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राजव्यवस्थाGS2

पंचायती राज

आधार: NCERT और मानक पाठ्यपुस्तकें; BrainParrot टीम द्वारा समीक्षित। हम नोट्स कैसे बनाते हैं

इस नोट में
  1. 1. 1. स्थानीय स्वशासन: यह क्यों महत्वपूर्ण है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई
  2. 2. 2. स्वतंत्रता के बाद का विकास (1952–1991)
  3. 3. 3. संवैधानीकरण (1989–1993)
  4. 4. 4. 73वाँ संशोधन: भाग IX और ग्यारहवीं अनुसूची
  5. 5. 5. न्यायालय और पंचायती राज
  6. 6. 6. पेसा: अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतें (संकेत-सूत्र)
  7. 7. 7. पंचायतों के वित्त
  8. 8. 8. पंचायती राज ने कैसे काम किया है
  9. 9. 9. केंद्र की हाल की पहलें
  10. 10. 10. सुधार के विचार
  11. 11. मुख्य परीक्षा के लिए: विश्लेषण
  12. 12. त्वरित पुनरावृत्ति
  13. 13. परीक्षा की सामान्य भूलें

1. स्थानीय स्वशासन: यह क्यों महत्वपूर्ण है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई

पंचायती राज (Panchayati Raj) भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है। यह अब उन सभी राज्यों में विद्यमान है जिन पर भाग IX लागू होता है, और इसकी स्थापना राज्य विधानमंडलों के अधिनियमों द्वारा की गई है; इसका मुख्य कार्य स्थानीय योजना-निर्माण और ग्रामीण विकास है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 (73rd Constitutional Amendment Act) ने इसे संवैधानिक दर्जा दिया।

स्थानीय सरकार क्यों? यह लोगों के सबसे निकट की सरकार है: स्थानीय जानकारी से निर्णय बेहतर होते हैं, और नागरिक पंचायत तक शीघ्र और कम खर्च में पहुँच सकते हैं। इसका मूल उद्देश्य अपने जीवन से जुड़े निर्णयों में लोगों की भागीदारी है, जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण (democratic decentralisation) का मर्म है (अनुभाग 2.1); प्रतिनिधियों की जवाबदेही का और निकट होना एक अतिरिक्त लाभ है।

दो उदाहरण: गीता राठौर (Geeta Rathore), जो जमोनिया तालाब (मध्य प्रदेश) की सरपंच चुनी गईं, 1995 में आरक्षित सीट से निर्वाचित हुईं और 2000 में अनारक्षित सीट से फिर जीतीं; वेंगैवासल (Vengaivasal, तमिलनाडु) में मद्रास उच्च न्यायालय ने माना कि पंचायत के ऊपर से आदेशित भूमि आवंटन ने पंचायतों के संवैधानिक दर्जे का उल्लंघन किया।

प्राचीन जड़ें। ग्राम सभाएँ और पंचायतें (शाब्दिक अर्थ, पाँच का समूह या सभा) प्राचीन हैं। लॉर्ड रिपन (1882) ने निर्वाचित स्थानीय बोर्ड शुरू किए; भारत सरकार अधिनियम, 1919 (Government of India Act) द्वारा स्थानीय सरकार को प्रांतीय हस्तांतरित विषय बनाए जाने के बाद कई प्रांतों ने ग्राम पंचायतें स्थापित कीं। महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज (Gram Swaraj) में हर गाँव एक गणराज्य था: "स्वतंत्रता की शुरुआत नीचे से होनी चाहिए।"

1950 का संविधान। संविधान-निर्माताओं ने स्थानीय सरकार को उतना महत्व नहीं दिया जितना गांधीवादी चाहते थे:

  • विभाजन ने संविधान को सशक्त केंद्र की ओर झुकाया, और नेहरू ने अति-स्थानीयतावाद को राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा माना।
  • डॉ. बी.आर. अंबेडकर को आशंका थी कि जाति और गुटबंदी से बँटे गाँव स्थानीय स्वशासन के उद्देश्य को विफल कर देंगे।
  • एम. अनंतशयनम अय्यंगार जैसे अन्य लोग चाहते थे कि गाँव "स्वशासन की कला में प्रशिक्षित" हों।

समझौता यह रहा:

  • अनुच्छेद 40 (एक निदेशक तत्व, इसलिए न्यायालय द्वारा अप्रवर्तनीय): "राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों" (देखें राज्य की नीति के निदेशक तत्व)।
  • स्थानीय सरकार राज्य का विषय है: राज्य सूची की प्रविष्टि 5 (सातवीं अनुसूची)।
2. स्वतंत्रता के बाद का विकास (1952–1991)
3. संवैधानीकरण (1989–1993)
4. 73वाँ संशोधन: भाग IX और ग्यारहवीं अनुसूची
5. न्यायालय और पंचायती राज
6. पेसा: अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतें (संकेत-सूत्र)
7. पंचायतों के वित्त
8. पंचायती राज ने कैसे काम किया है
9. केंद्र की हाल की पहलें
10. सुधार के विचार
मुख्य परीक्षा के लिए: विश्लेषण
त्वरित पुनरावृत्ति
परीक्षा की सामान्य भूलें
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