भारत का सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालय भारत के न्यायालयों के शीर्ष पर है। यह संघ और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करता है, हर उच्च न्यायालय की अपीलें सुनता है, मूल अधिकारों को लागू करता है, राष्ट्रपति को सलाह देता है और ऐसी विधि घोषित करता है जो हर अन्य न्यायालय पर आबद्धकर है। चूँकि यह विधियों और यहाँ तक कि संविधान संशोधनों को भी रद्द कर सकता है, इसलिए इसके न्यायाधीशों का चयन, उनका संरक्षण और उनकी जवाबदेही भारतीय राजनीति के सबसे अधिक बहस वाले प्रश्नों में रही है।
आधार: NCERT और मानक पाठ्यपुस्तकें; BrainParrot टीम द्वारा समीक्षित। हम नोट्स कैसे बनाते हैं
- 1. 1. न्याय-व्यवस्था में स्थान और उत्पत्ति
- 2. 2. संरचना और संख्या-बल
- 3. 3. न्यायाधीशों की नियुक्ति
- 4. 4. अर्हताएँ, शपथ, वेतन और पदावधि
- 5. 5. न्यायाधीशों का हटाया जाना
- 6. 6. कार्यवाहक, तदर्थ और सेवानिवृत्त न्यायाधीश (अनुच्छेद 126–128)
- 7. 7. स्थान, पीठें और प्रक्रिया
- 8. 8. सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता
- 9. 9. अधिकारिता और शक्तियाँ
- 10. 10. सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता
- 11. 11. भारत और अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालयों की तुलना
- 12. 12. स्वतंत्रता और जवाबदेही: चल रही बहस
- 13. 13. लंबित मामले और रिक्तियाँ
- 14. मुख्य परीक्षा के लिए: विश्लेषण
- 15. त्वरित पुनरावृत्ति
- 16. परीक्षा की सामान्य भूलें
1. न्याय-व्यवस्था में स्थान और उत्पत्ति
1.1 एक एकीकृत न्यायपालिका
अमेरिका के विपरीत, जहाँ संघीय और राज्यों के न्यायालय अलग-अलग हैं, भारत में एकल, एकीकृत न्याय-व्यवस्था है: सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court), फिर उच्च न्यायालय (High Courts), फिर ज़िला और अधीनस्थ न्यायालय। यही पदानुक्रम केंद्रीय और राज्य, दोनों विधियों को लागू करता है; यह पिरामिड भारत सरकार अधिनियम, 1935 से लिया गया है। यह आबद्धकर पूर्व-निर्णय (अनुच्छेद 141), मामलों के अंतरण (अनुच्छेद 139क) और हर उच्च न्यायालय से अपीलों के माध्यम से काम करता है।
परीक्षा सुझाव: भारत अपनी राजव्यवस्था में संघीय है, पर न्यायपालिका में एकात्मक: न्यायालयों का एक ही पदानुक्रम और मूल विधि तथा न्याय की एक ही व्यवस्था।
1.2 संघीय न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय तक
- भारत का संघीय न्यायालय (Federal Court of India; भारत सरकार अधिनियम, 1935) 1937 से संसद भवन के नरेंद्र मंडल (Chamber of Princes) में बैठता था; अंतिम अपीलें तब भी लंदन की प्रिवी काउंसिल (Privy Council) में जाती थीं।
- सर्वोच्च न्यायालय 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया और उसी कक्ष में 28 जनवरी 1950 को उसका उद्घाटन हुआ। भारत के पहले मुख्य न्यायमूर्ति (CJI) हरिलाल जे. कनिया थे।
- यह संघीय न्यायालय का उत्तराधिकारी बना और अंतिम अपीलीय न्यायालय के रूप में प्रिवी काउंसिल का स्थान ले लिया, इसलिए इसकी अधिकारिता अधिक व्यापक है।
- तिलक मार्ग, नई दिल्ली स्थित इसका वर्तमान भवन, जिसकी रचना न्याय के तराजू का आभास देने के लिए की गई है, 4 अगस्त 1958 को उद्घाटित हुआ।
- कार्यवाही अंग्रेज़ी में होती है (अनुच्छेद 348), जब तक संसद अन्यथा उपबंध न करे।
1.3 संविधान में इसका स्थान
इस न्यायालय का वर्णन भाग V, अध्याय IV ("संघ की न्यायपालिका"), अनुच्छेद 124–147 में है; संसद इनमें से अनेक विषयों को विधि द्वारा विनियमित कर सकती है (संघ सूची प्रविष्टि 77: सर्वोच्च न्यायालय का गठन, संगठन, अधिकारिता और शक्तियाँ, जिनमें उसकी अवमानना भी शामिल है, तथा उसके समक्ष वकालत करने के हकदार व्यक्ति)।
अनुच्छेद 124क–124ग (NJAC) 2014 में अंतःस्थापित किए गए और 2015 में रद्द कर दिए गए; 131क और 144क (1976 में अंतःस्थापित) 43वें संशोधन द्वारा लोप कर दिए गए।
मुफ़्त साइन अप करके इस नोट का हर खंड पढ़ें, विषय से जुड़े MCQ से अभ्यास करें और फ़्लैशकार्ड से दोहराएँ।
मुफ़्त में शुरू करें