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स्रोत: द हिंदू, 30 सितंबर 2026
सारांश
- त्योहारी मौसम से पहले केंद्र सरकार ने आयातित प्रमुख कच्चे खाद्य तेलों (पाम, सोयाबीन, सूरजमुखी) पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) घटा दिया और परिशोधित तेलों पर भी शुल्क कम किया। यह कटौती २४ सितंबर से प्रभावी है। इसका उद्देश्य खाद्य-कीमतों और समग्र मुद्रास्फीतिक दबावों को नियंत्रित करना है।
- उद्योग ने इसका स्वागत किया है; किसान संगठन इसे तिलहन उत्पादकों के लिए खतरा और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ व्यापार समझौते की पूर्वपीठिका मानते हैं।
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- मूल सीमा शुल्क आयात पर लगने वाला कर है; संघ सूची की प्रविष्टि ८३ में सीमा शुल्क आते हैं।
- एनएमईओ-oil पाम (२०२१) और एनएमईओ-तिलहन (२०२४-२५ से २०३०-३१); तिलहन मिशन का परिव्यय १०,१०३ करोड़ रुपये (देखें २a)।
- नौ प्रमुख तिलहन: मूँगफली, सोयाबीन, रेपसीड-सरसों, सूरजमुखी, तिल, कुसुम, रामतिल, अरंडी, अलसी (देखें २b)।
- एफएओ खाद्य मूल्य सूचकांक खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसमें वनस्पति तेल का उप-सूचकांक भी होता है।
- oil पाम और तिलहन उत्पादन की योजनाओं का प्रशासन कृषि एवं किसान कल्याण विभाग करता है।
- सरकार ने कच्चे और परिशोधित खाद्य तेलों के बीच आयात शुल्क के अंतर (१९.२५%) का उल्लेख किया, जिसे घरेलू परिशोधन के संरक्षण हेतु अपरिवर्तित रखा गया।
- पाम तेल की आपूर्ति के कारकों के रूप में इंडोनेशिया के बी५० जैव-ईंधन अधिदेश और अल नीनो का उल्लेख किया गया (देखें ३b)।
आँकड़े और विवरण
- घोषणा २४ सितंबर को उपभोक्ता मामले विभाग की प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से हुई; वित्त मंत्रालय की २३ सितंबर की राजपत्र अधिसूचना ने २४ अक्तूबर, २०२५ की अधिसूचना में संशोधन किया। नई दरें २४ सितंबर से लागू हुईं।
- नई बीसीडी दरें (पुरानी → नई):
- कच्चा सोयाबीन तेल: १०% → ५%
- कच्चा पाम तेल: १०% → ५%
- कच्चा सूरजमुखी तेल: १०% → शून्य
- मूँगफली तेल और जैतून तेल: ३२.५% → २७.५%
- परिशोधित पाम तेल: ३२.५% → २७.५%
- खाद्य-श्रेणी (परिशोधित) सूरजमुखी तेल: ३२.५% → २२.५%
- सरकार का कहना है कि उसने कच्चे और परिशोधित दोनों प्रकार के तेलों पर शुल्क घटाया है, जबकि कच्चे और परिशोधित तेलों के बीच १९.२५% का आयात शुल्क अंतर बनाए रखा है।
- एफएओ वनस्पति तेल मूल्य सूचकांक (४ सितंबर को प्रकाशित): अगस्त में १९६.९ अंक, जो जुलाई की तुलना में १.१ अंक (०.६%) अधिक है। यह लगातार तीसरी मासिक वृद्धि थी और जून २०२२ के बाद का उच्चतम स्तर है। पाम और सोया तेल की ऊँची कीमतों ने सूरजमुखी और रेपसीड तेल के नीचे आए भावों के प्रभाव को निष्प्रभावी कर दिया।
- एफएओ के अनुसार कारक: पाम तेल की सशक्त वैश्विक आयात माँग और दक्षिण-पूर्व एशिया के उत्पादन को लेकर अल नीनो से जुड़ी चिंताएँ।
- सरकार द्वारा बताए गए कारण: अंतरराष्ट्रीय कीमतें ऊँची होने से घरेलू पहुँच लागत और खुदरा कीमतें बढ़ीं। आयात शुल्क पहुँच लागत का महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। कटौती का उद्देश्य उपभोक्ताओं को राहत देना और खाद्य-कीमतों तथा समग्र मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है।
- उद्योग: भारतीय वनस्पति तेल उत्पादक संघ (आईवीपीए) के अध्यक्ष सुधाकर देसाई का कहना है कि कम शुल्क से पहुँच लागत सुधरनी चाहिए और कीमतों को मदद मिलनी चाहिए। त्योहारी महीनों में पर्याप्त उपलब्धता प्राथमिकता है, जब घरों, मिठाइयों, नमकीन, खाद्य सेवा, होटलों, रेस्तराँ और केटरिंग की ओर से माँग रहती है। आईवीपीए को आशा है कि सूरजमुखी और सोयाबीन तेल आयात करने की छूट से माँग पाम तेल से हटेगी, जिसके इंडोनेशिया के बी५० जैव-ईंधन अधिदेश तथा इंडोनेशिया और मलेशिया में रकबा विस्तार घटने के कारण अपेक्षाकृत महँगा बने रहने की संभावना है।
- किसान: अखिल भारतीय किसान सभा के नेता बादल सरोज का कहना है कि यह निर्णय आत्मनिर्भरता के दावे का खंडन करता है। वे पूछते हैं कि सरकार उन किसानों से क्या कहेगी जिन्हें पाम, सूरजमुखी, मूँगफली और सोयाबीन उगाने को कहा गया था। उनका आरोप है कि कटौती से अमेरिकी सोयाबीन तेल का मुक्त प्रवाह संभव होगा और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाभ पहुँचेगा। किसानों को आशंका है कि यह अमेरिका के साथ व्यापार समझौते की पूर्वपीठिका है, जिसे लेख सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक बताता है।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
- सीमा शुल्क व्यापार और मूल्य नीति का एक साधन है। शुल्क घटाने से आयात की पहुँच लागत और घरेलू कीमतें घटती हैं, परंतु घरेलू उत्पादकों को मिलने वाला संरक्षण कमज़ोर होता है। यही उपभोक्ता-कीमत राहत और किसान आय या आत्मनिर्भरता के बीच का मूल समझौता है।
- लागत का बोझ कौन उठाए (उपभोक्ता या किसान), यह प्रश्न मुद्रास्फीति नियंत्रण, एमएसपी-आधारित सहायता और आयात प्रतिस्थापन के संगम पर स्थित है।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस३ – अर्थव्यवस्था: मुद्रास्फीति और उसका प्रबंधन; कृषि विपणन और मूल्य निर्धारण; व्यापार नीति और आयात शुल्क; खाद्य सुरक्षा; कृषि में आत्मनिर्भरता
पृष्ठभूमि
मूल सीमा शुल्क (बीसीडी)
एफएओ खाद्य मूल्य सूचकांक
राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)
अतिरिक्त संदर्भ
- २०२३-२४ में आयात ने घरेलू खाद्य तेल माँग (१५.६६ मिलियन टन) का ५६% पूरा किया। २०२३-२४ में १२.१८ मिलियन टन घरेलू खाद्य तेल उत्पादन माँग का केवल ४४% पूरा कर सका।
- भारत ने १९९० के दशक में तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन के नेतृत्व वाली "पीली क्रांति" के दौरान आत्मनिर्भरता प्राप्त की थी, परंतु विश्व व्यापार संगठन समझौतों के अंतर्गत आयात शुल्क और मूल्य समर्थन में कटौती से यह स्थिति पलट गई।
- संरक्षण के पिछले उपाय: १४ सितंबर, २०२४ से सरकार ने घरेलू तिलहन कीमतों को सहारा देने के लिए कच्चे पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी तेलों पर बीसीडी ०% से बढ़ाकर २०% (कच्चे तेलों पर प्रभावी शुल्क ५.५% से बढ़कर २७.५%) तथा परिशोधित तेलों पर १२.५% से बढ़ाकर ३२.५% (प्रभावी शुल्क १३.७५% से बढ़कर ३५.७५%) कर दिया। २०२५ में कच्चे तेलों पर बीसीडी २०% से घटाकर १०% कर दिया गया, जिससे कच्चे और परिशोधित तेलों के बीच का अंतर बढ़कर १९.२५% हो गया। पीएम-आशा तिलहन किसानों को एमएसपी-आधारित खरीद सहायता देना जारी रखे हुए है।
- नौ प्रमुख तिलहन सकल फसली क्षेत्र के १४.३% भाग में हैं और कृषि निर्यात का लगभग ८% हिस्सा हैं।
- २०२६ के खाद्य तेल आयात के ताज़ा आँकड़े और अमेरिका के साथ व्यापार समझौते की शर्तें: किसी विश्वसनीय स्रोत से पुष्टि नहीं हुई।
मेन्स के आयाम
- मुद्रास्फीति प्रबंधन: शुल्क कटौती से पहुँच लागत घटती है (खाद्य तेल कीमतों पर केंद्र के पास यही मुख्य साधन है), जो त्योहारी माँग से पहले राहत देती है। खुदरा कीमतों तक इसका असर आपूर्ति शृंखला पर निर्भर करता है, जिसके "सुगम" होने की केंद्र को अपेक्षा है।
- बाह्य आघात: एफएओ सूचकांक का जून २०२२ के बाद के उच्चतम स्तर पर होना, साथ ही अल नीनो और इंडोनेशिया का बी५० अधिदेश, वैश्विक वनस्पति तेल बाज़ारों के प्रति भारत की संवेदनशीलता दर्शाता है। भारत अपनी माँग के आधे से अधिक का आयात करता है (देखें २b)।
- नीतिगत असंगति: केंद्र ने आत्मनिर्भरता के लिए एनएमईओ और पूर्व में शुल्क वृद्धि को आगे बढ़ाया, परंतु अब शुल्क घटा रहा है। किसानों का आरोप है कि उत्पादक प्रोत्साहन की तुलना में उपभोक्ता राहत को प्राथमिकता दी जा रही है।
- व्यापार-नीति का पहलू: प्रस्तावित अमेरिका व्यापार समझौते से किसानों का संबंध जोड़ना दर्शाता है कि कृषि आयात का उदारीकरण व्यापार वार्ताओं में संवेदनशील मुद्दा है।
- उद्योग का तर्क: कच्चे-परिशोधित तेल के शुल्क अंतर को बनाए रखना घरेलू परिशोधकों को संरक्षण देता है। सूरजमुखी और सोयाबीन तेल आयात की अधिक छूट से स्रोतों का पाम से हटकर विविधीकरण हो सकता है।
- आगे की राह: शुल्क में समयबद्ध और संतुलित बदलाव, तिलहनों के लिए सुनिश्चित खरीद और एमएसपी, तथा एनएमईओ लक्ष्यों (बीज, परती भूमि पर खेती) की तेज़ पूर्ति, ताकि राहत से किसानों की आय क्षीण न हो।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस३, १५ अंक:** "खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आयात शुल्क में कटौती आत्मनिर्भरता के लक्ष्यों को कमज़ोर कर सकती है। भारत में खाद्य तेलों के संदर्भ में चर्चा कीजिए तथा संतुलित नीतिगत दृष्टिकोण सुझाइए।"
संबंधित विषय
- मुद्रास्फीति: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, खाद्य मुद्रास्फीति; भारतीय रिज़र्व बैंक का मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण
- एमएसपी, पीएम-आशा, मूल्य अंतर भुगतान
- तिलहन उत्पादन; पीली क्रांति; तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन
- विश्व व्यापार संगठन का कृषि समझौता और भारत के द्विपक्षीय व्यापार समझौते
- सीमा शुल्क के साधन: बीसीडी, कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर, रक्षोपाय और पाटनरोधी शुल्क
विषय: GS3अर्थव्यवस्था
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