स्रोत: द हिंदू, 3 नोव्हेंबर, 2026
सारांश
संरक्षण मंत्रालयाने सोमवारी भारतीय नौदलासाठी आठ नेक्स्ट जनरेशन कॉर्व्हेट (एनजीसी) बांधण्याकरिता दोन सरकारी मालकीच्या जहाजबांधणी कंपन्यांशी, म्हणजेच गार्डन रीच शिपबिल्डर्स अँड इंजिनिअर्स (जीआरएसई) आणि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) यांच्याशी, ₹५३,८६६.५० कोटींचे करार केले. जीआरएसई पाच आणि जीएसएल तीन जहाजे बांधणार आहे. ही जहाजे भारतीय नौदलाच्या स्वतःच्या रचनेवर (इन-हाउस डिझाइन) आधारित आहेत. अशा रचनेची जहाजे संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (डीपीएसयू) बांधण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. देशांतर्गत संरक्षण उत्पादन परिसंस्थेला चालना मिळेल आणि मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होईल, अशी मंत्रालयाची अपेक्षा आहे.
प्रिलिम्ससाठी महत्त्वाची तथ्ये
- नेक्स्ट जनरेशन कॉर्व्हेट (एनजीसी): ८ जहाजे, भारतीय नौदलाच्या स्वतःच्या रचनेवर आधारित.
- बांधकाम करणारे दोन डीपीएसयू: जीआरएसई (५ जहाजे) आणि जीएसएल (३ जहाजे).
- पहिलीच घटना: नौदलाने स्वदेशी रचना केलेल्या युद्धनौका डीपीएसयू बांधणार आहेत.
- सुरक्षाविषयक मंत्रिमंडळ समितीने २८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी या प्रकल्पाला मंजुरी दिली.
- प्रकल्प २८ (कामोर्ता वर्ग) कॉर्व्हेट हे नौदलाचे पाणबुडीविरोधी युद्ध कॉर्व्हेट आहेत.
- कॉर्व्हेट लिटोरल व किनारी भूमिकांसाठी असतात, तर फ्रिगेट खोल समुद्रातील सेवेसाठी योग्य असतात.
- एनजीओपीव्ही हा जीएसएल आणि जीआरएसई येथे बांधला जाणारा ११ जहाजांचा स्वतंत्र कार्यक्रम आहे.
आकडेवारी आणि तपशील
- कराराचे मूल्य: ₹५३,८६६.५० कोटी, सोमवारी स्वाक्षरी (आकडेवारी-पेटीत ₹५३,८६६ कोटी असे दाखवले आहे).
- विभागणी: जीआरएसई ५ जहाजे, जीएसएल ३ जहाजे, एकूण ८.
- पुढील १० वर्षांतील रोजगार: जहाजबांधणी कारखान्यांत सुमारे ७२ लाख मनुष्य-दिवस आणि पूरक उद्योग व सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांत सुमारे ४६० लाख मनुष्य-दिवस.
- औद्योगिक पाया: डीपीएसयू, खासगी जहाजबांधणी कंपन्या, भारतीय औद्योगिक भागीदार आणि सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग.
- क्षमतांची यादी: प्रगत क्षेपणास्त्रे, शस्त्रे आणि संवेदक संच; हवाई, पृष्ठभागीय आणि पाण्याखालील कारवाया; पृष्ठभागविरोधी व पाणबुडीविरोधी युद्ध, किनारा संरक्षण, लिटोरल लढाई आणि सागरी टेहळणी.
स्थिर–गतिशील दुवा
भारत संरक्षण क्षेत्रात स्वावलंबन (आत्मनिर्भर भारत) साधण्याचा प्रयत्न करत आहे. नौदलाने केलेली स्वतःची रचना आणि डीपीएसयूंकडून होणारे बांधकाम ही यातील प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत. पुरवठा साखळीत खासगी जहाजबांधणी कंपन्या, सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग आणि औद्योगिक भागीदार सहभागी आहेत. करारांवर स्वाक्षऱ्या होण्यापूर्वी सुरक्षाविषयक मंत्रिमंडळ समितीने या प्रकल्पाला मंजुरी दिली होती. औद्योगिक धोरणाचे साधन म्हणून खरेदीचा वापर कसा केला जातो आणि त्यातून रोजगार व पूरक उद्योगांमध्ये गुणक परिणाम कसा साधला जातो, हे या बातमीतून दिसते.
अभ्यासक्रमाशी संबंध: जीएस३ – विज्ञान-तंत्रज्ञान: तंत्रज्ञानाचे स्वदेशीकरण आणि संरक्षण उत्पादन | जीएस३ – अंतर्गत/बाह्य सुरक्षा: संरक्षण खरेदी, सागरी सुरक्षा | जीएस३ – अर्थव्यवस्था: उद्योग, सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग, रोजगार
पार्श्वभूमी
कॉर्व्हेट आणि नेक्स्ट जनरेशन कॉर्व्हेट (एनजीसी) कार्यक्रम
जीआरएसई आणि जीएसएल
अधिक संदर्भ
- संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंह यांच्या उपस्थितीत नवी दिल्लीतील कर्तव्य भवन-२ येथे करारांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या.
- जहाजांची रचना भारतीय नौदलाने केली आहे, दोन्ही डीपीएसयूंची निवड स्पर्धात्मक प्रक्रियेतून झाली आणि सुरक्षाविषयक मंत्रिमंडळ समितीने २८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्रकल्पाला मंजुरी दिली.
- मे २०२५ मध्ये पाच जहाजांसाठी जीआरएसई हा एल१ (सर्वात कमी बोली लावणारा) बोलीदार ठरला होता.
- संबंधित कार्यक्रम: नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोअर पेट्रोल व्हेसल (एनजीओपीव्ही) हा ११ जहाजांचा प्रकल्प आहे. ३० मार्च २०२३ रोजी ₹९,७८१ कोटींचा करार झाला, ज्यात सात जहाजे जीएसएलला आणि चार जहाजे जीआरएसईला देण्यात आली. एनजीओपीव्ही 'सृष्टी' २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी गोव्यातील जीएसएल येथे जलावतरित झाले.
मेन्सचे पैलू
- स्वावलंबन: नौदलाची स्वतःची रचना आणि डीपीएसयूंकडून बांधकाम यामुळे आयातीवरील अवलंबित्व कमी होते आणि रचना क्षमता विकसित होते. यातील पुरवठा साखळी सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांपर्यंत विस्तारलेली आहे.
- आर्थिक गुणक परिणाम: १० वर्षांत जहाजबांधणी कारखान्यांत सुमारे ७२ लाख आणि पूरक उद्योग व सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांत ४६० लाख मनुष्य-दिवस; म्हणजे जहाजबांधणी कारखान्यांपेक्षा पूरक उद्योगांत सुमारे सहा पट मनुष्य-दिवस.
- सामरिक संदर्भ: पाणबुडीविरोधी युद्ध, किनारा संरक्षण आणि टेहळणीसाठी नौदलाला लिटोरल क्षमतेची गरज आहे. हे हिंदी महासागरातील सुरक्षा आणि व्यापारमार्गांच्या संरक्षणाशी संबंधित आहे.
- सार्वजनिक क्षेत्राची भूमिका: डीपीएसयूंची क्षमता आणि वितरणाच्या कालमर्यादा निर्णायक आहेत. जीआरएसई आणि जीएसएल हे ११ जहाजांची एनजीओपीव्ही मालिकाही एकाच वेळी बांधत असल्याने अंमलबजावणीतील धोका आणि जहाजबांधणी कारखान्यांची क्षमता हे मुद्दे आहेत.
- खरेदी प्रक्रिया: स्पर्धात्मक निवड, सुरक्षाविषयक मंत्रिमंडळ समितीची मंजुरी आणि करार स्वाक्षरी हे प्रमाणित टप्पे दिसतात. वेळेवर वितरण आणि खर्च नियंत्रण ही नेहमीची आव्हाने आहेत.
- पुढील वाटचाल: इंजिने, शस्त्रे आणि संवेदक यांची अधिक सक्षम स्वदेशी पुरवठा साखळी, खासगी क्षेत्राचा सहभाग आणि निर्यातीची क्षमता.
संभाव्य मेन्स प्रश्न
**जीएस३, १० गुण:** "नेक्स्ट जनरेशन कॉर्व्हेटसाठीचा अलीकडील करार हा स्वदेशी युद्धनौका बांधणीतील मैलाचा दगड मानला जातो. अशा कार्यक्रमांचा संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भर भारताला कसा हातभार लागतो आणि कोणती आव्हाने शिल्लक आहेत, यावर चर्चा करा."
संबंधित विषय
- संरक्षण संपादन प्रक्रिया आणि स्वदेशीकरणाचे वर्ग
- सकारात्मक स्वदेशीकरण याद्या आणि संरक्षण कॉरिडॉर
- प्रकल्प १५बी, प्रकल्प १७ए आणि प्रकल्प २८ वर्ग
- सुरक्षाविषयक मंत्रिमंडळ समिती आणि तिची भूमिका
- हिंदी महासागर क्षेत्रातील भारतीय नौदलाची भूमिका
- संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम: रचना आणि सुधारणा
विषय: GS3विज्ञान व तंत्रज्ञान
3 नोव्हेंबर, 2026 च्या सर्व चालू घडामोडी → · UPSC चालू घडामोडी मराठीत