स्रोत: PIB (पत्र सूचना कार्यालय) · मूल पढ़ें ↗
सारांश
एक पीआईबी पृष्ठभूमि विवरण जम्मू एवं कश्मीर में संपर्क अवसंरचना की स्थिति को समेकित करता है: पूर्ण हो चुका ऊधमपुर–श्रीनगर–बारामुला रेल संपर्क (यूएसबीआरएल) जिसमें विश्व का सबसे ऊँचा रेलवे मेहराबदार पुल (चेनाब पुल) और भारत का पहला केबल-स्टेड रेल पुल (अंजी खड) शामिल है; विस्तारित वंदे भारत सेवाएँ;
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- चेनाब पुल: रियासी जिले में चेनाब नदी पर स्थित, यूएसबीआरएल का हिस्सा, विश्व का सबसे ऊँचा रेलवे मेहराबदार पुल।
- अंजी खड पुल: भारत का पहला केबल-स्टेड रेलवे पुल, अंजी नदी (चेनाब की सहायक नदी) पर, रियासी जिले में।
- सुरंग टी-५०: भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग (यूएसबीआरएल के अंतर्गत), खारी और सुंबर को जोड़ती है; नई ऑस्ट्रियाई सुरंग विधि (एनएटीएम) से निर्मित।
- ज़ोजिला सुरंग: बालटाल और मीनामार्ग के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-१ पर एनएचआईडीसीएल द्वारा निर्माणाधीन; जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के बीच सभी मौसमों में सड़क संपर्क प्रदान करेगी।
- डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग (पूर्व में चेनानी-नाशरी सुरंग): भारत की सबसे लंबी परिचालित राजमार्ग सुरंग और एशिया की सबसे लंबी द्वि-दिशात्मक राजमार्ग सुरंग, जो ऊधमपुर को रामबन से जोड़ती है।
- अमृत भारत स्टेशन योजना: पुनर्विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर १,३४० स्टेशन चिह्नित; जम्मू-कश्मीर में ४ (बडगाम, जम्मू तवी, ऊधमपुर, कटरा)।
- पीएम गति शक्ति अक्टूबर २०२१ में शुरू हुई; जीसीटी नीति दिसंबर २०२१ में शुरू हुई।
आँकड़े और विवरण
- यूएसबीआरएल: २७२ किमी, ३६ सुरंगें (११९ किमी), ९४३ पुल, ₹४३,७८० करोड़ लागत, जून २०२५ में उद्घाटित; ५+ करोड़ मानव-दिवस रोजगार सृजित।
- चेनाब पुल: १,३१५ मीटर लंबा, ४६७ मीटर मेहराब का विस्तार, नदी तल से ३५९ मीटर ऊँचा (एफिल टॉवर से ऊँचा)।
- अंजी खड पुल: कुल लंबाई ४७३.२५ मीटर, एकल १९३ मीटर टॉवर।
- श्रीनगर–जम्मू वंदे भारत: यात्रा ५ घंटे से कम; कोच ८ से बढ़ाकर २० किए गए।
- सोनमर्ग (जेड-मोड़) सुरंग: ६.४ किमी, ₹२,७००+ करोड़, जनवरी २०२५ में उद्घाटित, ऊँचाई २,६३४ मीटर।
- ज़ोजिला सुरंग: १३.१५३ किमी, ₹६,८०८ करोड़, ऊँचाई २,९००–३,३१० मीटर, निर्माण अक्टूबर २०२० में आरंभ, जून २०२६ में ब्रेकथ्रू; सोनमर्ग–मीनामार्ग यात्रा समय को लगभग २ घंटे से घटाकर ~३० मिनट करेगी।
- श्रीनगर हवाई अड्डा सिविल एन्क्लेव विस्तार: ₹१,६७७ करोड़ (फ़रवरी २०२६ में स्वीकृत), ७१,५०० वर्ग मीटर टर्मिनल, २,९०० पीक-घंटा/१० मिलियन वार्षिक यात्री क्षमता, १५ विमान पार्किंग स्थान, लक्ष्य ५-स्टार ग्रिहा रेटिंग।
- जम्मू-कश्मीर रेलवे औसत वार्षिक बजट: ₹१,०४४ करोड़ (२००९–१४) → ₹१,०८६ करोड़ (२०२६–२७)।
- राष्ट्रीय स्तर पर १४२ गति शक्ति कार्गो टर्मिनल चालू; ३१० और स्थानों को सैद्धांतिक मंजूरी, जिनमें जम्मू-कश्मीर के ३ (कठुआ, अनंतनाग, जम्मू) शामिल हैं।
- पीएमजीएसवाई-४ (अगस्त २०२६): ११० सड़क परियोजनाओं की नींव रखी गई, ५९८.४५५ किमी, ₹१,५००+ करोड़, ऊधमपुर–कठुआ–डोडा–किश्तवाड़ क्षेत्र के ४६,९७२ लोगों को लाभ; सड़क निर्माण में अपशिष्ट प्लास्टिक का उपयोग।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
कठिन हिमालयी भू-भाग ने ऐतिहासिक रूप से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को राष्ट्रीय परिवहन ग्रिड से अलग-थलग रखा है, जिसके सीधे परिणाम आर्थिक एकीकरण, आपदा प्रतिक्रिया और संवेदनशील अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सैन्य लॉजिस्टिक्स पर पड़े हैं। यूएसबीआरएल और ज़ोजिला सुरंग जैसी परियोजनाएँ भारत के २०१४ के बाद के व्यापक प्रयास के उदाहरण हैं, जिसका उद्देश्य "अंतिम-मील" सीमा अवसंरचना को उपेक्षित पिछड़े क्षेत्र से बदलकर रणनीतिक एवं आर्थिक प्राथमिकता बनाना है — इसे पीएम गति शक्ति की एकीकृत, जीआईएस-आधारित बहुविध अवसंरचना योजना के माध्यम से संस्थागत रूप दिया गया है।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस१ – भूगोल: हिमालयी भू-भाग एवं संपर्क चुनौतियाँ; जीएस३ – अर्थव्यवस्था: अवसंरचना विकास, पीएम गति शक्ति; जीएस३ – सुरक्षा: सीमावर्ती क्षेत्रों की रणनीतिक संपर्क व्यवस्था
पृष्ठभूमि
ऊधमपुर–श्रीनगर–बारामुला रेल संपर्क (यूएसबीआरएल)
- यह क्या है:
- कश्मीर घाटी को भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ने वाली २७२ किमी की रेल परियोजना, जो भारत में शुरू की गई सबसे जटिल रेल परियोजनाओं में से एक है।
पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान
- यह क्या है:
- एक एकीकृत, जीआईएस-आधारित मंच, जो मंत्रालयों के बीच रेलवे, सड़कों, बंदरगाहों, जलमार्गों, हवाई अड्डों और लॉजिस्टिक्स नियोजन को एकीकृत करता है।
- स्थापना:
- अक्टूबर २०२१ में शुरू; ४४ केंद्रीय मंत्रालयों और ३६ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तार।
अतिरिक्त संदर्भ
(छोड़ा गया — यह लेख स्वयं एक विस्तृत पृष्ठभूमि विवरण है जिसमें प्रत्येक परियोजना की तिथियाँ, लागत और तकनीकी विशिष्टताएँ हैं; कोई महत्वपूर्ण अतिरिक्त पृष्ठभूमि छूटी नहीं है।)
मेन्स के आयाम
- आर्थिक एकीकरण: रेल/सड़क/हवाई संपर्क जम्मू-कश्मीर के ऐतिहासिक परिवहन अलगाव को कम कर रहा है, जिससे सेब, केसर, पश्मीना और हस्तशिल्प के लिए बाजार पहुँच बढ़ रही है — अवसंरचना-आधारित क्षेत्रीय विकास का एक आदर्श उदाहरण।
- रणनीतिक/सुरक्षा आयाम: लद्दाख तक सभी मौसमों में संपर्क (ज़ोजिला, सोनमर्ग सुरंगें) सैन्य रूप से संवेदनशील क्षेत्र में सीमा लॉजिस्टिक्स और रक्षा तैयारियों को मज़बूत करता है।
- इंजीनियरिंग/आपदा-लचीलापन दृष्टिकोण: चेनाब पुल पर भूकंपीय डैम्पर, ज़ोजिला मार्ग पर हिमस्खलन-सुरक्षा संरचनाएँ, और एनएटीएम सुरंग विधि, हिमालयी भूवैज्ञानिक खतरों के अनुकूल इंजीनियरिंग को दर्शाती हैं — जो जीएस१ आपदा प्रबंधन और जीएस३ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग के लिए प्रासंगिक हैं।
- एकीकृत नियोजन: पीएम गति शक्ति और जीसीटी नीति, पृथक (साइलो) मंत्रालय-वार अवसंरचना नियोजन से हटकर समेकित, जीआईएस-आधारित बहुविध लॉजिस्टिक्स नियोजन की ओर बदलाव को दर्शाती हैं — यह सुधार जम्मू-कश्मीर से परे पूरे देश के लिए प्रासंगिक है।
- समानता/रोजगार: ५ करोड़ से अधिक मानव-दिवस प्रत्यक्ष रोजगार और स्थानीय रूप से प्राप्त निर्माण सामग्री, अवसंरचना परियोजनाओं के स्थानीय आजीविका गुणक प्रभाव को दर्शाते हैं।
- स्थिरता/संधारणीयता: पीएमजीएसवाई सड़कों में अपशिष्ट प्लास्टिक का उपयोग और श्रीनगर टर्मिनल के लिए ५-स्टार ग्रिहा रेटिंग का लक्ष्य, सार्वजनिक परियोजनाओं में उभरते हरित-अवसंरचना मानदंडों को दर्शाते हैं।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस१/जीएस३, १५ अंक:** "चर्चा कीजिए कि जम्मू-कश्मीर में हाल की रेल, सड़क और हवाई संपर्क परियोजनाएँ हिमालयी भौगोलिक बाधाओं, आर्थिक एकीकरण और रणनीतिक सुरक्षा विचारों के बीच अंतर-संबंध को किस प्रकार दर्शाती हैं।"
संबंधित विषय
- पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान और बहुविध लॉजिस्टिक्स नीति
- सीमा सड़क संगठन और सीमावर्ती क्षेत्रों में रणनीतिक सड़क अवसंरचना
- उड़ान (यूडीएएन) योजना — क्षेत्रीय हवाई संपर्क
- हिमालयी भू-आकृति विज्ञान और इंजीनियरिंग चुनौतियाँ (भूकंपीयता, हिमस्खलन)
विषय: GS1
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