भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
आधार: NCERT और मानक पाठ्यपुस्तकें; BrainParrot टीम द्वारा समीक्षित। हम नोट्स कैसे बनाते हैं
- 1. 1. यह विषय क्यों महत्वपूर्ण है
- 2. 2. एक नज़र में समयरेखा
- 3. 3. कंपनी का शासन (1773–1858)
- 4. 4. क्राउन का शासन (1858–1947)
- 5. 5. विकास के सूत्र
- 6. 6. विरासत: संविधान ने ब्रिटिशकालीन अधिनियमों से क्या लिया
- 7. मुख्य परीक्षा के लिए: विश्लेषण
- 8. त्वरित पुनरावृत्ति
- 9. परीक्षा के सामान्य जाल
1. यह विषय क्यों महत्वपूर्ण है
भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, परंतु इसकी बहुत कम बातें 1946–49 में बिल्कुल नए सिरे से गढ़ी गईं। इसके तंत्र का अधिकांश भाग रेग्युलेटिंग एक्ट, 1773 (Regulating Act, 1773) और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 (Indian Independence Act, 1947) के बीच के 174 वर्षों में, धीरे-धीरे एक-एक करके तैयार हुआ।
इसकी कहानी व्यापार से शुरू होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 में व्यापारी के रूप में भारत आई। महारानी एलिज़ाबेथ प्रथम द्वारा 1600 में दिए गए चार्टर के अंतर्गत उसे पूर्व के साथ अंग्रेज़ी व्यापार का एकाधिकार प्राप्त था। बक्सर के युद्ध (1764) के बाद कंपनी को 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी (Diwani) मिली, अर्थात् राजस्व वसूलने और दीवानी न्याय का प्रशासन करने का अधिकार। एक व्यापारिक कंपनी अब एक प्रादेशिक शक्ति बन चुकी थी।
1858 में, 1857 के विद्रोह के बाद, ब्रिटिश क्राउन ने भारत का शासन सीधे अपने हाथ में ले लिया। क्राउन का शासन 15 अगस्त 1947 तक चला।
अंग्रेज़ों ने ये अधिनियम साम्राज्यवादी हितों की पूर्ति के लिए पारित किए, फिर भी इनसे एक आधुनिक राज्य के तत्वों की नींव पड़ी:
- संपूर्ण ब्रिटिश भारत पर प्राधिकार रखने वाली एक केंद्रीय सरकार (1773 → 1833);
- कार्यपालिका से पृथक विधानमंडल (1853), जिनमें मनोनीत भारतीय सदस्य (1861), अप्रत्यक्ष "सिफ़ारिश पर मनोनयन" (1892), औपचारिक चुनाव (1909) और प्रत्यक्ष चुनाव (1919) आए;
- संघवाद: विषयों की सूचियाँ, प्रांतीय स्वायत्तता और एक संघीय न्यायालय (1919 → 1935);
- उत्तरदायी शासन: निर्वाचित विधानमंडलों के प्रति उत्तरदायी मंत्री (1919 में आंशिक रूप से, 1935 में प्रांतों में);
- योग्यता पर आधारित सिविल सेवा और लोक सेवा आयोग (1853 → 1926 → 1935);
- एक श्रेणीबद्ध न्यायपालिका: कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय (1774), उच्च न्यायालय (1862), संघीय न्यायालय (1937);
- स्थानीय स्वशासन (मेयो 1870, रिपन 1882)।
भारत सरकार अधिनियम, 1935 (Government of India Act, 1935) का योगदान किसी भी अन्य एकल दस्तावेज़ से अधिक रहा (देखें खंड 6)।
परीक्षा सुझाव: प्रत्येक अधिनियम को दो प्रश्नों के माध्यम से पढ़ें: "इसने पहली बार क्या किया?" और "यह आज के संविधान की किस विशेषता का पूर्वाभास देता है?" इस विषय पर प्रारंभिक परीक्षा के अधिकांश प्रश्न ठीक इन्हीं "पहली बार" वाले तथ्यों की जाँच करते हैं।
दो सावधानियाँ ध्यान में रखें। इन अधिनियमों के निर्माण में भारतीयों की कोई भूमिका नहीं थी, और ब्रिटिश रियायतें सदैव राष्ट्रवादी माँगों से कम रहीं। साथ ही, इन अधिनियमों के श्रेय पर इतिहासकारों में मतभेद है: कुछ संविधान को ब्रिटिश सुधारों (1861–1935) की परिणति मानते हैं; अन्य इस बात पर बल देते हैं कि इसकी जड़ें राष्ट्रीय आंदोलन के अपने प्रारूपों (1895, 1925, नेहरू रिपोर्ट 1928), मौलिक अधिकारों पर कराची प्रस्ताव (1931) और वयस्क मताधिकार पर निर्वाचित संविधान सभा की माँग (1934 से) में हैं (देखें खंड 4)।
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