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स्रोत: द हिंदू, 14 अक्टूबर 2026
सारांश
- अमेरिका ने ८ अक्टूबर को घोषणा की कि वह आठ वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के लिए स्थायी श्रम प्रमाणन (पर्म) कार्यक्रम निलंबित कर रहा है। लेख में पाँच कंपनियों को भारतीय बताया गया है: इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, कॉग्निज़ेंट और एचसीएल। (वास्तव में कॉग्निज़ेंट का मुख्यालय अमेरिका में है और भारत में उसका कार्यबल बहुत बड़ा है।)
- लेख का तर्क है कि यह उन अमेरिकी कदमों की श्रृंखला की एक कड़ी है जिनसे संबंधों में तनाव आ रहा है। लेख में उल्लिखित तनाव व्यापार, रक्षा आपूर्ति, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और पाकिस्तान के प्रति अमेरिकी रुख से जुड़े हैं।
- निष्कर्ष यह है कि भारत के रणनीतिक संयम का उत्तर अमेरिकी दबाव और एकपक्षवाद से दिया जा रहा है। लेख के अनुसार इस संबंध को समानता, सम्मान और विश्वास की आवश्यकता है।
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- पर्म अमेरिकी श्रम विभाग का कार्यक्रम है, जो नियोक्ता-प्रायोजित ग्रीन कार्ड की दिशा में पहला चरण है। एच-१बी विशिष्ट व्यवसायों के लिए अस्थायी कार्य वीज़ा है।
- ट्रस्ट (रणनीतिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर संबंधों का रूपांतरण) ने आईसीईटी का स्थान लिया। इसकी घोषणा १३ फरवरी २०२५ को हुई।
- इंडस-एक्स भारत-अमेरिका रक्षा त्वरण पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसे जून २०२३ में (प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी राजकीय यात्रा के दौरान) शुरू किया गया और जिसका नेतृत्व आईडेक्स तथा अमेरिकी रक्षा सचिव का कार्यालय करते हैं।
- अमेरिका-भारत प्रमुख रक्षा साझेदारी के लिए १० वर्षीय ढाँचे पर ३१ अक्टूबर २०२५ को हस्ताक्षर हुए (लेख के अनुसार)।
- २००८ के भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते को लेख में ऐतिहासिक सफलता बताया गया है, जिसका वाणिज्यिक वादा "काफी हद तक अधूरा" है।
- ऑपरेशन सिंदूर मई २०२५ में हुआ (लेख के अनुसार)। "मक्का समझौता" सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किये के बीच है (लेख के अनुसार)।
- जीई एफ४०४ इंजन तेजस लड़ाकू विमान को शक्ति देता है (लेख के अनुसार)।
आँकड़े और विवरण
- पर्म निलंबन: आठ कंपनियों के लिए ८ अक्टूबर २०२६ को घोषित। अमेरिका के अनुसार २००९ से इन्हें २,३०,००० से अधिक एच-१बी स्वीकृतियाँ और १,००,००० से अधिक स्थायी श्रम प्रमाणन मिले हैं। स्वीकृत एच-१बी याचिकाओं में प्रतिवर्ष ७०% से अधिक भारतीय पेशेवरों की होती हैं।
- लेख में भारतीय बताई गई कंपनियाँ: इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, कॉग्निज़ेंट और एचसीएल।
- व्यापार: वित्त वर्ष २०२५-२६ में अमेरिका के साथ भारत का व्यापार अधिशेष ३३.८ अरब अमेरिकी डॉलर था, जबकि द्विपक्षीय व्यापार १४० अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक था। अंतरिम समझौते के ढाँचे की घोषणा फरवरी २०२६ में हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले सप्ताह कहा कि वार्ता "ठहराव" पर है और लेन-देन की गुंजाइश बहुत कम है।
- उद्धृत तीन व्यापारिक कारण: अधिशेष; भारत के डेयरी और कृषि क्षेत्रों तक पहुँच की अमेरिकी माँगें (जिन्हें भारत स्वीकार नहीं कर सकता); और अतिरिक्त अमेरिकी शुल्कों व प्रतिबंधों के बावजूद रूसी तेल का आयात रोकने से भारत का इनकार।
- रक्षा: भारत ने २००२ से अब तक २२ अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक के अमेरिकी सैन्य साज़ो-सामान का अधिग्रहण किया है, परंतु सह-उत्पादन और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण अब भी दुर्लभ हैं। फरवरी २०२५ में अमेरिका ने भारत में रक्षा बिक्री और सह-उत्पादन बढ़ाने पर सहमति दी, जिसमें जेवलिन टैंक-रोधी निर्देशित मिसाइलें और स्ट्राइकर वाहन शामिल हैं। १० वर्षीय ढाँचे पर ३१ अक्टूबर २०२५ को हस्ताक्षर हुए।
- तेजस के लिए जीई एफ४०४ इंजन: आपूर्ति में लंबी देरी। इंडस-एक्स (२०२३ में शुरू) सह-विकास और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की समस्या दूर नहीं कर पाया है।
- पाकिस्तान कारक: ट्रंप ने बार-बार दावा किया है कि उन्होंने सिंदूर (मई २०२५) के बाद का संघर्ष समाप्त कराया, जिससे भारत नाराज़ हुआ, यद्यपि नई दिल्ली ने सीधे टकराव से परहेज़ किया है। अमेरिका पाकिस्तान के रक्षा बल प्रमुख असीम मुनीर को लुभा रहा है। कथित तौर पर मक्का समझौता वाशिंगटन के आशीर्वाद से हुआ।
- प्रौद्योगिकी: आईसीईटी (२०२३), ट्रस्ट (१३ फरवरी २०२५) और २००८ के असैन्य परमाणु समझौते, तीनों के बारे में कहा गया है कि इनके वादे काफी हद तक अधूरे हैं। चुनौती घोषणाओं को मापनीय परिणामों में बदलने की है।
- कूटनीतिक संकेत: विदेश मंत्री एस. जयशंकर की यह टिप्पणी कि अमेरिका "जान-बूझकर एक अधिक अकेली शक्ति बनता जा रहा है"।
- लेख यह भी कहता है कि पर्म की कार्रवाई "एक श्रृंखला का हिस्सा" है, जिसमें भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार और उन पर नस्लवादी हमले भी शामिल हैं।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
- भारत-अमेरिका संबंध तीन स्तंभों पर टिके हैं: व्यापार एवं निवेश, रक्षा एवं सुरक्षा, तथा प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच संपर्क (प्रवासी भारतीय एवं पेशेवर गतिशीलता)। लेख का तर्क है कि तीनों स्तंभ एक साथ दबाव में हैं।
- यहाँ दाँव पर लगी अवधारणा "रणनीतिक स्वायत्तता" है। भारत किसी एक शक्ति के अधीन हुए बिना साझेदारियाँ (अमेरिका के साथ, और रूस के साथ व्यापार) चाहता है।
- वीज़ा और श्रम-प्रमाणन नियम अमेरिका के घरेलू उपकरण हैं। ये भारत के सेवा निर्यात और विप्रेषण प्रवाह को प्रभावित करते हैं, और दिखाते हैं कि किसी साझेदार की घरेलू नीतियाँ भारत के आर्थिक हितों को कैसे बदल सकती हैं।
- रक्षा साझेदारियों का मूल्यांकन हस्ताक्षरित समझौतों की संख्या से नहीं, बल्कि उनके क्रियान्वयन (सह-उत्पादन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण) से होता है।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस२ – अंतर्राष्ट्रीय संबंध: द्विपक्षीय समूह एवं समझौते; भारतीय प्रवासी; अन्य देशों की नीतियों का भारत के हितों पर प्रभाव। जीएस३ – अर्थव्यवस्था: बाह्य व्यापार; विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी: रक्षा स्वदेशीकरण
पृष्ठभूमि
पर्म और एच-१बी (विवादित आप्रवासन उपकरण)
आईसीईटी → ट्रस्ट (भारत-अमेरिका प्रौद्योगिकी साझेदारी)
इंडस-एक्स (भारत-अमेरिका रक्षा त्वरण पारिस्थितिकी तंत्र)
अमेरिका-भारत रक्षा ढाँचा (पृष्ठभूमि)
अतिरिक्त संदर्भ
- निलंबित आठ कंपनियाँ थीं: कॉग्निज़ेंट, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल, कैपजेमिनी, माइक्रोसॉफ्ट और एडोबी। इस कदम की घोषणा अमेरिकी श्रम सचिव कीथ सोंडरलिंग ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ की।
- श्रम विभाग नामित कंपनियों से नए पर्म आवेदन स्वीकार नहीं करेगा और उनके लंबित आवेदनों पर भी कार्रवाई नहीं करेगा। इस निलंबन से मौजूदा एच-१बी वीज़ा रद्द नहीं होते। प्रशासन ने कंपनी-विशिष्ट निष्कर्ष जारी नहीं किए थे।
- पर्म पर रोक के बाद विदेशी प्रौद्योगिकी कामगारों को "बंधुआ मज़दूर" बताने वाले अमेरिकी चित्रण की भारत के विदेश मंत्रालय ने सार्वजनिक रूप से निंदा की। यह रोक पर्म आवेदनों पर लागू है और अपने आप में मौजूदा एच-१बी वीज़ा या ग्रीन कार्ड रद्द नहीं करती।
- व्यापार के संबंध में, भारत और अमेरिका ने ७ फरवरी २०२६ को एक संयुक्त वक्तव्य जारी कर अंतरिम समझौते के ढाँचे की घोषणा की। इसकी शर्तों में अमेरिकी औद्योगिक वस्तुओं और अनेक कृषि उत्पादों पर भारतीय शुल्क की समाप्ति या कटौती तथा भारतीय निर्यात पर १८% का अमेरिकी पारस्परिक शुल्क शामिल हैं। भारत का इरादा पाँच वर्षों में अमेरिकी ऊर्जा उत्पादों, विमान एवं पुर्ज़ों, कीमती धातुओं, प्रौद्योगिकी उत्पादों और कोकिंग कोयले की ५०० अरब अमेरिकी डॉलर की खरीद करने का है।
- २० फरवरी २०२६ को अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने पारस्परिक शुल्कों को अवैध ठहराया, जिसके बाद अमेरिकी सरकार ने शुल्क फिर से लगा दिए। २४ फरवरी २०२६ से सभी देशों पर १०% शुल्क लगाया गया।
- १ जून २०२६ तक वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पहले चरण की ९९% चर्चा पूरी हो चुकी है। लेख की यह रिपोर्ट कि वार्ता तब से "ठहराव" पर पहुँच गई है, संकेत देती है कि शुरुआती आशावाद फीका पड़ गया है।
मेन्स के आयाम
- दबाव के रूप में वीज़ा/श्रम उपाय: पर्म निलंबन भारतीय आईटी क्षेत्र के अमेरिकी कारोबारी मॉडल और उसके पेशेवरों के स्थायी निवास के मार्ग पर चोट करता है। यह प्रवासी और सेवा-व्यापार का मुद्दा है (प्रतिवर्ष स्वीकृत एच-१बी में ७०% से अधिक भारतीय हैं), भले ही मौजूदा एच-१बी वीज़ा रद्द नहीं किए गए हैं (देखें २ख)।
- व्यापार असमानता: अधिशेष (१४० अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक के व्यापार पर ३३.८ अरब अमेरिकी डॉलर), डेयरी और कृषि पर अमेरिकी माँगें तथा भारत की रूसी तेल खरीद व्यापार को असहमति का सबसे दृश्यमान क्षेत्र बनाती हैं। अंतरिम ढाँचे (फरवरी २०२६) से अभी तक परिणाम नहीं मिले हैं।
- रक्षा: समझौते बनाम क्रियान्वयन: २००२ से अब तक २२ अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की खरीद, पर सार्थक सह-उत्पादन और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण अब भी दुर्लभ हैं। एफ४०४ की देरी महत्वपूर्ण घटकों के लिए विदेशी निर्भरता की रणनीतिक कीमत दिखाती है। यह स्वदेशीकरण और विविध आपूर्तिकर्ताओं के पक्ष में तर्क देती है।
- पाकिस्तान कारक: संघर्ष समाप्त कराने के ट्रंप के दावे, असीम मुनीर तक अमेरिकी पहुँच और मक्का समझौता (कथित तौर पर वाशिंगटन के आशीर्वाद से) भारत की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाते हैं।
- कागज़ पर प्रौद्योगिकी साझेदारी: आईसीईटी, ट्रस्ट और इंडस-एक्स सकारात्मक ढाँचे हैं। लेखक का कहना है कि इनसे अभी तक मापनीय परिणाम नहीं निकले हैं, और असैन्य परमाणु समझौते से अमेरिकी डिज़ाइन वाले रिएक्टर नहीं मिले हैं।
- आलोचना और संतुलन: यह लेख एक मत-आधारित तर्क है। लेख की अपनी रूपरेखा ("अधीनस्थ भारत") को निरंतर सहयोग के प्रमाणों (अभ्यास, लॉजिस्टिक्स और खुफिया जानकारी साझा करना) के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। "प्रबंधित साझेदारी" का दृष्टिकोण भी संभव है, जिसमें आर्थिक घर्षण को सुरक्षा अभिसरण से अलग रखा जाता है।
- आगे की राह: रक्षा और प्रौद्योगिकी सहयोग को व्यापार विवादों से अलग रखना, आपूर्ति शृंखलाओं में विविधता लाना, समझौतों को क्रियान्वयन के मील-पत्थरों से जोड़ना, और गतिशीलता तथा व्यापार पर अमेरिका से संवाद करते हुए रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करना।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस प्रश्नपत्र २, १५ अंक:** "कहा जाता है कि भारत-अमेरिका संबंध 'रणनीतिक अभिसरण' से 'प्रबंधित घर्षण' की ओर बढ़ रहे हैं। इसकी व्याख्या करने वाले व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और प्रवासी मुद्दों के कारकों का विश्लेषण कीजिए और सुझाइए कि भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा कैसे कर सकता है।"
संबंधित विषय
- रणनीतिक स्वायत्तता और बहु-संरेखण (रूसी तेल, क्वाड, एससीओ/ब्रिक्स)
- एच-१बी और आप्रवासन नीति; विप्रेषण; सेवा निर्यात (आईटी-बीपीएम)
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- द्विपक्षीय व्यापार समझौते की मूल बातें: शुल्क, पारस्परिक शुल्क, गैर-शुल्क बाधाएँ, भारत के कृषि क्षेत्र की संवेदनशीलताएँ
- ऑपरेशन सिंदूर और भारत-पाकिस्तान-अमेरिका त्रिकोण
विषय: GS2अर्थव्यवस्था
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