उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय
अधिकांश भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को कभी नहीं देखते। उनके विवाद अपने ही राज्य के न्यायालयों में शुरू होते हैं और प्रायः वहीं समाप्त हो जाते हैं: सबसे नीचे जिला और अधीनस्थ न्यायालय और सबसे ऊपर उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय अपीलें सुनता है, रिट जारी करता है, अपने नीचे के हर न्यायालय और अधिकरण का अधीक्षण करता है और राज्य के न्यायाधीशों के सेवा-जीवन को नियंत्रित करता है। यह विषय दोनों स्तरों को समेटता है, साथ ही उस विधिक सहायता तंत्र को भी जो इन्हें गरीबों के लिए सुलभ बनाने हेतु बना है।
आधार: NCERT और मानक पाठ्यपुस्तकें; BrainParrot टीम द्वारा समीक्षित। हम नोट्स कैसे बनाते हैं
- 1. 1. न्याय-व्यवस्था में स्थान और उत्पत्ति
- 2. 2. संख्या, साझा उच्च न्यायालय और संघ राज्यक्षेत्र
- 3. 3. संरचना और संख्या-बल
- 4. 4. न्यायाधीशों की नियुक्ति
- 5. 5. अर्हताएँ, शपथ, वेतन और पेंशन
- 6. 6. पदावधि, हटाया जाना और स्थानांतरण
- 7. 7. कार्यवाहक, अपर और सेवानिवृत्त (तदर्थ) न्यायाधीश
- 8. 8. उच्च न्यायालयों की स्वतंत्रता
- 9. 9. अधिकारिता और शक्तियाँ
- 10. 10. अधीनस्थ न्यायालय: संवैधानिक उपबंध (अनुच्छेद 233–237)
- 11. 11. अधीनस्थ न्यायालयों की संरचना
- 12. 12. कुटुंब न्यायालय
- 13. 13. अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (अनुच्छेद 312)
- 14. 14. विधिक सेवा प्राधिकरण
- 15. 15. लंबित मामले, रिक्तियाँ और सुधार
- 16. मुख्य परीक्षा के लिए: विश्लेषण
- 17. त्वरित पुनरावृत्ति
- 18. परीक्षा की सामान्य भूलें
1. न्याय-व्यवस्था में स्थान और उत्पत्ति
1.1 एक ही पदानुक्रम, राज्य स्तर
भारत में एकल, एकीकृत न्यायपालिका (integrated judiciary) है: सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, फिर जिला और अधीनस्थ न्यायालय, जो सभी केंद्रीय और राज्य, दोनों विधियाँ लागू करते हैं। अधीनस्थ न्यायालय इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वे उच्च न्यायालय के नियंत्रण में काम करते हैं।
परीक्षा सुझाव: राज्य का अपना विधानमंडल और कार्यपालिका होती है, पर अपनी अलग न्यायपालिका नहीं। उसका उच्च न्यायालय राष्ट्रीय पदानुक्रम का भाग है: उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है (राज्यपाल से केवल परामर्श लिया जाता है), और अपीलें सर्वोच्च न्यायालय में जाती हैं।
1.2 उत्पत्ति
- भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861 (Indian High Courts Act, 1861) के अंतर्गत पहले उच्च न्यायालय 1862 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में स्थापित हुए (चार्टर्ड उच्च न्यायालय, जो लेटर्स पेटेंट (Letters Patent) द्वारा बनाए गए), जिन्होंने क्राउन के "सर्वोच्च न्यायालयों" और कंपनी के न्यायालयों का स्थान लिया।
- उत्तर-पश्चिमी प्रांतों के लिए चौथा उच्च न्यायालय 17 मार्च 1866 के लेटर्स पेटेंट के अंतर्गत आगरा में स्थापित हुआ, जो बाद में इलाहाबाद चला गया।
- 1950 से, प्रत्येक प्रांत का उच्च न्यायालय संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय बन गया।
1.3 संविधान में स्थान
उच्च न्यायालयों का वर्णन भाग VI, अध्याय V (अनुच्छेद 214–231) में है, अधीनस्थ न्यायालयों का अध्याय VI (अनुच्छेद 233–237) में, और संघ राज्यक्षेत्रों के उच्च न्यायालयों का अनुच्छेद 241 (भाग VIII) में। जिन अनुच्छेदों की चर्चा बाद के अनुभागों में नहीं है: 214 (प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय), 225 (विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता), 229 (अधिकारी, सेवक और व्यय), 230 (संघ राज्यक्षेत्रों पर विस्तार या उनका अपवर्जन) और 231 (साझा उच्च न्यायालय)। अनुच्छेद 226क और 228क 1976 में जोड़े गए और 1977 में निरसित हुए; अनुच्छेद 232 1956 में निरसित हुआ।
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