नगरपालिकाएँ
आधार: NCERT और मानक पाठ्यपुस्तकें; BrainParrot टीम द्वारा समीक्षित। हम नोट्स कैसे बनाते हैं
- 1. 1. शहरी स्थानीय शासन: अर्थ और पृष्ठभूमि
- 2. 2. शहरी स्थानीय निकायों का विकास
- 3. 3. 74वाँ संशोधन: इसने क्या जोड़ा
- 4. 4. भाग IXA की प्रमुख विशेषताएँ
- 5. 5. शहरी स्थानीय निकायों के प्रकार
- 6. 6. नगरपालिका कार्मिक
- 7. 7. नगरपालिका वित्त
- 8. 8. केंद्रीय स्थानीय शासन परिषद
- 9. 9. नगरपालिकाओं का कार्य-निष्पादन
- 10. 10. सुधार और शहरी मिशन
- 11. मुख्य परीक्षा के लिए: विश्लेषण
- 12. त्वरित पुनरावृत्ति
- 13. परीक्षा की सामान्य भूलें
1. शहरी स्थानीय शासन: अर्थ और पृष्ठभूमि
शहरी स्थानीय शासन (Urban local government) का अर्थ है किसी शहरी क्षेत्र का शासन वहाँ के लोगों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से करना, ऐसे क्षेत्र में जिसकी सीमा राज्य सरकार तय करती है। गाँवों में पंचायतों की तरह (देखें पंचायती राज), यह भी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का एक प्रयास है।
"शहरी" क्या है? जनगणना दो प्रकार के शहरी स्थान गिनती है:
- सांविधिक नगर (Statutory towns): कोई भी स्थान जहाँ नगरपालिका, नगर निगम, छावनी बोर्ड या अधिसूचित क्षेत्र समिति हो, चाहे उसका आकार कुछ भी हो।
- जनगणना नगर (Census towns): वे स्थान जहाँ जनसंख्या कम से कम 5,000 हो, कम से कम 75 प्रतिशत पुरुष कामगार गैर-कृषि कार्य में हों, और घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी हो।
2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 31 प्रतिशत भारतीय शहरी क्षेत्रों में रहते थे। शहरी स्थानीय निकायों के आठ प्रकारों (अनुभाग 5) में से केवल नगर पंचायत (संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए), नगरपालिका परिषद और नगर निगम ही भाग IXA की संवैधानिक नगरपालिकाएँ हैं।
यह विषय कहाँ आता है। "स्थानीय शासन" (नगर निगम, सुधार न्यास, ज़िला बोर्ड और अन्य स्थानीय प्राधिकारी) राज्य सूची की प्रविष्टि 5 है। नगरपालिकाएँ राज्य के अधिनियमों से बनती हैं (संघ राज्यक्षेत्रों में संसद द्वारा या, जहाँ किसी संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा है, उस विधान सभा द्वारा, जैसे पुदुचेरी नगरपालिका अधिनियम, 1973)। संघ स्तर पर:
| मंत्रालय | दायित्व |
|---|---|
| आवास और शहरी कार्य (MoHUA) | सामान्यतः शहरी स्थानीय शासन; 6 जुलाई 2017 को दो मंत्रालयों के विलय से बना; जुलाई 2026 से इसका शहरी विकास विभाग यह विषय देखता है |
| रक्षा | छावनी बोर्ड |
| गृह मामले | संघ राज्यक्षेत्रों में शहरी स्थानीय निकाय |
संवैधानिक दर्जे की आवश्यकता क्यों पड़ी। 1993 से पहले संविधान में ग्राम पंचायतों के लिए अनुच्छेद 40 था, पर नगरपालिकाओं के बारे में कुछ नहीं था। निकाय लंबे समय तक अधिक्रमित रखे गए, वित्तीय स्थिति कमज़ोर थी, और विशेषीकृत राज्य अभिकरणों ने नगरपालिका के कृत्य और राजस्व अपने हाथ में ले लिए।
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