अग्निपथ मागे घेण्याची काँग्रेसची मागणी; मंत्रिमंडळाकडून बदलांना मंजुरी (दोन वर्षांची मुदतवाढ, नियमित भरतीचा मार्ग)
प्रकाशित:
स्रोत: द हिंदू, 7 नोव्हेंबर, 2026
सारांश
- शुक्रवारी काँग्रेसने अग्निपथ योजना रद्द करण्याची मागणी पुन्हा केली. या योजनेमुळे सुरक्षा कमकुवत झाली आणि दोन लाखांहून अधिक सैनिकांची कमतरता निर्माण झाली, असा आरोप पक्षाने केला.
- कायमस्वरूपी सेवेसाठी निवडलेल्या अग्निवीरांना भरतीच्या तारखेपासून पूर्वलक्षी प्रभावाने नियमित सैनिकांचे सर्व लाभ मिळावेत, अशीही मागणी पक्षाने केली.
- केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दोन दिवसांपूर्वी काही बदलांना मंजुरी दिली होती. चार वर्षे पूर्ण करणाऱ्या अग्निवीरांना दोन वर्षांची मुदतवाढ आणि त्यानंतर पात्रता निकष पूर्ण केल्यास कायमस्वरूपी भरतीची शक्यता, असे हे बदल आहेत. त्यानंतर ही मागणी करण्यात आली.
प्रिलिम्ससाठी महत्त्वाची तथ्ये
- अग्निपथ: १४ जून २०२२ रोजी सुरू; अग्निवीर हे चार वर्षांसाठी अधिकारी श्रेणीखालील भरती झालेले जवान; जास्तीत जास्त २५% नियमित संवर्गात समाविष्ट; नियमित संवर्गातील सेवा किमान १५ वर्षे.
- ही योजना तिन्ही दलांसाठी असलेला संरक्षण मंत्रालयाचा उपक्रम आहे; तिला आणि ४ नोव्हेंबर २०२६ च्या बदलांना मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
- सेवा निधी: अंशदानावर आधारित निर्गमन पॅकेज. मूळ रचनेत अग्निवीर मासिक वेतनाच्या ३०% अंशदान देत, तेवढीच रक्कम केंद्र सरकार देत असे, त्यातून सुमारे ₹११.७१ लाख मिळत.
- संरक्षण दलप्रमुख: तिन्ही दलांच्या प्रमुखाचे पद; सध्या जनरल एन.एस. राजा सुब्रमण्यम यांच्याकडे, ज्यांनी बदलांबद्दल माहिती दिली.
- कारगिल पुनरावलोकन समिती (१९९९): तरुण लष्करी स्वरूपाच्या आग्रहामागील समिती (वृत्तानुसार).
- संरक्षण खर्च महसुली (वेतन, निवृत्तिवेतन) आणि भांडवली (आधुनिकीकरण) अशा दोन भागांत विभागला जातो.
आकडेवारी आणि तपशील
- काँग्रेसच्या मागण्या:
- अग्निपथ रद्द करावी;
- कायमस्वरूपी सेवेसाठी निवडलेल्या अग्निवीरांना भरतीच्या तारखेपासून पूर्वलक्षी प्रभावाने नियमित सैनिकांचे सर्व लाभ द्यावेत.
- काँग्रेसचे आरोप (सिद्ध तथ्ये नव्हेत):
- योजनेमुळे राष्ट्रीय सुरक्षा कमकुवत झाली आणि दोन लाखांहून अधिक सैनिकांची कमतरता निर्माण झाली;
- भरती थांबवली गेली तेव्हा नियुक्तीपत्राची वाट पाहणाऱ्या, लष्कर आणि हवाई दलात निवड झालेल्या १.५ लाख उमेदवारांच्या आशा भंगल्या;
- ४० हून अधिक अग्निवीरांनी आत्महत्या केली, यासाठी पक्ष योजना, भेदभाव आणि सेवेच्या परिस्थितीला जबाबदार धरतो;
- तिन्ही सेनाप्रमुखांनी शिफारस केली नव्हती असे सांगितले असतानाही मोदी सरकारने ही योजना सशस्त्र दलांवर लादली.
- प्रवक्ते: कर्नल (नि.) रोहित चौधरी, पक्षाच्या माजी सैनिक विभागाचे प्रमुख, यांनी पत्रकार परिषदेत हे सांगितले. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाने आपल्या "जय जवान" मोहिमेत या योजनेविरुद्ध प्रचार केल्याचे त्यांनी सांगितले.
- वेळ: चार वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करणाऱ्या अग्निवीरांना दोन वर्षांची मुदतवाढ आणि पात्रता निकष पूर्ण केल्यास कायमस्वरूपी भरतीची शक्यता यांना मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यानंतर दोन दिवसांनी या मागण्या झाल्या.
स्थिर–गतिशील दुवा
- अग्निपथ हे अधिकारी श्रेणीखालील जवानांसाठीचे कालबद्ध सेवेचे भरती प्रारूप आहे. तरुण सशस्त्र दल आणि कमी निवृत्तिवेतन खर्च हे त्याचे उद्दिष्ट होते.
- संरक्षण भरती प्रारूपात चार गोष्टींचा समतोल साधावा लागतो:
- मनुष्यबळाची उपलब्धता;
- operational अनुभव आणि प्रशिक्षणावरील गुंतवणूक — हा शब्द वगळून: प्रत्यक्ष कारवाईतील अनुभव आणि प्रशिक्षणावरील गुंतवणूक;
- वित्तीय शाश्वतता (वेतन आणि निवृत्तिवेतन, महसुली खर्च विरुद्ध भांडवली आधुनिकीकरण);
- करिअर सुरक्षितता आणि मनोबल.
- मंत्रिमंडळाचा बदल या प्रारूपाला दीर्घ सेवा आणि व्यापक समावेशाकडे नेतो. विरोधकांची मागणी मात्र योजना पूर्णपणे रद्द करण्याची आहे. त्यामुळे ही सुधारणा योजनेतील रचनात्मक दोष दूर करते की ते दोष मान्य करते, यावर आता चर्चा आहे.
अभ्यासक्रमाशी संबंध: जीएस३ – अंतर्गत/बाह्य सुरक्षा: संरक्षण सुधारणा, सशस्त्र दलांतील मानवी संसाधन | जीएस२ – शासन: योजनेची रचना, कामगिरी आणि राजकीय उत्तरदायित्व | जीएस३ – अर्थव्यवस्था: संरक्षण खर्च (महसुली विरुद्ध भांडवली), निवृत्तिवेतन
पार्श्वभूमी
अग्निपथ योजना
अधिक संदर्भ
- मंत्रिमंडळाचा निर्णय: केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी दोन वर्षांच्या मुदतवाढीला मंजुरी दिली. संरक्षण दलप्रमुख जनरल एन.एस. राजा सुब्रमण्यम यांनी माध्यमांना माहिती दिली आणि अग्निवीरांबाबत सशस्त्र दलांकडून मिळालेल्या सकारात्मक अभिप्रायाचा उल्लेख केला.
- नवी रचना: चार वर्षांनंतर पहिल्या २५% जणांना नियमित सेवा मिळतेच. उर्वरित ७५% जणांना इच्छा असल्यास आणि शिफारस असल्यास आणखी दोन वर्षे मिळतात. त्यानंतर निकष पूर्ण करणाऱ्या इच्छुक अग्निवीरांना कायमस्वरूपी भरतीची संधी दिली जाते.
- वेतन आणि सेवा निधी: मुदतवाढीच्या पहिल्या वर्षी दरमहा ₹४३,५०० आणि दुसऱ्या वर्षी ₹४७,५००, तर पहिल्या तुकडीचे सुरुवातीचे वेतन ₹३०,००० होते. सेवा निधीतील सरकारचा वाटा ७०% पर्यंत वाढतो.
- ज्येष्ठता: सहा वर्षांनंतर सामावून घेतलेले अग्निवीर, चार वर्षांनंतर नियमित सेवेत आलेल्या त्यांच्या बॅचमधील सहकाऱ्यांपेक्षा खालच्या श्रेणीत असतील.
- पहिली तुकडी: १८,३०० अग्निवीरांची पहिली तुकडी पुढील महिन्यात चार वर्षे पूर्ण करणार होती. नौदलाची तुकडी २१ नोव्हेंबर २०२६ रोजी, हवाई दलाची तुकडी २१ डिसेंबर रोजी आणि लष्कराची तुकडी ३१ डिसेंबर रोजी पूर्ण करते.
- मनुष्यबळ: नोव्हेंबर २०२५ मध्ये लष्कराला सुमारे १.८ लाख जवानांच्या कमतरतेचा सामना करावा लागत असल्याचे वृत्त होते (काँग्रेसच्या मते दोन लाखांहून अधिक).
- सुधारणेबाबत टीकाकारांच्या चिंता: व्यापक समावेशामुळे दीर्घकालीन निवृत्तिवेतन दायित्वे परत येतात आणि वाढत्या महसुली खर्चामुळे भांडवली खर्च मागे पडू शकतो.
मेन्सचे पैलू
- प्रत्यक्ष कारवाईसाठी सज्जता विरुद्ध वित्तीय शिस्त: दीर्घ काळ सेवेत ठेवल्याने प्रशिक्षित मनुष्यबळ वाढते, पण वेतन आणि निवृत्तिवेतनाची दायित्वेही वाढतात. मूळ योजनेचा उद्देश ती दायित्वे आटोक्यात ठेवणे हा होता, आणि आता वित्तीय टीका पुन्हा समोर येते.
- मनुष्यबळातील तफावत: काँग्रेस दोन लाखांहून अधिक सांगते, तर एका स्पष्टीकरणात्मक लेखात नोव्हेंबर २०२५ मध्ये सुमारे १.८ लाख असल्याचे नमूद आहे. आकडे वेगळे असले तरी दोन्ही कमतरतेकडे निर्देश करतात, जी सुधारणा अंशतः दूर करते.
- करिअर सुरक्षितता आणि मनोबल: निश्चित कार्यकाळ आणि ७५% जणांच्या बाहेर पडण्यामुळे तरुणांमध्ये असंतोष निर्माण झाला. काँग्रेसने ४० हून अधिक आत्महत्यांचा आरोप केला आहे. सुधारणेत वेतन, सेवा निधी आणि कायमस्वरूपी समावेशाची संधी वाढते, पण भेदभाव आणि सेवा-परिस्थितीबाबतचे आरोप अनुत्तरित राहतात.
- पूर्वलक्षी लाभ: काँग्रेस भरतीच्या तारखेपासून नियमित सैनिकांचे लाभ मागते. मंत्रिमंडळाच्या रचनेत ज्येष्ठता चार वर्षांनंतर आलेल्यांपेक्षा खाली ठेवली आहे, त्यामुळे ही दोन भूमिका परस्परविरोधी आहेत.
- नागरी-लष्करी निर्णयप्रक्रिया: सेनाप्रमुखांनी योजनेची शिफारस केली नव्हती असा काँग्रेसचा दावा आहे, तर संरक्षण दलप्रमुख आता अग्निवीरांबाबत सशस्त्र दलांच्या सकारात्मक मूल्यमापनाचा उल्लेख करतात. संरक्षण सुधारणांबाबत सल्लामसलत आणि मूल्यमापन कसे केले जाते, हा प्रश्न पुढे आला आहे.
- लोकसंख्याशास्त्रीय उद्दिष्ट: जवळजवळ पूर्ण समावेशामुळे मूळ रचनेचे कमी वयाचे उद्दिष्ट उलटे होऊ शकते, असा युक्तिवाद एका स्पष्टीकरणात्मक लेखात केला आहे.
- पुढील मार्ग: सहा वर्षांच्या टप्प्यासाठी पारदर्शक निवड निकष, लढाऊ सज्जता आणि खर्चावरील योजनेच्या परिणामाचे स्वतंत्र पुनरावलोकन, सेवेनंतरच्या रोजगाराची स्पष्ट चौकट आणि बाहेर पडणाऱ्या अग्निवीरांसाठी कौशल्यवृद्धीचा मार्ग.
संभाव्य मेन्स प्रश्न
**जीएस३, १५ गुण:** "अग्निपथ योजनेचा उद्देश तरुण आणि सुटसुटीत सशस्त्र दल उभारणे हा होता, परंतु तिच्यात मध्येच मोठ्या दुरुस्त्या कराव्या लागल्या आहेत. प्रत्यक्ष कारवाईसाठी सज्जता, वित्तीय शाश्वतता आणि करिअर सुरक्षितता या दृष्टीने योजनेची रचना आणि अलीकडील बदल यांचे चिकित्सक मूल्यमापन करा."
संबंधित विषय
- संरक्षण दलप्रमुख आणि लष्करी व्यवहार विभाग; थिएटर कमांड
- कारगिल पुनरावलोकन समिती (१९९९) आणि शेकटकर समिती (२०१५)
- संरक्षण अर्थसंकल्प: महसुली विरुद्ध भांडवली खर्च; निवृत्तिवेतन दायित्वे (एक श्रेणी एक निवृत्तिवेतन)
- केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दले, आसाम रायफल्स आणि सेवेनंतरचे आरक्षण; अग्निवीरांचे कौशल्य विकास
विषय: GS3राज्यव्यवस्था
7 नोव्हेंबर, 2026 च्या सर्व चालू घडामोडी → · UPSC चालू घडामोडी मराठीत