पारदर्शिता और भ्रष्टाचार-निरोधक निकाय: CIC, SICs, CVC, CBI, लोकपाल और लोकायुक्त
आधार: NCERT और मानक पाठ्यपुस्तकें; BrainParrot टीम द्वारा समीक्षित। हम नोट्स कैसे बनाते हैं
- 1. 1. समग्र चित्र: सत्यनिष्ठा का ढाँचा
- 2. 2. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
- 3. 3. केंद्रीय सूचना आयोग (CIC)
- 4. 4. राज्य सूचना आयोग (SICs)
- 5. 5. RTI (संशोधन) अधिनियम, 2019
- 6. 6. केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC)
- 7. 7. व्हिसल-ब्लोअरों का संरक्षण
- 8. 8. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI)
- 9. 9. लोकपाल
- 10. 10. लोकायुक्त
- 11. 11. चार निकायों की तुलना
- 12. मुख्य परीक्षा के लिए: विश्लेषण
- 13. त्वरित पुनरावृत्ति
- 14. परीक्षा की सामान्य गलतियाँ
1. समग्र चित्र: सत्यनिष्ठा का ढाँचा
अधिकारियों का व्यापक विवेकाधिकार (discretion) विलंब, पक्षपात और रिश्वतखोरी को न्योता देता है, इसलिए नागरिकों को ऐसे साधन चाहिए जिनसे वे सरकार के कामकाज को देख सकें और दुरुपयोग की शिकायत कर सकें। भारत किसी एक सर्वोच्च अभिकरण पर नहीं, बल्कि निकायों के जाल पर निर्भर है:
| निकाय | किसके द्वारा गठित | वर्ष | दर्जा | मुख्य कार्य |
|---|---|---|---|---|
| केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) | गृह मंत्रालय (MHA) का संकल्प; शक्तियाँ दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (DSPE) अधिनियम, 1946 से | 1963 | न संवैधानिक, न सांविधिक | भ्रष्टाचार, आर्थिक और गंभीर अपराधों का अन्वेषण करता है |
| केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) | 1964 का संकल्प; CVC अधिनियम, 2003 | 1964 | 2003 से सांविधिक | केंद्र के लिए शीर्ष सतर्कता और सलाहकारी निकाय |
| केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) | सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 | 2005 | सांविधिक | RTI के अंतर्गत द्वितीय अपीलें और शिकायतें |
| राज्य सूचना आयोग (SICs) | RTI अधिनियम, 2005 | प्रत्येक राज्य द्वारा | सांविधिक | वही कार्य, राज्य के लोक प्राधिकारियों के लिए |
| लोकपाल | लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 | अधिनियम 16 जनवरी 2014 से प्रवृत्त | सांविधिक | संघ के लोक सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार के लिए ओम्बड्समैन |
| लोकायुक्त | राज्य के विधान | पहला महाराष्ट्र में, 1971 | सांविधिक (राज्य) | राज्य स्तर का ओम्बड्समैन |
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) (अनुच्छेद 148) के विपरीत, इनमें से कोई भी संवैधानिक नहीं है (देखें नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, महान्यायवादी और महाधिवक्ता): इन्हें संसद ने बनाया है और वही इनका स्वरूप बदल सकती है।
इनके आसपास भ्रष्टाचार निवारण (PC) अधिनियम, 1988 (2018 में संशोधित), जाँच आयोग अधिनियम, 1952, विभागीय मुख्य सतर्कता अधिकारी और राज्यों के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हैं। बेनामी विधि अब बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988 है; यह नाम तब रखा गया जब बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) संशोधन अधिनियम, 2016 1 नवंबर 2016 को प्रवृत्त हुआ। बेनामी संपत्ति बिना प्रतिकर के अधिहरण के योग्य है; इसके लिए एक न्यायनिर्णायक प्राधिकारी और एक अपील अधिकरण हैं।
भारत ने संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार-विरोधी अभिसमय (UNCAC) का 9 मई 2011 को अनुसमर्थन किया; 2003 में अपनाया गया यह एकमात्र विधिक रूप से आबद्धकर सार्वभौमिक भ्रष्टाचार-विरोधी लिखत है, जिसमें परिसंपत्ति वसूली पर एक अध्याय (V) है और जिसका सचिवालय UNODC है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार बोध सूचकांक (Corruption Perceptions Index) (0 = अत्यधिक भ्रष्ट, 100 = पूर्णतः स्वच्छ) में भारत 2025 के संस्करण (फ़रवरी 2026 में जारी) में 182 में से 91वें स्थान पर रहा और उसका अंक 39 था।
इस तंत्र के दो भाग हैं: पारदर्शिता (RTI और सूचना आयोग), जो नागरिकों को सेवा-प्रदाय की जाँच करने देकर विश्वास भी बनाती है, और जवाबदेही (CVC, CBI, लोकपाल और लोकायुक्त)।
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