वित्त आयोग और GST परिषद
भारत का संविधान संघ को अधिक उत्पादक कर देता है और राज्यों पर अधिकांश व्यय-दायित्व डालता है: पुलिस, स्वास्थ्य, विद्यालय, कृषि, स्थानीय सड़कें। कोई तंत्र ऐसा चाहिए जो धन को केंद्र से राज्यों तक और धनी राज्यों से निर्धन राज्यों तक इस प्रकार पहुँचाए कि सभी पक्ष उसे न्यायसंगत मान सकें। संविधान-निर्माताओं ने वित्त आयोग (अनु. 280) को यही तंत्र बनाया। सत्तर वर्ष बाद, जब केंद्र और राज्य अपने अप्रत्यक्ष करों को मिलाकर एक वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax) में समेकित करने पर सहमत हुए, तब उन्होंने एक दूसरा संघीय निकाय, GST परिषद (अनु. 279A), बनाया, ताकि मिलाए गए कर को मिलकर चलाया जा सके।
दोनों निकाय एक-दूसरे से बहुत भिन्न हैं। वित्त आयोग विशेषज्ञों का एक अस्थायी पैनल है, जो पाँच वर्ष में एक बार रिपोर्ट देता है और फिर भंग हो जाता है। GST परिषद निर्वाचित मंत्रियों का स्थायी मंच है, जो आवश्यकतानुसार बैठक करता है। यह विषय दोनों का संस्थाओं के रूप में अध्ययन करता है। वित्तीय संबंधों की सामान्य योजना (अनुच्छेद 268–293, विभाज्य पूल, अनु. 275 बनाम अनु. 282 के अनुदान, उधार-ग्रहण, GST में समाहित कर) संघीय व्यवस्था और केंद्र–राज्य संबंध, अनुभाग 6 में है।
आधार: NCERT और मानक पाठ्यपुस्तकें; BrainParrot टीम द्वारा समीक्षित। हम नोट्स कैसे बनाते हैं
- 1. 1. वित्त आयोग: संवैधानिक आधार और संरचना
- 2. 2. कृत्य: आयोग किन विषयों पर सिफ़ारिश करता है
- 3. 3. एक परामर्शी निकाय: अनुच्छेद 281 और पंचाटों का क्रियान्वयन
- 4. 4. अब तक के वित्त आयोग
- 5. 5. ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण: समय के साथ राज्यों का हिस्सा
- 6. 6. क्षैतिज हस्तांतरण: किसे कितना मिलता है
- 7. 7. सहायता अनुदान और 16वाँ वित्त आयोग (2026–31)
- 8. 8. वित्त आयोग की कार्यप्रणाली के मुद्दे
- 9. 9. GST परिषद: उद्भव और गठन
- 10. 10. संरचना, मतदान और कार्यप्रणाली
- 11. 11. GST परिषद के कृत्य
- 12. 12. विधिक स्थिति: भारत संघ बनाम मोहित मिनरल्स (Union of India v. Mohit Minerals) (19 मई 2022)
- 13. 13. GST क्षतिपूर्ति और उसका अंत
- 14. 14. हाल की उपलब्धियाँ
- 15. 15. GST परिषद से जुड़े मुद्दे और बहसें
- 16. 16. वित्त आयोग, GST परिषद और पूर्व योजना आयोग की तुलना
- 17. मुख्य परीक्षा के लिए: विश्लेषण
- 18. त्वरित पुनरावृत्ति
- 19. परीक्षा में आम जाल
1. वित्त आयोग: संवैधानिक आधार और संरचना
अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति को संविधान के प्रारंभ से दो वर्ष के भीतर और उसके पश्चात् प्रत्येक पाँचवें वर्ष की समाप्ति पर, या उससे पहले यदि राष्ट्रपति आवश्यक समझें, वित्त आयोग (Finance Commission) का गठन करना होता है। पहला आयोग 1951 में गठित हुआ। यह एक संवैधानिक और अर्ध-न्यायिक निकाय है, किंतु स्थायी नहीं: प्रत्येक आयोग राष्ट्रपति के आदेश से बनाया जाता है, लगभग दो वर्ष कार्य करता है, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और समाप्त कर दिया जाता है।
संरचना। एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य, सभी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त (अनु. 280(1))।
अर्हताएँ संविधान से नहीं, विधि से आती हैं। अनु. 280(2) संसद को अर्हताएँ और चयन की रीति तय करने देता है। संसद ने यह वित्त आयोग (प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1951 (Finance Commission (Miscellaneous Provisions) Act, 1951) (1951 का अधिनियम 33) में किया।
| पद | 1951 के अधिनियम के अधीन अर्हता |
|---|---|
| अध्यक्ष | लोक कार्यों में अनुभव रखने वाला व्यक्ति |
| चार सदस्य, ऐसे व्यक्तियों में से चुने जाते हैं जो | (1) हैं, रहे हैं या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के योग्य हैं; या (2) जिन्हें सरकार के वित्त और लेखाओं का विशेष ज्ञान है; या (3) जिन्हें वित्तीय मामलों और प्रशासन का व्यापक अनुभव है; या (4) जिन्हें अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान है |
अधिनियम यह भी उपबंध करता है कि:
- सदस्य राष्ट्रपति के आदेश में निर्दिष्ट अवधि तक पद धारण करते हैं, पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं, और पूर्णकालिक या अंशकालिक सेवा करते हैं;
- कोई व्यक्ति तब निरर्हित होता है जब वह विकृतचित्त हो, अनुन्मोचित दिवालिया हो, नैतिक अधमता से संबंधित अपराध में दोषसिद्ध हो, या कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की संभावना वाला वित्तीय या अन्य हित रखता हो (नियुक्ति से पहले और उसके बाद समय-समय पर जाँचा जाता है);
- आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं अवधारित करता है (अनु. 280(4) भी) और उसे साक्षियों को समन करने, दस्तावेज़ मँगाने और सार्वजनिक अभिलेख की अध्यपेक्षा करने की सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं।
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