प्रकाशित: · अपडेट:
स्रोत: द हिंदू, 14 अक्टूबर 2026
सारांश
- भारत ने मंगलवार को नई दिल्ली में बिम्सटेक के गृह मंत्रियों की पहली बैठक की मेज़बानी की। सात सदस्यीय इस समूह ने "दिल्ली घोषणापत्र" अपनाया।
- घोषणापत्र का लक्ष्य कट्टरपंथ, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला हिंसक उग्रवाद, आतंकवादियों द्वारा उभरती प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग, आतंकवादी भर्ती और आतंक वित्तपोषण हैं।
- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहयोग के पाँच क्षेत्र रखे और वास्तविक समय में खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान तथा अपराधियों के प्रत्यर्पण पर ज़ोर दिया।
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- बिम्सटेक का गठन ६ जून १९९७ को बैंकॉक घोषणापत्र द्वारा हुआ। इसके सात सदस्य हैं (पाँच दक्षिण एशियाई, दो दक्षिण-पूर्व एशियाई) और इसका सचिवालय ढाका में है। (स्रोत: गृह मंत्रालय)
- मूल नाम बिस्ट-ईसी → बिम्स्ट-ईसी (म्यांमार, १९९७) → बिम्सटेक (नेपाल और भूटान, २००४)। (स्रोत: गृह मंत्रालय)
- बिम्सटेक चार्टर २०२२ में अपनाया गया और २० मई २०२४ को लागू हुआ। (स्रोत: जीकेटुडे)
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की १२६७ समिति आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा से संबंधित है। इसके उपाय संपत्ति स्थगन, यात्रा प्रतिबंध और हथियार प्रतिबंध हैं। यह सर्वसम्मति से निर्णय लेती है और इसमें परिषद के सभी १५ सदस्य शामिल हैं। (स्रोत: संयुक्त राष्ट्र)
- दिल्ली घोषणापत्र आतंक वित्तपोषण-रोधी और धनशोधन-रोधी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहमत मानकों के पालन का आह्वान करता है। यह बिम्सटेक मादक पदार्थ अपराध निगरानी डेस्क (बीडीओएमडी) को विकसित किए जाने वाले तंत्र के रूप में नामित करता है। (स्रोत: पीआईबी)
- आतंकवाद-रोधी और अंतरराष्ट्रीय अपराध संबंधी संयुक्त कार्य समूह को घोषणापत्र पर अनुवर्ती कार्रवाई का अधिदेश दिया गया। (स्रोत: पीआईबी)
- बांग्लादेश बिम्सटेक का अध्यक्ष है (लेख के अनुसार)।
आँकड़े और विवरण
- हस्ताक्षरकर्ता: सात (बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड)।
- बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व उसके गृह मंत्रालय के वरिष्ठ सचिव मंज़ूर मोर्शेद चौधरी ने किया। प्रधानमंत्री तारिक रहमान के मंत्रिमंडल के प्रमुख सदस्य गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद उपस्थित नहीं हुए।
- अमित शाह के सहयोग के पाँच क्षेत्र: मादक पदार्थ नियंत्रण; आतंकवाद-रोधी और विधिक सहयोग; फरार अपराधियों का प्रत्यावर्तन; साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध जाँच; संस्थागत सहयोग और क्षमता निर्माण।
- शाह द्वारा गिनाए गए आपराधिक नेटवर्कों के साधन: एन्क्रिप्टेड संचार, सोशल मीडिया, ड्रोन, क्रिप्टोकरेंसी और डार्क वेब। उन्होंने "मानव तस्करी और साइबर दासता" को गंभीर चिंता के विषय बताया।
- शाह की माँगें: अवैध वित्तीय लेन-देन और आतंक वित्तपोषण पर समन्वित क्षेत्रीय कार्रवाई, विधि प्रवर्तन, खुफिया और सीमा प्रबंधन एजेंसियों के बीच घनिष्ठ सहयोग, वास्तविक समय में खुफिया सूचनाओं का आदान-प्रदान, और किसी भी सदस्य देश द्वारा अपराधियों को पनाह न देना। उन्होंने प्रत्यर्पण पर सहयोग माँगा और कार्रवाई-योग्य खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान को प्राथमिकता बनाया।
- शाह ने कहा कि भारत संप्रभुता और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का पक्षधर है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद, संगठित अपराध और नशीले पदार्थों के व्यापार का सामना करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- घोषणापत्र "सीमापार आतंकवाद सहित" आतंकवाद की निंदा करता है और १२६७ समिति सहित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रतिबंधों के क्रियान्वयन का आह्वान करता है। यह पीड़ितों के प्रति संवेदना और एकजुटता व्यक्त करता है और घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय कानून तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रासंगिक संकल्पों के अंतर्गत दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने का आह्वान करता है।
- लेख में नहीं है: पाठ में किसी देश का नाम नहीं है और पाकिस्तान बिम्सटेक का सदस्य नहीं है। लेख बांग्लादेश के घटे हुए स्तर के प्रतिनिधित्व पर चर्चा नहीं करता।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
- आतंकवाद और अंतरराष्ट्रीय अपराध सीमाओं को नहीं मानते। संगठित नेटवर्क राष्ट्रीय विधि-व्यवस्थाओं के बीच के अंतराल का लाभ उठाते हैं, इसलिए राष्ट्रीय कानूनों के पूरक के रूप में क्षेत्रीय सुरक्षा ढाँचे की आवश्यकता है।
- बिम्सटेक जैसे क्षेत्रीय समूह कार्यात्मक सहयोग (खुफिया सूचनाओं का आदान-प्रदान, परस्पर विधिक सहायता, प्रत्यर्पण, धनशोधन-रोधी उपाय) को आर्थिक क्षेत्र से सुरक्षा क्षेत्र तक ले जाते हैं।
- घोषणापत्र वैश्विक मानदंडों पर आधारित है: संयुक्त राष्ट्र चार्टर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रतिबंध (१२६७ समिति) तथा आतंक वित्तपोषण-रोधी और धनशोधन-रोधी अंतरराष्ट्रीय मानक। इनके सहारे यह साझा क्षेत्रीय पक्ष गढ़ता है।
- भारत ऐसे मंचों का उपयोग "सीमापार आतंकवाद" की अपनी अवधारणा और "कोई सुरक्षित पनाहगाह नहीं" के सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए करता है।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस२ – अंतरराष्ट्रीय संबंध: द्विपक्षीय/बहुपक्षीय समूह और समझौते; जीएस३ – आंतरिक सुरक्षा: आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, धनशोधन, सीमा प्रबंधन
पृष्ठभूमि
बिम्सटेक (बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल)
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की १२६७ प्रतिबंध समिति (आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध समिति)
अतिरिक्त संदर्भ
- राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों/सलाहकारों की बैठकों के साथ गृह मंत्रियों की बैठकें आयोजित करने का निर्णय अगस्त २०१८ में काठमांडू में हुए चौथे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में लिया गया था।
- पीआईबी के अनुसार, गृह मंत्रियों ने मानव तस्करी के विरुद्ध बिम्सटेक अभिसमय और मादक पदार्थ नियंत्रण पर बिम्सटेक कार्य योजना को भी मंज़ूरी दी। जीकेटुडे के अनुसार कुल पाँच पहलों को मंज़ूरी मिली: ये दोनों, अवैध वित्तीय प्रवाह पर कार्य योजना, बंगाल की खाड़ी में प्राकृतिक आपदाओं की तैयारी पर कार्य योजना, तथा धनशोधन और आतंक वित्तपोषण से निपटने हेतु क्षमता निर्माण पर समझौता ज्ञापन।
- घोषणापत्र स्मरण कराता है कि छठे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन (बैंकॉक, ४ अप्रैल २०२५) ने गृह मंत्रियों की बैठक तंत्र की स्थापना के निर्णय का स्वागत किया था, ताकि सुरक्षा सहयोग को रणनीतिक दिशा मिल सके।
- बैठक में आपदा प्रबंधन सहयोग पर भी बल दिया गया, जिसमें गुजरात के जामनगर में प्रस्तावित बिम्सटेक आपदा प्रबंधन केंद्र शामिल है।
- घोषणापत्र अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद, अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध और अवैध मादक पदार्थ तस्करी से निपटने संबंधी बिम्सटेक अभिसमय (मार्च २०२१ से लागू) के पूर्ण क्रियान्वयन का आह्वान करता है। यह आपराधिक मामलों में परस्पर विधिक सहायता संबंधी उस अभिसमय को लागू करने का भी आह्वान करता है, जिस पर मार्च २०२२ में कोलंबो में पाँचवें शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षर हुए थे।
- यह प्रत्यर्पण, सजायाफ्ता व्यक्तियों के स्थानांतरण और मानव तस्करी से संबंधित अभिसमयों को शीघ्र अंतिम रूप देने तथा तस्करी पीड़ितों के बचाव, प्रत्यावर्तन और पुनर्एकीकरण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया बनाने को प्रोत्साहित करता है।
- यह दर्ज करता है कि अंतरराष्ट्रीय अपराध समूह प्रौद्योगिकी का उपयोग लोगों की तस्करी करने और उन्हें "स्कैम सेंटरों" में ऑनलाइन धोखाधड़ी के लिए विवश करने में करते हैं। यह पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण पर बल देता है।
- अन्य उल्लिखित बिंदु: बिम्सटेक १.५ ट्रैक सुरक्षा संवाद, हिमालयी विज्ञान परिषद की पहल, और एशिया/प्रशांत धनशोधन समूह (एपीजी) में सचिवालय का पर्यवेक्षक दर्जा। सचिवालय को संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय, इंटरपोल और वित्तीय कार्रवाई कार्य बल के साथ साझेदारी तलाशने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।
- घोषणापत्र कहता है कि बिम्सटेक का सुरक्षा सहयोग द्विपक्षीय, उप-क्षेत्रीय, क्षेत्रीय या बहुपक्षीय सहयोग का पूरक है, विकल्प नहीं।
मेन्स के आयाम
- संस्थागत गहनता: गृह मंत्रियों की पहली बैठक उस समूह में सुरक्षा का एक स्तर जोड़ती है जो लंबे समय तक अर्थव्यवस्था-केंद्रित रहा। यह २०१८ के काठमांडू निर्णय और २०२२ के चार्टर पर आधारित है (देखें २b और २a)।
- सीमापार आतंकवाद की अवधारणा: घोषणापत्र में "सीमापार आतंकवाद" और १२६७ व्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख बिम्सटेक को भारत के दीर्घकालिक रुख के अनुरूप ले जाता है, और ऐसा किसी राज्य का नाम लिए बिना किया गया है। इससे भारत को सार्क के विपरीत एक ऐसा बहुपक्षीय मंच मिलता है जिसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है।
- आतंक वित्तपोषण और नई प्रौद्योगिकी: शाह की सूची (एन्क्रिप्शन, ड्रोन, क्रिप्टो, डार्क वेब) संकर, प्रौद्योगिकी-सक्षम खतरों की ओर संकेत करती है। घोषणापत्र इसके साथ धनशोधन-रोधी/आतंक वित्तपोषण-रोधी मानकों को जोड़ता है और वित्तीय कार्रवाई कार्य बल, एपीजी, संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय तथा इंटरपोल से संबंध बनाता है।
- तस्करी और "साइबर दासता": स्कैम सेंटरों की तस्करी को पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ बलपूर्वक अपराध कराने के रूप में मान्यता दी गई है। यह सुरक्षा को मानवाधिकारों और विदेशों में तस्करी के शिकार भारतीय नागरिकों से जोड़ता है।
- क्रियान्वयन की खाई: कई प्रपत्र अभी लंबित हैं (प्रत्यर्पण, सजायाफ्ता व्यक्तियों का स्थानांतरण, तस्करी अभिसमय)। बिम्सटेक की धीमी उपलब्धि एक ज्ञात कमज़ोरी है। प्रत्यर्पण और सूचना साझाकरण घरेलू कानून और राजनीतिक विश्वास पर निर्भर करते हैं।
- प्रतिनिधित्व का स्तर: अध्यक्ष बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व गृह मंत्री के बजाय एक वरिष्ठ सचिव ने किया। लेख इसका कारण नहीं बताता। प्रतिनिधित्व का स्तर संकेत दे सकता है कि सदस्य देश किसी नए मंच को कितना राजनीतिक महत्व देते हैं, और यह अनुवर्ती कार्रवाई के लिए मायने रखेगा।
- आगे की राह: बीडीओएमडी और सूचना-साझाकरण तंत्र को क्रियाशील बनाना, लंबित अभिसमयों को अंतिम रूप देना, प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता निर्माण करना, और संप्रभुता का सम्मान करते हुए वैश्विक निकायों के साथ समन्वय करना।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस प्रश्न-पत्र २ / जीएस प्रश्न-पत्र ३, १५ अंक:** "बिम्सटेक गृह मंत्रियों की पहली बैठक बंगाल की खाड़ी में आर्थिक सहयोग से सुरक्षा सहयोग की ओर बदलाव को दर्शाती है। भारत के पड़ोस और आतंकवाद-रोधी रणनीति के लिए इसके महत्व तथा इसे प्रभावी बनाने की चुनौतियों की चर्चा कीजिए।"
संबंधित विषय
- बिम्सटेक बनाम सार्क (सदस्यता, फोकस, स्थिति) और पड़ोसी पहले / एक्ट ईस्ट नीतियाँ
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध व्यवस्थाएँ (१२६७, १९८८), वित्तीय कार्रवाई कार्य बल और आतंक वित्तपोषण, एशिया/प्रशांत धनशोधन समूह
- प्रत्यर्पण कानून और परस्पर विधिक सहायता संधियाँ; साइबर अपराध और मानव तस्करी
- आंतरिक सुरक्षा: सीमा प्रबंधन, मादक पदार्थ नियंत्रण (नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो, "गोल्डन क्रीसेंट/ट्राएंगल" मार्ग)
विषय: GS2राजव्यवस्था
14 अक्टूबर 2026 के सभी करंट अफेयर्स → · UPSC करंट अफेयर्स हिंदी में