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सर्वोच्च न्यायालय ने फॉर्म ६ में बदलावों से दूरी बनाई (एसआईआर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की शक्तियाँ और राजनीतिक प्रतिक्रिया)

GS2पूरा नोटप्रकाशित: · अपडेट:

स्रोत: द हिंदू, 6 अक्टूबर 2026

सारांश

  • मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की माँग वाली दो याचिकाओं पर नोटिस जारी किया। याचिकाओं में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान पक्षपात, प्रशासनिक एकतरफावाद और प्रक्रियागत अतिक्रमण का आरोप लगाया गया है।
  • पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि उसने फॉर्म ६ में कोई बदलाव नहीं किया है। इससे जाँच का केंद्र निर्वाचन आयोग बन गया।
  • न्यायालय ने अंतरिम चरण में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को निलंबित करने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह पहले अभिलेखों की जाँच करेगा और आयोग का पक्ष सुनेगा।
  • विपक्ष (कांग्रेस, भाकपा, राजद) ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की माँग की। भाजपा ने इस प्रक्रिया का बचाव किया और नागरिक समाज की हस्तियों ने "जन महाभियोग" का आरोप-पत्र दाखिल किया।

UPSC प्रासंगिकता: प्रासंगिकता: ✅ जीएस२ — राजव्यवस्था: निर्वाचन आयोग, मतदाता सूचियाँ, न्यायिक समीक्षा

प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य

  • फॉर्म ६ निर्वाचक पंजीकरण नियम, १९६० का एक वैधानिक प्रपत्र है, जिसका उपयोग पहली बार मतदान करने वाले या निर्वाचन क्षेत्र बदलने वाले करते हैं; फॉर्म ६क प्रवासी निर्वाचकों के लिए है।
  • मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदच्युति: अनुच्छेद ३२४(५) (सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसी रीति और आधार: सिद्ध कदाचार या अक्षमता)। अन्य निर्वाचन आयुक्तों को केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर हटाया जा सकता है।
  • मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि) अधिनियम, २०२३: धारा १६ न्यायालयों को ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध सिविल या आपराधिक कार्यवाही स्वीकार करने से रोकती है जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त/निर्वाचन आयुक्त "है या रहा है" (जैसा न्यायालय में पढ़ा गया)। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने २०२३ के अधिनियम की धारा १८ का भी हवाला दिया।
  • विवादित एसआईआर बदलाव: फॉर्म ६ में पिछली एसआईआर सूचियों से जुड़ाव के बारे में एक अनुपूरक घोषणा जोड़ी गई, और उसका उत्तर देना प्रस्तुत करने की पूर्व-शर्त बनाया गया।
  • पीठ: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना (न्यायालय संबंधी रिपोर्टों के अनुसार)।
  • एसआईआर से बहिष्करण के विरुद्ध अपील अधिकरण पश्चिम बंगाल में हैं (संलग्न बंगाल नोट देखें); न्यायालय ने दोनों याचिकाओं को एक साथ जोड़ दिया।
  • "इंडिया गठबंधन" का विस्तार: भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन।

आँकड़े और विवरण

  • दो याचिकाएँ: एक राकेश सिंह की (विकास सिंह ने बहस की), दूसरी शैलेंद्र मणि त्रिपाठी की (मेनका गुरुस्वामी ने बहस की)। दोनों में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के निलंबन की माँग है।
  • विकास सिंह ने निलंबन या अधिकार छीनने की माँग की और कहा कि "देश जल उठेगा"। वैकल्पिक रूप से उन्होंने आग्रह किया कि मामला लंबित रहने तक आयोग सर्वसम्मति से निर्णय ले। उन्होंने तर्क दिया कि २०२३ के अधिनियम की धारा १८ और संविधान मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं देते: वह आयोग का अध्यक्ष है, स्वयं आयोग नहीं। उन्होंने जोड़ा कि कानून ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से भी "ऊँचा" दर्जा दे दिया है।
  • न्यायमूर्ति बागची: यदि मुख्य निर्वाचन आयुक्त निलंबित हो गए तो चुनाव कौन कराएगा? याचिकाएँ संविधान के कामकाज को ध्यान में रखकर दाखिल होनी चाहिए। न्यायालय "गाड़ी को घोड़े के आगे" नहीं रख सकता और यह नहीं मान सकता कि निर्वाचन आयोग के सभी आदेश एकतरफा थे।
  • मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत: न्यायालय प्रमाणित जानकारी के आधार पर कार्य करेगा और अभिलेखों की जाँच करेगा, तथा पहले आयोग का उत्तर चाहता है।
  • गुरुस्वामी: एसआईआर में दिल्ली के ३०% और पश्चिम बंगाल के २५% मतदाता हटा दिए गए। बंगाल में अपील अधिकरणों के समक्ष लाखों अपीलें लंबित हैं। मतदाता एक चुनाव चक्र से पहले ही बाहर हो चुके हैं और दूसरा शुरू होने वाला है। दिल्ली में फॉर्म ६ में दो नई शर्तें जोड़कर क्षेत्र में भेजी गईं, जबकि अनुसूची के अनुसार फॉर्म ६ में बदलाव नहीं किया जा सकता।
  • फॉर्म ६ की नई शर्तें: आवेदकों को घोषित करना होगा कि वे, उनके माता-पिता या दादा-दादी पिछली एसआईआर सूचियों में थे या नहीं; उत्तर देना अनिवार्य है।
  • न्यायालय ने दोनों याचिकाओं को एक साथ जोड़ा और आयोग को सुनने के लिए मामले को "अगले सप्ताह" सूचीबद्ध कर सकता है।
  • राहुल गांधी ने निर्वाचन आयोग का २६ सितंबर का वक्तव्य साझा किया। उसमें कहा गया था कि एसआईआर के लिए फॉर्म ६ की घोषणा को सर्वोच्च न्यायालय ने "बरकरार रखा है", और एसआईआर अवधि के बाहर १९६० के नियमों के प्रपत्र लागू होते हैं। उन्होंने इस बदलाव को अवैध और एकतरफा बताया।
  • आयोग का एक्स पर खंडन: २४ जून २०२५ का बिहार एसआईआर आदेश सर्वसम्मत स्वीकृति से जारी हुआ था और सर्वोच्च न्यायालय के २७ मई के निर्णय में बरकरार रखा गया। २६ सितंबर की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि एसआईआर घोषणा को बरकरार रखा गया।
  • खड़गे: तीन "गैर-परक्राम्य" माँगें: मुख्य निर्वाचन आयुक्त का इस्तीफा, एसआईआर को रद्द करना और मतपत्रों से चुनाव। इंडिया गठबंधन और कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर हैं।
  • जयराम रमेश ने तीन आधार गिनाए: एसआईआर का "तदर्थ, अवैध और लापरवाह" तरीका; सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की आलोचना; और उचित प्रक्रिया के बिना बड़े पैमाने पर अंधाधुंध नाम हटाना। उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के इशारे पर संविधान से विश्वासघात का आरोप लगाया।
  • भाकपा के डी. राजा: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बदलावों को सही ठहराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के नाम का इस्तेमाल किया और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की आपत्तियों की अनदेखी की। उन्होंने पूछा कि फॉर्म ६ किसने बदला और सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ को किसने अधिकृत किया।
  • भाजपा के संबित पात्रा: मुख्य न्यायाधीश ने फॉर्म ६ को अवैध नहीं कहा और सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा को बरकरार रखा था। नोटिस एक सामान्य लोकतांत्रिक और न्यायिक प्रक्रिया है। उन्होंने राफेल से तुलना करते हुए कहा कि राहुल को हलफनामा दाखिल कर माफी माँगनी पड़ी थी। उन्होंने दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों के कथित असहमति-नोटों को "स्वस्थ संकेत" बताया और कहा कि भय का कोई माहौल नहीं है।
  • राजद के तेजस्वी यादव: मुख्य निर्वाचन आयुक्त भाजपा की "कठपुतली" हैं। उन्होंने बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने और जीवित मतदाताओं को मृत दर्शाए जाने का हवाला दिया, तथा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में मतदान के दिन तक महिलाओं को ₹१०,००० के हस्तांतरण का आरोप लगाया, और बिहार के खजाने से ₹५०,००० करोड़ "निकाले" जाने की बात कही। उन्होंने यह भी दावा किया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने मतदान अभिलेखों की अवधारण अवधि एक वर्ष से घटाकर ४५ दिन कर दी। ये आरोप हैं, निष्कर्ष नहीं। बिहार में बुधवार को आक्रोश मार्च, गुरुवार को जिला स्तर पर धरने और पटना में लोक भवन पर प्रदर्शन की योजना थी।
  • नागरिक समाज का "आरोप-पत्र": १४ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल (नजीब जंग और जी.के. पिल्लई सहित) ने अनुच्छेद ३२४(५) के अंतर्गत "सिद्ध कदाचार" के छह उदाहरणों का आरोप लगाया। आरोपों में आयोग के सामूहिक कामकाज को कमज़ोर करना, फॉर्म ६ में अनधिकृत बदलाव, ईसीआईनेट के ज़रिए सूची-संबंधी कार्यों का केंद्रीकरण, और ऐसे एसआईआर की अध्यक्षता करना शामिल हैं जिससे बड़े पैमाने पर मताधिकार-वंचन हुआ। प्रतिनिधिमंडल को बैरिकेड से रोक दिया गया और उसने नोटिस ईमेल से भेजा। कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को इस्तीफा देना चाहिए।
  • कांग्रेस का अभियान "वोट बचाओ, देश बचाओ": सूचियों से काटे गए १३.३ करोड़ लोगों तक पहुँच, जिसमें बूथ-स्तरीय एजेंट "वोट रक्षक" होंगे। १० से २० अक्टूबर तक खंड-स्तरीय मार्च होंगे, जो उपखंड मजिस्ट्रेट कार्यालयों पर समाप्त होंगे। मंगलवार को संसद से निर्वाचन आयोग तक मार्च और १ नवंबर को रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली की योजना है। २५ नवंबर को छह "दिल्ली चलो" रैलियाँ संविधान दिवस, २६ नवंबर को समाप्त होंगी। लेख के वर्णन के अनुसार पार्टी द्रमुक और आम आदमी पार्टी से संपर्क करेगी।
  • अभिलेख में नहीं है: कोई अंतरिम राहत या निलंबन का आदेश नहीं दिया गया, और न्यायालय ने फॉर्म ६ को अवैध नहीं कहा। भाजपा ने भी इस पर बल दिया।

स्थैतिक–गतिशील संबंध

  • मतदाता सूचियों पर निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ संविधान (अनुच्छेद ३२४) से आती हैं, परंतु पंजीकरण के प्रपत्र और प्रक्रिया कानून और प्रत्यायोजित विधान से तय होते हैं। यह निर्वाचक पंजीकरण नियम, १९६० हैं, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० के अंतर्गत बने हैं।
  • लेख इस बात पर बल देता है कि वैधानिक प्रपत्र में बदलाव केवल वैध नियम-निर्माण मार्ग से हो सकता है, एकतरफा प्रशासनिक कार्रवाई से नहीं। इसलिए कानूनी प्रश्न यह है कि क्या व्यापक पर्यवेक्षी शक्तियों वाला निकाय कार्यकारी आदेश या सॉफ्टवेयर परिवर्तन के ज़रिए वैधानिक प्रपत्र में शर्तें जोड़ सकता है।
  • दूसरा प्रश्न संस्थागत है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त बहु-सदस्यीय निकाय का अध्यक्ष होता है, और बहस यह है कि क्या वह एकतरफा कार्य कर सकता है। संबंधित मुद्दे हैं पद छोड़ने के बाद उन्मुक्ति तथा अनुच्छेद ३२४(५) के मार्ग से ही पद से हटाया जाना।
  • यह "संवैधानिक निकाय बनाम विधि का शासन" का विषय है। इसके मानदंड हैं अनूप बरनवाल वाले मामलों की शृंखला, २०२३ का नियुक्ति कानून और "निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता" की सीमाएँ।

पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस२ — राजव्यवस्था: संवैधानिक निकाय (निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद ३२४); लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम/नियम; निर्वाचन विधि में संसद की भूमिका; न्यायिक समीक्षा और शक्तियों का पृथक्करण; जीएस२ — शासन: नियामकों की पारदर्शिता और जवाबदेही।

पृष्ठभूमि

भारत का निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद ३२४)

मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदच्युति/उन्मुक्ति का ढाँचा

निर्वाचक पंजीकरण नियम, १९६० और फॉर्म ६

अतिरिक्त संदर्भ

  • न्यायालय ने संकेत दिया कि वह समाचार-पत्रों की रिपोर्टों के आधार पर एकपक्षीय आदेश पारित नहीं कर सकता। यदि अभिलेखों से पता चलता है कि निर्णय अपेक्षित सर्वसम्मति या बहुमत के बिना लिए गए, तो उन निर्णयों पर पुनर्विचार हो सकता है।
  • पीठ ने यह पता लगाने के लिए अभिलेख माँगे कि फॉर्म ६ में बदलाव किसने किए। एक याचिका का आरोप है कि ये बदलाव निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया का पालन किए बिना आयोग के सॉफ्टवेयर के ज़रिए लागू किए गए।
  • बाद का घटनाक्रम (इस खेप के बाद): एक जवाबी हलफनामे में (२६ अक्टूबर २०२६ को रिपोर्ट), निर्वाचन आयोग ने कहा कि जून २०२५, अक्टूबर २०२५ और मई २०२६ के तीनों एसआईआर आदेशों पर सभी सदस्यों की सर्वसम्मत सहमति थी। उसने न्यायालय को यह भी बताया कि एसआईआर आदेशों से फॉर्म ६ में संशोधन नहीं किया गया है।

मेन्स के आयाम

  • विधि का शासन और प्रत्यायोजित विधान: यदि वैधानिक प्रपत्र के लिए वैध नियम-निर्माण आवश्यक है, तो कार्यकारी परिपत्र या सॉफ्टवेयर के ज़रिए शर्तें जोड़ना अधिकारातीत होने की चुनौती को न्योता देता है। न्यायालय की यह टिप्पणी कि उसने बदलावों को मंज़ूरी नहीं दी, न्यायिक अनुमोदन के दावे को कमज़ोर करती है।
  • बहु-सदस्यीय निर्वाचन आयोग की सामूहिकता: याचिकाकर्ता एकतरफावाद का दावा करते हैं, जबकि भाजपा (संबित पात्रा के माध्यम से) मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के बीच संवाद और कथित असहमति-नोटों को "स्वस्थ संकेत" कहती है। आयोग का बाद का हलफनामा भी कहता है कि बहु-सदस्यीय निकाय में आंतरिक प्रश्न सामान्य बात हैं। न्यायालय ने कहा कि वह सर्वसम्मति के बिंदु पर पहले अभिलेख देखेगा।
  • जवाबदेही बनाम स्वतंत्रता: धारा १६ के अंतर्गत उन्मुक्ति और अनुच्छेद ३२४(५) की पदच्युति-सीमा निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता की रक्षा करती हैं। न्यायाधीशों से बागची की तुलना दिखाती है कि "रहे हैं" वाली उन्मुक्ति न्यायाधीशों की उन्मुक्ति से अधिक व्यापक हो सकती है।
  • मताधिकार-वंचन बनाम सूची की शुद्धता: बड़े पैमाने पर नाम हटाना (जैसा तर्क दिया गया, दिल्ली में ३०%, बंगाल में २५%) मतदान के अधिकार के सामने है। फॉर्म ६ की जुड़ाव-संबंधी शर्तें पहली बार मतदान करने वालों पर बोझ डाल सकती हैं। अपीलों का भारी बैकलॉग (बंगाल नोट देखें) एक प्रक्रियागत मुद्दे को अधिकारों का मुद्दा बना देता है।
  • संस्थागत विश्वास और ध्रुवीकरण: "वोट चोरी" अभियान, जन महाभियोग और भाजपा का प्रति-आख्यान निर्वाचन आयोग पर राजनीतिकृत विश्वास को दिखाते हैं। उपायों में आदेशों की पारदर्शिता, नाम हटाने का प्रकाशित औचित्य और संसदीय ढंग की जवाबदेही शामिल हैं।
  • न्यायिक दृष्टिकोण: न्यायालय ने एकपक्षीय निलंबन से परहेज़ किया ("चुनाव कौन कराएगा?"), जबकि सुधारात्मक आदेशों का रास्ता खुला रखा। यह संयम और पर्यवेक्षण का मिश्रण है।

संभावित मेन्स प्रश्न

**जीएस२, १५ अंक:** "निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता संवैधानिक पदावधि-सुरक्षा पर टिकी है, फिर भी उसकी विश्वसनीयता वैध और सामूहिक निर्णय-प्रक्रिया पर निर्भर करती है। विशेष गहन पुनरीक्षण और फॉर्म ६ में बदलावों पर हालिया विवाद के आलोक में समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।"

संबंधित विषय

  • अनुच्छेद ३२४–३२९, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५० (धारा २१) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१; निर्वाचक पंजीकरण नियम, १९६०
  • अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (२०२३) और २०२३ का मुख्य निर्वाचन आयुक्त/निर्वाचन आयुक्त अधिनियम; जया ठाकुर की चुनौती
  • न्यायाधीशों की पदच्युति (अनुच्छेद १२४(४); न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, १९६८)
  • प्रत्यायोजित विधान और अधिकारातीत समीक्षा; आदर्श आचार संहिता
  • पश्चिम बंगाल एसआईआर अपील अधिकरण (संलग्न बंगाल अधिकरण नोट देखें)

विषय: GS2राजव्यवस्था

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