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राजव्यवस्थाGS2

राज्यपाल

आधार: NCERT और मानक पाठ्यपुस्तकें; BrainParrot टीम द्वारा समीक्षित। हम नोट्स कैसे बनाते हैं

इस नोट में
  1. 1. 1. राज्य की कार्यपालिका और राज्यपाल का पद
  2. 2. 2. नियुक्ति: निर्वाचन नहीं, नामनिर्देशन क्यों
  3. 3. 3. अर्हताएँ, शपथ, पद की शर्तें और उन्मुक्तियाँ
  4. 4. 4. कार्यकाल, पद से हटाया जाना और आकस्मिकताएँ
  5. 5. 5. कार्यपालिका शक्तियाँ
  6. 6. 6. विधायी शक्तियाँ
  7. 7. 7. वित्तीय और न्यायिक शक्तियाँ
  8. 8. 8. राज्य के विधेयकों पर अनुमति (अनुच्छेद 200 और 201)
  9. 9. 9. अध्यादेश बनाने की शक्ति (अनुच्छेद 213)
  10. 10. 10. संवैधानिक स्थिति: सहायता और सलाह, तथा विवेकाधिकार
  11. 11. 11. राज्यपाल और राष्ट्रपति की तुलना
  12. 12. 12. राज्यपाल के कार्यकरण से जुड़े विवाद
  13. 13. 13. सुधार प्रस्ताव
  14. 14. मुख्य परीक्षा के लिए: विश्लेषण
  15. 15. त्वरित पुनरावृत्ति
  16. 16. परीक्षा में सामान्य भूलें

1. राज्य की कार्यपालिका और राज्यपाल का पद

संविधान राज्यों को केंद्र के समान ही संसदीय शासन प्रणाली देता है। भाग VI राज्यों से संबंधित है, और अनुच्छेद 153 से 167 राज्य की कार्यपालिका को समाहित करते हैं: राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। केंद्र में उपराष्ट्रपति के विपरीत, राज्य में कोई उप-राज्यपाल (Vice-Governor) नहीं होता।

राज्यपाल राज्य का मुख्य कार्यपालक प्रमुख है। राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल भी नाममात्र (औपचारिक या संवैधानिक) प्रमुख है; वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद के पास है। इस पद की दोहरी भूमिका है: राज्य का संवैधानिक प्रमुख और राज्य से संघ की कड़ी। राजनीतिक रूप से राज्यपाल को प्रायः केंद्र का प्रतिनिधि या अभिकर्ता कहा जाता है; विधिक रूप से बी.पी. सिंघल (B.P. Singhal) मामला (2010) यह मानता है कि वह संघ का न तो कर्मचारी है और न अभिकर्ता (अनुभाग 4)।

  • अनुच्छेद 153: प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। 7वें संशोधन अधिनियम, 1956 द्वारा जोड़ा गया परंतुक एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने की अनुमति देता है।
  • अनुच्छेद 154(1): राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा।
  • अनुच्छेद 162: राज्य की कार्यपालिका शक्ति उन विषयों पर विस्तृत है जिन पर राज्य विधान मंडल विधि बना सकता है; समवर्ती विषयों पर यह उस कार्यपालिका शक्ति से सीमित है जो संविधान द्वारा या संसद की विधियों द्वारा स्पष्ट रूप से संघ को दी गई है। अनुच्छेद 162 उस सूची में है जिसके संशोधन के लिए आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है (अनुच्छेद 368(2) का परंतुक)।

केंद्र का कर्मचारी नहीं। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होने के कारण राज्यपाल एक अर्थ में केंद्र का मनोनीत व्यक्ति है। परंतु हरगोविंद पंत बनाम रघुकुल तिलक (Hargovind Pant v. Raghukul Tilak) (1979) में संविधान पीठ ने कहा कि यह पद भारत सरकार के अधीन नियोजन नहीं है: यह स्वतंत्र संवैधानिक पद है, जो केंद्र सरकार के अधीनस्थ नहीं है।

परीक्षा सुझाव: राज्यपाल राज्य विधान मंडल का भी अंग है (अनुच्छेद 168: विधान मंडल में राज्यपाल और एक या दो सदन होंगे), ठीक वैसे ही जैसे राष्ट्रपति संसद का अंग है।

2. नियुक्ति: निर्वाचन नहीं, नामनिर्देशन क्यों
3. अर्हताएँ, शपथ, पद की शर्तें और उन्मुक्तियाँ
4. कार्यकाल, पद से हटाया जाना और आकस्मिकताएँ
5. कार्यपालिका शक्तियाँ
6. विधायी शक्तियाँ
7. वित्तीय और न्यायिक शक्तियाँ
8. राज्य के विधेयकों पर अनुमति (अनुच्छेद 200 और 201)
9. अध्यादेश बनाने की शक्ति (अनुच्छेद 213)
10. संवैधानिक स्थिति: सहायता और सलाह, तथा विवेकाधिकार
11. राज्यपाल और राष्ट्रपति की तुलना
12. राज्यपाल के कार्यकरण से जुड़े विवाद
13. सुधार प्रस्ताव
मुख्य परीक्षा के लिए: विश्लेषण
त्वरित पुनरावृत्ति
परीक्षा में सामान्य भूलें
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