BrainParrot

भारताच्या प्रेस महानिबंधकांचे प्रधान महासंचालक श्री योगेश कुमार बावेजा यांचा बेंगळुरूमध्ये आज “प्रेस आणि नियतकालिकांची नोंदणी अधिनियम, २०२३ आणि प्रेस सेवा पोर्टल” यावर प्रकाशक आणि मुद्रकांशी संवाद

GS2संपूर्ण नोटप्रकाशित: · अद्ययावत:

स्रोत: PIB (पत्र सूचना कार्यालय) · मूळ वाचा ↗

सारांश

भारताचे प्रेस नोंदणी महासंचालक (पीआरजीआय) यांनी कर्नाटकच्या माहिती आणि जनसंपर्क विभागासह संयुक्तपणे बेंगळुरूमध्ये 'वार्ता' कार्यशाळा आयोजित केली, ज्यामध्ये १५० हून अधिक वृत्तपत्र/मासिक प्रकाशक आणि मुद्रक सहभागी झाले.

UPSC साठी महत्त्व: प्रासंगिकता: ✅ जीएस२ — प्रेस/मीडिया नियमन, डिजिटल मीडियाचे शासन

प्रिलिम्ससाठी महत्त्वाची तथ्ये

  • प्रेस आणि नियतकालिक नोंदणी अधिनियम, २०२३ हा प्रेस आणि पुस्तक नोंदणी अधिनियम, १८६७ रद्द करतो.
  • पीआरपी अधिनियम अधिसूचित: २९ डिसेंबर २०२३; लागू: १ मार्च २०२४.
  • प्रशासन: माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अंतर्गत भारताचे प्रेस नोंदणी महासंचालक (पीआरजीआय) यांच्याकडून.
  • पीआरपी अधिनियमांतर्गत अपील प्राधिकरणाचे प्रमुख प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष असतात.
  • "पुस्तके" पीआरपी अधिनियमाच्या कक्षेतून वगळली आहेत; ती स्वतंत्र प्रशासनाखाली राहतात.
  • प्रेस सेवा पोर्टल ही नियतकालिकांच्या शीर्षक पडताळणी आणि नोंदणीसाठी ऑनलाइन एकल-विंडो प्रणाली आहे (एनआयसीने निर्मित).

आकडेवारी आणि तपशील

  • कार्यशाळा बेंगळुरूमध्ये आयोजित; कर्नाटकभरातून १५० हून अधिक प्रकाशक/मुद्रक उपस्थित.
  • पीआयबी बेंगळुरू, पीआरजीआय आणि कर्नाटक माहिती व जनसंपर्क विभाग यांच्याद्वारे संयुक्तपणे आयोजित.
  • समाविष्ट विषय: नवीन नियतकालिक नोंदणी, मालक/प्रकाशक प्रोफाइल दस्तऐवजीकरण, मालकी हस्तांतरण प्रक्रिया, वार्षिक अहवाल सादर करणे, नोंदणी रद्द करणे, प्रसार संख्या पडताळणी आणि नोंदणी अद्ययावत करणे.
  • कर्नाटक मीडिया अकादमी पत्रकारांना आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेण्यासाठी एआय आणि नवीन सॉफ्टवेअर-साधन प्रशिक्षण देत आहे (राज्य-स्तरीय उपक्रम, राज्याच्या माहिती व जनसंपर्क सचिवांनी नमूद केला).
  • उपस्थित राज्य अधिकारी: जे. मंजुनाथ (सचिव, कर्नाटक माहिती व जनसंपर्क विभाग) आणि एम. एन. अनुचेत (पोलीस उपमहानिरीक्षक आणि आयुक्त, कर्नाटक माहिती व जनसंपर्क विभाग) — त्यांपैकी नंतरच्या व्यक्तीने विशेषतः डिजिटल-मीडिया/युट्यूब पत्रकारांच्या नियमनाची मागणी केली.

स्थिर–गतिशील दुवा

भारताच्या छापील-मीडिया नोंदणी चौकटीने वसाहतवादी काळातील, गुन्हे-दंडांनी भरलेल्या कायद्यापासून एका सुलभ, मोठ्या प्रमाणात गुन्हे-विरहित, तंत्रज्ञान-सक्षम प्रणालीकडे वाटचाल केली आहे — हा व्यापक 'व्यवसाय सुलभता' उपक्रमाचा भाग आहे, जो प्रेससारख्या ऐतिहासिकदृष्ट्या कठोर नियमन असलेल्या क्षेत्रांनाही लागू झाला आहे. या कार्यशाळेत व्यक्त झालेली राज्य-स्तरीय चिंता — की डिजिटल/ऑनलाइन बातमी निर्माते कोणत्याही तुलनात्मक नोंदणी किंवा जबाबदारी चौकटीबाहेर कार्यरत आहेत — ही एक संरचनात्मक तफावत अधोरेखित करते: भारताचा प्रेस कायदा छापील माध्यमांसाठी आधुनिक झाला आहे, परंतु डिजिटल-मूळ बातमी प्रकाशकांसाठी अद्याप कोणतीही समतुल्य नोंदणी व्यवस्था अस्तित्वात नाही.

अभ्यासक्रमाशी संबंध: जीएस२ – राज्यव्यवस्था: मीडिया कायदा आणि नियमन, प्रेस स्वातंत्र्य

पार्श्वभूमी

प्रेस आणि नियतकालिक नोंदणी अधिनियम, २०२३ (पीआरपी अधिनियम)

हे काय आहे:
भारतातील वृत्तपत्रे आणि नियतकालिकांच्या नोंदणीचे नियमन करणारा कायदा; माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अंतर्गत भारताचे प्रेस नोंदणी महासंचालक (पीआरजीआय) यांच्याद्वारे प्रशासित.
सदस्य:
पीआरजीआय नोंदणी प्रशासित करते; पीआरजीआयच्या निर्णयांविरुद्ध अपील यंत्रणेचे प्रमुख प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष असतात.
महत्त्व:
१८६७ च्या कायद्यातील कठोर गुन्हे-दंडांऐवजी (उल्लंघनासाठी सहा महिन्यांपर्यंतचा कारावास) मोठ्या प्रमाणात गुन्हे-विरहित, तंत्रज्ञान-आधारित नोंदणी प्रणाली आणणे; ही प्रणाली अधिक मोठ्या आणि वेगाने कार्यरत असलेल्या प्रकाशन क्षेत्रासाठी योग्य आहे (आता ७००+ जिल्हे ऑनलाइन प्रक्रिया केली जातात).

अधिक संदर्भ

प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया — ज्याचे अध्यक्ष पीआरपी अधिनियमाच्या अपील यंत्रणेचे प्रमुख असतात — ही स्वतः एक वैधानिक, अर्ध-न्यायिक संस्था आहे, जी प्रेस स्वातंत्र्य जपण्यासाठी आणि छापील मीडियाचे मानक/नैतिकता राखण्यासाठी स्थापन करण्यात आली आहे. पीआरजीआयच्या केवळ नोंदणी-केंद्रित भूमिकेपेक्षा ही संस्था वेगळी आहे; या दोन्ही मिळून भारताची छापील प्रेस प्रशासन रचना तयार होते, परंतु सध्या यापैकी कोणतीही संस्था डिजिटल बातमी प्लॅटफॉर्मवर नोंदणी-शैलीचे नियंत्रण विस्तारत नाही; ते प्लॅटफॉर्म (जर काही नियमन असेल तर) आयटी नियम, २०२१ मधील स्वतंत्र डिजिटल मीडिया नैतिकता संहितेअंतर्गत येतात.

मेन्सचे पैलू

  • वसाहतवादी काळातील प्रेस कायद्याचे आधुनिकीकरण आणि गुन्हे-विरहितीकरण हे जबाबदारी यंत्रणा (पीसीआय-प्रमुख अपील प्रक्रिया) कायम ठेवत नियामक अनुपालन सोपे करण्याच्या व्यापक प्रशासकीय प्रवृत्तीचे प्रतिबिंब आहे.
  • डिजिटल मीडियासाठी नियामक तफावत: अधिकाऱ्यांनी स्पष्टपणे अधोरेखित केले की युट्यूब/डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या वाढीने कोणत्याही नोंदणी-समतुल्य जबाबदारी चौकटीला मागे टाकले आहे; छापील माध्यमांप्रमाणे, ज्यांना आता पीआरपी अधिनियम-स्तरीय नोंदणी शिस्त लागू आहे.
  • मीडिया लोकशाहीचा "चौथा स्तंभ": अशा प्रकारचा सरकार-मीडिया संवाद हा योजना/धोरण प्रसारामध्ये प्रेसला भागीदार मानणारा संस्थात्मक दृष्टिकोन दर्शवितो; तो प्रेस स्वातंत्र्याच्या चिंतांशी संतुलित करणे आवश्यक आहे.
  • केंद्र-राज्य समन्वय: केंद्रीय प्रेस कायद्याच्या (पीआरपी अधिनियम) अंमलबजावणीसाठी प्रकाशकांपर्यंत शेवटच्या टप्प्यातील पोहोचासाठी राज्य-स्तरीय माहिती व जनसंपर्क विभागांवर अवलंबून राहावे लागते — केंद्र सूचीतील विषयात (प्रेस हा मुख्यतः केंद्रीय/समवर्ती क्षेत्र आहे) सहकारी संघराज्यवादाचे उपयुक्त उदाहरण.
  • पत्रकारांसाठी क्षमता-विकास: पारंपरिक पत्रकारांसाठी एआय/सॉफ्टवेअर प्रशिक्षणासारखे राज्य उपक्रम हे एकत्रित छापील-डिजिटल परिदृश्याशी मीडिया क्षेत्राच्या जुळवून घेण्याच्या व्यापक आव्हानाचे प्रतिबिंब आहेत.
  • पुढील मार्ग: कोणत्याही भविष्यातील डिजिटल-बातमी नोंदणी किंवा जबाबदारी चौकटीला १८६७ च्या कायद्याचा अतिरेकी-दंड मॉडेल टाळावे लागेल, तरीही अधिकाऱ्यांनी अधोरेखित केलेली सध्याची नियंत्रण तफावत बंद करावी लागेल.

संभाव्य मेन्स प्रश्न

**जीएस२, १० गुण:** "प्रेस आणि नियतकालिक नोंदणी अधिनियम, २०२३ ने छापील माध्यमांसाठी भारताच्या वसाहतवादी काळातील प्रेस नोंदणी कायद्याचे आधुनिकीकरण केले. भारतातील डिजिटल बातमी प्लॅटफॉर्मवरील नियमनातील सततच्या तफावतींची समीक्षात्मक चर्चा करा."

संबंधित विषय

  • आयटी नियम, २०२१ आणि डिजिटल मीडिया नैतिकता संहिता
  • प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया — रचना आणि अधिकार
  • अनुच्छेद १९(१)(अ) अंतर्गत प्रेस स्वातंत्र्य आणि त्यावरील योग्य निर्बंध
  • भारताचे वृत्तपत्र निबंधक (आरएनआय) — पीआरजीआयची पूर्ववर्ती संस्था

विषय: GS2

या नोट्स कशा लिहिल्या आणि तपासल्या जातात →

17 ऑक्टोबर, 2026 च्या सर्व चालू घडामोडी → · UPSC चालू घडामोडी मराठीत