प्रकाशित: · अद्ययावत:
स्रोत: द हिंदू, 29 सप्टेंबर, 2026
सारांश
- अमेरिका–इराण युद्धाची सुरुवात फेब्रुवारीमध्ये अमेरिका आणि इस्रायल यांनी इराणवर केलेल्या हल्ल्यांनी झाली. हे युद्ध आता सुमारे सात महिने जुने झाले आहे. १७ जूनचा सामंजस्य करार (मेमोरँडम) कोलमडल्यानंतर चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे.
- इराणचे सर्वोच्च नेते मोजतबा खामेनेई यांनी सोमवारी सांगितले की "वेदनादायी आघातांनंतर" अमेरिकेला पश्चिम आशिया सोडावा लागेल. कतारचे मध्यस्थ परराष्ट्रमंत्री अब्बास अराघची यांना न्यूयॉर्कमध्ये भेटणार होते. त्यानंतर इराणच्या प्रस्तावाच्या सुधारित आवृत्तीवर अमेरिकी पक्षाशी सोमवारी किंवा मंगळवारी बैठक होण्याची अपेक्षा होती.
- दोन्ही पक्षांना आता वेळ आपल्या विरोधात जात असल्याचे वाटते, असा संपादकीयाचा युक्तिवाद आहे. नोव्हेंबरच्या मध्याच्या सुमारास पुन्हा संघर्ष उफाळण्यापूर्वी फार तर तात्पुरता "हुदना" (युद्धविराम) होईल, असा अंदाज संपादकीयात आहे. तसेच इस्रायल, आखाती देश आणि तेल यांवर होणाऱ्या प्रादेशिक परिणामांचा मागोवा त्यात घेतला आहे.
प्रिलिम्ससाठी महत्त्वाची तथ्ये
- होर्मुझची सामुद्रधुनी इराण आणि ओमान यांच्या दरम्यान असून ती पर्शियन आखाताला ओमानच्या आखाताशी आणि अरबी समुद्राशी जोडते. जगातील सुमारे पाचव्या हिश्शाचे तेल आणि वायू तिच्यातून जातो.
- संपादकीयात उल्लेख केलेले दोन चोकपॉइंट्स म्हणजे होर्मुझ आणि बाब-अल-मंदेब (येमेनजवळील तांबडा समुद्र–एडनचे आखात यांचे प्रवेशद्वार).
- इराणचे सर्वोच्च नेते मोजतबा खामेनेई असून परराष्ट्रमंत्री अब्बास अराघची आहेत.
- कतार मध्यस्थ आहे, आणि अराघची यांच्याशी चर्चा न्यूयॉर्कमध्ये होणार होती. ही इराणच्या प्रस्तावाची सुधारित आवृत्ती आहे, जी संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या निमित्ताने मांडण्यात आली.
- परराष्ट्र पानावरील वृत्तानुसार इराणच्या प्रस्तावात पुढील गोष्टींची कल्पना आहे:
- इराण आणि लेबनॉनमधील सर्व शत्रुत्व संपवणे;
- इराणच्या परदेशातील गोठवलेल्या मालमत्ता मुक्त करणे;
- इराणच्या तेल क्षेत्रावरील निर्बंध उठवणे;
- अमेरिकेची नाविक नाकेबंदी संपवणे;
- त्यानंतर इराणने होर्मुझ पुन्हा खुले करणे आणि इराणच्या अणुकार्यक्रमावर चर्चा पुन्हा सुरू होणे.
- आंतरराष्ट्रीय सामुद्रधुनींसाठी यूएनक्लोसची संक्रमण मार्ग (ट्रान्झिट पॅसेज) व्यवस्था.
- आगामी निवडणुका: ३ नोव्हेंबरला अमेरिकी काँग्रेसच्या मध्यावधी निवडणुका; २७ ऑक्टोबरला इस्रायलच्या नेसेट निवडणुका.
- वापरलेल्या संज्ञा: "हुदना" (तात्पुरता युद्धविराम किंवा शांतता), "ऑपरेशन इकॉनॉमिक आउटकास्ट" (संपादकीयानुसार अमेरिकेचा आर्थिक दबाव), "कमाल निर्बंधित" अर्थव्यवस्था.
आकडेवारी आणि तपशील
- अमेरिकेची लोकसंख्या इराणच्या तिप्पट, सकल देशांतर्गत उत्पादन ८५ पट आणि लष्करी अंदाजपत्रक २० पट आहे.
- शस्त्रास्त्रांच्या दर्जात आणि आधुनिकतेत इराण मागे आहे, परंतु त्याच्या असममित रणनीतीने ही आघाडी बोथट केली आहे.
- अमेरिकेलाच महागाई, दारूगोळ्याची घट आणि एकाकीपणा यांना तोंड द्यावे लागत आहे. आधीच "कमाल निर्बंधित" असूनही इराणने अद्याप "शरणागती" पत्करलेली नाही.
- अमेरिकेने दुर्बल पक्ष म्हणून लढलेले शेवटचे युद्ध म्हणजे सुमारे २५० वर्षांपूर्वीचे त्याचे स्वातंत्र्ययुद्ध.
- १७ जूनचा सामंजस्य करार (संपादकीयात त्याला इस्लामाबाद करार म्हटले आहे) काही आठवड्यांतच कोलमडला. दोन्ही पक्षांनी होर्मुझची सामुद्रधुनी आणि इराणी बंदरे यांच्यावरील आपली नाकेबंदी पुन्हा सुरू केली.
- २६ सप्टेंबर: राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी इराणचा सात कलमी प्रस्ताव फेटाळला. अटी आणि क्रम यांबाबतची ही कदाचित सुरुवातीची खेळी असावी, असे संपादकीय मानते.
- परराष्ट्र पानानुसार ट्रम्प यांनी शनिवारी सांगितले की त्यांनी प्रस्ताव फेटाळला आहे, कारण कमरतोड आर्थिक दबावामुळे तेहरानला लवकर करार हवा आहे. रविवारी त्यांनी ॲक्सिओसला सांगितले की अमेरिकी वार्ताकार त्याच आठवड्यात पुढील चर्चेत सहभागी होतील अशी त्यांची अपेक्षा आहे.
- इराणची निमशासकीय संस्था आयएसएनए हिने अराघची मध्यस्थांना भेटतील याची पुष्टी केली.
- सोमवारी सरकारी दूरचित्रवाणीवरून लेखी निवेदनाद्वारे जारी केले; त्यात अमेरिकेचे नाव स्पष्टपणे घेतले नाही.
- "शूर लढवय्ये आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीचे रक्षक" यांनी शत्रूंना अरबी समुद्राच्या पलीकडे पाऊल टाकण्यापासून रोखले, असे श्रेय त्यांनी दिले.
- अरबी समुद्रही त्यांच्या उपस्थितीतून "मुक्त होण्यास" फार वेळ लागणार नाही, असे ते म्हणाले.
- पहिल्या पानावरील बातमी (०१२) ही पान १४ कडे निर्देश करणारी छोटी झलक आहे.
- फेब्रुवारीमध्ये युद्ध सुरू झाल्यापासून इराण आणि अमेरिका होर्मुझवरील नियंत्रणासाठी स्पर्धा करत आहेत. युद्धापूर्वी या मार्गातून जगातील सुमारे पाचव्या हिश्शाचे तेल आणि वायू जात असे.
- ३ नोव्हेंबरच्या अमेरिकी काँग्रेसच्या मध्यावधी निवडणुकांमुळे ट्रम्प "लेम डक" (अधिकार क्षीण झालेले नेते) होऊ शकतात. किमान तोपर्यंत कोणताही करार टिकला पाहिजे, असे संपादकीय म्हणते.
- २७ ऑक्टोबरला इस्रायलच्या नेसेट निवडणुका आहेत आणि त्यामुळे पंतप्रधान नेतान्याहू यांची जागा दुसरे कोणी घेऊ शकते.
- नोव्हेंबरच्या मध्यापर्यंत "निर्णायक क्षण" (हाय नून) येईल, अशी संपादकीयाची अपेक्षा आहे.
- इराणी नेत्यांनी न्यूयॉर्कमधील आपला मुक्काम वाढवला.
- होर्मुझवरील नियंत्रणाबाबत तेहरानने लवचिकता दाखवली.
- पाकिस्तानी जनरलांऐवजी कतारची मध्यस्थी वापरली गेली.
- प्रगत शस्त्रास्त्रे;
- अल-हुती यांच्याकडून बाब-अल-मंदेबची संभाव्य नाकेबंदी;
- अमेरिकेच्या आखाती मित्रदेशांवर प्रत्युत्तरादाखल हल्ले;
- पूर्वप्रतिबंधक हल्ल्यांचे संकेत.
- होर्मुझवर ओमानसोबत तात्पुरती देखरेख व्यवस्था उभारण्याचाही तेहरानने प्रयत्न केला आहे, ज्याला इतर आखाती किनारी देशांनी मान्यता द्यायची आहे.
- संपादकीयात अधूनमधून होणाऱ्या टँकरवरील हल्ल्यांचा आणि सुरू असलेल्या येमेन–सौदी चकमकीचा उल्लेख आहे.
- गेल्या दोन वर्षांत इस्रायल आणि इराण यांच्यात दोन थेट युद्धे झाली आहेत.
- आपल्या मागील सर्वोच्च नेत्याच्या हत्येबद्दल इराण इस्रायलला ("छोटा सैतान") क्षमा करण्याची शक्यता कमी आहे, असे संपादकीय म्हणते.
- आखाती देश, इराक आणि जॉर्डन यांना इराणच्या प्रत्युत्तरामुळे अप्रत्यक्ष नुकसान सोसावे लागले आणि त्यांची हायड्रोकार्बन निर्यात व आर्थिक व्यवहार खुंटले. त्यांच्या मोठ्या परकीय चलन साठ्यांमुळे ते यातून तरून जातील अशी अपेक्षा आहे.
- इराणच्या सात कलमी प्रस्तावातील नेमका मजकूर "धूसर" आहे.
- निवडणुकांनंतर कराराचे दीर्घकालीन पुढचे पाऊल उचलले जाईल याची कोणतीही हमी नाही.
स्थिर–गतिशील दुवा
- सागरी चोकपॉइंट्समुळे भूगोलाला सामरिक बळ मिळते. होर्मुझ हा पर्शियन आखाताचा एकमेव सागरी बाहेर पडण्याचा मार्ग आहे. त्यामुळे ज्याला त्याला धोका निर्माण करणे विश्वासार्हपणे शक्य आहे, त्याची वाटाघाटीतील ताकद वाढते. "भविष्यातील प्रतिबंधक क्षमता" म्हणून इराण होर्मुझवरील नियंत्रण सोडणार नाही, असे लेखात म्हटले आहे.
- निर्बंध, नाकेबंदी आणि मध्यस्थी ही बळजबरीच्या मुत्सद्देगिरीची प्रमुख साधने आहेत. संपादकीयाची मध्यवर्ती कल्पना अशी आहे की देशांतर्गत राजकीय घड्याळे (अमेरिकेच्या मध्यावधी निवडणुका, इराणमधील अंतर्गत असंतोष) प्रत्येक पक्ष केव्हा तडजोडीस तयार होईल हे ठरवतात.
- भारतासाठी स्थिर दुवा ऊर्जा सुरक्षा हा आहे. जो देश आपले बहुतांश कच्चे तेल आणि वायूचा मोठा हिस्सा होर्मुझमार्गे आयात करतो, त्याला तेथील कोणतीही बंदी किंवा उच्च-जोखमीची व्यवस्था थेट भोवते.
अभ्यासक्रमाशी संबंध: जीएस२ – आंतरराष्ट्रीय संबंध: विकसित देश आणि गटांच्या धोरणांचा व राजकारणाचा भारताच्या हितसंबंधांवर होणारा परिणाम; पश्चिम आशिया आणि भारताचे सामरिक हितसंबंध. जीएस३ – अर्थव्यवस्था: ऊर्जा सुरक्षा, तेलाच्या किमतींचे धक्के, महागाई/चालू खात्यातील तूट. पूर्वपरीक्षा – भूगोल: चर्चेतील ठिकाणे (होर्मुझची सामुद्रधुनी, बाब-अल-मंदेब, अरबी समुद्र, ओमानचे आखात).
पार्श्वभूमी
होर्मुझची सामुद्रधुनी
इराणचे सर्वोच्च नेते (इस्लामिक प्रजासत्ताकातील पद)
मध्यस्थ म्हणून कतार (चर्चेचा संदर्भ)
अधिक संदर्भ
(केवळ विश्वासार्ह स्रोतांच्या शोध निकालांवर आधारित; लेखातील आकडेवारीत कोणतीही दुरुस्ती केलेली नाही.)
- पूर्वीचा करार आणि युद्धविरामाचा मार्ग:
- संयुक्त राष्ट्रांच्या महासचिवांच्या १४ जून २०२६ च्या निवेदनात अमेरिका–इराण शांतता कराराचे स्वागत केले होते. त्यात तत्काळ आणि कायमस्वरूपी युद्धविराम, होर्मुझ पुन्हा खुले करणे आणि पुढील वाटाघाटींची चौकट यांची तरतूद होती.
- त्याचे श्रेय पाकिस्तान, कतार, इजिप्त, सौदी अरेबिया, तुर्कीये आणि इतर प्रादेशिक देशांना देण्यात आले होते.
- २ जुलैच्या संयुक्त राष्ट्रांच्या वक्तव्यात १७ जूनच्या सामंजस्य कराराच्या अंमलबजावणीसाठी कतारच्या आश्रयाने दोहा येथे झालेल्या मध्यस्थीचा उल्लेख होता.
- कतारच्या कथित मध्यस्थीनंतर २८ जून रोजी दोन्ही पक्षांनी एकमेकांवरील हल्ले थांबवण्यावर सहमती दर्शवली.
- होर्मुझबद्दल सामंजस्य कराराने काय म्हटले: जूनचा सामंजस्य करार हा १४ कलमी दस्तऐवज होता. त्याने अंतिम करारासाठी वाटाघाटी करण्याची ६० दिवसांची मुदत खुली केली, जी परस्पर संमतीने वाढवता येणार होती. अमेरिकेने आपली नाविक नाकेबंदी उठवण्यास सुरुवात करायची होती आणि इराणने सुरुवातीच्या ६० दिवसांच्या कालावधीसाठी व्यावसायिक जहाजांना होर्मुझमधून विनाशुल्क सुरक्षित मार्ग उपलब्ध करून द्यायचा होता. कलम ५ मध्ये सामुद्रधुनीतून मार्गक्रमणाचा विषय होता. भारतीय संदर्भ संकेतस्थळांनुसार त्यात इराणला सामुद्रधुनीसाठीच्या भावी चौकटीवर ओमानसोबत काम करण्याचीही मुभा होती. अमेरिकी लष्कराने १४ जुलै रोजी इराणी बंदरांवरील नाकेबंदीची अंमलबजावणी पुन्हा सुरू केली.
- होर्मुझबाबत इराण–ओमान पैलू: करारातील संबंधित तरतुदींच्या अंमलबजावणीबाबत इराण आणि ओमान यांच्यात २९ जून रोजी चर्चा झाली. संपादकीयात उल्लेख केलेल्या "ओमानसोबतच्या तात्पुरत्या देखरेख व्यवस्थेशी" हे संबंधित आहे.
- मध्यस्थांचा पूर्वानुभव: इस्लामाबाद येथे अमेरिका–इराण चर्चेची पहिली फेरी (११–१२ एप्रिल, सुमारे २१ तास) कोणत्याही करारावाचून संपली, आणि इराणने नंतर तेथे प्रस्तावित दुसऱ्या फेरीत सहभागी होण्यास नकार दिला.
- भारताचा धोका:
- युद्धापूर्वी भारताच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीपैकी सुमारे ५०% (दररोज सुमारे २.५–२.७ दशलक्ष पिंपे) तेल या सामुद्रधुनीतून येत असे. संकटाच्या काळात झालेल्या पीआयबीच्या आंतरमंत्रालयीन माहिती सत्रात सांगण्यात आले की स्रोतांच्या वैविध्यीकरणामुळे होर्मुझबाहेरील मार्गांनी येणाऱ्या कच्च्या तेलाचा हिस्सा आधीच्या सुमारे ५५% वरून सुमारे ७०% पर्यंत वाढला आहे. त्याच सत्रात असेही सांगण्यात आले की भारत सुमारे ६०% एलपीजी आयात करतो आणि त्या आयातीपैकी सुमारे ९०% होर्मुझमार्गे येते.
- कच्च्या तेलाच्या किमतीत प्रति पिंप १ डॉलरची वाढ झाल्यास भारताच्या वार्षिक आयात देयकात सुमारे २ अब्ज डॉलरपर्यंत भर पडते, असा अंदाज आहे. भारतीय रुपयांतील अंदाज सुमारे १२,००० ते १६,००० कोटी रुपये आहे.
- संदर्भ संकेतस्थळांच्या अंदाजांनुसार भारताच्या एलएनजी आयातीपैकी सुमारे ५५–६०% देखील येथूनच जाते.
मेन्सचे पैलू
- दोन्ही पक्ष तडजोड का करू शकतात:
- ट्रम्प यांच्यावर मध्यावधी निवडणुकांचा दबाव, विरोधी काँग्रेस आणि पणाला लागलेला वारसा यांचे ओझे आहे.
- इराणसमोर आर्थिक हतबलता आणि व्यवस्थाविरोधी असंतोष आहे, आणि कट्टरपंथीयांना मुत्सद्देगिरीचा पर्याय संपवताना दिसावे लागते.
- संपादकीयाची मांडणी विश्वासाऐवजी परस्पर असुरक्षितता, म्हणजेच "सामायिक विनाश" अशी आहे.
- करार का टिकणार नाही:
- १७ जूननंतर, परस्पर हल्ल्यांमुळे, नाकेबंद्यांमुळे आणि "इकॉनॉमिक आउटकास्ट" मुळे विश्वास अधिक खोलवर ढासळला आहे.
- मूळ वाद कायम आहेत: अणु आणि क्षेपणास्त्र कार्यक्रम तसेच प्रॉक्सी बिगर-राज्य घटक.
- ट्रम्प कदाचित आपले सैन्य तैनात ठेवून केवळ उपाययोजना स्थगित करतील, आणि इराण प्रतिबंधक क्षमता म्हणून होर्मुझवरील नियंत्रण राखेल.
- म्हणूनच "बॅटऱ्या रिचार्ज करण्याचा" सिद्धांत आणि नोव्हेंबरच्या मध्यातील संघर्षबिंदू.
- युद्धाचे सामरिक मूल्यमापन: शिरच्छेदाची रणनीती ही चूक होती, कारण तिने इराणच्या लवचिकतेकडे दुर्लक्ष केले आणि दोन चोकपॉइंट्स बंद होण्याचा धोका पत्करला, हायड्रोकार्बनच्या किमती वाढवल्या आणि अमेरिकेला "कधीही न संपणाऱ्या संघर्षात" ओढले, असे संपादकीय म्हणते. आर्थिक वेदनांमुळे इराणी लोक राष्ट्रध्वजाभोवती एकवटू शकतात. दुर्बल पक्ष म्हणून इराणची ऐतिहासिक स्मृती (ग्रीक, बायझंटाईन, अरब आणि ऑटोमन यांच्याविरुद्ध; तेलावरील ब्रिटिश आणि अमेरिकी हस्तक्षेप; १९८० चे इराकचे आक्रमण) त्याच्या निर्धाराला आकार देते.
- प्रादेशिक परिणाम:
- इस्रायल–इराण वैर, विशेषतः लेव्हान्टमध्ये, कोणत्याही अमेरिका–इराण कराराच्या पलीकडेही टिकेल. इस्रायली जनमत इराणला अस्तित्वासमोरील धोका मानते, आणि नेतान्याहूनंतरचे सरकारही अण्वस्त्रसज्ज इराणबद्दल शत्रुत्वाचीच भूमिका घेण्याची शक्यता आहे.
- आखाती देशांना अमेरिकेवरील आपल्या सुरक्षाविषयक अवलंबित्वाचा पुनर्विचार करावा लागेल.
- तेलाचे भवितव्य आता "मागणी-पुरवठ्याच्या समतोलापेक्षा भू-राजकारणाशी अधिक घट्ट बांधलेले" आहे.
- भारतासाठी परिणाम (स्थिर दुवा आणि वरील शोध संदर्भावर आधारित):
- कच्चे तेल, एलएनजी आणि एलपीजी यांसाठी होर्मुझवर मोठे अवलंबित्व.
- तेलाच्या किमतीच्या धक्क्यांचा महागाई, चालू खात्यातील तूट आणि रुपयावर परिणाम होतो.
- पुरवठादारांचे वैविध्य आणि धोरणात्मक साठे केवळ अंशतः आधार देतात.
- यूएनक्लोसअंतर्गत नौवहन स्वातंत्र्य, आखाती देश आणि इराण यांच्याशी मुत्सद्दी संवाद, तसेच तेथील भारतीय प्रवासी समुदायाची सुरक्षा यात भारताचे हित आहे.
- मध्यस्थांची भूमिका: पाकिस्तानच्या भूमिकेकडून कतारच्या भूमिकेकडे झालेला बदल, आणि होर्मुझबाबत ओमानचा सहभाग, याची संपादकीय नोंद घेते. युद्धात गुंतलेले पक्ष जी हमी देणार नाहीत, ती प्रादेशिक मध्यस्थ देऊ शकतात का, हा प्रश्न आहे.
संभाव्य मेन्स प्रश्न
**जीएस२, १५ गुण:** "अमेरिका आणि इराण यांच्यातील पश्चिम आशियातील संघर्षाने होर्मुझची सामुद्रधुनी केंद्रीय सौदेबाजीचे साधन बनवली आहे. प्रदीर्घ संघर्षाचे भारतासाठी होणारे भू-राजकीय आणि आर्थिक परिणाम तपासा आणि भारताने स्वतःला कसे स्थान द्यावे ते सुचवा."
संबंधित विषय
- सागरी चोकपॉइंट्स: होर्मुझ, बाब-अल-मंदेब, मलाक्का, सुएझ; यूएनक्लोस (संक्रमण मार्ग, निरपराध मार्ग)
- भारताची ऊर्जा सुरक्षा: कच्चे तेल/एलएनजी आयात अवलंबित्व, धोरणात्मक पेट्रोलियम साठे, वैविध्यीकरण, चाबहार आणि आखाती देशांतील भारतीय प्रवासी
- पश्चिम आशियातील भू-राजकारण: इराणचा अणुप्रश्न (जेसीपीओएची पार्श्वभूमी), प्रॉक्सी (हुती, हिजबुल्ला), अब्राहम करार, आखाती सहकार्य परिषद
- तेलाच्या धक्क्यांचे महागाई, चालू खात्यातील तूट, विनिमय दर आणि चलनविषयक धोरणावरील परिणाम
- संबंधित टिपण: मोजतबा खामेनेई यांच्या वक्तव्यावरील परराष्ट्र पानाची बातमी येथे समाविष्ट आहे; त्यामुळे स्थिर स्पष्टीकरणाची पुनरावृत्ती न करता या टिपणाचा संदर्भ घ्या.
विषय: GS2भूगोल
29 सप्टेंबर, 2026 च्या सर्व चालू घडामोडी → · UPSC चालू घडामोडी मराठीत