नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, महान्यायवादी और महाधिवक्ता
आधार: NCERT और मानक पाठ्यपुस्तकें; BrainParrot टीम द्वारा समीक्षित। हम नोट्स कैसे बनाते हैं
- 1. 1. धन और विधि के तीन संरक्षक
- 2. 2. CAG: उद्भव और संवैधानिक आधार
- 3. 3. नियुक्ति, शपथ, कार्यकाल और पद से हटाया जाना
- 4. 4. CAG की स्वतंत्रता
- 5. 5. कर्तव्य और शक्तियाँ
- 6. 6. लेखापरीक्षा के प्रकार: वैधता से निष्पादन तक
- 7. 7. लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और संसदीय नियंत्रण
- 8. 8. CAG और सार्वजनिक उद्यम
- 9. 9. नियंत्रक या केवल लेखापरीक्षक?
- 10. 10. मूल्यांकन
- 11. 11. भारत का महान्यायवादी (अनुच्छेद 76)
- 12. 12. सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल
- 13. 13. राज्य का महाधिवक्ता (अनुच्छेद 165)
- 14. 14. तीनों पद एक साथ
- 15. मुख्य परीक्षा के लिए: विश्लेषण
- 16. त्वरित पुनरावृत्ति
- 17. परीक्षा की सामान्य भूलें
1. धन और विधि के तीन संरक्षक
संसदीय लोकतंत्र को दो प्रकार के निगरानीकर्ताओं की आवश्यकता होती है। एक को घटना के बाद विधानमंडल को बताना होता है कि कार्यपालिका ने सार्वजनिक धन विधिपूर्वक, विवेकपूर्वक और मितव्ययिता से खर्च किया या नहीं। दूसरे को सरकार को ठोस विधिक सलाह देनी होती है और न्यायालय में उसके मामलों की पैरवी करनी होती है। संविधान ऐसे तीन पद बनाता है: भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (Comptroller and Auditor General of India, CAG) (अनुच्छेद 148–151, भाग V, अध्याय V), भारत का महान्यायवादी (Attorney General for India, AG) (अनुच्छेद 76, भाग V, अध्याय I में, अर्थात् संघ की कार्यपालिका) और राज्य का महाधिवक्ता (Advocate General) (अनुच्छेद 165, भाग VI, अध्याय II में, अर्थात् राज्य की कार्यपालिका)। CAG एक स्वतंत्र प्राधिकारी है जिसकी पदावधि सुरक्षित है; दोनों विधि अधिकारी कार्यपालिका की व्यवस्था के अंग के रूप में प्रसादपर्यंत सेवा करते हैं (तुलना अनुभाग 14 में)।
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