अतिभारी और कमज़ोर (संयुक्त राष्ट्र महासभा-८१, संयुक्त राष्ट्र महासचिव का उत्तराधिकार और सुरक्षा परिषद् २०२८-२९ के लिए भारत की दावेदारी)
प्रकाशित: · अपडेट:
स्रोत: द हिंदू, 26 सितंबर 2026
सारांश
- यह संपादकीय तर्क देता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का ८१वाँ सत्र (गुटेरेस का अंतिम सत्र) समाधानों के बजाय महाशक्तियों की कटुता से भरा रहा। इसका सबसे तीखा प्रमाण यह है कि कौन अनुपस्थित रहा या किसे बाहर रखा गया, और क्या कहा गया।
- इसके अनुसार ८१ वर्ष की आयु में संयुक्त राष्ट्र "अतिभारी, कमज़ोर और अप्रतिनिधिक प्रतीत होता है"। यह वर्ष इसलिए महत्त्वपूर्ण है कि सुधारे हुए संयुक्त राष्ट्र और अगले महासचिव का चयन साथ-साथ होना है।
- संपादकीय भारत की आलोचना करता है कि वह सुरक्षा परिषद् की सीट के लिए अभियान चलाते हुए भी महासभा के संबोधन और उसके इतर होने वाले शिखर सम्मेलनों से अनुपस्थित रहा। उसका तर्क है कि भारत की संतुलनकारी, नियम-आधारित आवाज़ की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है।
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद ९७: महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद् की सिफ़ारिश पर महासभा करती है।
- महासभा संकल्प ७९/३२७ (५ सितंबर २०२५) महासचिव चयन के वर्तमान चरण निर्धारित करता है।
- गुटेरेस का कार्यकाल ३१ दिसंबर २०२६ को समाप्त होता है। अगला महासचिव १ जनवरी २०२७ को पाँच वर्ष के नवीकरणीय कार्यकाल के लिए पद ग्रहण करेगा।
- सुरक्षा परिषद्: १५ सदस्य, वीटो वाले ५ स्थायी और महासभा के दो-तिहाई मत से दो वर्ष के लिए चुने जाने वाले १० अस्थायी।
- १० निर्वाचित सीटों का क्षेत्रीय विभाजन: ५ अफ़्रीका/एशिया, १ पूर्वी यूरोप, २ लातिन अमेरिका एवं कैरेबियाई, २ पश्चिमी यूरोप एवं अन्य।
- महासभा अध्यक्ष का चुनाव क्षेत्रीय चक्रानुक्रम से एक वर्ष के लिए होता है। ८१वें सत्र के अध्यक्ष खलीलुर रहमान (बांग्लादेश) हैं, जो एशिया-प्रशांत समूह से हैं।
- २०२८-२९ के लिए भारत का सुरक्षा परिषद् अभियान शांति दृष्टिकोण पर आधारित है। प्रतिद्वंद्वी एशिया-प्रशांत उम्मीदवार ताजिकिस्तान है, और चुनाव जून २०२७ में है।
- सुरक्षा परिषद् में भारत का पिछला कार्यकाल २०२१-२२ था।
- लेख में दिल्ली ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का उल्लेख है, जिसकी मेज़बानी भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा-८१ से कुछ ही पहले की।
आँकड़े और विवरण
- संयुक्त राष्ट्र महासभा-८१ महासचिव के रूप में गुटेरेस का अंतिम सत्र है। लेख के अनुसार उनका कार्यकाल संकटों, संघर्षों, महामारियों, जलवायु आपदाओं की रिकॉर्ड संख्या और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आगमन से चिह्नित रहा।
- एक अध्ययन ने २०२५ में ३५ देशों में ६५ से अधिक संघर्ष दर्ज किए, जो १९४६ के बाद सर्वाधिक हैं। लेख के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इतने संघर्ष कभी नहीं हुए।
- संयुक्त राष्ट्र की कमज़ोरी के गिनाए गए कारण: हर प्रमुख मुद्दे पर ध्रुवीकरण, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन करते हुए वैश्विक महाशक्तियों द्वारा लड़े जा रहे युद्ध, परमाणु धमकियाँ, और एकपक्षीय तथा अवैध प्रतिबंध।
- संयुक्त राष्ट्र ८१ वर्ष का है और उसे "अतिभारी, कमज़ोर और विश्व का अप्रतिनिधिक" बताया गया है।
- खलीलुर रहमान (बांग्लादेश के विदेश मंत्री) संयुक्त राष्ट्र महासभा-८१ के अध्यक्ष हैं और महासचिव के चयन की देखरेख करेंगे। लेख इसे दक्षिण एशिया के लिए महत्त्वपूर्ण बताता है।
- यूक्रेन, ग़ज़ा और फ़ारस की खाड़ी के संघर्षों के केंद्र में रहे नेता समाधान सुझाने में विफल रहे।
- अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के संभावित "सर्वनाश" की बात की, वेनेज़ुएला में अमेरिकी कार्रवाइयों का बचाव किया और २०२५ के चार दिवसीय भारत-पाकिस्तान युद्ध सहित कई संघर्षों में शांति कराने का दावा फिर दोहराया। लेख के अनुसार यह "भारत की नाराज़गी का कारण" बना।
- ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान ने अमेरिका और इज़राइल को "हत्यारे, आतंकवादी और क़ातिल" कहा।
- उल्लेखनीय अनुपस्थिति: रूसी राष्ट्रपति सत्र में नहीं आए, और अमेरिका ने फ़िलिस्तीनी प्रतिनिधिमंडल को वीज़ा देने से इनकार कर दिया।
- यूरोपीय संघ के नेतृत्व वाली बहुपक्षवाद हेतु साझेदारी (पी४एम), जिसका उद्देश्य महाशक्ति आधिपत्य से परे बहुपक्षवाद का निर्माण करना है और जिसके सह-प्रायोजकों में भारत तथा कुछ अन्य देश हैं, कटुता के शोर में "दब गई"।
- भारत ने २०२८-२९ में दो वर्ष के दूसरे अस्थायी सुरक्षा परिषद् कार्यकाल के लिए अभियान शुरू किया। फिर भी प्रधानमंत्री मोदी महासभा के संबोधन और इतर होने वाले बहुपक्षीय शिखर सम्मेलनों से अनुपस्थित रहे, जबकि उन्होंने अभी-अभी दिल्ली ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की थी।
- लेख भारत को एक संतुलनकारी शक्ति बताता है जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर, कूटनीति और संवाद पर आधारित नियम-आधारित व्यवस्था की पैरोकारी करती है।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
- महासभा बनाम सुरक्षा परिषद्। महासभा संयुक्त राष्ट्र का विचार-विमर्शकारी, लगभग सार्वभौमिक अंग है (एक राज्य, एक मत)। चार्टर के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की प्राथमिक ज़िम्मेदारी सुरक्षा परिषद् की है। पी-५ की वीटो शक्ति और अप्रतिनिधिक संरचना (१९४५ की शक्ति-संरचना) "कमज़ोर और अप्रतिनिधिक" होने की आलोचना के मूल में हैं।
- अनुच्छेद ९७ के अंतर्गत नियुक्ति। महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद् की सिफ़ारिश पर महासभा करती है। इसलिए पी-५ चयन को प्रभावित कर सकते हैं, पर औपचारिक नियुक्ति महासभा करती है।
- संपादकीय इसे निर्णायक वर्ष क्यों कहता है। महासचिव का उत्तराधिकार और सुरक्षा परिषद् सुधार समय में एक-दूसरे से मिल रहे हैं, और दक्षिण एशिया से आने वाले महासभा अध्यक्ष प्रक्रिया के महासभा वाले हिस्से की अध्यक्षता कर रहे हैं।
- भारत का हित। भारत की अस्थायी सीट की दावेदारी सुधारी हुई सुरक्षा परिषद् में स्थायी सीट के उसके व्यापक दावे से जुड़ी है।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस२ – अंतरराष्ट्रीय संबंध: महत्त्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ, अभिकरण एवं उनके अधिदेश; विकसित देशों की नीतियों का भारत पर प्रभाव; भारत और बहुपक्षीय समूह। प्रारंभिक परीक्षा: संयुक्त राष्ट्र के अंग, संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतरराष्ट्रीय महत्त्व की समसामयिक घटनाएँ।
पृष्ठभूमि
संयुक्त राष्ट्र
संयुक्त राष्ट्र महासभा और उसके अध्यक्ष
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्
संयुक्त राष्ट्र महासचिव का पद
अतिरिक्त संदर्भ
- महासचिव चयन की अध्यक्षता कौन कर रहा है। ८०वें सत्र की महासभा अध्यक्ष अनालेना बेयरबॉक ने ८ सितंबर २०२६ तक प्रक्रिया का संचालन किया। तब से ८१वें सत्र के अध्यक्ष खलीलुर रहमान इसका संचालन कर रहे हैं।
- रहमान का चुनाव। उन्होंने २ जून २०२६ को गुप्त मतदान में साइप्रस के आंद्रेयास काकौरिस को ९९ मतों के मुक़ाबले ९१ मतों से हराकर जीत हासिल की। उनका एक वर्ष का कार्यकाल ८ सितंबर को शुरू हुआ। ८१वाँ सत्र एशिया-प्रशांत समूह के हिस्से आया।
- सत्र का विषय। "विश्वास की बहाली, रूपांतरण का प्रबंधन: सबके लिए कारगर संयुक्त राष्ट्र"। उनकी छह प्राथमिकताएँ हैं: शांति एवं सुरक्षा, सतत विकास लक्ष्यों में तेज़ी, जलवायु कार्रवाई, मानवाधिकार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित उभरती प्रौद्योगिकियों का शासन, और संयुक्त राष्ट्र सुधार।
- **बांग्लादेश की मिसाल।] वे १९८६-८७ में हुमायूँ रशीद चौधरी के बाद इस पद पर पहुँचने वाले दूसरे बांग्लादेशी हैं।
- चयन में पी-५ की भूमिका। पाँचों स्थायी सदस्य किसी भी उम्मीदवार पर वीटो कर सकते हैं और सिफ़ारिश को आकार देने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं, किंतु नियुक्ति अंततः महासभा करती है। १९९६ से परिषद् एक ही उम्मीदवार की सिफ़ारिश के लिए सर्वसम्मति से मतदान करती आई है।
- सुरक्षा परिषद् में भारत का इतिहास और अभियान। भारत आठ बार अस्थायी सदस्य रहा है (१९५०–५१, १९६७–६८, १९७२–७३, १९७७–७८, १९८४–८५, १९९१–९२, २०११–१२, २०२१–२२)।
- शांति दृष्टिकोण का शुभारंभ। भारत ने १३ जुलाई २०२६ को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अपना अभियान शुरू किया, जहाँ विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। शांति का पूर्ण रूप है: मानदंडों, विश्वास और सत्यनिष्ठा के माध्यम से समग्र उन्नति सुनिश्चित करना। इसमें शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद का वित्तपोषण, उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सतत विकास और वैश्विक संस्थागत सुधार शामिल हैं।
- प्रतिस्पर्धा। इस चक्र में एशिया-प्रशांत समूह के पास एक सीट है। भारत का मुक़ाबला ताजिकिस्तान से है, और चुनाव जून २०२७ में निर्धारित हैं।
- शांति स्थापना की साख। भारत ने लगभग ५० संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों में लगभग तीन लाख कर्मियों का योगदान दिया है और वर्तमान में १० मिशनों में ४,३०० से अधिक कर्मी तैनात हैं।
- पूर्व-निर्धारित समर्थन। भारत और जापान के बीच २०२८-२९ और २०३३-३४ में अस्थायी सदस्यता की अपनी-अपनी उम्मीदवारियों के पारस्परिक समर्थन पर सहमति है।
- जी-४। भारत जी-४ (ब्राज़ील, जर्मनी और जापान के साथ) का हिस्सा है, जो स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की सीटों के विस्तार का समर्थन करता है।
मेन्स के आयाम
- वैधता का संकट। लेख के साक्ष्यों में चार्टर के विरुद्ध महाशक्तियों के युद्ध और एकपक्षीय प्रतिबंध शामिल हैं। यूक्रेन, ग़ज़ा और खाड़ी संघर्षों के केंद्र में रहे नेताओं ने कोई समाधान नहीं सुझाया। रूसी नेता की अनुपस्थिति और फ़िलिस्तीनी प्रतिनिधिमंडल को अमेरिका द्वारा वीज़ा से इनकार दिखाते हैं कि महासभा को मंच की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, विमर्श-स्थल की तरह नहीं।
- प्रतिनिधित्व का अभाव। "अप्रतिनिधिक" का अर्थ १९४५ की शक्ति-संरचना से है। केवल एक विस्तार (१९६५) हुआ है और पी-५ का वीटो अछूता है। यह स्थायी सीटों के लिए जी-४ के तर्क से जुड़ता है।
- नेतृत्व परिवर्तन एक अवसर के रूप में। महासचिव का चयन (अनुच्छेद ९७, संकल्प ७९/३२७) दक्षिण एशिया से आए महासभा अध्यक्ष के कार्यकाल से मेल खाता है। प्रश्न यह है कि क्या सुधार और महासचिव के चयन को साथ जोड़ा जा सकता है, और क्या पी-५ की राजनीति पारदर्शिता तथा लैंगिक संतुलन के घोषित आग्रह पर हावी हो जाएगी।
- संघर्ष समाधान में कमज़ोरी। २०२५ में ३५ देशों में ६५ से अधिक संघर्ष परिषद् की निष्क्रियता को दर्शाते हैं। महाशक्तियों के युद्ध और किसी पी-५ राज्य के राष्ट्रपति द्वारा शांति समझौतों का श्रेय लेना चार्टर-आधारित मध्यस्थता से असंगत बैठता है।
- भारत की रणनीतिक स्थिति। भारत स्वयं को नियम-आधारित व्यवस्था और वैश्विक दक्षिण के संतुलनकारी के रूप में प्रस्तुत करता है। सुरक्षा परिषद् की उसकी दावेदारी और पी४एम का सह-प्रायोजन इसी का संकेत हैं। एक आलोचना यह है कि ऐसे अभियान के दौरान, जो महासभा के सदस्यों से व्यक्तिगत स्तर पर समर्थन जुटाने पर निर्भर है, मोदी का महासभा और इतर शिखर सम्मेलनों से अनुपस्थित रहना अच्छा संकेत नहीं देता। मतदान दो-तिहाई गुप्त मतपत्र से होता है।
- नाज़ुक कूटनीतिक समीकरण। २०२५ के भारत-पाकिस्तान युद्ध में मध्यस्थता का ट्रंप का बार-बार दोहराया गया दावा द्विपक्षीयता पर भारत के रुख़ के विपरीत है, और लेख भारत की नाराज़गी का उल्लेख करता है।
- आगे की राह। सुरक्षा परिषद् सुधार पर पाठ-आधारित अंतर-सरकारी वार्ता, सामूहिक अत्याचार की स्थितियों में वीटो के प्रयोग पर संयम, कार्य-पद्धति में पारदर्शिता, और गठबंधन-निर्माण (पी४एम, जी-४, वैश्विक दक्षिण)।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस२, १५ अंक:** "संयुक्त राष्ट्र को समकालीन विश्व के लिए कमज़ोर, ध्रुवीकृत और अप्रतिनिधिक के रूप में तेज़ी से देखा जा रहा है। इस संदर्भ में, संयुक्त राष्ट्र सुधार के लिए २०२६ के महासचिव चयन के महत्त्व की चर्चा कीजिए और परीक्षण कीजिए कि भारत २०२८-२९ के लिए अपने अस्थायी सुरक्षा परिषद् अभियान को स्थायी सदस्यता की अपनी दीर्घकालिक माँग के साथ कैसे संतुलित कर सकता है।"
संबंधित विषय
- संयुक्त राष्ट्र चार्टर: अध्याय ६ और ७, अनुच्छेद २३ और २७ (संरचना और वीटो), अनुच्छेद १०८/१०९ (चार्टर संशोधन)।
- सुरक्षा परिषद् सुधार: जी-४, एल-६९, सर्वसम्मति के लिए एकजुट (यूनाइटिंग फ़ॉर कंसेंसस), अंतर-सरकारी वार्ता।
- यूएन८० सुधार एजेंडा और संयुक्त राष्ट्र का वित्तपोषण।
- भारत और शांति स्थापना; सुरक्षा परिषद् में भारत के पिछले कार्यकाल और २०२१-२२ के कार्यकाल की प्राथमिकताएँ।
- ब्रिक्स (दिल्ली शिखर सम्मेलन) और वैश्विक दक्षिण की कूटनीति।
- २०२५ का भारत-पाकिस्तान संघर्ष और तृतीय-पक्ष मध्यस्थता की बहस।
विषय: GS2राजव्यवस्था
26 सितंबर 2026 के सभी करंट अफेयर्स → · UPSC करंट अफेयर्स हिंदी में