राज्य की नीति के निदेशक तत्व
संविधान का भाग III राज्य को बताता है कि उसे क्या नहीं करना है: वह समता से इनकार नहीं कर सकता, बिना कारण वाक् पर अंकुश नहीं लगा सकता और विधि के बिना किसी का प्राण नहीं ले सकता। भाग IV राज्य को बताता है कि उसे क्या करना चाहिए: सभी के लिए आजीविका, निर्वाह मज़दूरी, स्वास्थ्य, शिक्षा और न्याय सुनिश्चित करना। यह दूसरी सूची ही राज्य की नीति के निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy, DPSP) है। इन्हें न्यायालय में प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता, फिर भी संविधान इन्हें "देश के शासन में मूलभूत" कहता है। ये नोट्स इसी विरोधाभास के सूत्र से इन विषयों को देखते हैं: उत्पत्ति, विषय-वस्तु, मूल अधिकारों से टकराव, कार्यान्वयन और समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) पर बहस।
(मूल अधिकार, अनुच्छेद 31C और संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार I और मूल अधिकार II में दिए गए हैं; संविधान के स्रोत प्रमुख विशेषताएँ में हैं।)
आधार: NCERT और मानक पाठ्यपुस्तकें; BrainParrot टीम द्वारा समीक्षित। हम नोट्स कैसे बनाते हैं
- 1. 1. निदेशक तत्व क्या हैं
- 2. 2. विशेषताएँ
- 3. 3. निदेशक तत्वों का वर्गीकरण (मुख्य तालिका)
- 4. 4. संशोधनों द्वारा जोड़े गए नए निदेशक तत्व
- 5. 5. शास्ति, आलोचना और उपयोगिता
- 6. 6. मूल अधिकार बनाम निदेशक तत्व: टकराव और उसका समाधान (समय-रेखा तालिका)
- 7. 7. मूल अधिकार और निदेशक तत्व: तुलना (तालिका)
- 8. 8. निदेशक तत्वों का कार्यान्वयन (तालिका)
- 9. 9. भाग IV के बाहर के निदेशक तत्व
- 10. 10. समान नागरिक संहिता (अनुच्छेद 44)
- 11. मुख्य परीक्षा के लिए: विश्लेषण
- 12. त्वरित पुनरावृत्ति
- 13. परीक्षा की सामान्य भूलें
1. निदेशक तत्व क्या हैं
राज्य की नीति के निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy) संविधान के भाग IV, अनुच्छेद 36 से 51 में सूचीबद्ध हैं। इस पद का अर्थ है वे आदर्श जिन्हें राज्य को नीतियाँ और विधियाँ बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। ये विधायी, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य को दिए गए संवैधानिक निर्देश या सिफ़ारिशें हैं।
यह विचार कहाँ से आया। संविधान निर्माताओं ने इसे 1937 के आयरिश संविधान (Irish Constitution) से लिया, जिसने स्वयं इसे स्पेनिश संविधान से लिया था। देशी विचारों ने भी इसकी विषय-वस्तु को समृद्ध किया: मूल अधिकारों और आर्थिक नीति पर कांग्रेस का कराची प्रस्ताव (Karachi resolution, 1931), गांधीजी का ग्राम-पुनर्निर्माण कार्यक्रम और सप्रू समिति रिपोर्ट (Sapru Committee report, 1945)।
प्रमुख हस्तियों ने इन्हें क्या कहा। डॉ. बी.आर. आंबेडकर ने इन्हें संविधान की "अनोखी विशेषता" (novel feature) कहा; अमेरिकी संविधान-विशेषज्ञ ग्रैनविल ऑस्टिन ने मूल अधिकारों के साथ इन्हें "संविधान की अंतरात्मा" (conscience of the Constitution) कहा। दोनों भागों को मिलाकर प्रायः संविधान का दर्शन और आत्मा कहा जाता है।
"अनुदेश-पत्र"। निदेशक तत्व भारत सरकार अधिनियम, 1935 (Government of India Act, 1935) के अनुदेश-पत्र (Instrument of Instructions) से मिलते-जुलते हैं। आंबेडकर के शब्दों में: "जिसे निदेशक तत्व कहा जाता है, वह अनुदेश-पत्र का ही दूसरा नाम है। अंतर केवल इतना है कि ये विधानमंडल और कार्यपालिका के लिए अनुदेश हैं।"
इनमें क्या है। मोटे तौर पर तीन बातें:
- समाज के लिए लक्ष्य और उद्देश्य: लोगों का कल्याण; सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय; उच्चतर जीवन-स्तर; संसाधनों का साम्यपूर्ण वितरण; अंतरराष्ट्रीय शांति।
- वे अधिकार जो व्यक्तियों को मूल अधिकारों के अतिरिक्त मिलने चाहिए, यद्यपि ये प्रवर्तनीय नहीं हैं: पर्याप्त आजीविका, समान कार्य के लिए समान वेतन, आर्थिक शोषण से संरक्षण, काम का अधिकार, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा।
- वे नीतियाँ जिन्हें सरकार को अपनाना चाहिए: समान नागरिक संहिता, मादक पेयों का प्रतिषेध, कुटीर उद्योग, उपयोगी पशुओं के वध की रोकथाम, ग्राम पंचायतें।
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