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स्रोत: द हिंदू, 30 सितंबर 2026
सारांश
- गृह मंत्रालय ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम, १९५८ को १ अक्टूबर २०२६ से अगले छह महीनों के लिए बढ़ा दिया।
- यह व्याख्यात्मक लेख बताता है कि अधिनियम कौन-सी शक्तियाँ देता है, किसी क्षेत्र को "अशांत" घोषित करने का अधिकार किसके पास है, मई २०२३ के जातीय संघर्ष के बाद मणिपुर में इसका दायरा कैसे घटा और फिर लौट आया, तथा नागालैंड और अरुणाचल में यह क्यों जारी है।
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- एएफएसपीए १९५८ में अधिनियमित हुआ (मूलतः नागा पहाड़ियों के लिए)। "अशांत क्षेत्रों" की घोषणा धारा ३ के अंतर्गत होती है।
- घोषणा करने वाले प्राधिकारी: केंद्र सरकार, राज्य का राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक (देखें २क)।
- उच्चतम न्यायालय ने नागा पीपुल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स बनाम भारत संघ (१९९७/९८) में एएफएसपीए को बरकरार रखा (देखें २क)।
- कर्मियों के अभियोजन के लिए केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी आवश्यक है।
- जम्मू-कश्मीर में पृथक जम्मू-कश्मीर सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम, १९९० लागू है।
- मेघालय: २७ वर्ष बाद १ अप्रैल २०१८ से एएफएसपीए हटाया गया। त्रिपुरा: २०१५ में माकपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने इसे हटाया।
- एएफएसपीए को वर्तमान में गृह मंत्रालय ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों (तिरप, चांगलांग, लोंगडिंग) के लिए बढ़ाया है। असम के लिए अधिसूचना राज्य सरकार जारी करती है।
- नागा शांति प्रक्रिया के वार्ताकार: एनएससीएन-आईएम और नागा राष्ट्रीय राजनीतिक समूह (एनएनपीजी)।
आँकड़े और विवरण
- विस्तार: १ अक्टूबर २०२६ से छह माह (मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश)।
- मणिपुर: घाटी के पाँच जिलों के १३ पुलिस थानों के क्षेत्राधिकार को छोड़कर संपूर्ण राज्य "अशांत" है। जातीय संघर्ष ३ मई २०२३ को भड़का था।
- नागालैंड: नौ जिले तथा अन्य पाँच जिलों के २१ पुलिस थानों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र।
- अरुणाचल प्रदेश: तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिले, तथा असम से लगे नामसाई जिले में नामसाई, महादेवपुर और चौखम पुलिस थानों के अंतर्गत क्षेत्र।
- शक्तियाँ (धारा ३ के अंतर्गत क्षेत्र अधिसूचित होने पर): निषेधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध घातक बल सहित बल-प्रयोग; बिना वारंट गिरफ्तारी; बिना वारंट प्रवेश और तलाशी। अधिनियम के कानूनी संरक्षण के अनुसार अभियोजन के लिए केंद्र की पूर्व मंजूरी आवश्यक है। लेख के अनुसार ये शक्तियाँ और अभियोजन से संरक्षण इस कानून को विवादास्पद बनाते हैं।
- मणिपुर की राज्य सरकार स्वयं दशकों तक अशांत क्षेत्र की अधिसूचनाएँ जारी करती रही। लेख के अनुसार राज्य में एएफएसपीए १९८१ से लागू था। गृह मंत्रालय ने समय-समय पर नवीनीकरण काफी हद तक राज्य पर छोड़ रखा था, जो ३ मई २०२३ के बाद बदल गया।
- मणिपुर की समय-रेखा: २००४ में इंफाल नगरपालिका क्षेत्र से हटाया गया। २०२२ में व्यापक वापसी शुरू हुई। १ अप्रैल २०२२ से १ अप्रैल २०२३ के बीच घाटी के सभी पुलिस थाना क्षेत्रों से एएफएसपीए हटाया गया, जिसके लिए राज्य ने बेहतर सुरक्षा स्थिति का हवाला दिया। पहाड़ी क्षेत्रों में यह जारी रहा। मई २०२३ से हुई हिंसा ने इस प्रवृत्ति को उलट दिया।
- १४ नवंबर २०२४: गृह मंत्रालय ने पाँच जिलों के छह पुलिस थाना क्षेत्रों में एएफएसपीए पुनः लागू किया, जो पहले हटाए गए क्षेत्रों में शामिल थे। यह उल्लेखनीय था क्योंकि अधिसूचना राज्य सरकार ने नहीं, बल्कि गृह मंत्रालय ने जारी की।
- १५ नवंबर २०२४: तत्कालीन मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के नेतृत्व वाले मणिपुर मंत्रिमंडल ने "जनहित" में केंद्र से अधिसूचना की समीक्षा कर उसे वापस लेने की सिफारिश की। केंद्र और राज्य दोनों में भाजपा की सरकारें थीं, जिससे यह असहमति असामान्य थी।
- नागालैंड: इसका जारी रहना सशस्त्र उग्रवादी समूहों की उपस्थिति और अनसुलझे नागा राजनीतिक मुद्दे से जुड़ा है। केंद्र ने एनएससीएन-आईएम और एनएनपीजी से वार्ता की है। २०२२ में सुरक्षा अधिकारियों ने कहा था कि नागा शांति प्रक्रिया के संपन्न होने को लेकर अनिश्चितता कुछ क्षेत्रों में एएफएसपीए के जारी रहने का एक कारण थी।
- अरुणाचल: इसका प्रयोग उग्रवादियों की आवाजाही से प्रभावित जिलों और असम से सटे क्षेत्रों में केंद्रित है।
- एएफएसपीए पहली बार १९५८ में नागा पहाड़ियों के विद्रोह पर लागू हुआ, बाद में असम के उग्रवाद पर।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
- अवधारणा: एएफएसपीए सशस्त्र बलों को "अशांत क्षेत्रों" में सामान्य पुलिस से अधिक शक्तियों के साथ कार्य करने देता है, और कर्मियों को कानूनी संरक्षण भी देता है। यह सुरक्षा बनाम अधिकार के बीच संतुलन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।
- संघीय तनाव: लोक व्यवस्था राज्य का विषय है (सूची २)। एएफएसपीए नागरिक शक्ति की सहायता में सशस्त्र बलों की तैनाती की अनुमति देता है, इसलिए क्षेत्र को अशांत कौन घोषित करे और राज्य की सहमति आवश्यक है या नहीं, यह केंद्र-राज्य संबंधों का प्रश्न है।
- समसामयिक संबंध: मणिपुर का प्रकरण (२०२४ में राज्य मंत्रिमंडल की इच्छा के विरुद्ध गृह मंत्रालय द्वारा पुनः लागू करना) इस संघीय खिंचाव का जीवंत उदाहरण है।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस३ – आंतरिक सुरक्षा: सुरक्षा बलों की भूमिका, पूर्वोत्तर में उग्रवाद; जीएस२ – राजव्यवस्था: केंद्र-राज्य संबंध (कानून-व्यवस्था राज्य का विषय), मूल अधिकार बनाम सुरक्षा, न्यायिक समीक्षा
पृष्ठभूमि
सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम, १९५८ (एएफएसपीए)
अतिरिक्त संदर्भ
- २०१६ में उच्चतम न्यायालय ने माना कि सशस्त्र बल अशांत क्षेत्रों में की गई ज्यादतियों की जाँच से नहीं बच सकते, अतः अधिनियम का कानूनी संरक्षण निरपेक्ष नहीं है।
- उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय में दर्ज है कि इंफाल नगरपालिका क्षेत्र १२ अगस्त २००४ से अशांत क्षेत्र नहीं रहा।
- आलोचकों का तर्क है कि धारा ३ केंद्र को राज्य की सहमति के बिना अशांत क्षेत्र घोषित करने देती है, जिससे राज्य की स्वायत्तता कमज़ोर हो सकती है।
मेन्स के आयाम
- सुरक्षा बनाम अधिकार: घातक बल की शक्तियाँ और अभियोजन से उन्मुक्ति अधिकार-संबंधी आलोचना का मूल हैं। उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देश (समय-समय पर समीक्षा, न्यूनतम बल, उत्तरदायित्व, देखें २क और २ख) मुख्य अंकुश हैं।
- संघीय खिंचाव: मंत्रिमंडल की सिफारिश के विरुद्ध गृह मंत्रालय द्वारा २०२४ में मणिपुर में पुनः लागू करना, जबकि दोनों सरकारें भाजपा की थीं, दर्शाता है कि केंद्र की धारा ३ की शक्ति राज्य की पसंद को निरस्त कर सकती है। इसकी तुलना असम से करें, जहाँ अधिसूचना राज्य जारी करता है, और त्रिपुरा की २०१५ की वापसी से करें।
- घटता दायरा, फिर उलटाव: इंफाल क्षेत्र (२००४) और घाटी के सभी पुलिस थानों (२०२२-२३) से वापसी घटाव की प्रवृत्ति का संकेत थी, जिसे २०२३ के जातीय संघर्ष ने उलट दिया। एएफएसपीए का दायरा किसी निश्चित नीति के बजाय जमीनी सुरक्षा स्थिति के अनुसार बदलता है।
- शांति प्रक्रियाओं से संबंध: नागालैंड में इसका जारी रहना अनसुलझे नागा मुद्दे और एनएससीएन-आईएम तथा एनएनपीजी से वार्ता से जुड़ा है। समझौता होने पर वापसी विश्वास-बहाली का एक उपाय हो सकती है।
- कानूनी-संस्थागत कमियाँ: छह माह का नवीनीकरण चक्र इसके जारी रहने को नियमित प्रशासनिक कार्य बना देता है। उच्चतम न्यायालय की अपेक्षा वास्तविक समय-समय पर समीक्षा की है।
- आगे की राह: वस्तुनिष्ठ सुरक्षा आकलन से जुड़ी चरणबद्ध, क्षेत्र-विशिष्ट वापसी, सुरक्षा बलों के लिए उत्तरदायित्व तंत्र, और संघर्षों का राजनीतिक समाधान।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस३, १५ अंक:** "बार-बार निरसन की माँग के बावजूद पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में एएफएसपीए को बढ़ाया जाना जारी है। मणिपुर के संदर्भ में अधिनियम के प्रावधानों, उच्चतम न्यायालय के रक्षोपायों और इसमें निहित केंद्र-राज्य मुद्दों का परीक्षण कीजिए।"
संबंधित विषय
- एएफएसपीए पर जीवन रेड्डी समिति और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें
- लोक व्यवस्था राज्य का विषय; अनुच्छेद ३५५ (राज्यों की रक्षा करने का संघ का कर्तव्य)
- अनुच्छेद २१ और जीवन का अधिकार बनाम सुरक्षा बलों की शक्तियाँ; मानवाधिकार आयोग
- नागा शांति प्रक्रिया, फ्रेमवर्क समझौता; मणिपुर का जातीय संघर्ष
- आंतरिक सुरक्षा: असम राइफल्स, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की भूमिका, और अशांत क्षेत्र अधिनियम
विषय: GS3राजव्यवस्था
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