नागरिकता
हर राज्य को एक मूल प्रश्न का उत्तर देना होता है: उसका सदस्य कौन है? भारत का उत्तर संविधान के एक छोटे भाग (भाग II, अनुच्छेद 5–11) में, संसद द्वारा बनाई गई एक विधि (नागरिकता अधिनियम, 1955, जिसमें कई बार संशोधन हुआ) और उसके नागरिकता नियम, 2009 में, तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की एक शृंखला में मिलता है।
आधार: NCERT और मानक पाठ्यपुस्तकें; BrainParrot टीम द्वारा समीक्षित। हम नोट्स कैसे बनाते हैं
- 1. 1. नागरिक कौन है? नागरिक और विदेशी
- 2. 2. संवैधानिक उपबंध (अनुच्छेद 5–11)
- 3. 3. नागरिकता अधिनियम, 1955: नागरिकता का अर्जन
- 4. 4. नागरिकता की समाप्ति
- 5. 5. नागरिकता अधिनियम में संशोधन (तालिका)
- 6. 6. एकल नागरिकता
- 7. 7. भारत की प्रवासी नागरिकता (OCI)
- 8. 8. नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 और 2024 के नियम
- 9. 9. असम: धारा 6A और NRC
- 10. मुख्य परीक्षा के लिए: विश्लेषण
- 11. त्वरित पुनरावृत्ति
- 12. परीक्षा की सामान्य भूलें
1. नागरिक कौन है? नागरिक और विदेशी
1.1 नागरिक और विदेशी
किसी भी आधुनिक राज्य की तरह, भारत में दो प्रकार के लोग हैं: नागरिक और विदेशी (aliens)।
- नागरिक भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं और उसके प्रति निष्ठा रखते हैं। उन्हें सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं।
- विदेशी किसी अन्य राज्य के नागरिक होते हैं, इसलिए उन्हें सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते। वे दो प्रकार के होते हैं:
- मित्र विदेशी उन देशों की प्रजा हैं जिनके भारत के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध हैं।
- शत्रु विदेशी उस देश की प्रजा हैं जो भारत के साथ युद्धरत है। उनके अधिकार कम होते हैं: उन्हें अनुच्छेद 22 के अंतर्गत गिरफ़्तारी और निरोध से संरक्षण नहीं मिलता (गिरफ़्तारी के आधार, वकील, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी)।
1.2 केवल नागरिकों को प्राप्त अधिकार और विशेषाधिकार
संविधान निम्नलिखित अधिकार नागरिकों को देता है और विदेशियों को इनसे वंचित रखता है:
| अधिकार या विशेषाधिकार | उपबंध |
|---|---|
| धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का निषेध | अनुच्छेद 15 |
| लोक नियोजन में अवसर की समता | अनुच्छेद 16 |
| छह स्वतंत्रताएँ: वाक् और अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संगम, संचरण, निवास, वृत्ति | अनुच्छेद 19 |
| संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार | अनुच्छेद 29 और 30 |
| लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के चुनावों में मतदान | अनुच्छेद 326; गैर-नागरिक निर्वाचक नामावली में शामिल नहीं हो सकते (धारा 16, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950) |
| संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव लड़ना | अनुच्छेद 84 और 173। जो सदस्य नागरिक नहीं है, या जिसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर ली है, वह निरर्हित हो जाता है (अनुच्छेद 102(1)(d) और 191(1)(d)) |
| कुछ पद धारण करना: राष्ट्रपति (अनु. 58), उपराष्ट्रपति (अनु. 66), सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश (अनु. 124) और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश (अनु. 217), राज्यपाल (अनु. 157), महान्यायवादी (अनु. 76) और महाधिवक्ता (अनु. 165) | प्रत्येक पद के लिए भारतीय नागरिकता आवश्यक है |
मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार संवैधानिक अधिकार हैं (जिनका विनियमन क़ानून द्वारा होता है), मूल अधिकार नहीं।
- लोक सभा के उम्मीदवार का किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक (नामावली में दर्ज नागरिक) होना आवश्यक है; उस निर्वाचन क्षेत्र में निवास आवश्यक नहीं है।
- अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं और उनके साथ कर्तव्य जुड़े होते हैं; मूल कर्तव्य (अनुच्छेद 51A) "प्रत्येक नागरिक" पर लागू होते हैं।
प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे नागरिक हो या विदेशी, उपलब्ध अधिकार: विधि के समक्ष समता (अनुच्छेद 14), अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण (अनुच्छेद 20), प्राण और दैहिक स्वतंत्रता (अनुच्छेद 21), बच्चों के लिए शिक्षा (अनुच्छेद 21A), गिरफ़्तारी और निरोध से संरक्षण (अनुच्छेद 22, शत्रु विदेशियों को छोड़कर), शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23–24), धर्म की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25–28) और संवैधानिक उपचार (अनुच्छेद 32)। संपत्ति का अधिकार (अनुच्छेद 300A) किसी भी व्यक्ति का विधिक अधिकार है; यह न तो मूल अधिकार है और न ही नागरिकों तक सीमित है।
परीक्षा सुझाव: भारत में जन्म से नागरिक और देशीयकृत नागरिक दोनों राष्ट्रपति बन सकते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 58 केवल "भारत का नागरिक" होने की शर्त रखता है। अमेरिका में केवल जन्मजात नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है।
1.3 शरणार्थी और राज्यविहीन व्यक्ति
भारत ने 1951 के शरणार्थी अभिसमय (Refugee Convention) या उसके 1967 के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, और न ही राज्यविहीन व्यक्तियों की स्थिति से संबंधित 1954 के अभिसमय तथा राज्यविहीनता में कमी पर 1961 के अभिसमय पर। भारत में कोई राष्ट्रीय शरणार्थी क़ानून नहीं है। शरणार्थी और अन्य विदेशी, विदेशियों से संबंधित सामान्य क़ानून से शासित होते हैं, जो अब आप्रवास और विदेशियों विषयक अधिनियम, 2025 (Immigration and Foreigners Act, 2025) है।
मुफ़्त साइन अप करके इस नोट का हर खंड पढ़ें, विषय से जुड़े MCQ से अभ्यास करें और फ़्लैशकार्ड से दोहराएँ।
मुफ़्त में शुरू करें