अंतर-राज्यीय संबंध
आधार: NCERT और मानक पाठ्यपुस्तकें; BrainParrot टीम द्वारा समीक्षित। हम नोट्स कैसे बनाते हैं
- 1. 1. अंतर-राज्यीय संबंध क्यों महत्वपूर्ण हैं (प्रावधान एक नज़र में)
- 2. 2. अंतर-राज्यिक जल विवाद
- 3. 3. अंतर-राज्य परिषद (अनुच्छेद 263)
- 4. 4. लोक अधिनियम, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियाँ (अनुच्छेद 261)
- 5. 5. अंतर-राज्यिक व्यापार और वाणिज्य (अनुच्छेद 301–307)
- 6. 6. क्षेत्रीय परिषदें और पूर्वोत्तर परिषद
- 7. 7. अंतर-राज्यीय सीमा विवाद (हाल के)
- 8. मुख्य परीक्षा के लिए: विश्लेषण
- 9. त्वरित पुनरावृत्ति
- 10. परीक्षा की सामान्य भूलें
1. अंतर-राज्यीय संबंध क्यों महत्वपूर्ण हैं (प्रावधान एक नज़र में)
कोई संघ तभी ठीक से कार्य करता है जब दो प्रकार के संबंध सुचारु रूप से चलें: केंद्र और राज्यों के बीच के संबंध (जिनका विवरण संघीय व्यवस्था विषय में है) और स्वयं राज्यों के आपसी संबंध। राज्य नदियाँ, सीमाएँ, बाज़ार और लोग साझा करते हैं; जब कोई राज्य किसी नदी पर बाँध बनाता है, माल के लिए अपनी सीमाएँ बंद कर देता है या किसी दूसरे राज्य के न्यायालय की डिक्री की अनदेखी करता है, तो पूरे संघ को हानि होती है।
इसलिए संविधान चार उपायों के माध्यम से अंतर-राज्यीय सौहार्द (inter-state comity) की व्यवस्था करता है:
- अंतर-राज्यिक जल विवादों का न्यायनिर्णयन (अनुच्छेद 262)।
- अंतर-राज्य परिषद के माध्यम से समन्वय (अनुच्छेद 263)।
- लोक अधिनियमों, अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों की पारस्परिक मान्यता (अनुच्छेद 261)।
- पूरे देश में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 301–307, भाग XIII)।
इनके अतिरिक्त, संसद ने क्षेत्रीय परिषदें (Zonal Councils) (राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956) और पूर्वोत्तर परिषद (North Eastern Council) (1971) बनाई हैं। ये संवैधानिक नहीं, सांविधिक निकाय हैं।
| उपाय | स्रोत | प्रकृति | मुख्य बिंदु |
|---|---|---|---|
| पूर्ण विश्वास और मान्यता | अनु. 261 (भाग XI) | संवैधानिक नियम | सिविल न्यायालयों के अंतिम निर्णय भारत में कहीं भी निष्पादनीय |
| जल विवाद न्यायनिर्णयन | अनु. 262 (भाग XI) | सक्षमकारी उपबंध; संसद विधि बनाती है | अंतर-राज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956; न्यायालयों की अधिकारिता वर्जित की जा सकती है |
| अंतर-राज्य परिषद | अनु. 263 (भाग XI) | राष्ट्रपति इसे "आदेश द्वारा" स्थापित कर सकते हैं | 28 मई 1990 के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा स्थापित |
| व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता | अनु. 301–307 (भाग XIII) | सूचीबद्ध अपवादों सहित संवैधानिक स्वतंत्रता | अनु. 307 का प्राधिकारी कभी नियुक्त नहीं किया गया |
| क्षेत्रीय परिषदें | राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (भाग III) | सांविधिक, सलाहकारी | पाँच परिषदें; सभी की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं |
| पूर्वोत्तर परिषद | पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम, 1971 | सांविधिक; 2002 के संशोधन से क्षेत्रीय योजना निकाय | सिक्किम सहित पूर्वोत्तर के आठ राज्य |
अनुच्छेद 261–263 भाग XI, अध्याय II (प्रशासनिक संबंध) में हैं, जो अनुच्छेद 263 पर समाप्त होता है। अनुच्छेद 306 (व्यापार पर कुछ भाग B राज्यों की विशेष शक्तियाँ) को 7वें संशोधन, 1956 द्वारा लुप्त कर दिया गया।
समन्वय निकायों का विधिक आधार (भ्रम का एक सामान्य स्रोत):
| आधार | निकाय |
|---|---|
| संविधान | अंतर-राज्य परिषद (अनु. 263, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा गठित), GST परिषद (अनु. 279A), वित्त आयोग (अनु. 280) |
| संसद का अधिनियम | क्षेत्रीय परिषदें (राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956), पूर्वोत्तर परिषद (पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम, 1971), जल विवाद अधिकरण (अंतर-राज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956) |
| कार्यपालिका का संकल्प या आदेश | राष्ट्रीय विकास परिषद, पूर्ववर्ती योजना आयोग, नीति आयोग (2015), राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (1998) |
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