केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यांकडून दिल्ली-एनसीआरमधील वायू प्रदूषणाविरुद्धची कारवाई तीव्र करण्यासाठीच्या उपाययोजनांचा आढावा
स्रोत: PIB (पत्र सूचना कार्यालय) · मूळ वाचा ↗
सारांश
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी हिवाळ्यात प्रदूषण वाढत असताना दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानमधील वायुप्रदूषण नियंत्रण उपाययोजनांच्या आढाव्याचे अध्यक्षपद भूषवले.
प्रिलिम्ससाठी महत्त्वाची तथ्ये
- सीएक्यूएम: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आणि लगतच्या क्षेत्रांसाठी हवा गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोग अधिनियम, २०२१ अन्वये निर्माण झालेली वैधानिक संस्था. तिने ईपीसीएची जागा घेतली आणि तिचे कार्यक्षेत्र एनसीआर तसेच हरियाणा, पंजाब, राजस्थान व उत्तर प्रदेशातील लगतची क्षेत्रे आहे. तिचे निर्देश राज्य संस्था, सीपीसीबी आणि राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळे यांच्यावर वरचढ ठरतात.
- ओसीईएमएस = ऑनलाइन सातत्यपूर्ण उत्सर्जन निरीक्षण प्रणाली. आयसीसीसी = एकात्मिक कमांड व कंट्रोल केंद्र. एएनपीआर = स्वयंचलित क्रमांकपाटी ओळख. एपीसीडी = वायू प्रदूषण नियंत्रण उपकरण.
- पीएम उत्सर्जन मानक: निश्चित उद्योगांसाठी ५० मिलिग्रॅम प्रति सामान्य घनमीटर.
- नमूद योजना: सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांनी (एमएसएमई) एपीसीडी बसवण्यासाठी स्वच्छ पवन नील गगन, स्वस्थ एनसीआर (एसपीएनजी-एनसीआर) योजना.
- सीपीसीबीची हिवाळी अंमलबजावणी प्रमाणित कार्यपद्धती ०१.१०.२०२६ ते २८.०२.२०२७ पर्यंत चालते.
- उल्लेखित कार्यालये: पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालय; गृहनिर्माण व शहरी कार्य मंत्रालय (हॉटस्पॉट आराखड्यांचा आढावा घेणारे सचिव); सीपीसीबी; सीएक्यूएम.
आकडेवारी आणि तपशील
- मंत्र्यांनी गेल्या वर्षभरात एनसीआरमधील राज्य सरकारे आणि महानगरपालिका संस्था यांच्यासोबत ३० हून अधिक आढावा बैठका घेतल्या आहेत.
- बैठकीतील सहभागी:
- राज्यांचे पर्यावरण मंत्री: मनजिंदर सिंग सिरसा (दिल्ली), राव नरबीर सिंग (हरियाणा) आणि अरुण कुमार सक्सेना (उत्तर प्रदेश). हे सर्व आभासी पद्धतीने सहभागी झाले. लेखात राजस्थानच्या मंत्र्यांचे नाव दिलेले नाही.
- नरेंद्र भूषण, सचिव, पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालय.
- डॉ. अमनदीप गर्ग, अतिरिक्त सचिव, पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालय आणि अध्यक्ष, सीपीसीबी. ते अंतल्या, तुर्कीये येथून आभासी पद्धतीने सहभागी झाले.
- तरुण पिठोडे, सदस्य-सचिव, सीएक्यूएम, यांनी राज्यांच्या प्रगतीचे सादरीकरण केले.
- राजेश वर्मा, अध्यक्ष, सीएक्यूएम, यांनी प्रत्यक्ष क्षेत्रीय अंमलबजावणीचा आढावा सादर केला.
- लेखात दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानचा उल्लेख आहे; अधिनियमानुसार "लगतचे क्षेत्र" असलेल्या पंजाबचा उल्लेख नाही.
- हरियाणातील ७, उत्तर प्रदेशातील ४ आणि राजस्थानातील ४ शहरांसाठी सचिव-स्तरावरील नोडल अधिकारी नियुक्त करावे लागतील. ते क्षेत्रीय भेटी देतील आणि सीएक्यूएमला साप्ताहिक अहवाल देतील.
- कामगिरी न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना नोटिसा जारी करण्यास सीएक्यूएमला सांगण्यात आले.
- एएनपीआर कॅमेरे: ते न बसवणाऱ्या राज्यांमध्ये ३०.११.२०२६ नंतर सीएक्यूएमकडून दोषी परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर फौजदारी खटला चालवला जाईल. कॅमेऱ्यांद्वारे कशाची अंमलबजावणी करायची आहे, हे लेखात सांगितलेले नाही. परिवहन अधिकाऱ्यांना लक्ष्य केले जाणे वाहनविषयक अंमलबजावणी सूचित करते.
- उद्योग सील करणे: नियमांचे पालन न करणारे १९१ प्रदूषणकारी उद्योग सीपीसीबीने तातडीने सील करावेत. वारंवार निर्देश देऊनही त्यांनी एपीसीडीसाठी मागणीदेखील नोंदवली नव्हती.
- प्रत्येक राज्याच्या हॉटस्पॉट कृती आराखड्यांचा नियमित आढावा पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाचे सचिव, गृहनिर्माण व शहरी कार्य मंत्रालयाचे सचिव, सीपीसीबीचे अध्यक्ष आणि सीएक्यूएमचे अध्यक्ष घेतील.
- केंद्रीय मंत्री आणि संबंधित राज्यमंत्री नियमित क्षेत्रीय तपासणी करतील.
- आयसीसीसीमार्फत प्रत्यक्ष वेळेत देखरेख केली जाईल आणि उल्लंघनांसाठी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची थेट जबाबदारी असेल.
- लक्ष्य केलेल्या २,३४५ पैकी २,२९८ उद्योग (९८%) ओसीईएमएसशी जोडले आहेत. उर्वरित ४७ घटक बंद किंवा सील करण्यात आले आहेत.
- ५० मिलिग्रॅम प्रति सामान्य घनमीटर पीएम मानकाची कठोर अंमलबजावणी: नियम न पाळणाऱ्या उद्योगांना बंद करणे, वीजपुरवठा खंडित करणे आणि सील करणे अशी कारवाई होते.
- सीपीसीबीच्या हिवाळी अंमलबजावणी प्रमाणित कार्यपद्धतीनुसार (०१.१०.२०२६–२८.०२.२०२७) संपूर्ण एनसीआरमध्ये ओसीईएमएसवर आधारित सूचना आणि देखरेख कक्ष कार्यरत आहेत.
- राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळांनी एमएसएमईंना एपीसीडीसाठी एसपीएनजी-एनसीआर आर्थिक साहाय्य मिळवून देण्यास मदत करावी. तसेच नियमबाह्य क्षेत्रांतील नियम न पाळणाऱ्या घटकांवर कारवाई करावी.
- निवेदनात "मुद्देनिहाय सविस्तर निर्देश" जाहीर केल्याचे म्हटले आहे, परंतु मजकुरात केवळ औद्योगिक उत्सर्जनाचे तपशील दिले आहेत.
स्थिर–गतिशील दुवा
एनसीआरमधील वायुप्रदूषण राज्यांच्या सीमा ओलांडते. कोणतेही एक राज्य त्यावर नियंत्रण ठेवू शकत नाही. म्हणून संसदेने सीएक्यूएम हा स्वतंत्र वैधानिक आयोग स्थापन केला आणि त्याला राज्यस्तरीय संस्थांवर वरचढ ठरणारे अधिकार दिले. हा आढावा या यंत्रणेचे कार्य दर्शवतो. केंद्रीय मंत्रालय, सीएक्यूएम, सीपीसीबी आणि राज्य सरकारे यांच्यात समन्वय आहे. ऑनलाइन सातत्यपूर्ण उत्सर्जन निरीक्षण प्रणाली (ओसीईएमएस) आणि एकात्मिक कमांड व कंट्रोल केंद्रे (आयसीसीसी) यांसारख्या देखरेख साधनांमार्फत आणि नावानिशी जबाबदारी निश्चित करून अंमलबजावणी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांपर्यंत खाली नेली जाते.
अभ्यासक्रमाशी संबंध: जीएस३ – पर्यावरण: प्रदूषण आणि अवनती, संवर्धन, पर्यावरणीय प्रशासन. जीएस२ – संघराज्यवाद आणि वैधानिक/नियामक संस्था. पूर्वपरीक्षा – पर्यावरण (हवा गुणवत्ता संस्था, प्रदूषण मानके).
पार्श्वभूमी
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आणि लगतच्या क्षेत्रांसाठी हवा गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोग (सीएक्यूएम)
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (सीपीसीबी)
ऑनलाइन सातत्यपूर्ण उत्सर्जन निरीक्षण प्रणाली (ओसीईएमएस)
अधिक संदर्भ
- सीएक्यूएमचे निर्देश क्रमांक ९८ दिल्ली-एनसीआरमधील सीपीसीबीने निश्चित केलेल्या अत्यंत प्रदूषणकारी १७ उद्योग वर्गवाऱ्या, लाल वर्गातील मध्यम व मोठे प्रदूषणकारी उद्योग, अन्नप्रक्रिया घटक, बॉयलर किंवा थर्मिक फ्लुइड हीटर असलेले वस्त्रोद्योग आणि भट्ट्या असलेले धातू उद्योग यांच्यासाठी कमाल ५० मिलिग्रॅम प्रति सामान्य घनमीटर इतके पीएम उत्सर्जन निर्धारित करतात. हे आयआयटी कानपूरचे अभ्यास आणि तांत्रिक समितीवर आधारित सीपीसीबीच्या शिफारशींनुसार आहे. यामुळे पीएम मानक ८० मिलिग्रॅम प्रति सामान्य घनमीटरवरून ५० मिलिग्रॅम प्रति सामान्य घनमीटरपर्यंत कमी होते.
- निर्देश क्रमांक ९८ २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी अधिसूचित झाले. सीएक्यूएमने नंतर अंमलबजावणीची मुदत वाढवणारी दुरुस्ती जारी केली. नंतरच्या एका पीआयबी निवेदनानुसार सुधारित मानक १ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू होते.
- सर्व निश्चित उद्योगांनी ओसीईएमएस बसवणे आणि ती सीपीसीबीच्या सर्व्हरशी जोडलेली ठेवणे आवश्यक आहे. सीपीसीबीने १७ अत्यंत प्रदूषणकारी उद्योग वर्गवाऱ्यांना विशेषत्वाने ओसीईएमएस बसवण्याचे निर्देश दिले.
- सीएक्यूएमने दिल्ली-एनसीआरमधील उद्योगांसाठी मंजूर इंधनांची प्रमाणित यादीही अधिसूचित केली आहे.
मेन्सचे पैलू
- सीमापार समस्या, संघराज्यीय उपाय: हवा राज्यांच्या सीमा मानत नाही. वरचढ अधिकार असलेल्या वैधानिक आयोगाच्या अधीन राज्यांमध्ये जुळणारे उपाय हे प्रदूषणावरील सहकारी संघराज्यवादाचे गाभ्याचे सूत्र आहे.
- नियोजन विरुद्ध अंमलबजावणी: मंत्र्यांचा संदेश आराखड्यांच्या पलीकडे जाण्याचा आहे. सचिव-स्तरीय अधिकाऱ्यांचे साप्ताहिक अहवाल, कामगिरी न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना नोटिसा आणि ३०.११.२०२६ नंतर परिवहन अधिकाऱ्यांवर फौजदारी खटला ही त्याची साधने आहेत. क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची वैयक्तिक जबाबदारी हे नवे वैशिष्ट्य आहे.
- तंत्रज्ञानाधारित नियमन: ओसीईएमएस माहिती (लक्ष्य केलेल्या उद्योगांपैकी ९८% व्याप्ती), आयसीसीसी आणि एएनपीआर कॅमेरे यांमुळे प्रत्यक्ष वेळेत आणि पुराव्यांवर आधारित अंमलबजावणी शक्य होते. ज्या १९१ घटकांनी एपीसीडीसाठी मागणीही नोंदवली नव्हती, ते नियमपालन अजूनही किती कमकुवत आहे हे दर्शवतात.
- समता आणि एमएसएमई: बंद करणे आणि वीजपुरवठा खंडित करणे यांचा समतोल एपीसीडीसाठीच्या एसपीएनजी-एनसीआर आर्थिक साहाय्याने साधला जातो. नियमपालनाचा खर्च आणि उपजीविका यांचा विचार करणे आवश्यक आहे.
- उणिवा आणि टीका:
- वाहने, धूळ, बांधकाम, कचरा जाळणे आणि पराली जाळणे हे इतर नेहमीचे स्रोत असूनही निवेदनात केवळ औद्योगिक उत्सर्जनाचे तपशील दिले आहेत.
- वारंवार निर्देश देऊनही १९१ घटकांनी एपीसीडीसाठी मागणी नोंदवली नाही, यावरून केवळ निर्देशांनी नियमपालन सुनिश्चित होत नाही हे दिसते.
- हंगामी आगीशी सामना (प्रमाणित कार्यपद्धती ०१.१०.२०२६ ते २८.०२.२०२७ पर्यंत चालते) हा वर्षभर चालणाऱ्या कारवाईहून वेगळा आहे.
- पंजाबचा उल्लेख नसणे महत्त्वाचे आहे, कारण अधिनियमानुसार ते लगतचे राज्य आहे.
- पुढील वाटचाल: सर्व स्रोतांवर वर्षभर कारवाई, पारदर्शक सार्वजनिक डॅशबोर्ड, स्वच्छ इंधन आणि वाहतूक परिवर्तन, प्रादेशिक वायुक्षेत्र नियोजन आणि महानगरपालिकांची अधिक सक्षम क्षमता.
संभाव्य मेन्स प्रश्न
**जीएस३, १५ गुण:** "दिल्ली-एनसीआरमधील वायुप्रदूषण हे तांत्रिक आव्हानाइतकेच प्रशासन आणि समन्वयाचेही आव्हान आहे. हवा गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोगाची भूमिका आणि अंमलबजावणी अधिक प्रभावी करण्याचे मार्ग यांची चर्चा करा."
संबंधित विषय
- वायू (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) अधिनियम, १९८१; पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६
- राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम (एनसीएपी); हवा गुणवत्ता निर्देशांक
- श्रेणीबद्ध प्रतिसाद कृती आराखडा (ग्रॅप)
- दिल्ली प्रदूषणातील राष्ट्रीय हरित लवाद आणि सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका
- पराली जाळणे आणि कृषी धोरण
- सहकारी संघराज्यवाद; सातव्या अनुसूचीतील पर्यावरणविषयक नोंदी
विषय: GS3
14 नोव्हेंबर, 2026 च्या सर्व चालू घडामोडी → · UPSC चालू घडामोडी मराठीत