कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध
आधार: NCERT और मानक पाठ्यपुस्तकें; BrainParrot टीम द्वारा समीक्षित। हम नोट्स कैसे बनाते हैं
- 1. 1. संविधान कुछ राज्यों के साथ भिन्न व्यवहार क्यों करता है
- 2. 2. उपबंध एक नज़र में
- 3. 3. महाराष्ट्र और गुजरात (अनुच्छेद 371)
- 4. 4. नागालैंड (अनुच्छेद 371A)
- 5. 5. असम और मणिपुर (अनुच्छेद 371B और 371C)
- 6. 6. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना (अनुच्छेद 371D और 371E)
- 7. 7. सिक्किम (अनुच्छेद 371F)
- 8. 8. मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा (अनुच्छेद 371G, 371H, 371-I)
- 9. 9. कर्नाटक (अनुच्छेद 371J)
- 10. 10. राज्यपाल के विशेष उत्तरदायित्व
- 11. 11. अनुच्छेद 370: जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा और उसकी समाप्ति
- 12. 12. विशेष श्रेणी का दर्जा (SCS)
- 13. 13. असममिति के साधनों की तुलना
- 14. 14. वर्तमान मुद्दे (नवंबर 2026 तक)
- 15. मुख्य परीक्षा के लिए: विश्लेषण
- 16. त्वरित पुनरावृत्ति
- 17. परीक्षा की सामान्य भूलें
1. संविधान कुछ राज्यों के साथ भिन्न व्यवहार क्यों करता है
कुछ राज्यों को तीन सूचियों की सामान्य योजना के ऊपर अतिरिक्त या भिन्न व्यवस्थाएँ मिलती हैं। यह असममित संघवाद (Asymmetric Federalism) है: एक संघ की इकाइयों का दर्जा और शक्तियाँ भिन्न होती हैं, क्योंकि उनका इतिहास, समाज या विकास भिन्न होता है। अन्य उदाहरण हैं राज्य सभा में असमान स्थान, पाँचवीं और छठी अनुसूची, दिल्ली का अनुच्छेद 239AA और पूर्व अनुच्छेद 370 (देखें संघीय प्रणाली)।
राज्य-विशिष्ट खंड भाग XXI ("अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध"; शीर्षक में "विशेष" शब्द 13वें संशोधन, 1962 द्वारा जोड़ा गया) में अनुच्छेद 371 से 371J के रूप में हैं और बारह राज्यों को कवर करते हैं: महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक। हिमाचल प्रदेश के लिए अनुच्छेद 371 का कोई खंड नहीं है।
| उद्देश्य | उदाहरण |
|---|---|
| राज्य के भीतर पिछड़े क्षेत्रों का विकास | अनु. 371 (विदर्भ, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ); 371D (तेलंगाना और अन्य क्षेत्र); 371J (हैदराबाद-कर्नाटक) |
| जनजातीय संस्कृति, रूढ़िजन्य विधि और भूमि की रक्षा | 371A (नागा); 371G (मिज़ो); 371B, 371C (जनजातीय और पर्वतीय सदस्यों की समितियाँ) |
| अशांत विधि और व्यवस्था से निपटना | नागालैंड (371A) और अरुणाचल प्रदेश (371H) में राज्यपाल का उत्तरदायित्व |
| स्थानीय लोगों की रक्षा; राज्य का दर्जा मिलने की संक्रमण-प्रक्रिया का प्रबंधन | सिक्किम (371F); न्यूनतम संख्या वाली छोटी विधान सभाएँ (371F, 371G, 371H, 371-I) |
ये कैसे बने। अपने वर्तमान रूप में, अनुच्छेद 370 को छोड़कर सभी बाद के संशोधनों से आए हैं, प्रायः पुनर्गठन या राज्य का दर्जा देने के समय। कई राजनीतिक समझौतों पर आधारित हैं: 16-सूत्री समझौता (1960) (नागालैंड), छह-सूत्री फ़ॉर्मूला (1973) (अनुच्छेद 371D) और मिज़ोरम शांति समझौता (1986)।
बदलता अनुच्छेद 371। मूल अनुच्छेद 371 (1950) ने भाग ख के राज्यों (पूर्व देशी रियासतें और रियासती संघ, जैसे हैदराबाद, मैसूर, राजस्थान) को दस वर्ष के लिए राष्ट्रपति के सामान्य नियंत्रण में रखा। सातवें संशोधन (1956) ने उसे प्रतिस्थापित किया (आंध्र प्रदेश और पंजाब के लिए क्षेत्रीय समितियाँ, बंबई के लिए बोर्ड); बंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 (Bombay Reorganisation Act) ने महाराष्ट्र और गुजरात के बोर्डों को नया रूप दिया, और 32वें संशोधन (1973) ने समिति संबंधी खंड हटा दिया।
परीक्षा सुझाव: अनुच्छेद 371 के अधिकांश खंड समितियाँ, बोर्ड, कोटा या राज्यपाल के उत्तरदायित्व जोड़ते हैं, या नामित विषयों पर संसद के अधिनियमों को रोकते हैं (नागालैंड, मिज़ोरम)। केवल अनुच्छेद 370 ने सामान्य संघ–राज्य योजना को पूर्णतः अपदस्थ किया।
मुफ़्त साइन अप करके इस नोट का हर खंड पढ़ें, विषय से जुड़े MCQ से अभ्यास करें और फ़्लैशकार्ड से दोहराएँ।
मुफ़्त में शुरू करें