सीईसी और ईसी को आजीवन उन्मुक्ति पर बहस (धारा १६, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, २०२३)
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स्रोत: द हिंदू, 16 अक्टूबर 2026
सारांश
- उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की उस याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों को उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए कार्यों के लिए दी गई आजीवन उन्मुक्ति को चुनौती दी गई है।
- व्याख्यात्मक लेख का तर्क है कि इस प्रावधान को हटाया जाना चाहिए। २०२३ के अधिनियम की धारा १६ को संशोधन के रूप में अंतिम समय में जोड़ा गया, इसके पीछे कोई घोषित औचित्य नहीं है, और किसी अन्य तुलनीय प्राधिकारी को ऐसी व्यापक सुरक्षा प्राप्त नहीं है।
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- अनुच्छेद १४: विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। यह मूल ढाँचे का भाग है।
- विधि के समक्ष समता: ब्रिटिश (ए.वी. डायसी, विधि का शासन)। विधियों का समान संरक्षण: अमेरिकी अवधारणा।
- अनुच्छेद ३६१: राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उनके कार्यकाल के दौरान कोई आपराधिक कार्यवाही या गिरफ्तारी/कारावास की प्रक्रिया नहीं हो सकती। दीवानी कार्यवाही के लिए दो माह की पूर्व सूचना आवश्यक है।
- अनुच्छेद १०५ और १९४: संसद और राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार (वाक्-स्वातंत्र्य और मत देने का अधिकार)। जब तक संसद उन्हें संहिताबद्ध नहीं करती, वे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के विशेषाधिकार ही रहते हैं। संसद ने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया है।
- राजनयिक उन्मुक्ति: वियना अभिसमय के अंतर्गत दीवानी और आपराधिक अधिकारिता से, 190 से अधिक देशों में पारस्परिकता के आधार पर लागू।
- मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, २०२३ (दिसंबर २०२३), धारा १६: वर्तमान और पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त/निर्वाचन आयुक्तों के लिए उन्मुक्ति। पहले के १९९१ के अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था।
- ऐसे प्राधिकारी जिन्हें ऐसी आजीवन उन्मुक्ति नहीं है (लेख के अनुसार): न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य, लोकपाल और लोकायुक्त, सूचना आयुक्त।
- अनूप बरनवाल (२०२३): प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश का अंतरिम चयन पैनल।
आँकड़े और विवरण
- धारा १६ मूल विधेयक में नहीं थी और राज्य सभा में विधेयक पारित होने के दिन ही संशोधन द्वारा जोड़ी गई। इसके बाद लोक सभा ने इसे पारित किया और राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी। उद्देश्यों और कारणों के कथन में कोई औचित्य नहीं दिया गया था।
- अनुच्छेद ३६१: दीवानी कार्यवाही के लिए दो माह की सूचना आवश्यक है। लेख के अनुसार ये उन्मुक्तियाँ ब्रिटिशकालीन पदों (गवर्नर जनरल और गवर्नरों) से विरासत में मिली हैं।
- संसदीय विशेषाधिकार मुख्यतः सदन के भीतर के कार्यों और सदन के सत्र के दौरान के लिए हैं। राष्ट्रपति/राज्यपाल की उन्मुक्ति केवल पदावधि के दौरान है।
- याचिकाकर्ता: एडीआर (लेख के अनुसार उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को नोटिस जारी किया है)।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
- विधि के समक्ष समता मूल ढाँचे का भाग है। यह डायसी की अवधारणा है: कोई विशेषाधिकार नहीं और कोई भी विधि से ऊपर नहीं। विधियों का समान संरक्षण अमेरिकी अवधारणा है, जिसका अर्थ समान परिस्थितियों में समान व्यवहार है।
- अनुच्छेद १४ के अंतर्गत वर्गीकरण तभी अनुमन्य है जब वह मनमाना न हो। इसके लिए बोधगम्य विभेदक तत्त्व और विधि के उद्देश्य से तर्कसंगत संबंध आवश्यक है।
- संवैधानिक उन्मुक्तियाँ सीमित हैं और प्रत्येक का एक औचित्य है। राष्ट्रपति और राज्यपालों को उनके कार्यकाल के दौरान उन्मुक्ति मिलती है; विधायकों को मुख्यतः सदन के भीतर विशेषाधिकार मिलते हैं; राजनयिकों को कार्यात्मक आवश्यकता और पारस्परिकता के आधार पर उन्मुक्ति मिलती है।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस२ – राजव्यवस्था: अनुच्छेद १४ (विधि के समक्ष समता/विधियों का समान संरक्षण), विधि का शासन, संवैधानिक उन्मुक्तियाँ (अनुच्छेद ३६१, १०५, १९४), संवैधानिक निकायों की स्वतंत्रता
पृष्ठभूमि
मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि) अधिनियम, २०२३
अनुच्छेद ३२४ – निर्वाचन आयोग
अतिरिक्त संदर्भ
- इससे पहले, एक गैर-सरकारी संगठन लोक प्रहरी ने २०२३ के अधिनियम की धारा १६ को चुनौती दी थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने केंद्र और भारत निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया, किंतु प्रावधान पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
- उस याचिका में तर्क दिया गया था कि यह धारा दीवानी और आपराधिक कार्यवाही से स्थायी, व्यापक उन्मुक्ति देती है, यहाँ तक कि पद के कथित दुरुपयोग के मामले में भी।
- उच्चतम न्यायालय ने २०२३ में कहा था कि वह मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के बीच निष्कासन में समानता अनिवार्य नहीं कर सकता, क्योंकि संविधान अलग-अलग प्रक्रियाएँ प्रदान करता है, और निर्वाचन आयुक्तों को उनकी स्वतंत्रता के लिए संरक्षण देना संसद के विचार का विषय है।
मेन्स के आयाम
- अनुच्छेद १४ की कसौटी: वर्गीकरण मनमाना नहीं होना चाहिए, उसमें बोधगम्य विभेदक तत्त्व और उद्देश्य से तर्कसंगत संबंध होना चाहिए। लेख का तर्क है कि धारा १६ की व्यापक, बिना शर्त और आजीवन प्रकृति इस कसौटी पर खरी नहीं उतरती।
- तुलनात्मक उन्मुक्तियाँ: प्रत्येक विद्यमान उन्मुक्ति समयबद्ध या कार्यात्मक है (राष्ट्रपति/राज्यपाल कार्यकाल के दौरान; विधायक सदन के भीतर; राजनयिक पारस्परिकता के आधार पर)। धारा १६ आजीवन है और पूर्व पदधारकों को भी शामिल करती है।
- प्रक्रियात्मक वैधता: अंतिम समय का संशोधन, उद्देश्यों के कथन में कोई तर्क नहीं, जिससे विचार-विमर्श कमज़ोर होता है।
- स्वतंत्रता बनाम जवाबदेही: विधि मंत्री का औचित्य बाधारहित कार्यप्रणाली है। प्रतिवाद: अन्य स्वतंत्र प्राधिकारी (न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सूचना आयुक्त) ऐसी उन्मुक्ति के बिना कार्य करते हैं। "तात्पर्यित" कार्यों के लिए उन्मुक्ति कर्तव्य से परे के कार्यों को भी संरक्षण दे सकती है।
- निर्वाचन की शुचिता: "तात्पर्यित" आधिकारिक कार्यों के लिए आजीवन उन्मुक्ति उसी प्राधिकारी के विरुद्ध विधिक उपचारों को सीमित कर सकती है जो अनुच्छेद ३२४ के अंतर्गत निर्वाचनों का अधीक्षण करता है, जिससे यह बहस निर्वाचन प्रक्रिया की विश्वसनीयता से जुड़ जाती है।
- आगे की राह: इसे आधिकारिक कर्तव्य के भीतर सद्भावपूर्वक किए गए कार्यों तक सीमित किया जाए, निष्कासन संबंधी रक्षोपाय बनाए रखे जाएँ, और न्यायिक पुनर्विलोकन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस२, १५ अंक:** "संवैधानिक निकायों की स्वतंत्रता जवाबदेही की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। अनुच्छेद १४ के आलोक में २०२३ के अधिनियम के अंतर्गत मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों को दी गई व्यापक उन्मुक्ति का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।"
संबंधित विषय
- अनुच्छेद १४, ३२४, ३६१, १०५, १९४; अनूप बरनवाल (२०२३); मुख्य निर्वाचन आयुक्त/निर्वाचन आयुक्तों के लिए चयन समिति
- मुख्य निर्वाचन आयुक्त का निष्कासन (अनुच्छेद ३२४(५)); नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, सूचना आयोगों और लोकपाल की स्वतंत्रता
विषय: GS2राजव्यवस्था
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