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राजव्यवस्थाGS2

अधिकरण, लोक अदालतें, ग्राम न्यायालय और उपभोक्ता आयोग

भारत के सामान्य न्यायालय धीमे, औपचारिक और महँगे हैं। 1970 के दशक से राज्य ने दो तरह से इसका उत्तर दिया है। उसने विवादों के पूरे वर्ग (सेवा, कर, कंपनी विधि, पर्यावरण, उपभोक्ता शिकायतें) विशिष्ट अधिकरणों और आयोगों को सौंप दिए, जिनमें न्यायाधीश और विशेषज्ञ दोनों होते हैं। उसने साधारण नागरिक के लिए सस्ते मंच भी बनाए: लोक अदालतें, ग्राम न्यायालय तथा कुटुंब, फास्ट-ट्रैक और वाणिज्यिक न्यायालय। इनके साथ वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) भी चलता है: माध्यस्थम्, सुलह और मध्यस्थता। इन सबके बीच एक लंबा संघर्ष चलता रहा है कि अधिकरण कितने स्वतंत्र होने चाहिए।

आधार: NCERT और मानक पाठ्यपुस्तकें; BrainParrot टीम द्वारा समीक्षित। हम नोट्स कैसे बनाते हैं

इस नोट में
  1. 1. 1. अर्ध-न्यायिक निकाय के रूप में अधिकरण
  2. 2. 2. संवैधानिक आधार: भाग XIV-A
  3. 3. 3. प्रशासनिक अधिकरण: CAT, राज्य अधिकरण और संयुक्त अधिकरण
  4. 4. 4. अधिकरणों का न्यायिक पुनर्विलोकन: संपत कुमार से एल. चंद्र कुमार तक
  5. 5. 5. प्रमुख अधिकरण: एक नज़र में
  6. 6. 6. युक्तिकरण और स्वतंत्रता: 2017 से 2026 तक
  7. 7. 7. उपभोक्ता आयोग
  8. 8. 8. विधिक सेवाएँ और लोक अदालतें
  9. 9. 9. स्थायी लोक अदालतें (सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएँ)
  10. 10. 10. ग्राम न्यायालय
  11. 11. 11. कुटुंब, फास्ट ट्रैक और वाणिज्यिक न्यायालय
  12. 12. 12. अन्य ADR: माध्यस्थम्, सुलह और मध्यस्थता
  13. 13. मुख्य परीक्षा के लिए: विश्लेषण
  14. 14. त्वरित पुनरावृत्ति
  15. 15. परीक्षा की सामान्य भूलें

1. अर्ध-न्यायिक निकाय के रूप में अधिकरण

अर्ध-न्यायिक निकाय (quasi-judicial body) वह प्राधिकारी है जो सामान्य न्यायालय-पदानुक्रम से बाहर रहकर तथ्यों पर विधि लागू करके विवादों का निर्णय करता है, निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाता है और बाध्यकारी निर्णय देता है, पर पूर्ण अर्थ में न्यायालय नहीं होता। उदाहरण: अधिकरण (CAT, NGT, NCLT, ITAT), उपभोक्ता आयोग, दलीय चिह्नों पर विवाद तय करते समय निर्वाचन आयोग, और दल-बदल के मामलों का निर्णय करते समय अध्यक्ष (ऐसा अधिकरण जो न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है, किहोतो होलोहान मामला (Kihoto Hollohan case), 1992)।

अधिकरण क्यों? विशिष्ट विषयों में वकीलों के साथ विशेषज्ञ सदस्य भी चाहिए। अधिकरण सरल प्रक्रिया अपनाते हैं, कम ख़र्चीले होते हैं और उच्च न्यायालयों से नियमित मुकदमेबाज़ी का बोझ हटाते हैं।

आधारसामान्य न्यायालयअधिकरण
सृजनसंविधान और सामान्य न्यायिक विधियाँएक अधिनियम, प्रायः अनुच्छेद 323क/323ख के अंतर्गत या संसद की विधायी प्रविष्टियों के अंतर्गत
अधिकारितासामान्य सिविल, आपराधिक, संवैधानिकएक विषय (सेवा, कर, पर्यावरण, कंपनी विधि)
सदस्यकेवल न्यायाधीशन्यायिक और तकनीकी/प्रशासनिक सदस्य
प्रक्रियाCPC, दंड प्रक्रिया संहिता, साक्ष्य विधिप्रायः CPC या कठोर साक्ष्य नियमों से बाध्य नहीं; नैसर्गिक न्याय का पालन आवश्यक
पूर्व-निर्णयउच्चतर न्यायालयों के निर्णय निचले न्यायालयों पर बाध्यकारीपक्षकारों पर बाध्यकारी; संवैधानिक न्यायालय का दर्जा नहीं
नियंत्रणपदानुक्रम में ऊपर की ओर अपीलउच्च न्यायालयों द्वारा रिट और पर्यवेक्षी पुनर्विलोकन (अनुच्छेद 226, 227) तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति (अनुच्छेद 136)
2. संवैधानिक आधार: भाग XIV-A
3. प्रशासनिक अधिकरण: CAT, राज्य अधिकरण और संयुक्त अधिकरण
4. अधिकरणों का न्यायिक पुनर्विलोकन: संपत कुमार से एल. चंद्र कुमार तक
5. प्रमुख अधिकरण: एक नज़र में
6. युक्तिकरण और स्वतंत्रता: 2017 से 2026 तक
7. उपभोक्ता आयोग
8. विधिक सेवाएँ और लोक अदालतें
9. स्थायी लोक अदालतें (सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएँ)
10. ग्राम न्यायालय
11. कुटुंब, फास्ट ट्रैक और वाणिज्यिक न्यायालय
12. अन्य ADR: माध्यस्थम्, सुलह और मध्यस्थता
मुख्य परीक्षा के लिए: विश्लेषण
त्वरित पुनरावृत्ति
परीक्षा की सामान्य भूलें
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