न्यायमूर्ति दत्ता की मुख्य निर्वाचन आयुक्त चयन समिति और कॉलेजियम पर टिप्पणी: २०२३ के नियुक्ति अधिनियम पर खंडित फैसला
स्रोत: द हिंदू, 24 सितंबर 2026
सारांश
- सर्वोच्च न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने इस प्रश्न पर खंडित फैसला सुनाया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति पर २०२३ के अधिनियम को दी गई चुनौती संविधान पीठ को भेजी जाए या नहीं। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता को संदर्भ की कोई आवश्यकता नहीं दिखी। कनिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा ने संदर्भ का पक्ष लिया।
- एक अलग राय में न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक मंत्री को रखना प्रथम दृष्टया केंद्र सरकार को प्रभावी वीटो देना है। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था "धारणा की कसौटी" पर खरी नहीं उतरती।
- उसी राय में उन्होंने कॉलेजियम प्रणाली का बचाव किया और न्यायिक नियुक्तियों के प्रति केंद्र सरकार के रवैये की आलोचना की।
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- अनुच्छेद ३२४(२): मुख्य निर्वाचन आयुक्त/निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, संसद की विधि के अधीन।
- अनुच्छेद १४५(३): संविधान की व्याख्या से जुड़े "सारवान विधि प्रश्न" का निर्णय कम से कम पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ करती है।
- अनुच्छेद ७५(३): मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। न्यायमूर्ति दत्ता ने इसी आधार पर तर्क दिया कि कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री की अवज्ञा नहीं करेगा।
- अनूप बरनवाल (२०२३) की अंतरिम समिति: प्रधानमंत्री + विपक्ष का नेता + भारत के मुख्य न्यायाधीश। २०२३ के अधिनियम की समिति: प्रधानमंत्री + विपक्ष का नेता + प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री।
- अधिनियम के अंतर्गत खोज समिति की अध्यक्षता विधि मंत्री करते हैं।
- स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव और स्वतंत्र भारत निर्वाचन आयोग मूल ढाँचे का हिस्सा हैं।
- कॉलेजियम: अनुच्छेद १२४(२) और २१७; १९८१, १९९३, १९९८ के न्यायाधीश मामले; राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग २०१५ में रद्द। सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश और चार वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं।
- कनिष्ठ न्यायाधीश: न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कोई अन्य न्यायाधीश।
आँकड़े और विवरण
- न्यायमूर्ति दत्ता की राय: कैबिनेट मंत्री की उपस्थिति केंद्र सरकार के पक्ष में प्रभावी वीटो है। विपक्ष के नेता की भूमिका "सजावटी" है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग का स्वतंत्र होना "पर्याप्त नहीं है" और उसका स्वतंत्र दिखना भी आवश्यक है।
- क्रिकेट का उदाहरण: एक पक्ष के कप्तान द्वारा चुना गया अंपायर सही निर्णय देने पर भी संदेह के घेरे में रहता है।
- न्यायमूर्ति शर्मा ने माना कि अनुच्छेद १४५(३) के अंतर्गत कई महत्त्वपूर्ण सारवान प्रश्नों के लिए संविधान पीठ आवश्यक है।
- कॉलेजियम पर टिप्पणियाँ (दत्ता): "न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं" एक मिथक है, जिसे निहित स्वार्थों ने प्रेरित आख्यानों के ज़रिए फैलाया है और जो "इस सदी" के विवादास्पद निर्णयों पर आधारित है। नियुक्ति प्रक्रिया में विस्तृत परामर्श, केंद्र और राज्य स्तर की कार्यपालिका, आसूचना तथा अन्य एजेंसियाँ शामिल होती हैं। हर नियुक्ति पर राष्ट्रपति की मुहर होती है।
- कार्यपालिका का आचरण (दत्ता): "टुकड़ों में स्वीकृतियाँ"; नाम वर्षों तक धूल खाते रहते हैं; स्थानांतरण की सिफ़ारिशों पर अक्सर कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका पहले ही "दोयम दर्जे की भूमिका" में धकेल दी गई है और चयन के चरण में किसी "बाहरी व्यक्ति" को लाने की माँग कार्यपालिका की अपनी कर्तव्य-विमुखता से ध्यान हटाने का कमज़ोर प्रयास है।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
अनुच्छेद ३२४(२) के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग में नियुक्तियाँ "संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन रहते हुए" राष्ट्रपति करते हैं। सात दशकों तक ऐसी कोई विधि नहीं बनी। नियुक्तियाँ कार्यपालिका की सलाह पर होती रहीं, जब तक कि अनूप बरनवाल (२०२३) में सर्वोच्च न्यायालय की अंतरिम समिति ने उसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल नहीं कर दिया। इसके बाद संसद ने कानून बनाया और मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर एक कैबिनेट मंत्री को रख दिया। कानूनी तनाव इस बात को लेकर है कि क्या संसद उस रक्षोपाय को कानून बनाकर समाप्त कर सकती है जिसे न्यायालय ने संवैधानिक रिक्तता के लिए गढ़ा था, और क्या परिणामी समिति वास्तव में तटस्थ है या केवल तटस्थ दिखती है। न्यायमूर्ति दत्ता इसे न्यायिक नियुक्तियों से यह कहकर जोड़ते हैं कि कार्यपालिका कॉलेजियम की आलोचना करती है, जबकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की उस समिति में अपनी बात रखने की माँग करती है जिससे न्यायपालिका को बाहर कर दिया गया।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस२ – राजव्यवस्था: संवैधानिक पदों पर नियुक्ति; न्यायपालिका (कॉलेजियम, न्यायिक स्वतंत्रता); शक्तियों का पृथक्करण; मूल ढाँचा; संविधान पीठ (अनुच्छेद १४५(३)); मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व (अनुच्छेद ७५(३))।
पृष्ठभूमि
अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (२ मार्च २०२३)
मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, २०२३, धारा ७ (चयन समिति)
कॉलेजियम प्रणाली
अतिरिक्त संदर्भ
- इसी फैसले की रिपोर्टों में १:१ का मतभेद बताया गया है और चुनौती को भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास उपयुक्त संविधान पीठ के विचार के लिए भेजा गया है।
- पीआरएस ने पहले यह इंगित किया था कि यदि लोकसभा भंग हो जाए और विपक्ष के नेता का पद रिक्त हो, तो चयन समिति में केवल सत्तारूढ़ दल के सदस्य रह जाएँगे।
- द इंडियन एक्सप्रेस (२४ सितंबर २०२६) की रिपोर्टों में कहा गया कि दो निर्वाचन आयुक्तों ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के निर्णयों पर आपत्ति जताई थी। भारत निर्वाचन आयोग ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण सहित उसके निर्णय पूर्ण आयोग ने सर्वसम्मति से लिए थे (ऑल इंडिया रेडियो, २३ सितंबर २०२६)। इससे आयोग की स्वतंत्रता और उसकी नियुक्ति के तरीके पर ध्यान केंद्रित होता है।
मेन्स के आयाम
- धारणा बनाम वास्तविक स्वतंत्रता: न्यायाधीश की स्वतंत्र दिखने की कसौटी केवल सिद्ध पक्षपात तक सीमित नहीं है। जिस समिति के तीन में से दो सदस्य कार्यपालिका के हों, वह व्यवहार में वीटो देती है, क्योंकि कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री के साथ सामूहिक उत्तरदायित्व साझा करता है।
- संसद बनाम न्यायालय: क्या संसद उस उपाय को बदल सकती है जो न्यायालय ने रिक्तता के लिए गढ़ा था, या यह विधायी रूप से फैसले को पलटना है? अनुच्छेद ३२४(२) संसद को इन नियुक्तियों पर कानून बनाने की स्पष्ट अनुमति देता है। चुनौती देने वालों का कहना है कि अधिनियम उस रक्षोपाय को हटाता है जिसे बरनवाल ने अनिवार्य माना था। संविधान पीठ के लिए यही मूल प्रश्न है।
- नियुक्तियों में एकरूपता: भारत के मुख्य न्यायाधीश (या उनके नामित) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक की चयन समिति में बैठते हैं, पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की समिति में नहीं, इसलिए यहाँ न्यायपालिका को बाहर रखने का तर्क स्पष्ट नहीं है। इसी बीच, कॉलेजियम पर कार्यपालिका की आलोचना का उत्तर न्यायमूर्ति दत्ता उसी के विलंब और टुकड़ों में स्वीकृति के रिकॉर्ड से देते हैं।
- कार्यपालिका–न्यायपालिका टकराव: न्यायमूर्ति दत्ता कहते हैं कि नाम वर्षों तक धूल खाते हैं और स्वीकृतियाँ टुकड़ों में आती हैं, जिससे व्यवहार में कॉलेजियम की प्राथमिकता कमज़ोर होती है। सुधार के विकल्प: समय-सीमा सहित प्रक्रिया ज्ञापन, कॉलेजियम प्रक्रिया में पारदर्शिता, और ऐसा सांविधिक निकाय जो अनन्यता के बिना न्यायिक प्राथमिकता सुनिश्चित करे।
- भारत निर्वाचन आयोग के जारी विवाद पर प्रभाव: लगभग उसी समय दो निर्वाचन आयुक्तों की मुख्य निर्वाचन आयुक्त के निर्णयों पर आपत्तियों की रिपोर्टें आईं (जिन्हें आयोग निर्णयों पर असहमति मानने से इनकार करता है)। इससे यह प्रश्न उठा कि क्या सरकार-प्रधान समिति द्वारा चुने गए आयोग पर भरोसा किया जा सकता है। न्यायालय की "धारणा की कसौटी" इस पर सीधे लागू होती है।
- आगे की राह: संविधान पीठ का निर्णय; व्यापक समिति (भारत के मुख्य न्यायाधीश या कोई तटस्थ सदस्य, लोकसभा अध्यक्ष, विधि मंत्री); विपक्ष के नेता की रिक्ति से मुक्त अनिवार्य व्यवस्था; चयन के अभिलेख का प्रकाशन।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस२, १५ अंक:** "संवैधानिक निकायों की स्वतंत्रता उनके सदस्यों की नियुक्ति की पद्धति पर निर्भर करती है। निर्वाचन आयोग की चयन समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को रखे जाने और कॉलेजियम प्रणाली पर बहस के संदर्भ में चर्चा कीजिए।"
संबंधित विषय
- अनुच्छेद ३२४, मूल ढाँचा सिद्धांत; अनुच्छेद १४२; अनुच्छेद १४३; अनुच्छेद १४५(३)
- कॉलेजियम, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (९९वाँ संशोधन); प्रक्रिया ज्ञापन
- केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक की चयन समिति (लोकपाल/दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना ढाँचा); अन्य सांविधिक प्रमुखों का चयन
- निर्वाचन आयोग में मतभेद और विशेष गहन पुनरीक्षण विवाद
विषय: GS2राजव्यवस्था
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