पूर्व मुख्य न्यायाधीश: २०१४ के बाद से न्यायिक नियुक्तियों पर कार्यपालिका की पकड़ मज़बूत हुई है
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स्रोत: द हिंदू, 11 अक्टूबर 2026
सारांश
- शनिवार को चेन्नई के एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म में मद्रास उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के. चंद्रू की पुस्तक न्यायाधीशों का न्याय कौन करेगा के लोकार्पण के अवसर पर ओडिशा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर ने कहा कि मई २०१४ से संवैधानिक न्यायालयों में नियुक्तियों पर कार्यपालिका की पकड़ लगातार मज़बूत होती गई है, विशेषकर भारत के मुख्य न्यायाधीश की भूमिका के संदर्भ में।
- उन्होंने तर्क दिया कि व्यवहार में प्राथमिकता फिर से कार्यपालिका के पास चली गई है। उन्होंने यह चेतावनी भी दी कि आगामी लगभग १० वर्षों तक उच्चतम न्यायालय में और उसके बाद कई वर्षों तक उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश अपने पद के लिए वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था और उन्हें नियुक्त करने वाले कॉलेजियम सदस्यों के ऋणी रहेंगे।
- स्रोत के अनुसार अन्य वक्ताओं (आर. वैगई, शशि कुमार) ने न्यायपालिका की संवैधानिक और परिवर्तनकारी भूमिका तथा संविधान पर हो रहे हमले पर अपने विचार रखे।
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- अनुच्छेद १२४(२): उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा परामर्श के बाद (भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श अनिवार्य)। अनुच्छेद २१७(१): उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश)।
- अनुच्छेद २२४ उच्च न्यायालयों में अतिरिक्त न्यायाधीशों से संबंधित है।
- कॉलेजियम = उच्चतम न्यायालय: भारत का मुख्य न्यायाधीश + ४ वरिष्ठतम न्यायाधीश; उच्च न्यायालय: मुख्य न्यायाधीश + २ वरिष्ठतम न्यायाधीश। संविधान में उल्लिखित नहीं।
- न्यायाधीश वाद: १९८१ (एस.पी. गुप्ता, प्रथम), १९९३ (सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड, द्वितीय), १९९८ (तृतीय, विशेष संदर्भ), २०१५ (चतुर्थ, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग रद्द)।
- राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कॉलेजियम का स्थान लेने के लिए ९९वें संविधान संशोधन द्वारा आया था। अनुच्छेद १२४क ने इस आयोग का सृजन किया।
- उच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित नाम भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम के अनुमोदन के बाद ही सरकार तक पहुँचते हैं।
आँकड़े और विवरण
- न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर (पूर्व मुख्य न्यायाधीश, ओडिशा उच्च न्यायालय): मई २०१४ से संवैधानिक न्यायालयों में नियुक्तियों पर कार्यपालिका की पकड़ विशेषकर भारत के मुख्य न्यायाधीश की भूमिका के संबंध में "उत्तरोत्तर कसती गई" है।
- उनकी समय-रेखा: "पिछले १२ वर्षों" में कॉलेजियम जिस रूप में कार्य करता रहा है, उसमें लगातार परिवर्तन आया है। प्राथमिकता फिर से कार्यपालिका के पास चली गई है। सरकार ने उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्तियों और स्थानांतरणों पर अपनी पकड़ लगातार बढ़ाई है।
- उनका पूर्वानुमान: आगामी १० वर्षों तक उच्चतम न्यायालय में और कई और वर्षों तक उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश अपने पद के लिए राजनीतिक व्यवस्था और उन्हें नियुक्त करने वाले कॉलेजियम सदस्यों के ऋणी रहेंगे। उन्होंने कहा कि यह न्यायपालिका के भविष्य के लिए "बहुत शुभ संकेत नहीं" है।
- आर. वैगई (वरिष्ठ अधिवक्ता, मद्रास उच्च न्यायालय): न्यायपालिका को संविधान और कानूनों के संरक्षक के रूप में कार्य करना चाहिए, साथ ही परिवर्तनकारी और सशक्तीकरणकारी भूमिका भी निभानी चाहिए।
- शशि कुमार (अध्यक्ष, एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म एवं मीडिया डेवलपमेंट फ़ाउंडेशन): एक सशक्त न्यायपालिका दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लिखित संविधानों में से एक की रक्षा करने में कम पड़ रही है, जिस पर उनके अनुसार सत्तारूढ़ व्यवस्था द्वारा हमला हो रहा है।
- पुस्तक पैनलिस्टों को द हिन्दू के निदेशक एन. राम ने भेंट की। आयोजन: शनिवार, चेन्नई।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
- संविधान के अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति परामर्श के बाद करता है। अनुच्छेद १२४(२) के अनुसार राष्ट्रपति उन न्यायाधीशों से परामर्श करता है जिन्हें वह आवश्यक समझे, जिनमें भारत का मुख्य न्यायाधीश सदैव शामिल होता है। अनुच्छेद २१७(१) के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श आवश्यक है।
- कॉलेजियम न्यायपालिका की रचना है, संविधान के पाठ में नहीं है। यह संविधान या किसी अधिनियम से नहीं, बल्कि उच्चतम न्यायालय के निर्णयों से विकसित हुआ।
- न्यायमूर्ति मुरलीधर का दावा व्यवहार से संबंधित है: औपचारिक रूप से न्यायिक प्राथमिकता मौजूद है, परंतु कार्यपालिका जाँच, विलंब और चयनात्मक स्वीकृति के माध्यम से परिणामों को प्रभावित कर सकती है। कार्यपालिका दोहराई गई सिफ़ारिशों को औपचारिक रूप से अस्वीकार नहीं कर सकती, किंतु कभी-कभी फ़ाइलें रोककर नियुक्तियों को अटका देती है। यह दावा एक पूर्व न्यायाधीश का दृष्टिकोण और अनुमान है, स्थापित निष्कर्ष नहीं।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस२ – राजव्यवस्था: न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली; शक्तियों का पृथक्करण; न्यायाधीशों की नियुक्ति (अनुच्छेद १२४(२), २१७(१)); मूल ढाँचा (न्यायिक स्वतंत्रता)।
पृष्ठभूमि
कॉलेजियम प्रणाली
प्रक्रिया ज्ञापन
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग
अतिरिक्त संदर्भ
- १६ मई २०२६ को जारी अध्यादेश के बाद उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, २०२६ ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित स्वीकृत संख्या ३४ से बढ़ाकर ३८ कर दी। २७ मई २०२६ तक न्यायालय में ३२ न्यायाधीश थे।
- २७ मई २०२६ को कॉलेजियम ने उच्चतम न्यायालय के लिए पाँच नामों की सिफ़ारिश की: उच्च न्यायालयों के चार मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ अधिवक्ता वी. मोहना। २८ सितंबर २०२६ को इसने उच्च न्यायालयों के कुछ और मुख्य न्यायाधीशों (गुजरात, दिल्ली और तेलंगाना के सहित) को उच्चतम न्यायालय में पदोन्नत करने की सिफ़ारिश की।
- फ़रवरी २०२६ में कॉलेजियम ने यह नीति अपनाई कि उच्च न्यायालय के भावी मुख्य न्यायाधीश का रिक्ति से लगभग दो माह पहले स्थानांतरण किया जाएगा।
- मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत का कार्यकाल फ़रवरी २०२७ में समाप्त होगा।
मेन्स के आयाम
- रूप बनाम व्यवहार। कागज़ पर न्यायिक प्राथमिकता मौजूद है (दोहराई गई सिफ़ारिश सरकार पर बाध्यकारी है)। कार्यपालिका का प्रभाव आसूचना ब्यूरो की जाँच, विलंब और अनिर्णय द्वारा रोके रखने (पॉकेट वीटो), चयनात्मक मंज़ूरी और स्थानांतरणों के माध्यम से काम करता है। यही "व्यवहार में प्राथमिकता" का तर्क है।
- जवाबदेही के दोनों पक्ष। कार्यपालिका के आलोचक न्यायाधीशों की सरकार पर निर्भरता की ओर इशारा करते हैं। कॉलेजियम के आलोचक अपारदर्शिता, लिखित मानदंडों के अभाव, महिलाओं और वंचित समूहों के अल्प प्रतिनिधित्व और भाई-भतीजावाद की आशंकाओं की ओर संकेत करते हैं। सुधार को दोनों का उत्तर देना होगा।
- विफल राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग और गतिरोध। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग २०१५ में रद्द हुआ और संशोधित प्रक्रिया ज्ञापन अब भी अंतिम रूप नहीं ले पाया है। स्पष्ट समय-सीमा और सार्वजनिक चयन ढाँचे के बिना दोनों पक्ष अस्पष्टता का लाभ उठा सकते हैं।
- संस्थागत समय। कॉलेजियम के निर्णय सामूहिक होते हैं और बदलते मुख्य न्यायाधीशों के अधीन लिए जाते हैं। कॉलेजियम के चयन और कार्यपालिका की स्वीकृति की गति परस्पर प्रभाव डालते हैं। न्यायाधीशों के अपने पद के लिए "ऋणी" होने का "१० वर्ष" वाला दावा एक अनुमान है, तथ्य नहीं; इसे मंज़ूरियों की गति और चयनात्मकता के आँकड़ों से प्रमाणित करना होगा।
- मूल ढाँचा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता मूल ढाँचे का भाग है, इसलिए कोई भी सुधार (नया राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग या कॉलेजियम-प्लस मॉडल) पारदर्शिता जोड़ते हुए न्यायिक प्राथमिकता और स्वतंत्रता को बनाए रखे।
- आगे की राह:
- समय-सीमा और स्वतः-अनुमोदन के प्रावधान के साथ प्रक्रिया ज्ञापन को अंतिम रूप देना।
- चयन के मानदंड और कारण सार्वजनिक करना।
- कॉलेजियम के लिए स्थायी और पारदर्शी सचिवालय बनाना।
- सरकार के उत्तरों के लिए समय-सीमा तय करना।
- न्यायिक प्राथमिकता को सुरक्षित रखने वाले व्यापक आधार वाले आयोग पर विचार करना।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस२, १५ अंक:** "कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना उसकी अपारदर्शिता के लिए भी की जाती है और इस आरोप के लिए भी कि वह व्यवहार में कार्यपालिका के बढ़ते प्रभाव की अनुमति देती है। भारत में न्यायिक नियुक्तियों की कार्यप्रणाली का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए और ऐसे सुधार सुझाइए जो जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा करें।"
संबंधित विषय
- न्यायाधीश वाद (१९८१, १९९३, १९९८, २०१५); मूल ढाँचा सिद्धांत; राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (९९वाँ संशोधन)
- प्रक्रिया ज्ञापन; अनुच्छेद १२४, २१७, २२२ (स्थानांतरण), २२४
- शक्तियों का पृथक्करण; न्यायिक स्वतंत्रता और जवाबदेही
- न्यायिक रिक्तियाँ और लंबित मामले; उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम
विषय: GS2राजव्यवस्था
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