जनगणना २०२७: खुले कॉलम में जाति के आँकड़ों की छँटाई और सारणीकरण की योजना अभी तय नहीं; जनसंख्या गणना चरण में लद्दाख सबसे पहले
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स्रोत: द हिंदू, 26 सितंबर 2026
सारांश
- जाति के लिए खुले कॉलम की पद्धति वाली २०२७ की जनगणना के दूसरे चरण की प्रश्नावली अधिसूचित हुए एक महीने से अधिक हो चुका है। फिर भी अधिकारियों के अनुसार इन आँकड़ों को कैसे छाँटा, सारणीबद्ध और युक्तिसंगत बनाया जाए, इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है।
- आलोचकों का कहना है कि यह पद्धति २०११ की सामाजिक-आर्थिक एवं जातिगत जनगणना (एसईसीसी) के ४६ लाख से अधिक जाति-नामों वाली स्थिति दोहरा सकती है।
- अलग से, भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त ने लद्दाख में चल रहे जनसंख्या गणना चरण की समीक्षा की। लद्दाख पहला केंद्रशासित प्रदेश है जहाँ दूसरा चरण शुरू हो चुका है।
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- जनगणना संघ का विषय है (प्रविष्टि ६९, संघ सूची, सातवीं अनुसूची)। यह जनगणना अधिनियम, १९४८ और जनगणना नियम, १९९० के अंतर्गत संचालित होती है।
- कार्यालय: भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त (गृह मंत्रालय)।
- जनगणना २०२७: १६वीं जनगणना; स्वतंत्रता के बाद आठवीं; दो चरण; पहली पूर्णतः डिजिटल।
- जाति गणना: राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा ३० अप्रैल २०२५ को निर्णीत; जनसंख्या गणना चरण में दर्ज की जाएगी।
- स्व-गणना (सुरक्षित ऑनलाइन पोर्टल) पहली बार उपलब्ध है। यह दोनों चरणों में उपलब्ध है, और गणनाकार द्वारा सत्यापन के लिए एक विशिष्ट स्व-गणना आईडी बनती है।
- खुले कॉलम की पद्धति बनाम सूची-आधारित पद्धति (बिहार और तेलंगाना के सर्वेक्षण)।
- एसईसीसी २०११ जनगणना से अलग है।
- पद/अधिकारी: मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी और जनगणना संक्रिया निदेशक।
आँकड़े और विवरण
- दूसरे चरण की प्रश्नावली में ४० प्रश्न हैं, जिनमें से १३ २०११ की तुलना में नए हैं (२०११ में २९ थे)। नए विषयों में जाति, परिवार का विवरण, पहचान-पत्र और कोविड टीकाकरण शामिल हैं।
- जाति का विकल्प: अनुसूचित जाति/जनजाति से भिन्न उत्तरदाता खुले कॉलम में जाति लिखेंगे। वे "कोई जाति नहीं" का विकल्प चुन सकते हैं या जानकारी न देने का।
- एसईसीसी २०११: ४६ लाख से अधिक भिन्न जाति-नाम, और आलोचकों के अनुसार क्रमागत सरकारों ने रिपोर्ट को दबाकर रखा।
- निर्णय की शृंखला: छँटाई पद्धति पर महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय का प्रस्ताव → केंद्रीय गृह सचिव → मंत्रालय या केंद्रीय मंत्रिमंडल। जनगणना कार्यालय का प्रत्येक प्रभाग अपने प्रश्नों के सारणीकरण को देखता है।
- एक अधिकारी ने कहा कि जाति के आँकड़ों को समझने योग्य बनाने पर चर्चा शुरू नहीं हुई है और क्षेत्रीय कार्य के आगे बढ़ने के साथ होगी। अन्य नए प्रश्न भी जनगणना आयुक्त के कार्यालय में चर्चा के विभिन्न चरणों में हैं।
- जी.एन. देवी: प्रश्नों को अंतिम रूप देते समय आदर्श रूप से विशेषज्ञों को शामिल किया जाना चाहिए था। इससे आँकड़े एकत्र होने के बाद उनके विश्लेषण को लेकर शंकाएँ दूर होतीं।
- दूसरा चरण लद्दाख तथा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के हिमाच्छादित भागों में शुरू हो चुका है। एक चित्र-शीर्षक के अनुसार इस चरण का उद्घाटन १ सितंबर को ऊधमपुर में सभी हिमाच्छादित क्षेत्रों के लिए हुआ।
- जनसंख्या गणना की समीक्षा के लिए चार दिवसीय दौरा, जिसमें दूरस्थ एवं हिमाच्छादित क्षेत्र, जनगणना मोबाइल ऐप और कर्मचारियों की तैयारी शामिल थे।
- लद्दाख पहला राज्य/केंद्रशासित प्रदेश है जहाँ शेष देश से पहले दूसरा चरण चल रहा है।
- गणनाकार ऐप पर प्रति परिवार ३० से ६० मिनट लगाता है। यह प्रक्रिया ३० सितंबर तक पूरी होनी है।
- उनके साथ अमित शर्मा थे, जो जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी एवं जनगणना संक्रिया निदेशक हैं।
- क्षेत्रीय निरीक्षण: नुब्रा, चुमाथांग और चुशूल (न्योमा)। गणनाकारों ने ऐप पर प्रतिक्रिया दी, और अधिकारियों ने कहा कि भविष्य के सुधारों के लिए उस पर विचार किया जाएगा।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
- पद्धति का महत्व। बंद सूची (बिहार और तेलंगाना के सर्वेक्षण) श्रेणियों को सीमित रखती है। खुला कॉलम वही दर्ज करता है जो उत्तरदाता बताते हैं, और उसके बाद वर्गीकरण का चरण ज़रूरी हो जाता है। यही चरण तय करता है कि कितनी जातियाँ दिखेंगी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति के समूह कैसे बनेंगे, और उस पर कौन-सी नीति खड़ी हो सकेगी।
- नीति से संबंध। जनगणना के आँकड़े आरक्षण, कल्याणकारी योजनाओं के लक्ष्य-निर्धारण और परिसीमन में काम आते हैं। इसलिए जाति के आँकड़ों का नीतिगत भार जनसांख्यिकी से कहीं अधिक है।
- शासन प्रक्रिया। निर्णय की शृंखला प्रभाग-स्तर की पद्धति से महापंजीयक कार्यालय, गृह सचिव और फिर मंत्रालय या मंत्रिमंडल तक जाती है। इससे पता चलता है कि सिविल सेवा और मंत्रिमंडल संवेदनशील सांख्यिकीय निर्णयों को कैसे संभालते हैं।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस१ – समाज: जनसंख्या और जाति; जीएस२ – शासन: सरकारी आँकड़ा प्रणालियाँ और नीति; राजव्यवस्था: संघ का विषय (जनगणना, सातवीं अनुसूची)।
पृष्ठभूमि
भारत की जनगणना
जनगणना २०२७
अतिरिक्त संदर्भ
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने १२ दिसंबर २०२५ को जनगणना २०२७ के संचालन की योजना को ११,७१८.२४ करोड़ रुपये के परिव्यय पर मंज़ूरी दी।
- देश के अधिकांश भाग के लिए संदर्भ तिथि १ मार्च २०२७ की ००:०० बजे है। लद्दाख तथा जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हिमाच्छादित क्षेत्रों के लिए यह १ अक्टूबर २०२६ है।
मेन्स के आयाम
- आँकड़ों की गुणवत्ता: २०११ के एसईसीसी का परिणाम (४६ लाख से अधिक नाम) वर्तनी-भिन्नता, पर्यायवाची नामों, उप-जातियों और गोत्र-नामों के जोखिम को दिखाता है। खुले कॉलम के लिए सारणीकरण से पहले ठोस वर्गीकरण प्रोटोकॉल आवश्यक है।
- क्रम की समस्या: क्षेत्रीय कार्य शुरू हो गया है, जबकि छँटाई और सारणीकरण अनिर्णीत हैं। आलोचक (विशेषज्ञ, विपक्ष, ओबीसी संगठन) कहते हैं कि यह एसईसीसी के अनुभव को दोहराना है। एक अधिकारी के अनुसार योजना क्षेत्रीय कार्य बढ़ने के साथ सामने आएगी।
- विशेषज्ञ परामर्श: देवी का तर्क है कि प्रश्नों के निर्माण में विशेषज्ञों की मदद ली जानी चाहिए थी, ताकि विश्लेषण कैसे होगा यह तय हो सके।
- अधिकार और निजता: "कोई जाति नहीं" और जानकारी न देने के विकल्प उत्तरदाताओं की रक्षा करते हैं, पर इनसे आँकड़ों में रिक्तियाँ बन सकती हैं, जिन्हें विश्लेषण में सँभालना होगा।
- नीतिगत दाँव: जाति के आँकड़े आरक्षण संबंधी बहस, लक्षित कल्याण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को प्रभावित करते हैं। इसी कारण पद्धति के चयन पर विवाद हो सकता है।
- प्रौद्योगिकी और रसद: डिजिटल संग्रह, दूरस्थ भूभाग और गणनाकारों की प्रतिक्रिया का तंत्र (लद्दाख दौरा) क्रियान्वयन का पक्ष दिखाते हैं। पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना को हिमाच्छादित क्षेत्रों में भी सफल होना होगा।
- संघीय सहयोग: क्षेत्रीय कार्य शिक्षक और राज्य के कर्मचारी करते हैं, जबकि यह प्रक्रिया संघ का विषय है।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस१/जीएस२, १५ अंक:** "जनगणना २०२७ में जाति गणना राजनीति के साथ-साथ पद्धति को लेकर भी उतने ही प्रश्न उठाती है। जाति के आँकड़ों को दर्ज करने और वर्गीकृत करने की चुनौतियों तथा नीति पर उनके निहितार्थों की चर्चा कीजिए।"
संबंधित विषय
- एसईसीसी २०११ और उसका परिणाम
- जनगणना अधिनियम, १९४८; सातवीं अनुसूची (संघ सूची) – जनगणना
- पूर्ववर्ती जनगणनाओं में जाति (१९३१ अंतिम व्यापक जाति गणना के रूप में)
- आरक्षण का ढाँचा (अनुच्छेद १५(४), १६(४); अन्य पिछड़ा वर्ग का उप-वर्गीकरण)
- परिसीमन और संवैधानिक रोक
- बिहार और तेलंगाना के जाति सर्वेक्षण
- डिजिटल शासन और आँकड़ों की निजता
विषय: GS1राजव्यवस्था
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