प्रकाशित: · अद्ययावत:
स्रोत: द हिंदू, 30 सप्टेंबर, 2026
सारांश
- पाकिस्तानने ऑगस्ट २०२७ मध्ये एससीओ शिखर परिषदेचे यजमानपद भूषवणार असल्याची घोषणा केली. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखालील भारतीय शिष्टमंडळ इस्लामाबादमधील एससीओ राष्ट्रीय समन्वयकांच्या पूर्वतयारी बैठकीला उपस्थित राहिले.
- गेल्या वर्षीच्या ऑपरेशन सिंदूरनंतर भारताची पाकिस्तानला ही अशा प्रकारची पहिलीच अधिकृत भेट होती. संयुक्त राष्ट्र महासभेत भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात शाब्दिक चकमक झाल्यानंतर काही दिवसांतच ही भेट झाली.
- भारताने हा कार्यक्रम बहुपक्षीय स्वरूपाचा असून द्विपक्षीय संबंधांवर त्याचा कोणताही परिणाम नाही, असे सांगितले. तरीही नंतरच्या टप्प्यावर उच्चस्तरीय सहभागाची शक्यता खुली राहते; त्यात पंतप्रधान मोदींचाही समावेश आहे, ज्यांना निमंत्रण देण्यात आले आहे.
प्रिलिम्ससाठी महत्त्वाची तथ्ये
- एससीओची स्थापना १५ जून २००१ (शांघाय); सनद २००३ मध्ये अंमलात; शांघाय फाइव्हची (१९९६) उत्तराधिकारी संघटना.
- दोन कायमस्वरूपी संस्था: सचिवालय (बीजिंग) आणि प्रादेशिक दहशतवादविरोधी संरचनेची कार्यकारी समिती (ताश्कंद) (२a पाहा).
- सर्वोच्च संस्था: राष्ट्रप्रमुख परिषद. शासनप्रमुख परिषद अर्थसंकल्प मंजूर करते.
- भारत आणि पाकिस्तान २०१७ मध्ये पूर्ण सदस्य झाले (२a पाहा).
- अधिकृत भाषा: रशियन आणि चिनी.
- अध्यक्षपद दरवर्षी आवर्तनाने बदलते, आणि राष्ट्रप्रमुख शिखर परिषदेचे ठिकाण सदस्य देशांच्या नावांच्या रशियन वर्णक्रमानुसार ठरते.
- एससीओ राष्ट्रीय समन्वयक परिषद प्रमुख परिषदांच्या बैठकांची तयारी करते; सोमवारी इस्लामाबादमध्ये सुरू झालेली तीन दिवसांची बैठक याच संस्थेची होती.
आकडेवारी आणि तपशील
- पाकिस्तान ऑगस्ट २०२७ मध्ये एससीओ शिखर परिषदेचे यजमानपद भूषवेल. सोमवारी इस्लामाबादमध्ये राष्ट्रीय समन्वयक परिषदेची तीन दिवसांची बैठक सुरू होत असताना ही घोषणा झाली.
- भारताच्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व सहसचिव (बहुपक्षीय व आर्थिक संबंध) आलोक दिमरी यांनी केले. यंदा पाकिस्तानच्या अध्यक्षतेखालील मागील बैठकांच्या तुलनेत हा उच्च स्तर आहे.
- सप्टेंबरच्या मध्यात इस्लामाबादमधील एससीओ-प्रादेशिक दहशतवादविरोधी संरचनेच्या बैठकीला केवळ भारताचे प्रभारी राजदूत सत्यपाल पांडे उपस्थित होते; भारताकडून कोणतेही शिष्टमंडळ नव्हते.
- पाकिस्तानच्या अध्यक्षपदाचा २०२६-२०२७ साठीचा विषय: "दृष्टीचे कृतीत रूपांतर: संपर्कसुविधा, नवोन्मेष आणि सामायिक समृद्धी".
- गेल्या वर्षीच्या ऑपरेशन सिंदूरनंतरची ही भारताची पहिली अधिकृत पाकिस्तान भेट आहे, आणि संयुक्त राष्ट्र महासभेत जयशंकर आणि शहबाज शरीफ यांनी परस्परांवर आरोप केल्यानंतर काही दिवसांतच ती झाली; त्या वेळी राजनयिकांनीही उत्तर देण्याच्या अधिकाराचा वापर केला.
- तुर्कीयेचे अध्यक्ष एर्दोगान यांनी संयुक्त राष्ट्र महासभेतील भाषणात केलेला काश्मीरचा उल्लेख भारताने फेटाळला (मंगळवारी, परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल यांच्यानुसार).
- एर्दोगान यांनी या महिन्याच्या सुरुवातीला सांगितले की तुर्कीये निरीक्षक दर्जापेक्षा एससीओशी "उच्च स्तराचा" संबंध मागेल आणि पुढील वर्षी पूर्ण सदस्यत्व मागू शकेल. यजमान पाकिस्तानशी असलेले घनिष्ठ संबंध आणि लष्करी करार याची नोंद लेखात आहे.
- १०-सदस्यीय एससीओमध्ये तुर्कीयेच्या प्रवेशाला भारत विरोध करेल की नाही हे सांगणे जैस्वाल यांनी टाळले. सदस्य सामूहिकरित्या निर्णय घेतील, असे ते म्हणाले.
- मोदी पुढील वर्षी पाकिस्तानला जाणार की नाही, याची परराष्ट्र मंत्रालयाने पुष्टीही केलेली नाही आणि नकारही दिलेला नाही. मोदींना राष्ट्रप्रमुख परिषदेच्या बैठकीचे निमंत्रण देण्यात आले आहे. भारताने आतापर्यंत दिल्ली आणि इस्लामाबाद दोन्ही ठिकाणी नेतृत्वस्तरावरील बैठका टाळल्या आहेत.
- पूर्वीची उदाहरणे: २०२३ मध्ये मोदींनी एससीओ राष्ट्रप्रमुख परिषदेची शिखर परिषद आभासी पद्धतीने आयोजित केली आणि जयशंकर यांनी गोवा येथे परराष्ट्रमंत्र्यांच्या बैठकीसाठी बिलावल भुत्तो यांचे आतिथ्य केले. २०२४ मध्ये जयशंकर एससीओ शासनप्रमुख परिषदेच्या बैठकीसाठी इस्लामाबादला गेले.
स्थिर–गतिशील दुवा
- भारताने एससीओचा वापर मध्य आशिया, रशिया आणि दहशतवादविरोधी सहकार्यासाठीचा मंच म्हणून केला आहे, तर पाकिस्तानशी द्विपक्षीय संवाद टाळला आहे. भारताची बैठकीला उपस्थिती, पण नेतृत्वस्तरावर नव्हे, ही त्याचा "कप्पेबंद" दृष्टिकोन दर्शवते: द्विपक्षीय संबंध सामान्य न करता बहुपक्षीय यंत्रणांमध्ये सहभागी होणे.
- वर्षानुवर्षीच्या अध्यक्षपदाच्या आवर्तनामुळे एखाद्या सदस्य देशाच्या पाळीत त्याचे प्रतिस्पर्धी देश त्याच्या राजधानीत येतात, त्यामुळे सहभागाचा निर्णय द्विपक्षीय भूमिकेच्या संदर्भात तोलावा लागतो.
- तुर्कीयेच्या सध्याच्या एससीओ दर्जाच्या पुढे जाण्याच्या शक्यतेचा प्रश्न दाखवतो की प्रवेश हा सामूहिक निर्णय असतो आणि द्विपक्षीय जवळीक (तुर्कीये–पाकिस्तान लष्करी करार) या गटावर कसा प्रभाव टाकते.
अभ्यासक्रमाशी संबंध: जीएस२ – आंतरराष्ट्रीय संबंध: द्विपक्षीय, प्रादेशिक आणि जागतिक गट; भारत आणि त्याचा शेजार; आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि त्यांचे अधिदेश
पार्श्वभूमी
शांघाय सहकार्य संघटना (एससीओ)
अधिक संदर्भ
- भारताने सप्टेंबर २०२२ मध्ये समरकंद शिखर परिषदेत एससीओ राष्ट्रप्रमुख परिषदेचे अध्यक्षपद स्वीकारले आणि ४ जुलै २०२३ रोजी आभासी पद्धतीने शिखर परिषद आयोजित केली.
- अध्यक्ष या नात्याने भारताने आपले प्राधान्यक्रम "सुरक्षित" एससीओ या संकल्पनेत मांडले: सुरक्षा, आर्थिक विकास, संपर्कसुविधा, एकता, सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेचा आदर, आणि पर्यावरण संरक्षण.
मेन्सचे पैलू
- कप्पेबंद मुत्सद्देगिरी: भारत "बहुपक्षीय स्वरूपात" उपस्थित राहतो आणि द्विपक्षीय महत्त्व नाकारतो. प्रतिनिधित्वाचा स्तर मोजूनमापून ठरवला जातो (सप्टेंबरमध्ये सहसचिव, तर महिन्याच्या सुरुवातीला प्रादेशिक दहशतवादविरोधी संरचनेच्या बैठकीला फक्त प्रभारी राजदूत).
- नेतृत्वस्तरावरील संवादाचा अभाव: २०२३ मधील आभासी यजमानपद, गोव्यातील परराष्ट्रमंत्र्यांची बैठक, मग २०२४ मध्ये जयशंकर यांचे इस्लामाबादमध्ये जाणे, असा क्रम दिसतो. यातून भारत बहुपक्षीय मंचांवर बहिष्कार घालण्याऐवजी आपला सहभाग टप्प्याटप्प्याने वाढवत असल्याचे दिसते.
- संयुक्त राष्ट्र महासभेतील दहशतवाद आणि काश्मीर: उत्तराच्या अधिकारांच्या वापरासह झालेली शाब्दिक चकमक दाखवते की एससीओ स्वरूप आणि शत्रुत्व सहअस्तित्वात राहतात. इस्लामाबादमध्ये एससीओ-प्रादेशिक दहशतवादविरोधी संरचनेचे यजमानपद असणे हे गटाच्या दहशतवादविरोधी कार्यक्रमाच्या विश्वासार्हतेची कसोटी ठरते.
- तुर्कीये घटक: तुर्कीये–पाकिस्तान लष्करी करार आणि एर्दोगान यांचे काश्मीरविषयक उल्लेख यामुळे तुर्कीयेचा दर्जावाढीचा मुद्दा भारतासाठी संवेदनशील बनतो. प्रवेशासाठी सामूहिक निर्णय लागतो, त्यामुळे भारताचा नकाराधिकारासारखा प्रभाव किती आहे हे स्पष्ट नाही. भारताने विरोध करण्याची वचनबद्धता दिलेली नाही.
- धोरणात्मक लाभ-हानी विश्लेषण: सहभाग टिकवल्याने मध्य आशियातील भारताचा प्रवेश सुरक्षित राहतो आणि चीन व पाकिस्तानसाठी जागा रिकामी सोडली जात नाही; याउलट ऑपरेशन सिंदूरनंतर पाकिस्तानला जाण्याचे प्रतिमेवरील परिणाम.
- पुढील मार्ग: कार्यपातळीवर सहभाग चालू ठेवणे, नेतृत्वस्तरावरील पर्याय खुले ठेवणे, आणि एससीओच्या घोषणापत्रांमध्ये दहशतवादविरोधी भाषेचा आग्रह धरणे.
संभाव्य मेन्स प्रश्न
**जीएस२, १५ गुण:** "भारताचा एससीओबाबतचा दृष्टिकोन 'निवडक सहभाग' या धोरणाचे दर्शन घडवतो. एससीओमधील भारताचे हितसंबंध आणि पाकिस्तानच्या यजमान भूमिकेमुळे व संभाव्य विस्तारामुळे निर्माण होणारी आव्हाने यांचे विश्लेषण करा."
संबंधित विषय
- ऑपरेशन सिंदूर आणि भारत–पाकिस्तान संबंध; सिंधू जल करार
- भारत–मध्य आशिया संबंध; संपर्कसुविधा प्रकल्प (आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक मार्गिका, चाबहार)
- ब्रिक्स आणि इतर गट जिथे भारत आणि चीन सहअस्तित्वात आहेत
- प्रादेशिक दहशतवादविरोधी संरचना आणि जागतिक दहशतवादविरोधी रचना (संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद १२६७ यादी, वित्तीय कृती कार्यदल)
- भारत–तुर्कीये संबंध
विषय: GS2राज्यव्यवस्था
30 सप्टेंबर, 2026 च्या सर्व चालू घडामोडी → · UPSC चालू घडामोडी मराठीत