कावेरी वाद: दुष्काळात तमिळनाडूच्या थकित पाण्याच्या अर्जावरील आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला
प्रकाशित: · अद्ययावत:
स्रोत: द हिंदू, 13 ऑक्टोबर, 2026
सारांश
- १२ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दीर्घकाळ चाललेल्या कावेरी वादात तमिळनाडूच्या अर्जावर सुनावणी घेतली. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठाने विचारले की स्वतः टंचाई आणि दुष्काळाचा सामना करणारे कर्नाटक थकित पाणी कसे देऊ शकेल.
- खंडपीठाने अर्जावरील आदेश राखून ठेवला आणि तो लवकरच देण्यात येईल असे सांगितले.
- कर्नाटक पाणी रोखून धरत आहे, असे तमिळनाडूचे म्हणणे आहे. कर्नाटकाच्या म्हणण्यानुसार राज्य तीव्र दुष्काळाचा सामना करत आहे आणि कावेरी जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या (सीडब्ल्यूएमए) निर्देशाचे पालन करत आहे.
प्रिलिम्ससाठी महत्त्वाची तथ्ये
- कावेरी जल व्यवस्थापन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) आणि कावेरी जल नियमन समिती (सीडब्ल्यूआरसी): सर्वोच्च न्यायालयाच्या १६ फेब्रुवारी २०१८ च्या निकालानुसार, आंतरराज्यीय नदी जलवाद अधिनियम, १९५६ च्या कलम ६अ अन्वये केंद्र सरकारने १ जून २०१८ रोजी स्थापन केले.
- सीडब्ल्यूडीटी निवाडा: फेब्रुवारी २००७, सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये सुधारित केला. सर्वोच्च न्यायालयाचे वाटप: तमिळनाडू ४०४.२५, कर्नाटक २८४.७५, केरळ ३०, पुदुच्चेरी ७ टीएमसी (या चार वाट्यांची बेरीज ७२६ टीएमसी होते).
- सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये कावेरीला "राष्ट्रीय संपत्ती" घोषित केले.
- बिलिगुंडलू हा कावेरीच्या प्रवाहासाठी वापरला जाणारा आंतरराज्यीय सीमेवरील मापन बिंदू आहे. टीएमसी म्हणजे हजार दशलक्ष घनफूट. क्युसेक म्हणजे घनफूट प्रति सेकंद.
- अनुच्छेद २६२ (आंतरराज्यीय जलवादांचा निवाडा). पाणी हा राज्यसूचीतील नोंद १७ चा विषय आहे; संघसूचीतील नोंद ५६ आंतरराज्यीय नद्यांचे नियमन आणि विकास यासंबंधी आहे.
- कावेरी खोऱ्यातील राज्ये: कर्नाटक, तमिळनाडू, केरळ आणि पुदुच्चेरी हा केंद्रशासित प्रदेश. (कर्नाटकाच्या युक्तिवादानुसार) ईशान्य मान्सून तमिळनाडूच्या जलाशयांना पाणी देतो.
आकडेवारी आणि तपशील
- तमिळनाडूच्या दाव्यानुसार ६ ऑक्टोबरपर्यंत बिलिगुंडलू येथे ११.७१९ टीएमसीची तूट आहे. संकटाच्या वर्षासाठी आपला हक्क कमी केल्यानंतरही ही तूट कायम असल्याचे राज्याचे म्हणणे आहे.
- तमिळनाडू कर्नाटकाच्या जलाशयांतील एकत्रित सुमारे ४९ टीएमसी साठ्याचा संदर्भ देते आणि तो आपल्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा असल्याचे सांगते.
- तमिळनाडूचे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी युक्तिवाद केला की संकटाच्या वर्षात उपलब्ध पाणी प्रमाणबद्ध रीतीने वाटले पाहिजे आणि संपूर्ण तूट एकट्या राज्याने सोसू शकत नाही. तुटीचा फटका सांबा लागवडीला आणि कावेरी त्रिभुज प्रदेशातील उपजीविकेला बसतो, आणि पाण्याची कमतरता नंतर भरून काढता येत नाही, असे ते म्हणाले.
- कर्नाटकाचे ज्येष्ठ वकील श्याम दिवाण म्हणाले:
- अनेक जिल्हे टप्प्याटप्प्याने दुष्काळग्रस्त म्हणून अधिसूचित केले आहेत;
- उपलब्ध पाणी सुमारे ५७ टीएमसी आहे, त्यापैकी सुमारे ४५ टीएमसी बेंगळुरू आणि इतर शहरी भागांच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी आवश्यक आहे;
- सिंचनासाठी सोडले जाणारे पाणी कमी केले आहे;
- तमिळनाडूला ईशान्य मान्सूनचा लाभ आहे, जो कर्नाटकाला उपयोगी पडत नाही;
- बिलिगुंडलू येथे दररोज सरासरी ३,००० क्युसेक प्रवाहाच्या सीडब्ल्यूएमएच्या निर्देशाचे कर्नाटक पालन करत आहे.
- न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की थकित पाणी तेव्हाच भरून काढता येते जेव्हा अतिरिक्त पाणी असते. खंडपीठाने आदेश राखून ठेवला आणि तो लवकरच दिला जाईल असे सांगितले.
स्थिर–गतिशील दुवा
- पाणी हा राज्यसूचीतील विषय आहे, तर आंतरराज्यीय नद्यांचे नियमन आणि विकास हा संघसूचीतील विषय आहे. अनुच्छेद २६२ नुसार संसद आंतरराज्यीय नदीवादांच्या निवाड्यासाठी तरतूद करू शकते. १९५६ चा अधिनियम हा कायदेशीर मार्ग आहे.
- कावेरी प्रकरणातील वारंवार उद्भवणारी समस्या म्हणजे तुटीचे वर्ष. सामान्य वर्षासाठी वाटप निश्चित केलेले असते, पण दुष्काळी वर्षातील वाटपासाठी सूत्र आवश्यक असते. दोन्ही राज्ये एकाच दुष्काळाचा वापर परस्परविरोधी निष्कर्षांसाठी करत आहेत.
- वरच्या तीरावरील (कर्नाटक) आणि खालच्या तीरावरील (तमिळनाडू) हितसंबंध मान्सूनच्या भिन्नतेमुळेही वेगळे ठरतात. नैऋत्य मान्सून कर्नाटकाच्या पाणलोट क्षेत्राला पाणी देतो, तर ईशान्य मान्सूनचा लाभ तमिळनाडूला होतो.
अभ्यासक्रमाशी संबंध: जीएस२ – राज्यशास्त्र: आंतरराज्यीय संबंध, जलवाद (अनुच्छेद २६२, आंतरराज्यीय नदी जलवाद अधिनियम, १९५६), संघराज्यवाद; जीएस१ – भूगोल: भारतातील नदीप्रणाली; जीएस३ – कृषी आणि सिंचन
पार्श्वभूमी
कावेरी जल व्यवस्थापन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए)
कावेरी वाद आणि २०१८ चा निकाल
अधिक संदर्भ
- २०१८ च्या निकालानंतरच्या विश्लेषणांनी तुटीच्या वाटपाचे सूत्र ठरवणे आणि मेकेदाटू प्रकल्प हे प्रमुख प्रलंबित मुद्दे असल्याचे अधोरेखित केले. सध्याच्या वादात तुटीच्या वर्षाचा प्रश्न पुढे आला आहे.
- वादग्रस्त १९२४ चा करार संपुष्टात आला आहे, हेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
- २०२६ मध्ये सीडब्ल्यूएमएने कर्नाटकाला मे २०२६ साठी तमिळनाडूला वेळेवर पाणी सोडण्याचे निर्देश देऊन २०१८ च्या निकालाचा पुनरुच्चार केला.
मेन्सचे पैलू
- सामान्य वर्षातील हक्क विरुद्ध संकटाच्या वर्षातील वाटप. २०१८ चा निकाल सामान्य वर्षासाठी वाटे निश्चित करतो. संकटाच्या वर्षात प्रमाणबद्ध कपात व्हावी, असा तमिळनाडूचा युक्तिवाद आहे. दुष्काळात थकबाकी फेडणे शक्य नाही, असे कर्नाटकाचे म्हणणे आहे. थकित पाणी केवळ अतिरिक्त पाणी असतानाच भरून काढता येते, हे खंडपीठाचे निरीक्षण कर्नाटकाच्या तर्कास पूरक आहे; मात्र अंतिम मत आदेशाची प्रतीक्षा करत आहे.
- स्पर्धात्मक गरजा. तमिळनाडूतील त्रिभुज प्रदेशातील सांबा शेतकऱ्यांची उपजीविका विरुद्ध बेंगळुरूच्या पिण्याच्या पाण्याच्या गरजा (सुमारे ५७ पैकी सुमारे ४५ टीएमसी). २०१८ च्या निकालानेही बेंगळुरूच्या पिण्याच्या पाण्याच्या गरजा मान्य केल्या होत्या.
- सीडब्ल्यूएमएची भूमिका. अशा निर्णयांसाठी तांत्रिक, तज्ज्ञ नियामक अपेक्षित आहे, तरीही वारंवार सर्वोच्च न्यायालयाकडे धाव घ्यावी लागणे हे संस्थात्मक यंत्रणांच्या मर्यादा आणि तुटीच्या वर्षासाठी स्पष्ट सूत्राची गरज दर्शवते.
- संघराज्यीय आणि राजकीय पैलू. वरच्या विरुद्ध खालच्या तीरावरील हितसंबंध, भिन्न मान्सून प्रणाली आणि सतत वादाचा मुद्दा ठरलेला मेकेदाटू प्रकल्प.
- हवामानाचा ताण. अपुरा पाऊस आणि दुष्काळी परिस्थिती (कर्नाटकाने अनेक जिल्हे दुष्काळग्रस्त म्हणून अधिसूचित केले आहेत) यामुळे वाटपाचे नियम अधिक निर्णायक ठरतात.
- पुढील मार्ग. पूर्वनिश्चित, आकडेवारीवर आधारित दुष्काळी वाटप नियमावली, बिलिगुंडलू येथे प्रत्यक्ष वेळेतील दूरमापन प्रणाली, शेतीतील मागणी व्यवस्थापन (पीक विविधीकरण, कार्यक्षम सिंचन) आणि सीडब्ल्यूएमएचे अधिकार बळकट करणे.
संभाव्य मेन्स प्रश्न
**जीएस२, १५ गुण (२५० शब्द):** "आंतरराज्यीय नदी जलवाद सहकारी संघराज्यवादाच्या चौकटीची कसोटी पाहतात. कावेरी वादाच्या संदर्भात, अशा वादांच्या निराकरणासाठीच्या संस्थात्मक यंत्रणांची पर्याप्तता, विशेषतः संकटाच्या वर्षांत, तपासा."
संबंधित विषय
- अनुच्छेद २६२ आणि आंतरराज्यीय नदी जलवाद अधिनियम, १९५६ (सुधारणा आणि लवाद)
- कृष्णा, गोदावरी आणि महादायी जलवाद
- आंतरराज्यीय परिषद (अनुच्छेद २६३) आणि सहकारी संघराज्यवाद
- कावेरी नदीप्रणाली (प्राकृतिक भूगोल), मेकेदाटू प्रकल्प
- मान्सूनचे प्रकार: नैऋत्य आणि ईशान्य
विषय: GS2राज्यव्यवस्था
13 ऑक्टोबर, 2026 च्या सर्व चालू घडामोडी → · UPSC चालू घडामोडी मराठीत