऐसी योजना अपेक्षित है, जिसमें क्षमता सीमा, नियंत्रित प्रवाह, सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली और आपातकालीन निकास शामिल हों।
  • जवाबदेही और जाँच की संरचना:
  • एसआईटी की अध्यक्षता उच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश करेंगे। मुख्यमंत्री के अनुसार कोलकाता पुलिस को बाहर रखा जाएगा क्योंकि उसकी भूमिका पर प्रश्न है। यह हितों के टकराव से बचाव का उपाय है।
  • समिति के पदाधिकारियों की बीएनएस धारा १०५ के अंतर्गत गिरफ़्तारी से आयोजकों के दायित्व और लाइसेंस देने की ज़िम्मेदारी के प्रश्न उठते हैं।
  • "निवारक अनुवर्ती कार्रवाई" का वचन दिया गया है।
  • शासन के सबक:
  • पंडाल की अनुमति ढाँचागत, अग्नि और भीड़-क्षमता संबंधी लेखा-परीक्षाओं से सशर्त होनी चाहिए (केवल घटना के बाद की प्रतिक्रिया नहीं)।
  • राज्य को भीड़ के आँकड़ों के लिए एकल कमान केंद्र चाहिए, जिसमें घने इलाकों में क्षमता की वास्तविक समय निगरानी और टिकट या समय-निर्धारित प्रवेश हो।
  • आयोजकों की तदर्थ घोषणाओं के स्थान पर आधिकारिक रूप से अधिकृत घोषणाएँ होनी चाहिए। एनडीएमए द्वारा सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली पर ज़ोर भीड़ को शांत करने के लिए है, घबराहट फैलाने के लिए नहीं।
  • निजी सुरक्षा कर्मियों को प्रशिक्षण और प्रमाणन की आवश्यकता है।
  • तुलनात्मक पहलू: संपादकीय में कहा गया है कि भारी भागीदारी के बावजूद पंडाल और मुंबई के गणपति प्रतिष्ठान सामान्यतः दुर्घटना-मुक्त रहे हैं, जो दर्शाता है कि योजना से सुरक्षा संभव है।
  • राजनीति बनाम सुरक्षा: धार्मिक उत्सवों को प्रशासनिक कुशलता के प्रदर्शन-स्थल बनाने से अधिकतम भीड़ जुटाने की प्रेरणाएँ पैदा होती हैं। बाद में प्रवेश सीमित करना या "धूमधाम" के बिना आयोजन करना प्रतिक्रियात्मक कदम हैं।
  • आगे की राह: अनिवार्य आयोजन आपदा प्रबंधन योजनाएँ, स्थल-क्षमता प्रमाणन, अभ्यास, और सीखने के लिए पूर्व भीड़ घटनाओं का केंद्रीय अभिलेखागार।

संभावित मेन्स प्रश्न

**जीएस३ (आपदा प्रबंधन), १५ अंक:** "धार्मिक और उत्सवी जमावड़ों में भगदड़ें काफ़ी हद तक मानव-निर्मित आपदाएँ हैं। हाल की घटनाओं के संदर्भ में भारत में भीड़ प्रबंधन की संस्थागत कमियों का परीक्षण कीजिए तथा तैयारी और जवाबदेही में सुधार के उपाय सुझाइए।"

संबंधित विषय

  • आपदा प्रबंधन अधिनियम, २००५ (एनडीएमए, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की संरचना)
  • सेंदाई आपदा जोखिम न्यूनीकरण ढाँचा
  • सातवीं अनुसूची (राज्य सूची) में पुलिस और लोक व्यवस्था; सुरक्षा में केंद्र-राज्य संबंधों की भूमिका
  • बीएनएस बनाम भारतीय दंड संहिता: धाराएँ १०५ और १०६ (आपराधिक मानव-वध बनाम उपेक्षा); जीवन का अधिकार (अनुच्छेद २१) और राज्य का दायित्व
  • न्यायिक/प्रशासनिक जाँच (जाँच आयोग अधिनियम, उच्च न्यायालय की निगरानी में एसआईटी)
  • नीतिशास्त्र: लोक सेवकों और राजनीतिक कार्यपालिका की जवाबदेही, तथा सार्वजनिक सुरक्षा बनाम सार्वजनिक तमाशा

विषय: GS3पर्यावरण

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