रोजगार योजनेच्या तक्रार निवारण नियमांतून महत्त्वाच्या तरतुदी वगळल्या
स्रोत: द हिंदू, 3 नोव्हेंबर, 2026
सारांश
सोमवारी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने विकसित भारत रोजगार आणि आजीविका हमी अभियान (ग्रामीण), म्हणजेच व्हीबी-जी राम जी, अंतर्गत तक्रार निवारण नियम अधिसूचित केले. मे महिन्यातील मसुद्यातून तसेच मनरेगाच्या काळातील पूर्वीच्या नियमांतून अनेक तरतुदी या नियमांत वगळण्यात आल्या आहेत. यांमध्ये प्रथमदर्शनी आर्थिक अनियमिततेसाठी एफआयआर नोंदवणे आणि कृती-अहवाल स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बैठकांसमोर ठेवणे यांचा समावेश आहे. अंतिम नियमांत तक्रारींसाठी व्यापक माध्यमे, तांत्रिक कारणांवरून नोंदणी नाकारण्यास मनाई, १५ दिवसांची निवारण मुदत आणि वरच्या स्तरावर प्रकरण पाठवण्याची (एस्केलेशन) यंत्रणा निश्चित केली आहे.
प्रिलिम्ससाठी महत्त्वाची तथ्ये
- व्हीबी-जी राम जी अधिनियम, २०२५ ने १ जुलै २०२६ रोजी मनरेगा, २००५ ची जागा घेतली. हमी १०० वरून १२५ दिवसांपर्यंत वाढवली (कलम ५(१)).
- नोडल मंत्रालय केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय आहे, ज्याने तक्रार निवारण नियम अधिसूचित केले.
- तक्रार निवारण चौकटीत तक्रार निवारण अधिकारी, केंद्राने अधिसूचित केलेले डिजिटल तक्रार व्यासपीठ आणि हेल्पलाइन यांचा समावेश आहे.
- अपील व्हीबी-जी राम जी अधिनियम, २०२५ अंतर्गत करता येतात.
- खर्चवाटा ६०:४० असून ईशान्येकडील व हिमालयीन राज्यांसाठी ९०:१० आहे.
- कलम ६ राज्यांना आर्थिक वर्षात जास्तीत जास्त ६० दिवसांचा विराम अधिसूचित करण्याची परवानगी देते.
- चार विषयक क्षेत्रे: जलसुरक्षा, मूलभूत ग्रामीण पायाभूत सुविधा, उपजीविकेशी संबंधित पायाभूत सुविधा, अतिटोकाच्या हवामान घटनांचे शमन.
- तक्रार माध्यमे: प्रत्यक्ष भेट, स्पीड पोस्ट, डिजिटल व्यासपीठ आणि दूरध्वनी हेल्पलाइन. राज्ये आणखी माध्यमे निश्चित करू शकतात.
आकडेवारी आणि तपशील
- नियम सोमवारी अधिसूचित झाले. मसुदा मे महिन्यात प्रसृत झाला होता.
- वगळलेल्या तरतुदी (एफआयआर आणि कृती-अहवालाच्या तरतुदी मनरेगा काळातील तक्रार निवारण नियमांत पूर्वी होत्या; प्रस्तावित निर्धारित दिवस केवळ मसुद्यात होता):
- प्रथमदर्शनी आर्थिक अनियमिततेचे पुरावे असल्यास एफआयआर नोंदवणे.
- कृती-अहवाल आढावा व देखरेखीसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बैठकांसमोर ठेवण्याची अट.
- तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांनी तक्रारी स्वीकारण्यासाठी साप्ताहिक "निर्धारित दिवस" ठेवण्याचा मसुद्यातील प्रस्ताव.
- कालमर्यादा:
- तक्रारींचे निवारण १५ दिवसांत करावे.
- चौकशी तक्रार मिळाल्यापासून सात दिवसांत पूर्ण करावी.
- अनिर्णित तक्रारी १५ दिवसांनंतर वरच्या स्तरावर पाठवल्या जातात आणि निकाली निघेपर्यंत त्यांचा मागोवा घेतला जातो.
- ग्रामपंचायत, गट किंवा जिल्हा स्तरावर प्रत्यक्ष मिळालेल्या तक्रारी त्याच दिवशी किंवा पुढील कार्यदिनी डिजिटल व्यासपीठावर नोंदवल्या जातात.
- व्याप्ती व सुलभता: योजनेच्या अंमलबजावणीशी संबंधित कोणत्याही विषयावर तक्रार करता येते आणि नमुना, भाषा, सादरीकरणाची पद्धत किंवा प्रक्रियात्मक त्रुटी या कारणांवरून कोणतीही तक्रार नोंदवण्यास नकार देता येत नाही.
- प्रक्रिया: तक्रारदाराला नोंदणी क्रमांक, प्राप्तीची तारीख आणि स्वीकारणारे प्राधिकरण नमूद केलेली पोचपावती मिळते. तक्रार निवारण अधिकारी प्रत्येक तक्रारीची तपासणी करतात, अभिलेख व माहिती मागवतात आणि निकाल देण्यापूर्वी तक्रारदारांची सुनावणी घेऊ शकतात. निष्कर्ष आणि केलेली कारवाई नोंदवून तक्रारदाराला कळवली जाते.
स्थिर–गतिशील दुवा
हक्काधारित पात्रता योजना तेव्हाच प्रभावी ठरते, जेव्हा लोक तक्रार करू शकतात आणि वेळेत निवारण मिळवू शकतात. तक्रार निवारण, सामाजिक लेखापरीक्षण आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे पर्यवेक्षण हे ग्रामीण रोजगार योजनांचे उत्तरदायित्वाचे आधारस्तंभ आहेत. एफआयआरची तरतूद आणि स्थानिक संस्थांच्या आढाव्याची अट वगळल्याने आर्थिक अनियमिततेबाबतचे फौजदारी उत्तरदायित्व आणि देखरेखीतील ग्रामपंचायतींची भूमिका कमकुवत होते. कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीत जलद व सोपी प्रशासन व्यवस्था आणि भक्कम उत्तरदायित्व सुरक्षा उपाय यांच्यातील ताणाचे हे उदाहरण आहे.
अभ्यासक्रमाशी संबंध: जीएस२ – शासन: कल्याणकारी योजना, पारदर्शकता व उत्तरदायित्व, नागरिक सनद/तक्रार निवारण, सामाजिक लेखापरीक्षण | जीएस२ – राज्यव्यवस्था: स्थानिक स्वराज्य (पंचायती राज) | जीएस३ – अर्थव्यवस्था: सर्वसमावेशक वृद्धी, ग्रामीण रोजगार आणि दारिद्र्य निर्मूलन
पार्श्वभूमी
व्हीबी-जी राम जी अधिनियम, २०२५
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम (मनरेगा), २००५
अधिक संदर्भ
- अधिनियमात तंत्रज्ञानाधारित पारदर्शकता वापरली आहे: बायोमेट्रिक/चेहरा प्रमाणीकरण, भू-टॅगिंग, रिअल-टाइम डॅशबोर्ड आणि ग्रामसभांचे सामाजिक लेखापरीक्षण. तक्रार निवारण नियम या पारदर्शकता रचनेला पूरक आहेत.
- नियोजन विकसित ग्रामपंचायत आराखड्यांद्वारे खालून वरच्या दिशेने व्हावे अशी योजना असून, कलम १६–१९ नुसार नियोजन, अंमलबजावणी आणि देखरेखीचे अधिकार पंचायती व स्थानिक स्तरांकडे सोपवले आहेत.
- कोचिंग संकेतस्थळांच्या विश्लेषणात अधोरेखित केलेल्या चिंता: प्रमाणित वाटपे आणि खर्च मर्यादा यांमुळे मागणी-आधारित कामाच्या हक्काचे सौम्यीकरण, तसेच ६०:४० वाटणीमुळे राज्यांवर वाढलेला आर्थिक भार.
- इन्साइट्स ऑन इंडिया च्या वृत्तानुसार, अर्थतज्ज्ञ जॉँ द्रेझ यांनी निदर्शनास आणले की एप्रिल–जुलै २०२६ मध्ये निर्माण झालेला एकूण रोजगार केवळ ७० कोटी व्यक्ती-दिवस होता, जो २०२४–२५ (१२८ कोटी) आणि २०२५–२६ (११९ कोटी) च्या सरासरीच्या तुलनेत ४३% नी कमी आहे. यामुळे प्रभावी तक्रार निवारण अधिक महत्त्वाचे ठरते.
मेन्सचे पैलू
- उत्तरदायित्वातील तडजोड: प्रथमदर्शनी आर्थिक अनियमिततेसाठी एफआयआरची तरतूद वगळल्याने भ्रष्टाचाराविरुद्धचा फौजदारी कायद्याचा प्रतिबंधक परिणाम कमी होतो. कृती-अहवालांचा स्थानिक संस्थांकडून आढावा वगळल्याने विकेंद्रित तपासणी यंत्रणा नाहीशी होते, जे अधिनियमातील पंचायत-केंद्रित नियोजनाच्या घोषित भूमिकेशी विसंगत आहे.
- सुलभता: अनेक माध्यमे, तांत्रिक कारणांवरून नकार नाही आणि त्याच दिवशी डिजिटल नोंद यांमुळे गरीब, कमी साक्षर कामगारांसाठी सुलभता वाढते. तरीही डिजिटल अवलंबित्वामुळे कमजोर संपर्क जोडणी असलेले लोक वंचित राहू शकतात.
- कालबद्धता: ७ दिवसांत चौकशी, १५ दिवसांत निवारण आणि स्वयंचलित एस्केलेशन यामुळे अंमलबजावणीयोग्य कालमर्यादा तयार होते, परंतु तिची परिणामकारकता तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांच्या मनुष्यबळावर अवलंबून आहे.
- संघराज्यवाद: राज्ये हेल्पलाइन व इतर माध्यमे निश्चित करतात आणि योजनेचा निधी (६०:४०) सहभागी स्वरूपाचा आहे, त्यामुळे प्रशासकीय जबाबदारी राज्यांसह वाटली जाते.
- हक्काधारित स्वरूप: मर्यादित वाटपे आणि संक्रमणकाळात कामात झालेली नोंदवलेली घट (वर नमूद) यांबद्दलच्या चिंतांमुळे कामाच्या हक्कासाठी विश्वासार्ह तक्रार निवारण अत्यावश्यक ठरते.
- सहभाग व सामाजिक लेखापरीक्षण: ग्रामसभा आणि सामाजिक लेखापरीक्षणाच्या भूमिका ग्रामीण कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्रस्थानी आहेत आणि स्थानिक संस्थांची सौम्य केलेली देखरेख त्याच्या विरोधात जाते.
- पुढील मार्ग: श्रेणीबद्ध उत्तरदायित्व शिडी पुन्हा लागू करणे (विभागीय कारवाई आणि वसुली, स्पष्ट अपहाराच्या प्रकरणांत एफआयआरसह), नियमित सामाजिक लेखापरीक्षण, स्वतंत्र देखरेख आणि ऑफलाइन पर्याय.
संभाव्य मेन्स प्रश्न
**जीएस२, १५ गुण:** "हक्काधारित कल्याणकारी योजनांच्या यशासाठी प्रभावी तक्रार निवारण अविभाज्य आहे. व्हीबी-जी राम जी अधिनियमांतर्गत नवीन तक्रार निवारण चौकटीचे महत्त्व तपासा आणि काही उत्तरदायित्व तरतुदी वगळल्याच्या परिणामांचे चिकित्सक मूल्यमापन करा."
संबंधित विषय
- मनरेगाची वैशिष्ट्ये आणि सामाजिक लेखापरीक्षण
- पंचायती राज संस्था, ७३ वी घटनादुरुस्ती आणि ग्रामसभा
- कामाचा हक्क आणि अनुच्छेद ४१ (मार्गदर्शक तत्त्वे)
- माहितीचा अधिकार, नागरिक सनद, सार्वजनिक सेवा हमी
- प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण आणि कल्याणकारी योजनांतील डिजिटल प्रशासन (ई-केवायसी, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण)
- केंद्र पुरस्कृत योजनांमधील केंद्र-राज्य आर्थिक संबंध
विषय: GS2अर्थव्यवस्था
3 नोव्हेंबर, 2026 च्या सर्व चालू घडामोडी → · UPSC चालू घडामोडी मराठीत