भारत निर्वाचन आयोग में असहमति: विशेष गहन पुनरीक्षण पर दो चुनाव आयुक्तों की दर्ज आपत्तियाँ और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की माँग
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स्रोत: द हिंदू, 27 सितंबर 2026
सारांश
- चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने कथित तौर पर लगभग १० महीनों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर औपचारिक आपत्तियाँ दर्ज कीं। एक टिप्पणी कैबिनेट सचिव को भेजी गई। विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की माँग की है।
- उनकी आपत्तियाँ सूचियों के केंद्रीकृत नियंत्रण (ईआरओनेट), बदले गए फॉर्म ६ और ऐसे सॉफ्टवेयर से जुड़ी थीं जो निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) के निर्णय दर्ज नहीं कर सकता था।
- विपक्षी दल, वामपंथी समूह, ट्रेड यूनियनें और किसान संगठन अभियान खड़ा कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक ३० सितंबर को दिल्ली में होनी है। कांग्रेस ने उच्चतम न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेने का अनुरोध किया है।
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- अनुच्छेद ३२४(१): चुनावों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है। अनुच्छेद ३२४(२): संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन, राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है।
- अनुच्छेद ३२४(५): मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के "समान रीति से और समान आधारों पर" ही हटाया जा सकता है। इसकी संसदीय प्रक्रिया न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, १९६८ में है, और उसके बाद ही राष्ट्रपति पदच्युति का आदेश देता है। आधार सिद्ध कदाचार या अक्षमता हैं।
- अनुच्छेद ३२४(५): किसी चुनाव आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के बिना नहीं हटाया जा सकता।
- अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (मार्च २०२३, पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ): संसद द्वारा कानून बनाए जाने तक नियुक्तियाँ प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष (लोकसभा) और भारत के मुख्य न्यायाधीश की समिति की सिफारिश पर होंगी। जनहित याचिका जनवरी २०१५ में दायर की गई थी।
- २०२३ का अधिनियम: जनवरी २०२४ में लागू; चयन समिति में प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होते हैं; विधि मंत्री की अध्यक्षता वाली खोज समिति पाँच नामों का पैनल तैयार करती है।
- २०२३ के अधिनियम की धारा १६: जो व्यक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त "है या था", उसे आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में किए गए कार्यों या कहे गए शब्दों के लिए न्यायालय में दीवानी या आपराधिक कार्यवाही से संरक्षण देती है। इसमें "गिरफ्तारी", "अन्वेषण" या "पुलिस हिरासत" शब्दों का स्पष्ट प्रयोग नहीं है, इसलिए यह गिरफ्तारी से पूर्ण उन्मुक्ति नहीं है।
- २०२३ के अधिनियम की धारा १८ (१९९१ के अधिनियम से आगे ली गई): आयोग जहाँ संभव हो सर्वसम्मति से निर्णय लेता है। अन्यथा वह बहुमत की राय का अनुसरण करता है, प्रत्येक आयुक्त का महत्व बराबर होता है, और मुख्य चुनाव आयुक्त के पास कोई विशेष वीटो नहीं है।
- एस.एस. धनोआ बनाम भारत संघ (१९९१) और टी.एन. शेषन (संविधान पीठ, जिसने बहु-सदस्यीय निर्वाचन आयोग को वैध ठहराया): बिना किसी नियंत्रण के व्यापक विवेकाधीन शक्तियाँ एक ही व्यक्ति के पास नहीं होनी चाहिए। चुनाव आयुक्तों को "निर्णय-प्रक्रिया में अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए", और न्यायालय ने इस तर्क को अस्वीकार किया कि उनकी भूमिका केवल मुख्य चुनाव आयुक्त को सलाह देने तक सीमित है।
- निर्वाचक पंजीकरण नियम, १९६०: फॉर्म ६ नए मतदाताओं के लिए वैधानिक फॉर्म है। दोनों चुनाव आयुक्तों ने कहा कि इन नियमों में संशोधन किए बिना इसे बदला नहीं जा सकता।
- २०२३ के अधिनियम में स्वतः उत्तराधिकार का कोई प्रावधान नहीं है: वरिष्ठतम चुनाव आयुक्त स्वतः मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं बनता। पूर्व की परिपाटी के विपरीत, मुख्य चुनाव आयुक्त की हर नियुक्ति नई नियुक्ति प्रक्रिया से होती है।
- खंडित निर्णय: न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एस.सी. शर्मा की खंडपीठ २०२३ के अधिनियम को दी गई चुनौती को बड़ी पीठ को सौंपने की केंद्र की अर्ज़ी पर बँट गई। एक प्रश्न यह है कि क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर कैबिनेट मंत्री को रखना वैध है।
आँकड़े और विवरण
- असहमति की समय-रेखा: द हिंदू में उद्धृत द इंडियन एक्सप्रेस के खुलासे के अनुसार, लगभग १० महीनों में कम से कम १४ बार आपत्तियाँ दर्ज की गईं। विपक्ष ने २३ सितंबर को मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की माँग की।
- नियुक्तियाँ: चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय की सेवानिवृत्ति और चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के अचानक त्यागपत्र के बाद संधू की नियुक्ति १४ मार्च २०२४ को ज्ञानेश कुमार के साथ हुई। अधीर रंजन चौधरी ने समिति में औपचारिक असहमति-पत्र दिया। कुमार के मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए जाने के बाद जोशी की नियुक्ति १७ फ़रवरी २०२५ को हुई। राहुल गांधी ने समिति की बैठक में आपत्ति जताई।
- मई: जोशी ने ऐसे ऑडिट का प्रस्ताव रखा जो प्रमाणित करे कि संबंधित वैधानिक प्राधिकारियों के अलावा किसी के पास मतदाता डेटाबेस बदलने की साख (क्रेडेंशियल) नहीं है।
- अगस्त: संधू ने दर्ज किया कि राज्य स्तर के अधिकारियों को ईआरओनेट पोर्टल तक "उचित और पूर्ण पहुँच" नहीं है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के सूचना प्रौद्योगिकी महानिदेशक को कानून द्वारा वैधानिक प्राधिकारियों को दी गई पहुँच को सीमित करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है।
- फॉर्म ६: इसे बदलकर यह पूछा जाने लगा कि आवेदक या उसके माता-पिता/दादा-दादी पिछली एसआईआर सूची में "मौजूद" हैं या नहीं। चुनाव आयुक्तों ने मई में चेतावनी दी। अगस्त में संधू ने इसे "अनधिकृत और अवैध" कहा और तत्काल हटाने की माँग की।
- पश्चिम बंगाल: संधू ने प्रश्न उठाया कि न्यायिक अधिकरणों द्वारा सूची में शामिल किए गए मतदाताओं के विरुद्ध अपील करने का अधिकार आयोग को किसने दिया। ३८ लाख अपीलें लंबित हैं।
- गोवा: उच्चतम न्यायालय के आदेशित सुनवाई के बाद ईआरओ द्वारा पात्र पाए गए ९७ मतदाता अंतिम सूची से बाहर रह गए, क्योंकि केंद्र-नियंत्रित सॉफ्टवेयर में ईआरओ के निर्णय दर्ज करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने पुरानी स्थिति बहाल करने का विकल्प माँगते हुए आठ बार पत्र लिखा।
- संधू: सेवानिवृत्त १९८८ बैच के आईएएस अधिकारी (उत्तराखंड), जन्म १९६३; एमबीबीएस (राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, अमृतसर), इतिहास में एमए (गुरु नानक देव विश्वविद्यालय), विधि की उपाधि। जुलाई २०२१ से जनवरी २०२४ तक उत्तराखंड के मुख्य सचिव, और समान नागरिक संहिता की परिकल्पना की देखरेख का श्रेय उन्हें दिया जाता है। इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष और उच्च शिक्षा के अपर सचिव रहे। लुधियाना नगर निगम के आयुक्त के रूप में उन्हें राष्ट्रपति पदक मिला। ५ फ़रवरी से १४ मार्च २०२४ तक लोकपाल के सचिव रहे। जुलाई २०२८ में सेवानिवृत्त होंगे।
- जोशी: जन्म २१ मई १९६६ (उत्तर प्रदेश); १९८९ बैच के आईएएस अधिकारी (हरियाणा); यांत्रिक अभियंता (आईआईटी रुड़की); अंतरराष्ट्रीय व्यापार में स्नातकोत्तर (भारतीय विदेश व्यापार संस्थान); अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र में एमए और पीएचडी (ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, जिनेवा)। वित्तीय सेवा सचिव; महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त; हरियाणा के पाँचवें राज्य वित्त आयोग के सदस्य-सचिव। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद ५८ वर्ष की आयु में चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए। भाई विनीत जोशी (१९९२ बैच) उच्च शिक्षा सचिव हैं। कार्यकाल फ़रवरी २०३१ तक चलेगा।
- उत्तराधिकार का गणित: यदि कुमार जनवरी २०२९ में पद छोड़ते हैं, तो जोशी वरिष्ठतम होंगे। यदि कुमार जुलाई २०२८ से पहले पद छोड़ते हैं, तो संधू वरिष्ठतम होंगे, क्योंकि उनकी नियुक्ति पहले हुई थी।
- कांग्रेस का आरोप (जयराम रमेश): ऑनलाइन फॉर्म ६ को जुलाई में बिना अधिसूचना या नियम संशोधन के बदल दिया गया, जबकि इसमें संशोधन केवल केंद्र सरकार कर सकती है। उन्होंने उच्चतम न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेने का अनुरोध किया, और भाजपा (अध्यक्ष नितिन नबीन) ने इसे "गढ़ा हुआ झूठ" कहा।
- विपक्षी एकता: ममता बनर्जी ने कहा कि इंडिया गठबंधन की बैठक ३० सितंबर को दिल्ली में होगी। माकपा के महासचिव एम.ए. बेबी ने मुख्य चुनाव आयुक्त के विरुद्ध एकता के लिए उन्हें पत्र लिखा। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से भी बात की और क्षेत्रीय दलों के शामिल होने की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि कुमार के "दिन गिने-चुने हैं"।
- व्यापक अभियान: वामपंथी दल, संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम), ट्रेड यूनियनें और छात्र/युवा समूह विरोध तेज़ कर रहे हैं। आइसा का कहना है कि फॉर्म ६ में किया गया बदलाव जेन-ज़ी को निशाना बनाता है। सीटू गरीब और प्रवासी श्रमिकों के मताधिकार-हनन का हवाला देता है। एसकेएम पदच्युति और अभियोजन की माँग करता है और मुख्य चुनाव आयुक्त के आचरण को "देशद्रोह" कहता है।
- भाकपा (माले) का बिहार सर्वेक्षण (२०२५ का एसआईआर): पार्टी अगियांव सीट ९५ मतों से और जीरादेई सीट २,६२६ मतों से हार गई।
- अगियांव, ३ बूथ: एसआईआर से पहले हटाए गए २०४ मतदाताओं में से ४६ (२२.५%) अब भी अपने गाँवों में रहते थे।
- अगियांव, ४ बूथ: एसआईआर के दौरान हटाए गए ६६५ मतदाताओं में से ७७ गाँव में रह रहे थे। पूरे अगियांव में २,००० से अधिक मतदाता गलत ढंग से बाहर हो सकते हैं।
- जीरादेई, ९ बूथ: एसआईआर के दौरान हटाए गए ६६५ में से १२२ तथा एसआईआर से पहले हटाए गए १८९ में से १५ मतदाता गाँव में ही रहते थे।
- प्रेस की स्वतंत्रता: दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को जंतर-मंतर पर एक प्रदर्शन की रिपोर्टिंग कर रहे फ्रंटलाइन के वेदांत लखेरा और द वायर के मोहम्मद इरफ़ान को हिरासत में लिया। दोनों ने प्रेस पहचान-पत्र पहन रखे थे। लखेरा को संसद मार्ग थाने ले जाया गया और एक तस्वीर हटाने को कहा गया, जो उन्होंने नहीं हटाई। इरफ़ान को द्वारका में कई घंटे रोके रखा गया। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने इसकी निंदा की। आइसा ने कहा कि पुलिस जंतर-मंतर के आसपास प्रदर्शन नहीं करने दे रही।
- राजनीतिक निकटता का आरोप (केरल): केरलम के पूर्व मुख्य सचिव जिजी थॉमसन ने कहा कि कुमार ने २०१५-१६ में एक विमान यात्रा के दौरान सुझाव दिया था कि वे २०१९ का लोकसभा चुनाव पथनमथिट्टा से भाजपा के टिकट पर लड़ें, और जोड़ा था कि अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवार के रूप में उन्हें संभवतः कैबिनेट में स्थान मिल जाएगा। थॉमसन ने इसे "मैत्रीपूर्ण सुझाव" कहा, प्रस्ताव नहीं।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
- अनुच्छेद ३२४ चुनावों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण की शक्ति भारत निर्वाचन आयोग को देता है। इसकी स्वतंत्रता तीन बातों पर निर्भर है: सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती है, उन्हें कैसे हटाया जाता है और आयोग सामूहिक रूप से कैसे काम करता है।
- मुख्य चुनाव आयुक्त को न्यायाधीश जैसी कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त है। चुनाव आयुक्त को केवल मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर हटाया जा सकता है, इसलिए दोनों चुनाव आयुक्त संरचनात्मक रूप से मुख्य चुनाव आयुक्त की तुलना में अधिक असुरक्षित हैं।
- आयोग सर्वसम्मति या बहुमत से निर्णय लेता है, और मुख्य चुनाव आयुक्त के पास निर्णायक वीटो नहीं है। इसीलिए विशेषज्ञ पूछते हैं कि दोनों चुनाव आयुक्तों ने पूर्ण आयोग में मतदान क्यों नहीं करवाया।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस२ — राजव्यवस्था: संवैधानिक निकाय (निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद ३२४); नियुक्ति, कार्यकाल और पदच्युति; संवैधानिक बनाम वैधानिक संरक्षण; जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और चुनाव सुधार
पृष्ठभूमि
भारत निर्वाचन आयोग
मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) अधिनियम, २०२३
अतिरिक्त संदर्भ
- विज़न आईएएस (२५ सितंबर २०२६) ने बताया कि विपक्ष संसद में मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का प्रस्ताव लाने की योजना बना रहा था। उसने दोहराया कि पदच्युति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की प्रक्रिया के अनुसार, सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर होती है।
- यह मार्ग पहले भी आज़माया जा चुका है। १२ मार्च २०२६ को अनुच्छेद ३२४(५) सहपठित अनुच्छेद १२४(४) तथा न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, १९६८ के अंतर्गत १३० लोकसभा और ६३ राज्यसभा सदस्यों के हस्ताक्षर वाला नोटिस दाखिल किया गया था। अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति ने १९६८ के अधिनियम की धारा ३ के अंतर्गत इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इससे स्वीकार्यता के चरण पर पीठासीन अधिकारी की द्वारपाल की भूमिका स्पष्ट होती है।
- पदच्युति के लिए एक ही सत्र में दोनों सदनों से पारित प्रस्ताव आवश्यक है। इसके लिए प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई का समर्थन चाहिए।
- विधि आयोग की २५५वीं रिपोर्ट (२०१५) ने अनुच्छेद ३२४(५) में संशोधन की सिफारिश की थी, ताकि चुनाव आयुक्तों को भी मुख्य चुनाव आयुक्त के समान पदच्युति संरक्षण मिले। २०२३ का विधेयक पेश होते समय पीआरएस ने भी पदच्युति प्रक्रिया में इस समानता के अभाव की ओर ध्यान दिलाया था।
- आलोचकों का कहना है कि २०२३ के अधिनियम की चयन समिति (प्रधानमंत्री तथा उनके द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री, बनाम नेता प्रतिपक्ष) कार्यपालिका को २:१ का बहुमत देती है। उच्चतम न्यायालय ने मई २०२६ में अधिनियम को दी गई चुनौती की जाँच करते समय स्वयं इस संरचना का उल्लेख किया।
मेन्स के आयाम
- संस्थागत स्वतंत्रता: तीनों सुरक्षा-कवच (नियुक्ति, पदच्युति, सामूहिकता) एक साथ जाँच के दायरे में आए।
- नियुक्तियाँ: दोनों चुनाव आयुक्त ऐसी समिति के अंतर्गत चुने गए जिसमें कार्यपालिका को २:१ का बहुमत है, और विपक्ष ने दोनों नियुक्तियों पर असहमति दर्ज की। उच्चतम न्यायालय के अनूप बरनवाल मॉडल में भारत के मुख्य न्यायाधीश को स्थान दिया गया था, जिसे २०२३ के अधिनियम ने बदल दिया।
- पदच्युति: मुख्य चुनाव आयुक्त को न्यायाधीश जैसा संरक्षण प्राप्त है, किंतु चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर निर्भर हैं। यही असमानता असहमत चुनाव आयुक्तों को असुरक्षित बनाती है।
- सामूहिकता: धनोआ और शेषन निर्णय एक व्यक्ति के नियंत्रण के विरुद्ध चेताते हैं। मतदाता सूची प्रबंधन का कथित केंद्रीकरण, जिसमें क्षेत्रीय अधिकारियों की पहुँच सीमित है, इसी सिद्धांत की परीक्षा लेता है।
- आयोग के भीतर विधि का शासन: आपत्तियाँ केवल नीतिगत नहीं, विधिक हैं। नियमों में संशोधन किए बिना एक वैधानिक फॉर्म बदल दिया गया। सूचना प्रौद्योगिकी महानिदेशक ने वह पहुँच सीमित कर दी जो कानून ने निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों को दी है। सॉफ्टवेयर ईआरओ के निर्णय दर्ज नहीं कर सका। यह "प्रशासनिक तकनीक द्वारा वैधानिक प्राधिकार को दरकिनार करने" का तर्क है।
- आंतरिक प्रक्रिया क्यों विफल रही: पूर्व चुनाव आयुक्तों सहित विशेषज्ञ पूछते हैं कि चुनाव आयुक्तों ने पूर्ण आयोग की बैठक क्यों नहीं बुलाई और बहुमत मत का उपयोग क्यों नहीं किया। मुख्य चुनाव आयुक्त के पास वीटो नहीं है। कमज़ोरी यह है कि असहमति आयोग की अपनी मतदान प्रणाली के बजाय टिप्पणियों और कैबिनेट सचिव के माध्यम से गई।
- जवाबदेही के विकल्प और सीमाएँ:
- संसदीय पदच्युति के लिए दोनों सदनों में विशेष बहुमत, कदाचार या अक्षमता का प्रमाण और जाँच आवश्यक है, इसलिए यह अत्यंत कठिन मार्ग है।
- धारा १६ आधिकारिक कार्यों को न्यायालयी कार्यवाही से संरक्षण देती है। यह गिरफ्तारी को कवर करती है या नहीं, यह पाठ के स्तर पर अनिर्णीत है, इसलिए गिरफ्तारी या अभियोजन की माँगें विधिक रूप से विवादित हैं।
- स्वतः संज्ञान एक संभावित किंतु अनिश्चित मार्ग है।
- संघीय और ज़मीनी स्तर के प्रभाव: क्षेत्रीय अधिकारी (निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी/बूथ स्तर अधिकारी) और राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी वैधानिक कर्तव्य निभाते हैं। गोवा और पश्चिम बंगाल के उदाहरण दिखाते हैं कि केंद्रीय सॉफ्टवेयर और केंद्रीय अपीलें स्थानीय वैधानिक निर्णयों को पलट रही हैं।
- लोकतांत्रिक वातावरण: विपक्षी एकता (इंडिया गठबंधन की बैठक), श्रमिक और किसान संगठनों की लामबंदी, और एक प्रदर्शन में दो पत्रकारों की हिरासत असहमति के लिए स्थान को लेकर चिंताएँ बढ़ाती हैं। भाजपा का प्रतिवाद यह है कि आरोप गढ़े हुए हैं।
- उत्तराधिकार और धारणा: चूँकि वरिष्ठता के आधार पर स्वतः उत्तराधिकार नहीं है, अगला मुख्य चुनाव आयुक्त उसी समिति द्वारा किया गया नया चयन होगा। इससे स्वतंत्र आयुक्तों के आचरण पर असर पड़ सकता है। राजनीतिक प्रस्तावों का केरल वाला दावा धारणा का विषय है, और थॉमसन ने स्वयं इसे केवल "मैत्रीपूर्ण सुझाव" कहा।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस२, १५ अंक:** "निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता संवैधानिक सुरक्षा-उपायों, वैधानिक संरचना और संस्थागत परिपाटियों पर टिकी है। आयोग के भीतर हाल के मतभेदों के आलोक में, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि क्या नियुक्ति, पदच्युति और निर्णय-प्रक्रिया का २०२३ का ढाँचा उसकी स्वायत्तता की पर्याप्त रक्षा करता है।"
संबंधित विषय
- अनुच्छेद १२४(४) और न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, १९६८ (पदच्युति प्रक्रिया); न्यायाधीश जैसी पदच्युति वाले अन्य निकाय (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश)
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० और १९५१; निर्वाचक पंजीकरण नियम, १९६०; फॉर्म ६/फॉर्म ७
- अनूप बरनवाल; धनोआ; शेषन; संवैधानिक निकायों में कॉलेजियम-जैसी नियुक्तियाँ
- विशेष गहन पुनरीक्षण और मतदाताओं का बहिष्करण
- स्वतः संज्ञान क्षेत्राधिकार और जनहित याचिकाएँ; प्रेस की स्वतंत्रता और प्रदर्शन का अधिकार (अनुच्छेद १९(१)(क), १९(१)(ख))
विषय: GS2राजव्यवस्था
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