द्रमुक सांसद ने संयुक्त समिति के उच्चतम न्यायालय के प्रस्तावित अध्ययन दौरे का बचाव किया (एक साथ चुनाव विधेयक) — शक्तियों के पृथक्करण पर विवाद
स्रोत: द हिंदू, 6 अक्टूबर 2026
सारांश
एक साथ चुनाव संबंधी विधेयकों की जाँच कर रही संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के सदस्य और द्रमुक के राज्यसभा सांसद पी. विल्सन ने सोमवार को समिति के अध्यक्ष पी.पी. चौधरी को पत्र लिखा। उन्होंने समिति के उच्चतम न्यायालय के प्रस्तावित अध्ययन दौरे का बचाव करते हुए तर्क दिया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से राय लेना "असंवैधानिक" नहीं है। यह पत्र राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल के गुरुवार के उस दावे का उत्तर है कि यह दौरा शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन होगा। यह दौरा अंततः रद्द कर दिया गया। विल्सन के अनुसार इसे "निहित स्वार्थी तत्त्वों" की राजनीतिक आपत्तियों के कारण रद्द किया गया। अध्यक्ष ने पत्र को अभिलेख में रखा।
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- अनुच्छेद १४३: राष्ट्रपति का संदर्भ, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद १४३(१) उच्चतम न्यायालय के लिए विवेकाधीन है; अनुच्छेद १४३(२) बाध्यकारी है। अनुच्छेद १४५(३) के अनुसार कम से कम ५ न्यायाधीशों की पीठ आवश्यक है। राय बाध्यकारी नहीं होती।
- संविधान संशोधन विधेयकों के लिए अनुच्छेद ३६८ के अंतर्गत संसद में विशेष बहुमत आवश्यक है।
- १२९वाँ संशोधन विधेयक अनुच्छेद ८२क जोड़ने और अनुच्छेद ८३, १७२ तथा ३२७ में संशोधन का प्रस्ताव करता है।
- स्थानीय निकायों के चुनाव विधेयक के पाठ से बाहर रखे गए हैं, जिससे कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन की अपेक्षा से बचा गया है।
- संयुक्त संसदीय समिति एक तदर्थ समिति है जिसमें दोनों सदनों के सदस्य होते हैं।
- भारत का संघीय न्यायालय (१९३७) उच्चतम न्यायालय का पूर्ववर्ती था। अनुच्छेद १४३ की उत्पत्ति भारत शासन अधिनियम, १९३५ से जुड़ी है।
- शक्तियों के पृथक्करण को संविधान के मूल ढाँचे का भाग माना जाता है। अनुच्छेद ५० (एक नीति-निदेशक तत्त्व) न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का निर्देश देता है।
आँकड़े और विवरण
- विल्सन का पत्र सोमवार (५ अक्टूबर २०२६) को अध्यक्ष पी.पी. चौधरी को भेजा गया। सिब्बल की आपत्ति गुरुवार को आई, जब उन्होंने इस दौरे को असंवैधानिक और शक्तियों के पृथक्करण के विरुद्ध बताया।
- विल्सन, जिन्होंने अध्ययन दौरे की व्यवस्था में केंद्रीय भूमिका निभाई, ने कहा कि इसे "निहित स्वार्थी तत्त्वों" की राजनीतिक आपत्तियों के कारण रद्द किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि समिति के अन्य परामर्शों की तरह इस दौरे का उद्देश्य भी सभी प्रासंगिक दृष्टिकोणों को सुनना था।
- विल्सन द्वारा उद्धृत पूर्वोदाहरण:
- मार्च १९४८: संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों ने प्रारूप संविधान पर अपने विचार बनाने हेतु बैठक की।
- २०२२: विधि एवं न्याय संबंधी संसदीय समिति ने तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमणा और न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ से भेंट की।
- २३ मार्च २०२३: उसी समिति ने तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ से न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के साथ भेंट की।
- विल्सन का कहना है कि ऐसी बैठक के "अभूतपूर्व" होने का दावा गलत है।
- नकारात्मक तथ्य: दौरा नहीं हुआ। विल्सन अपनी टिप्पणियों को शक्तियों के पृथक्करण तक सीमित रखते हैं और विधेयक के गुण-दोष पर तर्क नहीं देते। वे बल देते हैं कि समिति न्यायाधीशों से विधेयक को प्रमाणित करने या उस पर पूर्व-निर्णय देने को नहीं कह रही थी।
- विल्सन का अनुच्छेद १४३ संबंधी तर्क: यदि विरोधी तर्क सही होता, तो यह प्रावधान "बना नहीं रह सकता था"।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
भारत में शक्तियों का पृथक्करण कठोर नहीं, बल्कि कार्यात्मक है: तीनों अंग एक-दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं और परस्पर सहयोग भी करते हैं। संविधान में इनके बीच संवाद के अंतर्निहित माध्यम हैं, जैसे राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से राय माँगने की शक्ति। संविधान जिसकी रक्षा करता है, वह है न्यायिक स्वतंत्रता और संविधान के अंतिम व्याख्याता के रूप में न्यायपालिका की भूमिका। वास्तविक संवैधानिक प्रश्न यह है कि क्या कार्यरत न्यायाधीशों से अनौपचारिक विधायन-पूर्व परामर्श इस भूमिका को क्षति पहुँचाता है। बाद में उन्हीं न्यायाधीशों से उसी कानून पर निर्णय देने को कहा जा सकता है, उदाहरण के लिए मूल ढाँचे या संघवाद संबंधी किसी चुनौती में। विल्सन का कहना है कि यह परामर्श अनौपचारिक है और न्यायनिर्णयन नहीं है। आलोचक पूर्व-निर्णय का जोखिम देखते हैं।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस२ – राजव्यवस्था: शक्तियों का पृथक्करण; संसद एवं उसकी समितियाँ; न्यायपालिका–विधायिका संबंध; संविधान संशोधन (एक साथ चुनाव)
पृष्ठभूमि
संविधान (एक सौ उनतीसवाँ संशोधन) विधेयक, २०२४ पर संयुक्त संसदीय समिति
अतिरिक्त संदर्भ
- १९५१ से १९६७ तक लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते थे। कुछ विधानसभाओं के समय-पूर्व विघटन के बाद १९६८–६९ में यह चक्र टूट गया।
- सरकार की उच्च-स्तरीय समिति (अध्यक्ष: राम नाथ कोविंद, सितंबर २०२३ में गठित) ने दो चरणों की अनुशंसा की: पहले लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ, फिर १०० दिनों के भीतर स्थानीय निकायों के।
- परामर्श का इतिहास: पूर्व मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर और डी.वाई. चंद्रचूड़ पहले ही जेपीसी के समक्ष प्रस्तुतियाँ दे चुके हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार समिति ने छह पूर्व मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श किया।
- जीकेटुडे के अनुसार ११ जुलाई २०२६ को जेपीसी ने कहा कि यह ढाँचा संविधान के अनुरूप है।
- लोकसभा ने जेपीसी का कार्यकाल शीतकालीन सत्र २०२६ के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ा दिया।
- विधेयक की संरचनात्मक विशेषताएँ: यह अनुच्छेद ८२क प्रस्तावित करता है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति "नियत तिथि" अधिसूचित करते हैं। यह अनुच्छेद ८३, १७२ और ३२७ में भी संशोधन करता है। यदि चुनाव आयोग को लगे कि किसी राज्य विधानसभा का चुनाव शेष के साथ नहीं कराया जा सकता, तो वह राष्ट्रपति को चुनाव स्थगित करने की अनुशंसा कर सकता है, और राष्ट्रपति बाद में चुनाव कराने का आदेश दे सकते हैं।
- पीआरएस ये चिंताएँ रेखांकित करता है: बहुत छोटे कार्यकाल वाली विधायिकाएँ, कुछ मामलों में एक वर्ष से भी कम, तथा चुनाव स्थगित करने की अनुच्छेद ३५६ से निम्न सीमा, जिसमें स्थगन की कोई समय-सीमा नहीं है।
- गांधीनगर में एक संवाददाता सम्मेलन में जेपीसी अध्यक्ष पी.पी. चौधरी ने कहा कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ होने से लगभग ७ लाख करोड़ रुपये की बचत हो सकती है और सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में १.६% तक की वृद्धि हो सकती है। यह अध्यक्ष का दावा है, कोई स्वतंत्र रूप से सत्यापित अनुमान नहीं।
मेन्स के आयाम
- कार्यात्मक शक्ति-पृथक्करण: विल्सन का तर्क है कि संविधान "तीन पृथक द्वीप" नहीं बनाता। परस्पर संवाद सामान्य है: अनुच्छेद १४३, १९४८ का संविधान-पूर्व परामर्श, और २०२२–२३ में समितियों की कार्यरत मुख्य न्यायाधीशों एवं न्यायाधीशों से बैठकें।
- प्रतिपक्षी दृष्टिकोण (सिब्बल): सिब्बल ने इस दौरे को असंवैधानिक और शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन बताया। अंतर्निहित चिंता यह है कि जिस विधेयक की न्यायालय बाद में समीक्षा कर सकता है, उस पर कार्यरत न्यायाधीशों से परामर्श करने वाली समिति संस्थागत सीमाओं को धुँधला कर सकती है और पूर्व-निर्णय को न्योता दे सकती है। न्यायिक स्वतंत्रता और निष्पक्षता की प्रतीति दाँव पर है। अनौपचारिक विचार बाध्यकारी नहीं हैं, किंतु वे धारणा संबंधी समस्या उत्पन्न कर सकते हैं।
- परामर्श और न्यायनिर्णयन में अंतर: विल्सन का तर्क है कि अनौपचारिक विचार माँगना न्यायनिर्णयन माँगना नहीं है। अनुच्छेद १४३ राष्ट्रपति के लिए उपलब्ध औपचारिक मार्ग है, संसदीय समिति के लिए नहीं, इसलिए यह सादृश्य विवादास्पद है।
- एक राष्ट्र, एक चुनाव बहस की राजनीति: विल्सन अपने पत्र को शक्तियों के पृथक्करण तक सीमित रखते हुए भी एक साथ चुनाव के प्रति द्रमुक के विरोध को सामने रखते हैं। इससे पता चलता है कि कैसे एक प्रक्रियात्मक विवाद सारभूत संघवाद-विवाद का प्रतिनिधि बन जाता है।
- सारभूत मुद्दे: संघवाद और विधानसभाओं के कटे हुए कार्यकाल, चुनाव आयोग की स्थगन-शक्तियाँ, अल्पजीवी विधायिकाएँ, आदर्श आचार संहिता से "नीतिगत पंगुता" का दावा बनाम लागत (देखें २ख)।
- आगे की राह: समिति–न्यायपालिका संवाद पर संहिताबद्ध प्रोटोकॉल। परामर्श सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और विधिवेत्ताओं से हो सकता है, जैसा पहले से किया गया है, या रजिस्ट्री के माध्यम से लिखित प्रस्तुतियों द्वारा, या विधि आयोग के माध्यम से।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस२, १५ अंक:** "संसदीय समितियाँ लंबित विधायन पर विशेषज्ञ राय, जिसमें न्यायपालिका से भी राय शामिल है, लेने का प्रयास बढ़ते हुए कर रही हैं। एक साथ चुनाव संबंधी जेपीसी पर हालिया विवाद के संदर्भ में परीक्षण कीजिए कि क्या ऐसा परामर्श शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के अनुरूप है।"
संबंधित विषय
- मूल ढाँचे का सिद्धांत (शक्तियों का पृथक्करण, संघवाद, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव)
- संसदीय समितियाँ (जेपीसी, स्थायी समितियाँ, विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समितियाँ)
- अनुच्छेद ८३, १७२, ३५६, ३२७; चुनाव आयोग की शक्तियाँ (अनुच्छेद ३२४); आदर्श आचार संहिता
- राष्ट्रपति संदर्भ के मामले (केरल शिक्षा विधेयक १९५८, बेरुबारी १९६०, राम जन्मभूमि १९९३)
- एक साथ चुनाव पर उच्च-स्तरीय समिति (कोविंद), विधि आयोग की रिपोर्टें
विषय: GS2राजव्यवस्था
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