मूल अधिकार I: अनुच्छेद 12–22
आधार: NCERT और मानक पाठ्यपुस्तकें; BrainParrot टीम द्वारा समीक्षित। हम नोट्स कैसे बनाते हैं
- 1. 1. भाग III एक नज़र में
- 2. 2. मूल अधिकारों की विशेषताएँ
- 3. 3. अनुच्छेद 12: "राज्य" कौन है?
- 4. 4. अनुच्छेद 13: मूल अधिकारों से असंगत विधियाँ
- 5. 5. समता का अधिकार (अनुच्छेद 14–18)
- 6. 6. स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19–22)
- 7. 7. प्रमुख निर्णय एक नज़र में
- 8. मुख्य परीक्षा के लिए: विश्लेषण
- 9. त्वरित पुनरावृत्ति
- 10. परीक्षा की सामान्य भूलें
1. भाग III एक नज़र में
संविधान सरकार के अंगों की स्थापना करता है और मुख्यतः अधिकार-पत्र (bill of rights) के माध्यम से यह सीमित करता है कि वे लोगों के साथ क्या कर सकते हैं। भारत में यह भाग III है, अनुच्छेद 12 से 35, जिसका शीर्षक मूल अधिकार (Fundamental Rights) है।
यह विचार कहाँ से आया। संविधान निर्माताओं ने अमेरिकी संविधान के अधिकार-पत्र (Bill of Rights) से प्रेरणा ली। इस माँग की भारतीय जड़ें भी थीं: नेहरू रिपोर्ट (1928) और मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर कांग्रेस के कराची अधिवेशन (1931) का प्रस्ताव।
"मूल" क्यों? दो कारणों से:
- ये देश की मूल विधि, संविधान द्वारा प्रत्याभूत और संरक्षित हैं। साधारण विधिक अधिकार को साधारण विधि द्वारा बदला जा सकता है; मूल अधिकार को केवल संविधान संशोधन द्वारा।
- ये व्यक्ति के (भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक) सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हैं।
भाग III को भारत का मैग्ना कार्टा (Magna Carta of India) कहा जाता है: इसके न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय (justiciable) अधिकार अमेरिका सहित किसी भी अन्य संविधान के अधिकारों से अधिक विस्तृत हैं। ये राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं, कार्यपालिका की निरंकुशता और विधानमंडल की मनमानी विधियों को सीमित करते हैं, और व्यक्ति की समता और गरिमा, व्यापक लोकहित तथा राष्ट्र की एकता को बनाए रखते हैं: "विधियों की सरकार, न कि व्यक्तियों की"।
राज्य के विरुद्ध दावों के रूप में अधिकार। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं: ये तय करते हैं कि सरकार क्या नहीं कर सकती, और न्यायालय इन्हें प्रवर्तित करता है। भाग III मुख्यतः राज्य (विधानमंडल, कार्यपालिका और अन्य प्राधिकारी) को बाध्य करता है, किंतु कुछ अधिकार निजी व्यक्तियों को भी बाध्य करते हैं (अनुभाग 2)।
सात अधिकार छह रह गए
संविधान ने मूलतः सात मूल अधिकार दिए थे। संपत्ति का अधिकार (अनुच्छेद 31) को 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा भाग III से हटा दिया गया और भाग XII में अनुच्छेद 300A के अंतर्गत एक विधिक (संवैधानिक) अधिकार बना दिया गया। आज छह मूल अधिकार हैं:
| क्र. | मूल अधिकार | अनुच्छेद | कहाँ शामिल |
|---|---|---|---|
| 1 | समता का अधिकार | 14 (विधि के समक्ष समता), 15 (विभेद का प्रतिषेध), 16 (लोक नियोजन), 17 (अस्पृश्यता), 18 (उपाधियाँ) | यह विषय |
| 2 | स्वतंत्रता का अधिकार | 19 (छह स्वतंत्रताएँ), 20 (अपराधों के लिए दोषसिद्धि), 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता), 21A (प्रारंभिक शिक्षा), 22 (गिरफ़्तारी और निरोध) | यह विषय |
| 3 | शोषण के विरुद्ध अधिकार | 23–24 | मूल अधिकार II |
| 4 | धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार | 25–28 | मूल अधिकार II |
| 5 | संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार | 29–30 | मूल अधिकार II |
| 6 | संवैधानिक उपचारों का अधिकार | 32 | मूल अधिकार II |
| (हटाया गया) | संपत्ति का अधिकार | 31 (1978 में हटाया गया) | अब अनुच्छेद 300A |
अनुच्छेद 12 और 13 इस भाग के सामान्य उपबंध हैं: कौन बाध्य है ("राज्य") और अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधियों का क्या होता है।
भाग III के बाहर के अधिकार। अनुच्छेद 265 (विधि के बिना कोई कर नहीं), 300A (संपत्ति), 301 (व्यापार और वाणिज्य) और 326 (वयस्क मताधिकार) न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय संवैधानिक अधिकार देते हैं जो मूल अधिकार नहीं हैं: अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कोई प्रत्यक्ष उपचार नहीं है; उपचार वाद (suit) या अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट है।
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