संघ और उसका राज्यक्षेत्र
1947 का भारत पैबंदों का संग्रह था: ब्रिटिश प्रांत, पाँच सौ से अधिक देशी रियासतें, फ्रांसीसी और पुर्तगाली बस्तियाँ, और विभाजन से अभी-अभी दो टुकड़ों में बँटा एक देश। भाग I (अनुच्छेद 1–4) बताता है कि "भारत" क्या है और उसका मानचित्र कौन बदल सकता है। यह विषय पहले इसी कानूनी ढाँचे को देखता है और फिर यह कहानी कि मानचित्र कैसे बना: देशी रियासतों का एकीकरण, 1956 का भाषायी पुनर्गठन, और उसके बाद बने राज्य और संघ राज्यक्षेत्र।
आधार: NCERT और मानक पाठ्यपुस्तकें; BrainParrot टीम द्वारा समीक्षित। हम नोट्स कैसे बनाते हैं
- 1. 1. अनुच्छेद 1: राज्यों के संघ के रूप में भारत
- 2. 2. भारत का राज्यक्षेत्र: तीन श्रेणियाँ
- 3. 3. नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना (अनुच्छेद 2–4)
- 4. 4. राज्यक्षेत्र का अध्यर्पण: बेरुबारी और उसके बाद
- 5. 5. देशी रियासतों का एकीकरण
- 6. 6. राज्यों का पुनर्गठन: 1950–1956
- 7. 7. 1956 के बाद नए राज्य और संघ राज्यक्षेत्र (मुख्य तालिका)
- 8. 8. राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के नामों में परिवर्तन (तालिका)
- 9. 9. वाद-विवाद: भाषायी राज्य, छोटे राज्य और राष्ट्रीय एकता
- 10. मुख्य परीक्षा के लिए: विश्लेषण
- 11. त्वरित पुनरावृत्ति
- 12. परीक्षा की सामान्य भूलें
1. अनुच्छेद 1: राज्यों के संघ के रूप में भारत
अनुच्छेद 1(1) कहता है: "भारत, अर्थात् इंडिया, राज्यों का संघ होगा।" एक ही वाक्य में यह दो बातें तय करता है: देश का नाम और राज्य-व्यवस्था का प्रकार।
नाम। संविधान सभा के कुछ सदस्य पारंपरिक नाम भारत चाहते थे, कुछ आधुनिक नाम इंडिया; सभा ने दोनों को अपनाया: "इंडिया, दैट इज़ भारत" (India, that is Bharat)। यह प्रश्न सितंबर 2023 में फिर उठा, जब G20 रात्रिभोज के निमंत्रण-पत्रों में "प्रेसिडेंट ऑफ भारत" लिखा गया। दोनों नाम संवैधानिक रूप से मान्य हैं; 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने "भारत" को एकमात्र नाम बनाने की याचिका पर सुनवाई से इनकार किया और कहा कि संविधान में इंडिया को पहले से ही भारत कहा गया है।
"संघ", "फ़ेडरेशन" नहीं। "फ़ेडरेशन" (federation) शब्द संविधान में कहीं नहीं आता। डॉ. बी.आर. आंबेडकर ने "राज्यों का संघ" (Union of States) को वरीयता देने के दो कारण बताए:
- अमेरिकी संघ के विपरीत (जो राज्यों के बीच समझौते से बना था), भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है।
- राज्यों को इससे अलग होने का कोई अधिकार नहीं है।
यह संघ एक "यूनियन" है क्योंकि यह अविनाशी है। देश एक अखंड इकाई है, जिसे केवल प्रशासन की सुविधा के लिए राज्यों में बाँटा गया है। यह प्रस्तावना में लिखित "राष्ट्र की एकता और अखंडता" का क्षेत्रीय पक्ष है।
राज्यों की सूची कहाँ है। अनुच्छेद 1(2) के अंतर्गत राज्य और उनके राज्यक्षेत्र पहली अनुसूची (First Schedule) में विनिर्दिष्ट हैं, प्रायः उस अधिनियम के संदर्भ से जिसने उन्हें बनाया या बदला।
सभी राज्यों के लिए प्रावधानों का एक ही समूह, कुछ अपवादों के साथ। राज्यों संबंधी प्रावधान सभी राज्यों पर समान रूप से लागू होते हैं, सिवाय इनके:
- बारह राज्यों के लिए भाग XXI (अनुच्छेद 371 से 371-J) के विशेष उपबंध, जो सामान्य प्रावधानों पर अभिभावी होते हैं (विशेष उपबंधों वाले विषय में शामिल)।
- पाँचवीं और छठी अनुसूचियाँ, जो राज्यों के भीतर अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए अलग से उपबंध करती हैं।
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